सात सय ५३ स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि वैशाख ३० निर्वाचन हुँदैछ। मुख्यतया: दुई वटा कारणले यो चुनाव विगतको भन्दा फरक छ। पहिलो त निर्वाचन आयोगले देशभर एकै चरणमा चुनाव गराउँदैछ। सरकारी अधिकारीहरूले यसलाई आवश्यक सामाग्री र सुरक्षा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण काम भनेका छन्।
दोस्रोमा सामाजिक सञ्जाल चुनावी अभियानको महत्वपूर्ण हतियारको रुपमा देखा परेको छ। सामाजिक संजाल मार्फत प्रवाह गरिने मिथ्या सुचना, दुश्प्रचार र द्धेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियन्त्रण गरी निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आयोगलाई चुनौती थपिएको छ। निर्वाचनको तयारी, आयोगले सामना गरेका चुनौतीहरु र आचारसंहिताको प्रभावकारी अनुगमन तथा कार्यान्वयन लगायत निर्वाचनका बिभिन्न बिषयहरुमा केन्द्रित रहेर रिपब्लिका अंग्रेजी दैनिकका कोषराज कोइरालाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
निर्वाचनको तयारी कस्तो छ?
गत माघ २४ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका अनुमोदन गरी तोकिएको मिति वैशाख ३० गते निर्वाचन गराउने काम सुरु गरेको हो। मतपत्र सबै स्थानमा पुगिसकेको छ। स्थानीय तह र लगभग सबै सरकारी कर्मचारीले आफ्नो निर्वाचन जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। निर्वाचनका लागि करिब १ लाख २२ हजार सरकारी कर्मचारी र ५४ हजार स्वयंसेवक परिचालन गरेका छौं। उनीहरु आवश्यक तालिम र अभिमुखीकरण लिएर आ-आफ्नो मतदान केन्द्र प्रस्थान गरिसकेका छन्।
तपाईंले मलाई निर्वाचनको तयारीको विषयमा सोध्दा, पूरा हुन बाँकी कामहरूको बारेमा कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सबै मतदान अधिकृतहरु बैशाख २७ गते साँझसम्म आ–आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुग्नेछन। उनीहरूले पहिलो काम सोही दिन मध्यरातबाट सुरु हुने मौन अवधिको घोषणाबाट सुरु गर्नेछन्। उनीहरूले आवश्यकता अनुसार निषेधित क्षेत्रहरू पनि घोषणा गर्नेछन्। वैशाख २८ र २९ गते मतदातालाई भोट हाल्ने तरिकाबारे जानकारी गराउन मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसपछि बैशाख ३० गते वास्तविक निर्वाचन हुनेछ। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
निर्वाचनका लागि कतिवटा मतदान केन्द्र र मतदान अधिकृतहरुको व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
मतदातालाई भोट हाल्न लामो दूरीको यात्रा गर्न बाध्य पारिएको गुनासोलाई ध्यानमा राख्दै हामीले भएका मतदान केन्द्रहरूको समीक्षा गर्न कार्यदल गठन गरेका थियौं। कार्यदलको सिफारिसका आधारमा अघिल्लो निर्वाचनमा भएको मतदान केन्द्रको तुलनामा ७ सय ४३ वटा नयाँ मतदान केन्द्र थपेका छौं। यीसहित देशभर कुल १० हजार ७ सय ५६ मतदान केन्द्रहरू हुनेछन्। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा दुईदेखि पाँचवटा मतदानस्थल हुनेछन्। यस निर्वाचनका लागि कुल २१ हजार ९ सय ५५ निर्वाचन केन्द्र छन्। स्थानीयहरूलाई स्वयंसेवकका रुपमा तीन दिन सम्म चुनावको उचित व्यवस्थापनको लागि परिचालन गरिने छ। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि ९६ हजार अस्थायी प्रहरीसहित करिब २ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ।
यो निर्वाचनबाट कति जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन्?
