महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५५औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सरकारी निकायबाट भएको खर्चमा पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि बेरुजु देखाएको छ। बर्सेनि बेरुजुको अंक बढ्दै जानुले सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनहीनता मौलाएको संकेत गर्छ। यो समस्याले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमलगायत विषयमा नागरिकका लागि विष्णु तामाङले महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
महालेखापरीक्षकको ५५औं प्रतिवेदन प्रतिवेदनको सारांश के हो?
हामीले ५५औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेस गरेर सार्वजनिक गरिसकेका छौ। यो वर्ष सरकारी कार्यालय, समिति, संस्थान, बोर्ड, संगठित संस्था, स्थानीय तहसहित ६ हजार ६ सय १६ वटा कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको छ। ती निकायबाट ४६ खर्बभन्दा बढीको लेखापरीक्षण भएको छ। सरकारी निकायतर्फ मात्र १७ खर्बको लेखापरीक्षण भएकोमा ९४ अर्ब बेरुजु देखिएको छ। यो कुल लेखापरीक्षण अंकको ५.४१ प्रतिशत छ। त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु करिब १५ प्रतिशत छ। नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की ८५ प्रतिशत देखिएको छ।
कुल लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु एक प्रतिशत जति रहेको छ। कुल लेखापरीक्षण अंकमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष बेरुजु ६.६८ प्रतिशत थियो, यो वर्ष ५.४१ प्रतिशत रहेको छ। यो पटक सार्वजनिक संस्थानको पनि लेखापरीक्षण गरायौं। यससँगै परामर्श दिएर विभिन्न निकायमा पाँच खर्ब १९ अर्ब जति रकमको लेखापरीक्षण गरायौं। यससँगै कुल लेखापरीक्षण अंक ५२ खर्ब पुगेको छ।
स्थानीय तहको एक खर्ब ८० अर्बको लेखापरीक्षण ग-यौं। १४ अर्ब २५ करोड बेरुजु देखिएको छ। स्थानीय तहमा कुल लेखापरीक्षण अंकको ७.९ प्रतिशत बेरुजु छ। सरकारी निकायको भन्दा स्थानीय तहको बेरुजु बढी देखिएको छ। प्रदेशगत रुपमा पनि हामीले विश्लेषण गरेका छौं। प्रदेश–२ मा सबैभन्दा बढी र प्रदेश–७ मा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ। समग्रमा यस वर्ष एक खर्ब २० अर्ब बेरुजु कायम भएको छ। अघिल्ला वर्षहरुको समेत गर्दा गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणपछि कुल बेरुजु पाँच खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
यसले सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको प्रस्टै देखाउँछ, यसको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ?
बेरुजु धेरै हुनुको पछाडि धेरै कारण छन्। सबैभन्दा पहिले त योजना, कार्यक्रम तयारी गर्दा नै राम्रोसँग नगर्ने र खर्च गर्दा सरकारले बनाएको ऐन, नियम, सिद्धान्त अनुकूल नहुने समस्या छ। सार्वजनिक खरिद गर्दा यससम्बन्धी ऐन, नियम परिपालना नहुने, निर्माण सुधार गर्दा लागत इस्टिमेट, स्पेसिफिकेसन, डिजाइनलगायत नमिल्ने, भेरिएसन आउने, ओभर पेमेन्ट हुने, मूल्य वृद्धि, मूल्य समायोजन नहुने, सेवा प्रवाह, राजस्व छुट, असुललगायत विषयमा समस्या छन्।
योजना निर्माणदेखि अन्तिम फस्र्योटसम्मको आर्थिक प्रणालीका हरेक चरणमा समस्या देखिन्छ। बजेट, योजना राम्रोसँग तर्जुमा भयो भने तल कार्यान्वयन राम्ररी हुन्छ। बजेट र योजनामा नै कार्यक्रम र कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट पार्न सकिएन भने आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यसमा बेरुजुको समस्या देखिन्छ।
संवैधानिक निकायमा पनि आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्नुको कारण के हो?
