संविधानमा गरिएको मधेसको सीमांकनविरुद्ध अहिले भइरहेको आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पछिल्ला केही वर्षयता मैले रिपब्लिका दैनिकमा निरन्तर लेख्दै आएका संघीयतासम्बन्धी लेख यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु । नेपालमा संघीयता सहज रुपमा अघि बढ्दैन कि भन्ने त्रास थियो । पछिल्ला घटनाले मेरो त्यही दाबीलाई सही साबित गरेको छ । संघीयता विवादले पहिलो संविधानसभा भंग गरायो र दोस्रोलाई पनि नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ । नेपालका केही क्षेत्रमा संघीयताका कारण अशान्ति छ र सबै समस्याको कारण बन्न पुगेको छ । व्यक्तिगत रुपमा संघीयतामा मेरो समर्थन पनि छैन र विरोध पनि छैन ।
नेपालले संघीयता नभईकन पनि राम्रो गर्न सक्ने भनाइ हो तपाईंको ?
प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र बहुलताको जस्तो संघीयताको विश्वव्यापी प्रारुप नै छैन । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र बहुलताका विश्वव्यापी मापदण्ड छन् । यो राजनीतिक छनोटको विषय हो । तपाईं संघीयताको समर्थन वा विरोध गर्न सक्नु हुन्छ । संघीय देश हुँदा प्रगतिशील वा कम प्रगतिशील हुने भन्ने होइन । नेपालमा संघीयताको विषयमा चर्चा गर्दा धेरै नै अतिरञ्जना गरिएको देखिन्छ ।
पहिचान, क्षेत्रीय वा जातीय आधारमा संघीयता हुनुपर्ने ठान्ने समूहहरुले नै संघीयताको चर्को वकालत गरेका थिए । शीतयुद्ध युगको समाप्तिपछि धेरै देशले पहिचानमा आधारित संघीयता रोजे । उनीहरुले केन्द्रीकृत शासनका समस्यालाई यसले समाधान गर्ने ठानेका थिए । तर तथ्यहरु हेर्ने हो भने पहिचानका आधारमा संघीयता निर्माण गरेका देशहरुले विकासका क्षेत्रमा मिश्रित वा पूर्णता नकारात्मक परिणाम पाएका छन् । केहीले मात्रै सफलता प्राप्त गरेका छन् । तत्कालिन सोभियत संघ अन्तर्गतका देश, युगोस्लाभिया, स्लोभानिया र क्रोएसियाले राम्रो गरेका छन् । अन्यमा भने नराम्रोसँग असफल भएका छन् । यसमा बोस्निया सबैभन्दा नराम्रो उदाहरण हो । त्यहाँ तीनवटा राष्ट्रपति छन् । उनीहरुमध्ये को पहिलो भन्ने विषयमा संघर्ष छ । उनीहरुको शक्तिको बाँडफाँट, राष्ट्र संघ र युरोपेली संघमा बढी शक्ति कसले प्रयोग गर्ने विषयमा विवाद छ । एक समयमा बोस्नियामा देशको कुल बजेटको ८० प्रतिशत खर्च प्रशासन चलाउनै हुने गरेको थियो । संघमा जाँदा उनीहरुले सर्ब प्रहरी र बोनिस्याली प्रहरी गरी फरक इकाइ सिर्जना गरेका थिए । त्यस्तै प्रशासनकीय इकाइ बनाइएको थियो । त्यस्ता उदाहरण नाइजेरिया र इथोपियामा समेत थियो । नेपालमा पनि पहिचानमा आधारित संघीयता समाधान नभई समस्याको एउटा पाटो बन्ने अवस्था आउन सक्छ ।
मधेसी मोर्चाले भनेजस्तो गरी प्रदेशको सीमांकन गर्ने हो भन्ने नेपालमा पनि त्यस्तै प्रकारको जोखिम आउँछ त ?