यस वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३५ हजार २ सय २१ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदैछन् भने स्थानीय कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका करिब ६ हजार २ सय सदस्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मध्येबाट निर्वाचित हुनेछन्। यस निर्वाचनबाट हामीले देशभर करिब ४१ हजार ५ सय जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्नेछौँ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम उम्मेदवारको सूची अनुसार यी पदका लागि कुल १ लाख ४५ हजार ७ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्।निर्वाचनको तयारी तीब्र रुपमा अघि बढेको देखिन्छ। तर, निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आयोग अलि उदार भएको गुनासो छ? आयोगले यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न खोजिरहेको छ?
इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा, नयाँ निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्न र स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि हामीले करिब एक वर्षसम्म सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्याैं। अहिले हामीले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता सबै प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको बृहत् सहमति अनुसार तयार पारिएको हो। निःसन्देह, यसमा नागरिक समाज र मिडिया क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। निर्वाचन आचारसंहितामा समेटिएका सबै विषय हामीले हाम्रा सरोकारवालाहरूसँग गरेको छलफलबाट आएका छन्।
दुर्भाग्यवश, राजनीतिक दलहरू आचारसंहिता बनाउने समयमा कडा प्रावधान राख्ने पक्षमा उभिने र कार्यान्वयन गर्दा त्यही आचारसंहिताका प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ। यस्तो प्रवृत्तिले निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न केही कठिन भएको छ। आचारसंहिता केही कानुनी प्रतिबन्धहरूसहित नैतिक रूपमा बाध्यकारी दस्तावेज हो। निर्वाचन आचारसंहिताले नैतिक प्रतिबन्धका साथ धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूले तदनुरूप स्वनियमन गर्ने इच्छाशक्ति र संकल्प देखाउँदा मात्रै यस आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव छ।
यस आचारसंहितालाई पहिले नै लागू गर्न सबै सरोकारवालाहरूले पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। आचारसंहितालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध राजनीतिक दलले अब यसलाई कुण्ठित गर्न थालेपछि समस्या देखिएको छ। तैपनि केही घटना बाहेक आचारसंहिताको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छ। यसलाई अघिल्लो निर्वाचनसँग तुलना गर्ने हो भने आचारसंहिता उलंघन धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आएको छ। आचारसंहिता उलंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न स्थानीय तहको कार्यालयलाई अख्तियारी दिएका छौं। हामीले निर्वाचनका उम्मेदवारहरूबाट पनि आचारसंहिताप्रति जवाफदेही बनाउँदै स्पष्टीकरण मागेका छौं। निर्वाचन आचारसंहिता उलंघनका मुद्दालाई आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले सक्रियतापूर्वक लिएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता उलंघनका केही घटना भए पनि यो निर्वाचनमा आचारसंहिताको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत रुपमा राम्रो हुँदै गएको छ। यस्ता घटना सहरी क्षेत्रमा धेरै देखिएका छन्। यस्ता उलंघनका घटनाहरूलाई रोक्नको लागि हामीले उपयुक्त कदम चालिरहेका छौं। ‘केही घटना बाहेक आचारसंहिताको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छ।’
मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको गूनासाहरु आएका छन्। यसले यसपटकको निर्वाचनमा बदर हुने मतको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यी चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ?