सबैमा बेरुजु भएको छैन। चार हजार ६ सय १६ युनिटमध्ये करिब १३ यको लगतमा राखेर असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छैन। नियमित गर्नुपर्ने केही होलान्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतको लगती बेरुजु छैन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयको पनि बेरुजु छैन। तलसम्मको युनिट हेर्दा १३ सय चानचुनमा त्यस्तो देखिएको छैन।
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँगै सबै मानसिक रुपमा सुधारका लागि तयार हुनुपर्छ। मानसिक रुपमा तयार नभएसम्म सुधार सम्भव छैन।
निर्वाचन आयोगको विषय निर्वाचनको समयमा सार्वजनिक रुपमै धेरै चासोको विषय बनेको थियो। त्यसैले मैले आफैंले पनि धेरै गहिराइमा गएर हेरेको छु। निर्वाचनको समयमा केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला जिल्लामा रहेका निर्वाचन कार्यालयले गरेको खर्च महिनौं लगाएर एकएक गरी विश्लेषण गरेका छौं। निर्वाचनको खर्चको विषय धेरै सार्वजनिक चासोको विषय भयो। त्यसैले तपाईंहरुले विधिसम्मत तरिकाले खर्च गर्नुपर्छ भनेर पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि म आफैं आयोगमा पुगेर आयुक्त, सचिव लगायतलाई अबको निर्वाचनमा विशेष ध्यान दिन भनेको थिएँ। र, अहिले हेर्दा आयोगमा केही त्रुटि देखिएको छ। निर्वाचन कार्यमा लाखौं मानिस खटिएका छन्। हजारौं संयन्त्र परिचालन भएका छन्। सामान्य त्रुटिहरु ठूलो कुरा हुँदैन। गलत नियतले ग-यो कि गरेन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। बाहिरी चासो चाहिँ नियतवस गरियो भन्ने हो। त्यसले गर्दा प्रतिवेदनमा प्रस्टसँग खुलाइदिएका छौं। त्यहाँ कतिपय सैद्धान्तिक र कतिपय असुल गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
साधारण खर्चको तुलनामा विकास खर्च न्यून हुनु र त्यसैमा बढी बेरुजु देखिनुले के संकेत गर्छ?
पुँजीगत खर्चमा कति बेरुजु र चालु खर्चमा कति बेरुजु भनेर चाहिँ हामीले निकालेका छैनौं। तर, तथ्यांक निकाल्न सकिन्छ। पुँजीगत खर्च गर्ने निकायमा नै बढी बेरुजु छ। उदाहरणको लागि १० वटा मन्त्रालयको सूची हेर्दा विकास निर्माणका कार्य गर्ने, खर्च बढी गर्ने निकायमा बढी बेरुजु देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, खानेपानी सरसफाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयमा नै बेरुजु धेरै छ। धेरै बजेट पनि यसैमा जान्छ। यस्तै, विकास निर्माणको काम धेरै नहुने तर, सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य, शिक्षामन्त्रालय जस्ता निकायमा पनि बढी बेरुजु छ। सामन्य खर्च गर्ने निकायमा त्यत्ति धेरै बेरुजु छैन। एक त पुँजीगत खर्च कम हुने। तीन खर्ब राखेकोमा दुई खर्ब हाराहारी हुने, भएकोमा पनि बढी बेरुजु देखिन्छ।
विकास खर्चमा हुने यस्तो बेरुजुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ?