सुशासन, कानुनी राज, मानवअधिकार र आर्थिक समृद्धि हुँदा एकात्मक वा संघीय जुनसुकै प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ । त्यसैले देश संघीय वा एकात्मक भन्ने मेरालागि कुनै पनि विषय होइन । जसले छुट्टै मधेस प्रदेश माग गरेको भन्छ । उनीहरुले भन्ने गरेका छन्– सिद्धान्ततः पहाडी बाहुनक्षत्री सम्भ्रान्तको बोलवाला हटाउन यो चाहिएको हो । उनीहरु यो कुरामा सफल पनि हुन सक्छन् । तर पहाडी सम्भ्रान्तको स्थान मधेसी सम्भ्रान्तले प्रतिस्थापन गर्ने डर छ । यसमा आम मधेसी विजयी हुने सम्भावना अति नै कम छ । प्रारम्भिक संकेतहरु पनि सकारात्मक छैनन् । जसले पहिचानका आधारमा संघीयताका माग उठाएका छन्, उनीहरुका आँखा शीर्ष पदहरुमा रहेको छ । उनीहरुको चासो मन्त्री, न्यायाधीश, सांसद, राजदूतहरु कति बढी आफ्नो समुदायको बनाउने भन्ने मात्रै छ । त्यसले आम मधेसीको जीवनमा कुनै फरक पार्ने छैन ।
मधेसमा चाहिएको ५० हजार मधेसी प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक हुन्, ४० हजार मधेसी नर्स, सुढेनी र स्वास्थ्य कार्यकर्ता हुन् । हाम्रो ध्यान तल्लो तहबाट निर्माण गर्ने हुनुपर्छ । हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ जसले ग्रास रुटका जनताको आवाज सुनोस् । मधेसी पार्टीहरुले यसलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको मैले देखेको छैन । कुनै जातीय समुदायको मन्त्री हुँदैमा त्यसले यथार्थमा ताŒिवक अन्तर आउँछ भन्ने लाग्दैन । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा बहुमत मन्त्रीहरु मधेसी नेता थिए । त्यसले आम मधेसीको जीवनमा के फरक बनायो त ?
केहीले मधेस आन्दोलनलाई विखण्डनसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । त्यसमा यथार्थ देख्नुहुन्छ ?
स्पष्टसँग भन्दा मलाई यो तर्कले तान्न सकेको छैन । तर मधेसको अहिलेको अवस्थाले श्रीलंकामा भएको जस्तो अवस्था पु¥याउँछ कि भन्ने चिन्ता हो । आम मधेसी मोडरेट र यथार्थपरक छन् । तर अतिवादीहरुले उग्र नारा लगाउने गरेका छन् । उनीहरुले मधेसमा नरसंहार भयो, जातिवादी भयो भन्ने गरेका छन् । त्यो धेरै नै अतिरञ्जन हो । यस्तो अतिरञ्जन लामो समयसम्म गयो भने सिके राउत र अन्यले फाइदा लिन सक्छन् । यस्तो अतिरञ्जनाहरुको समयमै प्रतिवाद हुनुपर्छ ।
जनजाति र मधेसीमाथि विगतमा भेदभाव भएको सही हो तर नयाँ संविधानले रंग र जातका आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव गरेको छैन । संविधानविरुद्ध ठूलो नै अतिरञ्जन खडा गरिएको छ । अतिरञ्जनामा आधारमा जनताको भावनालाई बढाउने कुरा धेरै नै खतरनाक हो । त्यसैले संविधानबारे शान्त रुपमा छलफल आवश्यक छ । हामीले भविष्यको सम्भावनालाई हेर्नुपर्छ । विगतको कुरालाई हेर्ने र बदलापूर्ण हुनु हुँदैन ।
तर आन्दोलनकारी शक्तिले राज्यको सीमांकन पहिचानमा महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ?
पहिचान २१ औं शताब्दीको महŒवपूर्ण विषय होइन । हामी जुनसुकै जातिको भए पनि सबै जना हाम्रो सन्ततिको समृद्ध भविष्यका लागि राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा चाहन्छौं । उनीहरु एउटा सानो जातीय समूहको नेता हुन् भन्ने चाहन्नौं । उनीहरु विश्वका नागरिक हुन् भन्ने चाहन्छौं । यो विश्वव्यापीकरण हुँदै गएको संसारमा जातीय र पहिचानको विषय स्थायी हुँदैन । समृद्धि नै हाम्रा छोराछोरी र नातिनातिनाको पहिचान हो । मधेसको मात्रै प्रदेशले यो कुराको सुनिश्चित गर्छ भने ठिक छ तर यस्तो होलाजस्तो लाग्दैन । यो यथार्थपरक हुनुपर्छ । मधेस, पहाड र मधेस अन्तरनिर्भर र अन्तरसम्बन्ध छ । पहाडले मधेसको कृषिको सम्भाव्यताबाट फाइदा लिनुपर्छ, मधेसले पहाडको जलविद्युत सम्भाव्यताबाट फाइदा लिनुपर्छ र तीनवटै क्षेत्र हिमालका पर्यटनबाट फाइदा लिनुपर्छ । पहाड, हिमाल र मधेसबाट सहकार्यबाट जनताको खुसी, समृद्धिलाई कसरी धेरै बनाउने, वातावरण संरक्षण गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यो विषय मधेसमा एक वा दुई प्रदेश कति हुने भन्दा धेरै नै महत्वपूर्ण हो । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सीमांकन जसरी भए पनि आगामी २० वर्षमा अहिलेको सीमांकन परिवर्तन पूर्णता हुन्छ भन्नेमा बाजी राख्छु किनभने त्यो बेलासम्म हामी परिपक्व भइसकेका हुनेछौं र हाम्रो अत्यधिक प्रगति कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौं । भावना निकै उच्च भएकाले अहिले कुनै पनि विषयमा सघन छलफल हुन सक्दैन । भावना निकै बढी भएको समयमा राम्रो निर्णय हुँदैन । हामी भावनामा धेरै बहकिएकाले धेरै गल्ती गर्नेछौं । हिंसा र द्वन्द्व कम गर्न अहिलेको अवस्थामा हामीले सहमति गर्न आवश्यक छ । यसले कसरी काम गर्छ, केही वर्ष अहिलेको अभ्यास हुन दिऊँ । भावनालाई मत्थर हुन दिऊँ । मानिसहरुले यथार्थपरक रुपमा सोच्न थाल्छन्, केही वर्षभित्रै अहिलेको संघीय ढाँचामा पुनर्विचार गर्न थाल्छन् ।
भारतले गरेको नाकाबन्द र नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतको हस्तक्षेपलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो निश्चित रुपमा नाकाबन्दी नै हो तर यो काम भारतको ठूलो डिजाइनअनुसारका नेपालविरुद्ध नाकाबन्दीको अस्त्रको रुपमा गरेको हो भन्ने षडयन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दिनँ । भारतले हामीबाट के चाहेको छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई छर्लंग छ । यो गोप्य छैन । भारतको नेपालमा तीन विषयमा स्वार्थ छ । पहिलो, उनीहरुको सुरक्षा प्रभावित हुने भएकाले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छन् । दोस्रो, उनीहरुको नेपालको जलस्रोतमाथि स्वार्थ छ । भारतलाई समेत फाइदा पुग्ने गरी अन्तरनिर्भर हुने गरी विकास गरिनुपर्छ । म यसमा पनि कुनै प्रकारको षडयन्त्र देख्दिनँ । आफ्नो स्वार्थ संरक्षणका लागि स्मार्ट र राम्रो सहमति गर्न आवश्य छ । अन्तिम, उनीहरुको सुरक्षाको स्वार्थ छ । नेपालले यस विषयमा पनि खुला रुपमा छलफल गर्नुपर्छ ।
नेपालले यो चासोमाथि कुनै प्रकारको समस्या सिर्जना गरेको छैन । वास्तवमा नयाँ संविधान निर्माणले देशमा स्थिरता र विकासका नयाँ अध्याय सुरु हुने हो नि ?
नेपालको संविधानबारे भारतमा गलत व्याख्या भएको देखिन्छ । भारत, मधेसी मोर्चा र सरकार कसैले पनि नाकाबन्दी आजको दिनसम्म रहन्छ भन्ने सोचेका थिएनन् । हामी एउटा गतिरोधको अवस्थामा छौं । समस्या चर्किएको छ, सबै आफ्नो अडानमा छन् र बैठानका लागि समस्या छ । सबै अहिले आफ्नो अडानबाट पछि हट्न चाहेका छन् । भारतले पनि यो परिस्थिति यतिको बिग्रेला भन्ने अपेक्षा नगरेको हुन सक्छ । आआफ्नो अडानमा कायम रहेकाले अहिलेको भद्रगोलबाट पछि हट्न सबैलाई 'फेस सेभिङ' चाहिएको छ । मलाई अहिलेसम्म भारतले लेखाजोखा गरेर नेपालमा समस्या सिर्जना गरेको जस्तो लाग्दैन । भारत विश्वको नेता हुने चाहना राख्छ, चीन, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकासँग लगानीमा प्रतिस्पर्धा चाहन्छ । उनीहरुसँग नेपालविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने समय छैन । यो नाकाबन्दी र हस्तक्षेप शृंखलाबद्ध गलत अनुमान र नेपालको संविधानबारे गलत व्याख्यासहितको अतिरञ्जनाको परिणाम हो ।
व्यक्तिगत रुपमा संविधानलाई कसरी मूल्याकंन गर्नुभएको छ ?
