समाचार टिप्पणी- अन्ततः 'लोकतन्त्रका अपराधी'का रुपमा बहुप्रचारित लोकमानसिंह कार्कीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले पुरस्कृत गर्यो।
'म तिम्रा विचारसँग असहमत छु, तर तिम्रो विचारको प्रतिरक्षाका लागि शरीरमा अन्तिम थोपा रगत रहेसम्म लड्नेछु'– लोकतन्त्रका सन्त भोल्तेयरले नेपालमा जन्म लिए। यसो भन्दा 'ठूलाहरु'को प्रभावशाली जमात हास्नेछ भन्ने ज्ञान टिप्पणीकारलाई नभएको होइन। तर, आजको मितिमा यसभन्दा सटिक अर्को प्रतिक्रिया भेटिँदैन।
ज्ञानेन्द्र राजाको सक्रिय सरकारकालीन मुख्य सचिव कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न चार दलको उच्चस्तरीय संयन्त्रले गरेको सिफारिसलाई संवैधानिक परिषदले अनुमोदन गर्योु। कहिल्यै, कुनै पनि प्रशासनिक प्रतिस्पर्धामा भाग नलिई राजाको ठाडो हुकुमप्रमांगीबाट जागिर खाएर मुख्य सचिव हुनुबाहेक उनी आफैंले कुनै पाप गरेका थिए भने उनले अब त्यो पापबाट समेत मुक्ति पाएका छन्। उनका अगाडि ठूला कानुन व्यवसायी, ठूला सामाजिक अभियन्ता, ठूला समाचारपत्र, ठूला सम्पादक, ठूला पत्रकार, ठूला टि्वटकर्ता, ठूला फेसबुक प्रयोगकर्ता, ठूला व्यक्तित्व– शासनमा आफ्नो आवाजको पहुँच र प्रभावको आत्मरतिमा डुबुल्की मार्ने देशका सबै ठूलाहरू फिका र प्रभावहीन साबित भएका छन्। एउटै लोकमानले देशका सबै ठूलाको मानमर्दन गरिदिएका छन्।
सामान्य जनताको नजरमा लोकमान आफ्नो कायाअनुरूप नै भीमकाय साबित भएका छन्। चारदलीय संयन्त्रले उनको नियुक्तिको सिफारिस गरेको दिनदेखि ठूलाहरूको प्रभावशाली विरोध र छापाहरूको कटु आलोचनाको मार खप्नु चानचुने थिएन। तर, उनले त्यो विरोधलाई सजिलै पचाए। अख्तियार प्रमुखका रूपमा अब उनको नियुक्ति भए पनि र रोकिए पनि त्यसको खासै अर्थ रहेन। उनी आइतबार नै विजेता घोषित भइसकेका छन्।
दुःखको कुरा, देशमा लोेकतन्त्र ल्याउन आफ्नो महŒवपूर्ण योगदान रहेको दाबी गर्दै आएका ठूलाको कुरा चारदलीय संयन्त्रले सुन्नु आवश्यक ठानेन। ठूलाका कुराबाट संवैधानिक परिषद प्रभावित पनि भएन। देश जसरी चलेको थियो, त्यसरी नै चलिरह्यो। यो दाया–बाया कतै टसमस भएन।
चारदलीय संयन्त्रमा दायापट्टिका नेता लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बन्न नदिनेमा वचनबद्ध थिए। बायापट्टिका नेता त त्यसमा झन् बढी प्रतिबद्ध थिए। यो वचनबद्धता र प्रतिबद्धताको बीचमा उभिएर उनीहरूले लोकमानको नाम सिफारिसमात्रै गरेनन्, नियम पुर्यातएर कालो मसीले सिफारिसपत्रमा स्पष्ट दस्तखत पनि गरे। र, त्यही दिन बैठक बाहिर आएपछि सडक तात्ने गरी नारा लगाए– हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौं। ठूलाहरूले यो नारालाई तुफानको गतिमा फैलाए। ठूलाहरूले नै लोकतन्त्रका परम दुश्मनका रूपमा चित्रण गरेका प्रचण्डको थाप्लामा बाकी तीन दलका नेताको दोष पनि थोपरियो। उनी संयोजक हुदाको सिफारिस सुशील संयोजक भएको बेला कार्यान्वयन भएको तथ्यमा कसैले ध्यान दिएन। चारदलीय नेताका बीच सहमति भएको थिएन भने लोकमानको सिफारिसको कार्यान्वयन रोक्न कसले रोकेको थियो संयन्त्रलाई?
विरोध लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। तर, विरोधको नाममा आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिको मात्र विरोध नेपाली बौद्धिक जमातको सबभन्दा ठूलो प्रवृत्ति बनेको छ। यही प्रवृत्तिका कारण नेपालको बौद्धिक जमात प्रभावहीन र निस्तेज पनि बन्दै गएको छ। अकाल मरणमा परेको पहिलो संविधानसभालाई संविधान लेख्न बाध्य तुल्याउन सक्ने क्षमता नेपालको बौद्धिक जमातमा नभएको होइन। तर, उनीहरू सभासदहरूले पाएका भत्ता र सुविधाको आलोचनामा चाहिनेभन्दा बढी नै लागे। पद्धति निर्माणमा भन्दा व्यक्तित्व प्रवर्द्धनमा बढी केन्द्रित भएका बौद्धिक जमातले आफ्नो शक्ति र क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गर्नै सकेनन्।
आखिर बौद्धिक जमात पनि समाज र राजनीतिको प्रतिविम्ब नै हो। नेपालमा सत्ताले जति महŒव पाएको छ, त्यति अन्यत्र कतै देखिँदैन। विभिन्न बौद्धिक पेसामा लागेका व्यक्ति सत्ता र राजनीति भनेपछि जुर्मुराएर उठ्छन्। यो जमात पाए सत्ता नै लिने, नपाए सत्ताको तातोमा रमाउने र त्यो पनि नपाए सत्ताको छेउसम्ममात्र भए पनि पुग्ने आकांक्षा राख्छ भन्ने टिप्पणी कसैले गर्छ भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन। उतिबेला ज्ञानेन्द्र राजाले गोकर्णमा आयोजना गरेको भोजको निम्तोको खोजमा दौड लगाउनेहरूमध्ये अधिकांश अहिले लोकतन्त्रका पहरेदार छन्। ती पहरेदारले एउटा लोकमानलाई पनि रोक्न सकेनन् भने देशमा बुद्धिको औकात र हैसियत के नै रह्यो र?
प्रकारान्तरले, लोकमानको झगडा लोकतन्त्रको होइन, शक्ति र सत्ताको हो। यो झगडा पृष्ठभागमा रहेर सत्ताको उपभोग गरिरहेका चार राजनीतिक दल र तिनका विभिन्न वर्गीय सहयोगी मिलेर चलाइरहेका छन्। बौद्धिक सत्ताका प्रतिनिधिहरू सबै कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध वा निकट रहेको देशमा लोकतान्त्रिक पद्धतिका पक्षमा निष्पक्ष विचारका माध्यमबाट स्वच्छ जनमतको निर्माण कसलाई पो गर्नुपरेको छ र?
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७० २१:३१ सोमबार