हामीले यस वर्ष मतदाता शिक्षामा केही परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेका छौं। यसअघि हामीले चुनावअघि १५ दिन स्वयंसेवक परिचालन गरेका थियौं। तर स्वयंसेवकहरूले निष्पक्ष रूपमा काम नगरेको र उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा मतदातालाई निश्चित दलको पक्षमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको गूनासो आएको थियो। त्यसैले यसपटक हामीले सामाजिक सञ्जाल जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग बढाउने निर्णय गरेका छौं। साथै, हामीले इलेक्ट्रोनिक मिडियाको प्रयोग बढाएका छौं। हामीले इलेक्ट्रोनिक मिडियामा ती प्रचारका सामग्रीहरू प्रशारण गरिरहेका छौं।
यसका साथै हामीले मतदानको एक वा दुई दिन अघि मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौं। हामीले प्रत्येक मतदान केन्द्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं र इलाकाका सबै मतदाताहरूलाई बैशाख २८ र २९ गते त्यहाँ गएर आफ्नो मतदान कसरी गर्ने भनेर जान्न अनुरोध गरेका छौं।
प्रत्येक मतदान केन्द्रमा छुट्टै मतदाता सहायता तथा सूचना कक्ष स्थापना गरी मतदातालाई मतदान सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराइनेछ। समूहमा काम गर्ने भएकाले मतदातालाई कुनै एक दल वा अर्को पक्षबाट प्रभावित हुने सम्भावना छैन। यसले निर्वाचन प्रक्रियाको स्वच्छतालाई कायम राख्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हामीले मतदाता शिक्षा सुधार गर्न र अवैध मतको संख्या घटाउन मद्दत गर्न यी नयाँ व्यवस्था गरेका छौं। यद्यपि, हामीले बैशाख २८ र २९ गते प्रत्येक मतदान केन्द्रमा सञ्चालन हुने मतदाता शिक्षा सत्रमा कति जना सहभागी हुनेछन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। तथापि हाम्रो मतपत्रको ढाँचाको कारणले बदर मतहरूको संख्या वास्तवमै बढ्न सक्छ की भन्ने विषयमा म व्यक्तिगतरूपमा चिन्तित छु।
निर्वाचनका क्रममा अप्रिय घटना हुन नदिन निर्वाचन आयोगले के कस्ता कदम चालेको छ? के सबै मतदातालाई चुनावको समयमा आफ्नो सुरक्षाको आश्वासन दिन सकिन्छ?
मलाई लाग्छ हामीले यसका लागि सबै आवश्यक उपायहरू गरेका छौं। पहिलो, निर्वाचनको सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएका छौं। हामीले सुरक्षा अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं र सुरक्षा निकायहरूबाट नियमितरूपमा अद्यावधिक जानकारीहरू प्राप्त गरिरहेका छौं। दोस्रो, हामीले यसपटक पनि तीन तहको सुरक्षा व्यवस्था गरेका छौं। जनतालाई सुरक्षित महसुस गराउन निर्वाचनको मितिभन्दा केही दिन अगाडिदेखि नै गाउँ-गाउँमा सुरक्षा गस्तीको प्रबन्ध गरेका छौं। तेस्रो, हामीले सबै सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र बनाएका छौं। यसले हामीलाई दुर्गम जिल्लाको मतदान केन्द्रमा समेत प्रहरी अधिकारीहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्न मद्दत गर्छ। हामीले प्राप्त गरेको सुरक्षा सम्बन्धी जानकारीले हामीलाई संभावित सुरक्षा चुनौतीहरूको पूर्वानुमान गर्न मद्दत गर्छ। सुरक्षा संवेदशील केन्द्रहरुमा हामी तुरुन्तै सम्बन्धित प्रहरी इकाईहरूलाई सूचित गरी थप मद्दत गरेर सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउँछौ।
निर्वाचनको दिनका लागि हामीले यो व्यवस्थालाई थप विस्तार गरेका छौं। हामी यो व्यवस्थालाई प्रत्येक मतदान केन्द्रमा जोड्नेछौं। हामीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न पर्याप्त सावधानीहरू अपनाएका छौं। मतदाताहरु आफ्नो सुरक्षाको विषयमा आश्वस्त हुन सक्छन्। केही छिटपुट घटनाहरूको मामिलामा तयारी अवस्थामा रहेका सुरक्षा बलहरूको व्यवस्था गरेका छौं। निर्वाचनका बेला पार्टीभित्रको विवाद लगायतका विभिन्न कारणले अप्रिय घटना हुने गरेको छ। त्यसैले निर्वाचनमा संयमता अपनाउन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह पनि गरेका छौं। निर्वाचनका क्रममा कुनै अप्रिय घटना नहुनेमा हामी विश्वस्त छौं।
सुरक्षा चुनौती बाहेक निर्वाचनका क्रममा अरु के कस्ता चुनौतीहरु देख्नुहुन्छ?
