बिहिबार अपरान्ह चार बजे त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको आफ्नो कार्यकक्षमा प्रा.डा. भगवान कोइराला हामीलाई दिएको समयभन्दा तीस मिनेट जति पछि उक्लिए। आउन त आए, तर उनका पछिपछि थिए, तीन बिरामी । उनले रिपोर्ट हेरे, मुस्कुराउँदै यसो उसो भने, अह्राइसिकाइ गरे। सहकर्मी फोटोग्राफर चाँडै हिँडिहाल्नुपर्ने भएपछि उनले दुई–चार पोज दिए । पोज दिनलाई हाँसिरहनु परेन, किनकि उनको खिरिलो ज्यानको मुहारमा हरदम मुस्कान हुन्छ । हाम्रो संवाद सुरु भएको चार मिनेट भएको थियो । ढोकामा सहकर्मी आए— सर ! दुई जना बिरामी छन् । भगवान— भित्र पठाइदिनुस् । उनले रिपोर्ट हेरे । अलि मोटाघाटा अधबैँसे पुरुष थिए, बिरामी । भने, ‘ज्यानलाई धेरै सुख दिन भएन, फ¥याकफुरुक गर्नुप¥यो, अल्छी तालले भएन है ।’ अनि उनले उसैगरी यसोउसो भने, अह्राइसिकाइ गरे । तुरुन्तै हाम्रो कुराकानीमा जोडिए । आधी बोलेको वाक्य बीचैबाट पूरा गरे । चालीस मिनेटको हाम्रो संवादमा उनले छ जना बिरामीको सेवा छोडेनन्।

भगवान कोइरालाको परिचय जरुरी छैन । उनले सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय सेन्टरलाई स्थापित, परिचित र विश्वसनीय बनाए । पछि उनी त्रिवि, शिक्षण अस्पतालको पनि प्रमुख बने । अहिले उनी मनमोहन कार्डियोथोरासिक सेन्टरमा प्रमुख छन् । सरकारी अस्पतालमार्फत करिब १४ हजार मुटुको अप्रेसन गरेका उनले नेपालको चिकित्सा शिक्षा र सरोकारवाला राजनीतिको पनि मुटु छामेका छन् । त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’मा भगवान सदस्य थिए।

डाक्टर भगवानका चिरपरिचित मित्र डाक्टर गोविन्द केसी किन अहिले १५ औँ अनशन बसिररहनु परेको छ ? सम्झौता हुन्छ, लागू किन हुँदैन ? कार्यान्वयन नगर्ने भए, सम्झौता किन हुन्छ ? चिकित्सा शिक्षामा भइरहेको गडबडीको चुरो कुरो के हो ? चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित यी र यस्तै विषयमा नागरिककर्मी विमल आचार्यले डा. कोइरालासँग गरेको अन्तर्वार्ता :

यस्तो व्यस्त समयबीच पनि समय दिनुभयो...
भूमिका नबाँध्नुस् । कुरा सुरु गरौँ।

अप्रेसन थियटरबाट निस्कँदै हुनुहुन्छ, हैन?
हो । यस्तै हो, हाम्रो काम ।

यो हाम्रो कुराकानीले गर्दा पनि त कति बिरामी यहाँको सेवा पाउनबाट वञ्चित भए...
वञ्चितै त बनाएको छैन । देखिहाल्नुभो नि।

अघि कसैसँगको फोनमा आउन नभ्याउने कुरा भएको भन्दै हुनुहन्थ्यो, के थियो?
हो, आज नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले छलफल गरौँ भनेर बोलाउनुभएको थियो, म अप्रेसनले गर्दा जानै भ्याइनँ, हेर्नुस् न ।

ए, छलफल पनि भइरहेको छ?
बोलाएपछि जाने हो, सल्लाह मागेपछि दिने हो, जिम्मेवारी दिए सके गर्ने न हो । हिजो शिक्षा मन्त्रीज्यूले बोलाउनुभएको थियो । गएथेँ।

के भन्नुभयो?
उहाँले कि मैले?