एउटा विषयमा मात्रै मेरो विमति छ । नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिला र नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषको बारेमा रहेको व्यवस्थामा असमानता छ । नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्त गरिहाल्छिन् भने नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने पुरुषले एउटा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । नागरिकताको यो व्यवस्था विभेदकारी हो । निष्पक्ष रुपमा छलफल गर्दा हाम्रो संविधानमा अरु कुनै पनि व्यवस्था विभेदकारी छैन । वास्तवमा हाम्रो संविधान भारत र अन्य देशको भन्दा निकै प्रगतिशील छ । मधेसविरुद्ध विभेद छ भनेर भारतले गलत रुपमा व्याख्या भएको छ । संविधानले पहाडका बाहुन÷क्षत्री मात्रैलाई स्वार्थरक्षा गरेको छ । मधेसीलाई सिमान्तीकृततर्फ ढल्कन्छ भन्ने व्याख्या भएको छ । यसमा नेपालमै काम गरिसकेका भारतका कूटनीतिज्ञहरुसमेत गलत व्याख्याको जालमा फसेका छन् । मलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।
नाकाबन्दीका कारण नेपालले मानवीय संकट समाना गरिरहेको छ । यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रियालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विज्ञप्ति निकाल्ने र चासो व्यक्त गर्ने भन्दा बढी नै गर्नुपथ्र्यो तर भारत विश्वको उदाउँदो शक्ति र ठूलो बजार भएका कारण त्यस्तो हुन सकेन । विश्वका विभिन्न देश भारतसँग सम्बन्ध बनाउन चाहन्छन् । नेपालका लागि भारतसँग उनीहरु आफ्नो सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनन् । उनीहरु भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । त्यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भारतविरुद्ध कडा शब्द प्रयोग नगरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको महिला र पुरुषको नागरिकतामा रहेको असमान व्यवस्थासँग खुसी छैनन् । हाम्रो सविधानमा त्यो व्यवस्था हुँदैनथ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई दह्रोसँग सहयोग गर्थे ।
त्यसो भन्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नबोलेको भने होइन । राष्ट्रसंघीय निकायले कडा विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । बान की मुनले नेपालको पारवहन र व्यापारको अधिकार र समुद्रसम्म पहुँचलाई सम्मान हुनुपर्ने स्पष्ट जोड दिएका छन् । उनीहरुले त्यहाँ भारत नभने पनि त्यो सन्देश स्पष्ट छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विज्ञप्तिबाट भारतमा कुनै प्रभाव नपरेको भने, त्यो यथार्थ हो । भारतले नेपाली जनता, राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायको आपत्तिमा धेरै ध्यान दिएको छैन । तर भारतमा आन्तरिक रुपमा उठेको आवाजप्रति भारतले ध्यान नदिइहन सक्दैन । भारतीय राजनीतिज्ञले नेपाल मामिलामा उनीहरुको व्यवहारको कुरा उठाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनीहरुको कुरा नसुनी सुखै छैन । किनभने अर्को निर्वाचनमा त्यसको प्रभाव पर्ने सम्भावना हुन्छ । भारत पनि नेपालसँगको अहिलेको अडानबाट तल झर्ने कुनै प्रकारको भ¥याङ खोजिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले मधेसी मोर्चासँग कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न सके नाकाबन्दी हट्नेछ । भारतले त्यस्तो अवसर खोजेको छ ।
नेपाल सरकारले वर्तमान संकटलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न असफल भएको हो ?
यो आंशिक सत्य हो । नेपालको संकट कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा शीर्षक बन्न सकेको छैन । यो संकटको बिबिसी र सिएनएनजस्ता सञ्चार माध्यममा हेडलाइन बन्यो भन्ने यसको विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण हुन्छ ।
सरकार किन असफल भयोजस्तो लाग्छ ?
नेपालमा सरकार निकै असफल भयो र हामीले सामना गरिरहेको समस्याको हामीले जरा पहिल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ । 'लस्ट इन ट्रान्जिसन' मा मैले यही विषय ल्याउने कोसिस गरेको छु । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा किन असफल भयो ? संकटको समयमा पनि हामीले विश्वको ध्यान किन खिच्न सकेनौं ? कसरी अहिलेको अवस्था आयो ? यस्तो प्रश्नको उत्तर मैले दिएको छ । यसको शीर्षकले नै भन्छ, एकपछि अर्को संक्रमणमा हामी हराउँदै गएका छौं । यो प्रक्रियामा हामीले हाम्रो प्रजातान्त्रिक र सरकारी संस्थालाई बाबजुद बनाउन असफल भयौं । हामीकहाँ प्रजातन्त्र औपचारिक मात्र भयो, परिपक्व र सक्रिय प्रजातन्त्र चाहेका हौं । डेढ दशकदेखि हाम्रोमा स्थानीय चुनाव हुन सकेको छैन । हाम्रा सबै संस्था कमजोर बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा केले पु¥यायो ? हाम्रोमा अहिले सिन्डिकेट र कार्टेलहरुको शासन छ । यो वर्ष हामीले भौगर्भिक भुइँचालो देख्यौं तर हिंसालाई संस्थागत गर्ने माओवादीका मानवनिर्मित भुइँचालो एक दशकसम्म झेल्यौं । त्यसैले हामीले नेपाललाई माओवादी विद्रोह र भूकम्पको क्षतिबाट पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
प्रकाशित: १ पुस २०७२ २१:०५ बुधबार