यो चुनावमा हामीले केही भिन्न किसिमका चुनौतिहरू देखेका छौं। यो पहिलो पटक हो कि हामीले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन नियमन गर्ने प्रक्रियामा लिएर आएका छौं। आफू राम्रो बन्नका हुनको निम्ति अर्कालाई नराम्रो भन्नै पर्ने, आफ्नो बिषयमा प्रचारप्रसार गर्ने भन्दा पनि अर्काको बद्ख्वाई गरेर आफ्नो प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने, यस्तो अभ्यासले गर्दा सामाजिक सञ्जाललगायत हामी बर्जित गरेका शब्दहरु प्रयोग गर्ने कुराले समस्या पैदा गर्छ। यो अभ्यास सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यापकरुपमा बढिरहेको छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा हुने दुश्प्रचार, मिथ्या सुचना र द्धेषपूर्ण अभिव्यक्तिक कुराहरु एउटा ठूलो चुनौतीका रुपमा देखेका छौं।
मैले देखेको दोस्रो महत्त्वपूर्ण चुनौती जिम्मेवार अधिकारीहरूको सामाजिक सञ्जालका खाताहरु ह्याक भइदिएर हुदै नभएको सूचना फैलिएर चुनावी प्रक्रियानै अवरुद्ध पार्ने हुन की भन्ने हो की भन्ने चिन्ता मेरो मनमा छ। म यसलाई ठूलो विषय ठान्दिनँ, तर प्रायः सबै राजनीतिक दलले ‘सुरक्षित मतदान केन्द्र’ भनेर आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई ठूलो संख्यामा परिचालन गर्ने घोषणा गरेका खबरहरू छन्। हामीलाई थाहा छैन यो राम्रो नियतले गरिएको हो वा विभिन्न तरिकाले चुनावलाई प्रभावित गर्न गरिएको हो। आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मतदान केन्द्रमा परिचालन गर्नुअघि शान्तिको पाठ सिकाउन र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्न म सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दछु।
सबैभन्दा ठूलो कुरा, सन् १९९० पछि यो पहिलो पटक हो कि हामीले देशभर एकै चरणमा निर्वाचन गराउने योजना बनाएका छौं। आगामी प्रदेश र संसदीय निर्वाचनका लागि हामीले यो निर्वाचनबाट पाठ सिक्ने छौं। तर, एकै चरणमा निर्वाचन गराउने अभ्यासलाई हामी अर्को महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा लिएका छौं। जे होस्, यो कारण मात्रैले हामीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने संभावना भने कम छ।
‘आगामी प्रदेश र संसदीय निर्वाचनका लागि हामीले यो निर्वाचनबाट पाठ सिक्ने छौं। तर, एकै चरणमा निर्वाचन गराउने अभ्यासलाई हामी अर्को महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा लिएका छौं।’
निर्वाचन पछिको व्यवस्थापनका लागि आयोगले के के तयारी गरेको छ? मतपेटिका ढुवानी सुनिश्चित गर्न र मतगणनालाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कसरी गर्नुभएको छ ?