सरकारले लगानी गरेको आयोजनाबाट केही न केही प्रतिफल पाओस्, उत्पादन बढोस्, त्यसबाट स्रोत पुनः प्राप्त होस्, सरकारलाई राजस्व आओस्, आम्दानी बढोस् भन्ने नै हुन्छ। अथवा जनतामा सेवा प्रवाह होस्, जनताले सुविधा पाओस् भनेर लगानी गरिएको हुन्छ। त्यसैले लगानी गरेको आयोजनाबाट प्रतिफल आएन र फेरि त्यसैमा लगानी गर्नुप-यो भने हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौं। राज्यको सबैभन्दा ठूलो स्रोत परिचालन गर्ने र ठूलो कारोबार गर्ने संस्था भनेकै सरकार हो। सरकारको खर्च तथा आम्दानी पारदर्शी र व्यवस्थित हुन सकेन भने समग्र अर्थतन्त्रलाई त्यसले ठूलो प्रभाव पार्छ।
समयमा काम सम्पन्न नहुने, निर्माणाधीन काम अधुरै रहने, हजारौं आयोजना काम हुँदाहुँदै छाडिएका छन्। कति सरकारी भवन, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था भवन बनेका छैनन्। खानेपानी, सिँचाइका धेरै आयोजनामा धेरै लगानी भइसक्दा पनि अधुरा रहेका छन्। त्यस्ता संरचनालाई हामीले थप पैसा दिएर सम्पन्न गराउन पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। नत्र अहिलेसम्म गरिएको लगानी खेर जाने अवस्था देखिन्छ।
बर्सेनि बेरुजु बढ्नुमा कर्मचारीतन्त्र कि राजनीतिक अस्थिर सरकार बढी दोषी देख्नुहुन्छ?
समग्रमा हेर्दा आर्थिक प्रशासनमा कमजोरी आउनु, सुशासनमा कमजोरी हुनु, वित्तीय प्रशासनमा कमजोरी आउनुमा धेरै तत्व छन्। लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, छोटो छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने, सरकारी कर्मचारी परिवर्तन भइरहने, लामो अवधिसम्म स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुनुलगायत छन्। यससँगै वित्तीय जवाफदेहिता लिएर बसेका पदाधिकारी, सरकारी निकायका प्रमुखको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा ह्रास आउनु पनि हो। विगतमा स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा पनि अनौपचारिक रुपमा उनीहरुको प्रभाव र दबाबमा कर्मचारीतन्त्रले काम गरेका कारण समस्या भएको हो।
अहिले केही आशावादी संकेत देखेको छु। नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएर मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ। तीन तहको सरकार गठन भइसकेको छ । सबै संयन्त्रले काम गर्न थालिसकेको छ। जनप्रतिनिधि आइसकेकाले अब सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ।
महालेखापरीक्षकले वर्षैपिच्छे बेरुजु घटाऊ भनेर निर्देशन दिने तर कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के पाउनुभयो?
बेरुजु घटाउने भनेको एउटा बेरुजु फस्र्योट गर्ने र अर्को बेरुजु हुन नदिने हो। राज्यले बनाएको ऐन, नीति, नियम पालना गरेर काम गर्नुपर्छ। पालना नगरेको जति बेरुजु हुने हो। त्यस्तोमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो काम व्यवस्थित रुपमा अनियमित नहुने गरी गर्नुप-यो। बेरुजु नहुने गरी गर्नुप-यो।
हामीले नियमितता, मितव्यायिता, कार्यदक्षताको हिसाबले लेखापरीक्षण गर्ने हो। लेखापरीक्षण ऐनमा प्रस्ट के–के हेर्ने भन्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक निकायमा बसेका अधिकारीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व आर्थिक ऐनमा छ। त्यसैले जिम्मेवारी र जवाफदेहीता निर्वाह ग-यौं, आर्थिक प्रशासनको चक्रलाई पछ्याउने, लेखापरीक्षण प्रणालीलाई चुस्त बनाउने हो भने यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। समयमा निगरानी, निरीक्षण, परीक्षण तथा अनुगमन हुनुपर्छ। अनियमित काम भइरहेको छ भने तत्काल कारबाही हुनुपर्छ।
नियमित गर्नुपर्ने र पेस्कीको तुलनामा असुल गर्नुपर्ने रकम यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा न्यून देखियाे, कसरी?