यहाँले के भन्नुभयो, एकछिनमा सुनौँला । उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो नि?
उहाँले आफ्नो तर्फबाट भएको कुरा बताउनुभयो । उहाँ अनशनका सबै मागप्रति धेरै नकारात्मक हुनुहुन्न । सबै उहाँले मात्रै चाहेको पनि भइरहेको छैन होला।

भनेपछि यो केको संकेत हो?
संकेत संकेततिर नजाऔँ । मेरो विचारमा कमजोरी दुवै पक्षको छ । सरकारको सम्बोधन र प्रतिबद्धतामा विचलन छ भने गोविन्दजीको प्रस्तुतिमा विचलन छ।  

एकएक गरी कुरा गरौँ, डाक्टर केसीको विचलन–कमजोरी?
उहाँका माग हाम्रा पनि हुन् । म सधैँ सँगै छु । तर, साथीहरूसँग वार्ता र छलफल गरेर अगाडि बढे, कहीँकतै कूटनीतिज्ञ जस्तो भएर, टेबुल ठोकेर, रोएर, कराएर पनि कुरा बुझाउन सकिन्छ । जहिले आफ्नै सुरमा अनशन बसिदिँदा उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा हुन्छ, त्यो देखियो नै।

यसरी हुने भए अनशन बस्नुपथ्र्याे होला र ? यहाँले आफू शिक्षण अस्पतालको प्रमुख हुँदा अनशन बसेर बिरामीको स्वास्थ्य उपचार पाउने हक खोसिएको बेला आफू रोएँ, त्यो मेरो कालो दिन भन्नुभएको छ, किन यसो भन्नुभएको?
हो, म पनि रोइकराइ गरेर, वार्ता, छलफल गरेरै, हारगुहार गरेर काम बनाउन, माग पूरा गराउन लागिपरेको थिएँ नै । केही दिन पर्खनुस् भन्दाभन्दै उहाँ विनासल्लाह अनशन बसिदिनुभयो। उहाँ अनशन बसेपछि अस्पतालभित्र उपचाररत बिरामीलाई अनधिकृत रूपमा डिस्चार्ज गर्नेजस्ता घिनलाग्दा काम पनि भए । अनशन अवधिमा मैले जीवनमा कहिल्यै भोग्न नपरेको आत्मग्लानि महसुस गरेँ । म आप्mनो कारणले बिरामीलाई कहिल्यै सेवाबाट वञ्चित गराउँदिनँ भनेको र तुलनात्मक रूपमा कडा प्रशासक भनेर चिनिएको मान्छे आप्mनै आँखाअगाडि आप्mनै रेजिडेन्टहरूले आदेश पालना नगरी बसेको हेर्नुप¥यो । अनशनको अन्तिम दिन त इमर्जेन्सी पनि बन्द गर्ने कुरा गरे । ‘हामी इमर्जेन्सी सेवा पनि बन्द गर्छौं’ भनेर आमसभामै घोषणा गरे । भविष्यमा विशेषज्ञ बन्ने चिकित्सकहरूले इमर्जेन्सी सेवा नै बहिष्कार गर्छौं भनेर मलाई धम्की दिए । यो ज्यादै घृणित कार्य थियो । त्यो दिनलाई मैले शिक्षण अस्पतालको इतिहासमा मात्र नभएर मेरो जीवनको नै ‘कालो दिन’का रूपमा सम्झेको छु । बिरामीको सेवा पाउने हकलाई अवरोध गर्ने गरी अस्पताल हातामा कुनै पनि विरोध–अनशन हुनुहुन्न भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ।

अब सरकारतिर जाऔँ, सरकारको कमजोरी?
यो भनिसाध्य छैन । मेरो आफ्नै डाक्टरी जीवनलाई हेर्दा पनि म सरकार पक्षबाटै सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षालाई बलियो बनाउनेभन्दा कमजोर बनाउनेतिर लागेको अनुभव गर्छु । अहिले म आफूले देखेभोगेका कुरा संस्मरणका रूपमा टिपोट गरेर पुस्तक निकाल्दै छु । मलाई उदेक लाग्छ । केही नभएको त हैन, तर उत्साहजनक छैन।