७५३ वटै स्थानीय तहमा मतगणना हुने र सबै स्थानीय तहको नतिजा पनि घोषणा गरिने छ। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा मतपेटिका, मतपत्र र कर्मचारी पठाउन जिम्मवारी मतदान अधिकृतलाई दिइएको छ। निर्वाचन सकिएपछि मतपेटिकालाई मतगणना स्थलसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनलाई दिएका छौंं।
पहाडी जिल्लाका कतिपय स्थानमा मतगणना केन्द्रमा मतपेटिका ल्याउन एक दिनभन्दा बढी समय लाग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपी उनीहरुले निर्वाचनको भोलिपल्ट बिहान मतपेटिका मतगणना केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गर्ने बताएका छन्। हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान अनुसार सबै स्थानीय तहको मतगणना यही जेठ १ गते बिहान १० बजेबाट सुरु हुनेछ र जेठ ५ गतेसम्म सबै स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक हुने आशा गरिएको छ। ‘हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान अनुसार सबै स्थानीय तहको मतगणना यही वैशाख १ गते बिहान १० बजेबाट सुरु हुनेछ र जेठ ५ गतेसम्म सबै स्थानीय तहको नतिजा प्रकाशन गर्ने आशा गरिएको छ।’ मतगणना केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था के कस्ता छन्? अघिल्लो निर्वाचनमा केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले मतपत्र निलेर निर्वाचनको नतिजामा असर पार्ने अप्रिय घटना पनि भएका थिए।
यस निर्वाचनका लागि हामीले विभिन्न स्थानको सूक्ष्म अध्ययन गर्न अनुगमन टोली परिचालन गरेका छौँ। हामीले यी टोलीहरूबाट महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्दै आएका छौं। सो जानकारीका आधारमा निर्वाचन व्यवस्थापनलाई दृष्टिगत गरी संवेदनशील मानिने १६ भन्दा बढी जिल्लामा सहसचिवको नेतृत्वमा टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेका छौं।
यी जिल्लाको संख्या आगामी दिनमा बढ्न सक्छ। यी टोलीहरूसँग विशेष अधिकार हुनेछ र उनीहरूले निर्वाचन आयोगको सबै अधिकार क्षेत्रमा प्रयोग गर्नेछन्। मलाई विश्वास छ कि यी सबै उपायहरूले यी चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्नेछ।
हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई सबै मतगणना केन्द्रमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न आग्रह गरेका छौं। १५० भन्दा बढी स्थानीय तहको मतगणना आयोगको काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। चुनावको परिणामलाई असर नगर्ने सुनिश्चित गर्न हामी सिसिटिभि फुटेज पनि प्राप्त गर्न सक्छौं। यसले पक्कै पनि यस्ता अप्रिय घटनाबाट बच्न मद्दत गर्नेछ।
आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षण टोली पनि परिचालन गरिरहेको छ। यसपटकको निर्वाचन अनुगमनका लागि कति टोलीले आवेदन दिए?
निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि करिब ६० संस्थाले आवेदन दिएका थिए। आवेदनहरू र ती संस्थाहरूको क्षमताको विस्तृत विश्लेषण पछि हामीले तिनीहरूका अनुरोधहरूको बारेमा निर्णय गर्यौं। आवेदन दिने समयमा संख्या बढी भए पनि यो संख्या घटेको छ र सुरुमा चासो देखाउनेभन्दा कम संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि टोली खटाउने भएका छन्।
करिब ६ हजार पर्यवेक्षकले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने हाम्रो अनुमान छ। निर्वाचनको दिन काठमाडौं उपत्यका र बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले पनि निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यस्ता टोलीको नेतृत्व काठमाडौंस्थित केही कूटनीतिक नियोगका प्रमुखले गर्ने बताइएको छ। कुल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको संख्या करिब ७० हुनेछ। निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने कूटनीतिज्ञहरूका साथमा आफ्ना नेपाली कर्मचारी र विदेशबाट नेपाल आएका पर्यवेक्षकहरू पनि सहभागी हुनेछन्। ‘करिब ६ हजार पर्यवेक्षकले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने हाम्रो अनुमान छ।’
तपाईंले यो निर्वाचनमा विभिन्न सुधार भएको उल्लेख गर्नुभयो। विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा यो स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी फरक छ?
इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा नेपालमा सुधार भन्ने शब्दसँग नै डराउने प्रवृत्ति भएकाले हामीले चाहे जति सुधार गर्न सकेका छैनौँ। तर निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन केही महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने प्रयास भने गरेका छौं। उदाहरणका रूपमा हामीले एकै चरणमा निर्वाचन गराउने निर्णय गरेका छौं। यसले निर्वाचन प्रक्रियामा नै धेरै सुधार ल्याउनेछ। दोस्रो, हामीले उम्मेदवारको सम्बन्धमा चुनावी सुशासनमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं। हामीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने सबै बक्यौता बुझाउन बाध्यकारी बनाएका छौं। स्थानीय तहमा हुने ठेक्का र अन्य कामसँग उम्मेदवारको कुनै सम्बन्ध नभएकाे देखाउन पनि अनिवार्य गरेका छौँ।
त्यसैगरी निर्वाचनको एक दिनअघि १८ वर्ष पुग्ने सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेका छौँ। यो चुनावको लागि हामीले गरेकाे नयाँ व्यवस्था हो। विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारले चुनावी प्रचारका लागि कति पैसा खर्च गर्छन् भनेर पनि हामीले राजनीतिक आर्थिक सहयोगको अध्ययन गरिरहेका छौं।
विगतको अनुभवका आधारमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि दुई दिनको समय पनि दिएका थियौं। सुरुमा यसको आलोचना भए पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि कम्तिमा तीन दिनको समय दिनुपर्ने प्रमाणित भएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेकाे हामीले अहिले जहाँ बसोबास गरे पनि काठमाडाैँ लगायत अन्य जिल्लाबाट पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्ने आवश्यक व्यवस्था गरेका छौं। मलाई लाग्छ कि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने र मिथ्या सुचना, दुश्प्रचार र द्धेषपूर्ण अभिव्यक्ति रोक्नका लागि आवश्यक कानून ल्याउन आयोगले गरेको प्रयास यस निर्वाचनमा ल्याइएका सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुधारहरूमध्ये एक हो।
दातृ निकायहरूलगायत अन्य सरोकारवालाहरूबाट आयोगको अपेक्षा के छ?
दातृ निकाय लगायत सम्वन्धित सबै सरोकारवालाहरुबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भएकोमा हामी खुसी छौं। आयोगका सबैभन्दा ठूला सरोकारवाला भनेका राजनीतिक दलहरू हुन्। चुनावी आचारसंहिता उलंघन गरेर राजनीतिक दलहरूले कतै आयोगलाई नै बेवास्ता गर्ने प्रयास गरेकाे त हैन भन्ने हामीलाई लागेकाे छ। यसबाहेक निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न हामीले अहिलेसम्म सबै राजनीतिक दलबाट पूर्ण सहयोग पाएका छौं।
आयोगको अर्को ठूलो सरोकारवाला भनेको आमसञ्चार हो। आयोगले आमसञ्चार माध्यम र नागरिक समाजबाट प्राप्त गरेको समर्थन अभूतपूर्व छ। आयोगका अन्य सरोकारवालाहरू जनता, जो मतदाता पनि हुन्, नागरिक समाजका निकायहरू र गैर–सरकारी संस्थाहरू हुन्। आयोगले यी सबै सरोकारवालाहरूको समर्थन प्राप्त गरेको छ। म यसलाई लोकतन्त्र र चुनावप्रतिको उनीहरूको प्रतिबद्धता प्रदर्शनको रूपमा हेर्छु।
दातृ निकायहरुबाट प्रदान सहयोगबाट हामी सन्तुष्ट छौं। हामीले यस स्थानीय तहको निर्वाचनको सहयोगका लागि केही दातृ निकायसँग कुरा गरेका थियौं। मूलतः, उनीहरूले हामीलाई तीनवटा कुरा भनेका छन्। पहिलो, उनीहरूले स्थानीय तहको चुनावमा पर्याप्त सहयोग गर्न पर्याप्त समय नभएको बताए। दोस्रो, उनीहरूले प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका लागि आयोगले पर्याप्त सहयोग मागेमा आफूहरु तयार रहेकाे भनी आश्वासन दिएका छन्। तेस्रो, उनीहरु हामीलाई नगद भन्दा निर्वाचन सामग्रीहरु सहयोग गर्न इच्छुक रहेकाे बताएका छन्। यद्यपि, हामीले केही बजेट सहयोग प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेकाे जानकारी दिएका छौं। अहिलेको लागि हामीले युएनडिपि र आईफेस/युएसआईडि परियोजनाबाट केही सहयोग प्राप्त गरेका छौं। आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि दातृ निकायको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७९ १२:०७ मंगलबार