महालेखाले देखेको कुरा उठाउने हो। असुल गर्ने भनेको संस्था वा कुनै व्यक्तिको नाममा रकम एकदमै किटेर लेख्ने विषय हो। यस्तो विषय भेट्दा मात्र लेखिन्छ। नियमित गर्नुपर्ने, श्रेस्ता प्रमाण पु-याएर हुने, पेस्की फस्र्योट गर्दा हुने विषयलाई असुल गर्ने भने राखियो भने प्रतिवेदन असत्य हुन्छ। अघिल्लो वर्ष करिब ४१ अर्ब असुल गर्नुपर्ने थियो। कुल लेखापरीक्षण रकमको ४२ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अहिले १५.४४ प्रतिशत भनेर आयो। यसमा सबैको चासो छ। यो कसरी भयो भने, अघिल्लो वर्ष एनसेलको कर ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेछ। त्यो यसपटक छैन। त्यो नहुँदा र गत वर्ष पनि थिएन भने गएको साल असुल गर्नुपर्ने पैसा आठ अर्ब मात्र हुन्थ्यो। जुन कुल लेखापरीक्षण अंकको करिब ८–९ प्रतिशत हुन्थ्यो होला।
यो वर्ष १७ अर्ब बढी छ। गत वर्षजस्तै ३३ अर्बको अर्को केस आएको भए ५० अर्ब हुने रहेछ। त्यसैले एउटा युनिटले मात्र अंकमा यत्रो ठूलो फरक पारेको हो। त्यसलाई हटाउने हो भने यो वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी रकम असुल गर्नुपर्नेछ। त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको हेर्दा पनि हुन्छ। यसरी तथ्यांक विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसैले अलि ‘मिस गाइडेड’ भएको मात्र हो भन्ने कुरा म प्रस्ट पार्न चाहन्छु।
स्थानीय तहको पहिलोपटक लेखापरीक्षण गर्नुभयो। बेरुजु पनि स्थानीय तहमै बढी देखियो। यसले आगामी दिनको लागि कस्तो संकेत गर्छ?
स्थानीय निकायको लेखापरीक्षण पहिलोपटक गरिएको कारण अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्न सकिएन। ०७३ साल फागुन २७ गतेसम्म स्थानीय निकाय थिए, २८ गतेबाट स्थानीय तहमा रुपान्तरण भइसकेपछि जेठ–असारको अन्तिमतिर मात्र जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी लिएको थियो। त्यसैले यो वर्ष लेखापरीक्षण कर्मचारीतन्त्रबाटै भएको खर्चको लेखापरीक्षण भएको हो।
यो वर्ष चाहिँ आवको सुरुबाटै जनप्रतिनिधिले काम गरेको हुँदा सरकारको कर्मचारी संयन्त्र र जनप्रतिनिधिले गरेको खर्चमा हुने फरकको विश्लेषण आगामी वर्ष गर्न सक्छौं। अहिले स्थानीय तहमा काम कारबाही गर्दा आर्थिक अनुशासन नाघ्न लागेको भन्ने चर्चा भइरहेको छ। त्यसमा सतर्क हुनुपर्छ। अब राजनीतिक नेतृत्वले तीन तहकै शासकीय संरचनाको नेतृत्व लिइसकेपछि पनि जवाफदेही भएर काम गर्न सकिएन भने ठूलो समस्या आउँछ। यो हल गर्न कठिन हुन्छ।
यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट सबैभन्दा संवेदनशील विषय के पाउनुभयो?