सरकारले अनशनै बस्दा त कानमा तेल हालिरहेको देखिन्छ भने यसले सुरुसुरु गर्ला के त?
हो, पहिलो पहल र प्रयास सरकारले गर्नुपर्छ । आन्दोलनकारीले वार्ता गर्दिनँ भन्छ भने पनि वार्ताको ढोका बन्द भन्न मिल्दै मिल्दैन, सरकारले । सम्झौता पालना पनि गर्नुपर्छ ।

यहाँ सम्मिलित माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले के ग-यो, के गर्न सकेन?
स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्या, विकृति र चुनौतीको अध्ययन गरी ती समस्याको निराकरणका उपायसमेत तयार गरी बैठकमा छलफलका लागि पेस गर्ने जिम्मेवारी सदस्यमध्ये मलाई दिइएको थियो । व्यापक छलफलपछि प्रतिवेदन तयार भयो । हामीले आगामी दुई तीन दशकसम्म चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचसाथ सो प्रतिवेदन तयार गरेका थियौँ । प्रतिवेदन धेरै विवाद र बहसको विषय पनि बन्यो । त्यसलाई हुबहु लागू गर्दा नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा ठूलो सकारात्मक हलचल आउने स्थिति थियो । नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा स्वच्छन्द लगानी गर्न चाहने र त्यसमा सरकारको कुनै नियन्त्रण र नियमन नहोस् भन्ने चाहना राख्नेहरूले त्यसको खुलेर विरोध गरे । तर जसले चिकित्सा शिक्षा खुला बजारमा छोड्नु हुँदैन, सरकारले नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले आफैँ अग्रसर भएर समर्थन पनि गर्नुभयो । मलाई अचम्म त के लाग्छ भने, आफूलाई कम्युनिस्ट राजनीतिज्ञ भन्न मन पराउनेहरूले नै शिक्षा–स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयलाई नाफामूलक रूपमा चलाउन मन पराउनुभयो । शिक्षा–स्वास्थ्यमा राज्यले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ, नाफावालाका हातमा छोड्नुहुन्न भन्ने कम्युनिस्ट–कखरा म सोभियत संघमा बसेर–पढेर मात्रै थाहा पाएको हैन।

अनि सर?
नेपाल सरकारले विभिन्न बाधा–अवरोध तथा विवाद हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सुझावका मूलभूत बुँदा लागू ग¥यो । यो निकै हौसलापूर्ण कुरा थियो । हाम्रो सुझावअनुसार शुल्क नियन्त्रण तथा नेपालका कुनै पनि मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा भर्ना हुन मेरिटका आधारमा मात्र पाउने व्यवस्था भयो । नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा यो महत्वपूर्ण कासेढुंगा नै थियो।

थप के भयो?
यसअघि केही मेडिकल कलेजहरूले त प्रवेश परीक्षा हुनुभन्दा पहिले नै परीक्षामा पास गराउने जिम्मेवारीसमेत लिएर पैसा बुझाउन लगाउने गरेको पनि सुनिन्थ्यो । धेरैजसो मेडिकल कलेजको पेइङतिरको सिटमा मेरिटको आधारमा भन्दा पनि बढी पैसा बुझाउनेलाई भर्नामा प्राथमिकता दिने प्रचलन सामान्यजस्तै भइरहेको थियो । यसले गर्दा प्रवेश परीक्षामा ९० प्रतिशत अंक ल्याउनेले पनि भर्नाका लागि सिट नपाउने स्थिति बन्थ्यो । तर हाम्रो सुझावपछि पेइङमा समेत मेरिट लिस्टका आधारमा मात्र भर्ना हुन पाउने व्यवस्था भयो । मेरो विचारमा यो अत्यन्तै सकारात्मक कदम थियो।