मैले ४४ हजार आइटममा कैफियत जनाएको छु। १७ आइटमबाट पैसा असुल गर्नुपर्छ भनेको छु। २६ हजारभन्दा बढी आइटममा नियमित गर्नुस्, मिलाउनुस्, पेस्की फस्र्योट गर्नुस् भनिएको छ। यी सबै विषय आफैंमा ‘क्रिटिकल’ छ। त्यसमध्ये पनि हिनामिना भएको, हानी भएको, मस्यौट भएका विषय अझ संवेदनशील हुन्।
स्थानीय निकायका सचिवहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगेर नबाँडेको, कतिपय ठेकेदारलाई दोहोरो भुक्तानी दिएको, कतिपय ठाउँमा नभएको कामको भुक्तानी दिएको, एकपटक भएको कामको दुईपटक भुक्तानी दिएको, मुआब्जा वितरण गर्दा प्रचलित दरभन्दा बढी भुक्तानी गरेको, मालपोत कार्यालयहरुमा पुँजीगत लाभ असुल गर्दा अर्बौं रुपैयाँ नउठाएको, आन्तरिक राजस्व कार्यालले व्यवसायीबाट उठाउनुपर्ने कर नउठाएको, लिन नपाउने भत्ता सुविधा लिएको, सरकारी स्रोत र साधानको दुरुपयोग गरेको जस्ता विषय अत्यन्त क्रिटिकल विषय हुन् । मनसायगत ढंगले गरेका काम अत्यन्त संवेदनशील हुन्। लेखापरीक्षणमा एउटा गल्ती हुन्छ, अर्को जानाजान गरिएको ठगी/घोटला हुन्छ। गल्ती सुधार्न सकिने विषय हो तर, ठगी र घोटला गम्भीर विषय हुन् । त्यसैले प्रतिवेदनको सारांशमा दुई सय २० वटा उदाहरणसहित यस्ता संवेदनशील विषय प्रस्तुत गरिएको छ।
आयाल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक खरिद ऐन मात्र टेकेर जग्गा प्राप्ति ऐनलाई छुनु भएन। याे जग्गा बेच्नेलार्इ मात्र अायकर तिराएर चाेख्याउने प्रयास हाे?
प्रक्रिया पु-याउने तर नतिजामा नोक्सान पु-याउने ठीक हो कि होइन भन्ने हेर्न जरुरी छ। जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार प्रक्रिया पु-याए पनि त्योभन्दा बढी पैसा तिरेको भए त्यो ठीक हुथ्यो त? हामीले त जुन भुक्तानी गरियो अथवा हुन्छ त्यो ठीक हो वा बेठीक हो भन्ने हेर्ने हो। सञ्चारमाध्यममा आएको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, संसदीय समितिहरुबाट पनि त्यसमा छानबिन भएको छ, पछि यसको निक्र्योल होला। अहिले उहाँहरुले जुन विधि अपनाउनुभयो त्यो विधि अपनाउँदाखेरि नै त्रुटी भयो भन्नेसम्म मैले लेखिदिएको हुँ। यसमा थप बोलिराख्नु पर्दैन। हामीले मुख्य खोजेको प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र न्यूनतम मूल्य हो। त्यसमा त्यो देखिँदैन। जग्गा खरिदमा पुँजीगत लाभकर मात्र लिएको देखियो। आयकर पनि लिनुपर्छ भनेर हामीले प्रतिवेदनमा लेखेका छौं।
आयल निगममा हामीले निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षकलाई परामर्श दिएर लेखापरीक्षण गरेको निकाय हो। त्यसैले त्यो प्रक्रिया नमिलेको भनेपछि खोजी गरेर कारबाही गर्न कसले रोक्छ? कारबाही गर्ने निकायले कारबाही गर्न सक्छ, हामीले त्रुटि औंल्याइदिएका छौं, कारबाही नगर भनेका छैनौं।
यसपटक बेरुजु हुने निकायका जिम्मेवार अधिकारीको नामसमेत राख्नुभएको छ, यसले कस्तो प्रभाव पार्ला त?
बुझ्ने मान्छेले अर्को वर्ष पनि नाम पर्छ भनेर सुधारको काम गर्न सक्छ । आगामी वर्ष आर्थिक कारोबार गर्दा नियमित रुपमा बेरुजु नहुने तरिकाले खर्च गर्न सतर्क हुन्छ। आव ०७३/७४ मा जति काम भयो, त्यो काम हुँदा त्यहाँको जिम्मेवार पदाधिकारी को–को थिए भन्ने रेकर्ड संसद, सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधाररणका लागि दिएका छौं। भोलि आवश्यक पर्दा खोजिनितिका लागि पनि सजिलो होस् भनेर नाम उल्लेख गरेका हौं।
बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने जुन रकम देखिएको छ, अब त्यसको ‘सेटलमेन्ट’ महालेखा आफैंले गर्छ कि संसदबाट हुन्छ?