नेपालभित्रका मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएर मात्र भर्ना हुन पाउने व्यवस्था भए पनि विदेशमा गएर पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि प्रवेश परीक्षाको कुनै व्यवस्था थिएन । नेपालबाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले पनि राष्ट्रिय स्तरको कुनै न कुनै प्रवेश परीक्षा पास गरेकै हुनुपर्छ, नत्र उनीहरूलाई विदेश पढ्न जानका लागि योग्यताको प्रमाणपत्र दिनु हुँदैन भन्ने सुझाव मेडिकल काउन्सिलले सन् २०१६ देखि लागू गरिछाड्यो । आपूmखुसी बाहिर जान बानी परेका नेपाली विद्यार्थीलाई उक्त सुझावले असहज बनाउने नै भयो । विदेशबाट नेपालमा पढ्न आउने विद्यार्थीलाई पनि नेपालका कतिपय मेडिकल कलेजमा उनीहरूको कलेजको प्रमाणपत्रका आधारमा भर्ना लिने गरिएको थियो । नेपालमा एमबीबीएसमा भर्ना हुन चाहने विदेशीहरूले समेत प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ र सोही आधारमा मात्र भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पेस ग-यौँ।

यति हुँदाहुँदै पनि अनशन त जारी नै छ...
म भन्दै छु । नेपालमा एमबीबीएस भर्नाका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयले आआफ्नै तरिकाको प्रवेश परीक्षा लिइरहेका छन् । यसबाट विद्यार्थीले दोहोरो, तेहरो प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने र खर्च पनि बढ्ने भएकाले एउटै राष्ट्रिय स्तरको प्रवेश परीक्षा गरी केन्द्रबाट नै भर्नाको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने थियो।

खुला बजार अर्थतन्त्र भएको स्वतन्त्र व्यवसाय गर्न पाउने समाजमा शुल्क नियन्त्रण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
शुल्कको रकममा भन्दा पनि शुल्क नियन्त्रित, विवेकपूर्ण र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ थियौँ । बेलाबेलामा परिमार्जन नै गर्न नसकिने शुल्कभन्दा पनि मापदण्डका आधारमा पारदर्शी हिसाबले शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने र भर्नाका लागि सूचना जारी हुनुभन्दा पहिले नै शुल्कबारे जानकारी दिनुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो । यसलाई नेपाल सरकारले लागू गर्ने निर्णय त ग¥यो, तर केही मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा धेरै लिएर भर्ना गरे । उनीहरूले मागेको रकम नदिएसम्म भर्ना नै हुन नदिनेसम्म गरे । हुन त यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नियमनकारी निकायको कमजोरी पनि हो । नियम–कानुन बनाएर मात्र नहुने, लागू गर्नुपर्ने निकायका व्यक्ति पनि व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन् भन्ने नियम–कानुन लागू गर्न कठिन हुन्छ भन्ने कुराको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । कमसेकम एउटा निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र शुल्क निर्धारण गर्न थालियो भने चर्को र अपारदर्शी शुल्कका कारण भर्ना हुन नपाएका धेरै नेपालीका छोराछोरीहरूले भोलि भर्ना हुन पाउनेछन् । यसले निश्चिय नै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

काठमाडौँभित्र अब थप मेडिकल कलेज स्थापना गर्न नदिने बरु काठमाडौँबाहिर हाल विकास हुन लागेका तथा नेपाल सरकारका गुरुयोजनामा परेका सहरहरूमा सरकारले विशेष सुविधा दिएर स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो।

तर अहिले त अर्कै भएर आउँदै छ हैन र?
काठमाडौँमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न अलि महँगो परे पनि प्राध्यापकहरू सस्तोमा पाइन्छ र अन्य सञ्चालन खर्च कम हुने, बिरामी सहजै आउने, अस्पतालको व्यवसाय पनि राम्रोसँग चल्ने हुनाले करिब १२ वटा त काठमाडौँमै मेडिकल कलेज खोल्नलाई आशयपत्र लिएर बसेको अवस्था । यसो गरेमा देशको सन्तुलित विकासका लागि अत्यन्तै घातक हुन्छ भन्ने लागेकाले हामीले यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौँ । आज काठमाडौँ उपत्यकामा नै चलिरहेका मेडिकल कलेजमा पर्याप्त प्राध्यापक छैनन् । काउन्सिलले तोकेको मापदण्डअनुसार यथेष्ट बिरामी पनि छैनन् । साथै शिक्षण–प्रशिक्षणको गुणस्तर पर्याप्त रूपमा हुन सकेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका कलेजहरूको स्थिति अझ कठिन छ।

नेपालभित्रै रहेको प्राध्यापकहरूको समूहलाई सहज हुने ठाउँमा मात्र केन्द्रीकृत गर्न दिने हो भने असहज ठाउँमा सञ्चालन हुने कलेजहरूलाई झन् ठूलो मर्का पर्नेछ, जसले गर्दा काठमाडौँभन्दा बाहिरका सहरहरूमा ठूला शिक्षण संस्था जाने सम्भावना न्यून हुनेछ । काठमाडौँबाहिर कलेज खोल्न प्रोत्साहित गर्न सकेमा त्यो ठाउँको आर्थिक गतिविधि बढ्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने र स्वास्थ्य सेवाको स्थितिसमेत सुदृढ हुने हुनाले हामीले सिफारिस गरेका थियौँ।

हामीले आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न कुनै पनि नयाँ आशयपत्र नदिने भनी सिफारिस गरेका थियौँ । त्यसलाई सरकारले मानेको पनि थियो । तर जसले आशयपत्र लिई पूर्वाधार विकास गरिसकेका छन् तर हालसम्म सम्बन्धन पाइसकेका छैनन्, तिनीहरूलाई उचित मुआब्जा दिई सरकारले स्वामित्व लिने र उपत्यकाबाहिर पुनःसञ्चालन गर्न चाहेमा उनीहरूलाई विशेष छुट दिने सिफारिस थियो।

उत्पादित चिकित्सकको अवस्था के छ नि?
नेपालमा हाल देशभित्र र बाहिर गरी वार्षिक करिब २६ सय चिकित्सक उत्पादन हुन्छन् त्यसमध्ये करिब चार सयले मात्र पोस्ट ग्राजुयटका लागि भर्ना हुन पाउँछन् । यसको मतलब हरेक वर्ष २२ सय जति चिकित्सक पोस्ट ग्राजुयट लिन नपाएर घरमै अध्ययन गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यो हरेक वर्ष थपिँदै जाने र केही वर्षभित्रै नेपालमा पोस्ट ग्राजुयट गर्न नपाएका र गाउँमा पनि सेवा नगरी बसेका चिकित्सकहरूको संख्या अत्यधिक भएर जाने भयो । त्यसकारण देशको आवश्यकताका आधारमा पोस्ट ग्राजुयसनको सिट संख्या पनि बढाउन आवश्यक देखियो । त्यसका लागि विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूको कार्यक्रमले मात्र नपुग्ने स्थितिमा विश्वविद्यालयबाहिर रहेका गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समेत समावेश गरेर उच्च स्तरको राष्ट्रिय बोर्ड गठन गर्ने र स्नातकोत्तर तहको क्लिनिकल तालिम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो । मेडिकल तथा डेन्टल विषयको अध्ययन–अध्यापन र त्यसको एक्रेडिटेसनले मात्र समग्रमा चिकित्सा शिक्षाको विकास हुन नसक्ने भएकाले नर्सिङ, फार्मेसी, पारामेडिक्स तथा पब्लिक हेल्थको शिक्षालाई पनि सुदृढ गर्न एकीकृत नियमनकारी निकाय बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो।

यहाँको विचारमा समग्रमा चिकित्सा शिक्षा कसरी निर्देशित हुनुपर्छ?
प्रस्ट कुरा छ : कानुनी सर्वाेच्चता, नियन्त्रित बजार, पारदर्शी शुल्क प्रणाली र एकीकृत न्यूनतम मापदण्ड तथा सक्षमता ।

यो अलमलको समाधान के हो?
चिकित्सा शिक्षालाई निजी क्षेत्रले भनेजस्तो खुला बजारमा छोड्न पनि मिल्दैन र डा. गोविन्द केसीले भनेजस्तो राष्ट्रियकरण पनि गर्न सकिँदैन, गरे पनि थेग्न सकिँदैन।  

गल्ती कहाँदेखि सुरु भयो?
गएको चार–पाँच वर्षदेखि सतहमा देखिए पनि समस्या पहिल्यैदेखि थिए । २०४६ सालबाट गल्ती सुरु भयो भन्नुपर्छ । धेरै वर्षसम्म उदारीकरण मात्र भयो । प्राइभेट बलियो भयो र नियमनकारी संयन्त्र कमजोर । जब निजीकरण बलियो भयो निमयनकारी निकाय उसैगरी बलिया भएनन् । आज एकैचौटि बाँध बाँध्न खोज्दा यत्रो अवरोध देखिइरहेको छ । आशयपत्र, सन्बन्धन भटाभट दिइयो, विनाअध्ययन–अनुसन्धान।  

अब समाधान के होला ?
सही अजेन्डालाई सही दृष्टिले हेर्ने र स्वीकार्ने अनि लागू गर्ने साहस र इच्छाशक्ति राजनीतिज्ञहरूमा नदेखिएको भन्न कुनै अप्ठेरो मान्नु पर्दैन । सरकारले समयमा नसोच्ने, यस क्षेत्रका विद्वत् वर्गको कुरा नसुन्ने गर्नै हुँदैन । कार्यकर्ताका कुरा पनि सुन्नुस्, तर कार्यकर्ता मात्रका कुरा नसुन्नुस् । अनशनको अन्तिम विन्दुमा आएर भावनाका आधारमा हुने–नहुने सम्झौता गरियो । सम्झौता भएपछि गम्भीर हुनुप-यो नि । सम्झौता भएका सबै कुरा सही हुन् भन्ने पनि हैन । तर, सरकार अहिले त झनै पछि हटेको देखिएको छ । मेरो सिद्धान्त छ, हरेक समस्या समाधानका लागि कलेक्टिभ विज्डम (सामूहिक विद्वता) को प्रयोग गर्नैपर्छ । राजनीतिक भाषामा गोलमेच भनिन्छ नि, त्यस्तै।

यो काठमाडौँमा सम्बन्धनको समाधान के होला?
काठमाडौँमा सम्बन्धन नियन्त्रित गर्नुपर्छ, दिनै हुँदैन वा दिनैपर्छ भन्ने शाश्वत कुरा होइन । एउटा खोल्दा के देश डुब्छ ? अथवा एउटा बन्दै गर्दा के हामी शतप्रतिशत सुधारमा पुग्छौँ ? यस्तो शाश्वत सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन । कसैले ईष्र्या पाल्नुभएन । दुवै पक्षले संवादभन्दा निषेधतिर सोच्नुभएन । यसमा पहिलो पहल, हर पहल त सरकारले गर्नैपर्छ । काठमाडौँमा खोल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने कुनै कारण छैन, दुरुत्साहन नै गर्नुपर्छ । तर, जसले सम्बन्धन लिइसके तर अब तिनलाई कसरी थान्को लाउने त ? पूवार्धार, सर्त तयार नभएकाको लाइसेन्स खारेज गर्नुमा कुनै आपत्ति छैन, जसले यति वर्षमा यसो गर्छु भनेर गरेनन् भने तिनीहरूलाई खारेज गर्नैपर्छ र उनीहरू खारेज हुन तयार हुनुपर्छ । जसले पूर्वाधार तयार गरेका छन् भने तिनलाई हेरेर कानुनी, नैतिक हिसाबले के सही हुन सक्छ, निकास दिनुपर्छ । अब तिनलाई उचित मुआब्जा दिने हो कि चल्न दिने हो, अनुसन्धान नै भएको छैन।

अहिलेको विधेयकबारे के भन्नुहुन्छ?
हामी सरोकारवालाको सल्लाहमा यो आएन । जथाभावी भएकैले केही समय लिनु स्वाभाविक छ । यो व्यक्ति र सत्ताको जित–हारको कुरा हैन । हामी सबैले अनुचित अडान लिनु हुनुहुँदैन । डाक्टर केसी र उहाँका समर्थक र हामी यस क्षेत्रका विद्वत् जन, सरकार, सत्ता सबैले विवेक प्रयोग गरेको देखिएको छैन । दूरी बढाउने गरी हैन, दूरी कम गर्ने गरी लेख्नु–बोल्नु विद्वान्को धर्म हो । सम्पूर्ण पूर्वाधार–सर्त तयार भएकालाई काठमाडौँमा पनि चल्न दिन कुनै आपत्ति हुनेछैन भन्ने कुुरामा पनि डाक्टर केसी सहमत हुनुभएको थियो । तर यसलाई केही सांसदहरूले यसरी बंग्याउनु भयो कि त्यो पूर्ण सञ्चालनमा आएको मितिदेखि भन्ने कुरालाई कर तिरेको मितिदेखि भनेर बंग्याउन खोज्नुभयो । यस्तो छुद्रयाइँ गर्नुपर्ने पनि जरुरी थिएन । एक–दुई वर्ष ढिलो हुन्थ्यो होला । आखिर पाउने सैद्धान्तिक ढोका खुलेपछि किन बदमासी गर्नुपर्ने ? यहाँ पनि झेली भयो । तर जे जस्तो भए पनि चिकित्सा शिक्षाका केही टाउका काटेर आएको भए पनि ऐन त ल्याउनैपर्छ । यो ज्यानै फाल्ने, मर्ने–मार्ने कुरा हैन के । उपलब्धि संस्थागत गर्दै जानुपर्छ । यो त सुधार्दै जाने कुरा पनि हो । धेरै महत्वपूर्ण कुरा पनि छन्, यसमा । गुणस्तरका कुरा, प्रवेश परीक्षा, मेरिटमा भर्ना गर्ने कुरा, पाठ्यक्रमको गुणस्तर तोक्ने कुरा, विदेश जाने–आउनेलाई फ्याकल्टीको न्यूनतम तोक्ने कुरा, विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर पीजी तालिम दिने कुरा, यी कुरा एउटा वा दुइटा कलेजको कुराभन्दा पनि महत्वपूर्ण छन् । यी कुरा पनि सुल्झाउँदै जानुपर्छ ।

डाक्टर केसीले नउठाउनुभएको अन्य समस्या केही देख्नुभएको छ?
भटाभट खोलिएका स्वायत्त प्रतिष्ठानहरू । सरकारले ऐनमार्फत सातवटा प्रतिष्ठान बनायो । स्वायत्त पनि भनिएको छ । यिनीहरूको शैक्षिक पृष्ठभूमि छैन । सबै अस्पतालबाट उन्नति भई उठेका हुन् । यिनीहरूलाई एउटा छातामा राखेर एकरूपता, समान गुणस्तर, समान पाठ्यक्रम कसरी गर्न सकिन्छ, यसमा सोच्नैपर्छ । यो पनि ठूलै चक्कर छ । प्रतिष्ठानमाथि प्रतिष्ठान थप्ने कुरा पनि ठूलै समस्या छ । म सीधा एउटा फर्मुला अहिले प्रेस्काइब गर्न चाहन्न।

अब अन्तिममा...
फेरि पनि भन्छु, सामूहिक विद्वताको प्रयोग गरौँ । अध्यादेशबाट दुई–तीनवटा बुँदा नहटाएको भए यस्तो हुने थिएन । राजनीतिज्ञमा निर्णय लिने धैर्य र साहस हुनुपर्छ । व्यावहारिक छलफलमा जाने कुरै हुँदैन यहाँ त । अहिलेको सत्ताधारीमा पहिले जुन खालको गाम्भीर्य थियो, त्यो अहिले देखिएन । सहमतिमा आउनुको विकल्प छैन । बेवास्ता गर्नु साह्रै ठूलो घातक कुरा हो । कसैलाइै बेवास्ता नगरेको राम्रो।

प्रकाशित: २४ असार २०७५ ०१:१३ आइतबार