सैद्धान्तिक हिसाबले कुरा गर्दा रिपोर्ट दिएपछि लेखापरीक्षकको काम सकियो। सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय आफैंले सेटल गर्ने हो। संसदको लेखासमितिमा छलफल हुन्छ, त्यहाँ गएर उहाँहरुले जवाफ दिनुपर्छ। त्यसबाट लेखासमिति सन्तुष्ट भयो भने टुंगियो, होइन भने थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। अब हामी त अर्को वर्षको अडिट गर्न लागिसक्यौं।
सार्वजनिक संस्थान, धार्मिक निकायको लेखापरीक्षण यो वर्ष पनि गर्न सक्नुभएन नि?
दुःखको कुरा यही छ। पशुपतिनाथको हिसाब स्पष्ट होस् भन्ने मेरो चाहना थियो। त्यहाँको पदाधिकरीलाई धेरैपटक बोलाएर लेखापरीक्षण गराउनुस् भन्दा पनि यो प्रतिवेदनमा समेट्न सकिएन। दुई वर्षको लेखापरीक्षण अझै बाँकी छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा तीनजना सचिव फेरिए। तीनैजनालाई नै मैले यहाँ बोलाएर कुरा गरेको हुँ। अन्तिम सचिवले लेखापरीक्षण नगराए कारबाही गर्ने भनेपछि अलि तातिएको हो अन्यथा उहाँहरुको खासै चासो थिएन। यो विषयमा कारबाही हुनुपर्छ भनेर मैले सचिवलाई लेखेर पठाएको छु।
पर्यटन बोर्ड, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, बिमा कम्पनी, जनताको अर्बौं रुपैयाँ जम्मा गर्ने नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका पदाधिकारीलाई पटक–पटक बोलाएर लेखापरीक्षण गराउन भनेँ, मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीलाई लेखेर पठाइयो, तर यसमा सफल हुन सकेनौं। यी निकायमा वर्षौंदेखिको लेखापरीक्षण हुन बाँकी छ।
सरकारी निकाय केही बाहेक प्रायः सबैको लेखापरीक्षण भएको छ, तर सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुमा एकदमै गाह्रो छ। अब मेरो पहिलो फोकस त्यसैमा छ। किनभने सरकारको खर्च आठ सय अर्ब चानचुन छ, लेखापरीक्षण १७ खर्बको गरें । संस्थान एक्लैको हेर्दा २४ खर्ब छ। सरकारको भन्दा बढी पैसा छ त्यहाँ। हामीले प्रायः सार्वजनिक संस्थानहरुमा निजी क्षेत्रका अडिटरलाई सहायकको रुपमा अडिट गर्न लगाएका छौं। अहिलेसम्म वित्तीय विवरण र स्टेटमेन्ट मात्र हेरिएको छ, त्यो भित्रको खर्चको प्रकृति र त्यहाँ भएका खर्चको विवरण अझै पनि राम्ररी हेरिएको छैन। त्यसैले सार्वजनिक संस्थानमा हाम्रो धेरै चासो छ।
अब बेरुजु घटाउन यो सरकारले के गर्नुपर्छ त?
बेरुजु घटाउन दुइटा उपाय छन्। एउटा पुरानो फस्र्योट गर्दै जानुप-यो अर्को हुन दिनु भएन। लेखापरीक्षकले बेरुजु देखाएपछि सम्बन्धित अधिकारीले त्यसमा कारणसहित ‘डिफेन्ड’ गरेर हटाउन सक्नुप-यो, सामान्य खालका केही व्यवहारिक त्रुटि सच्याउन सकिन्छ। होइन भने स्वीकार गरेर फस्र्योट गर्न लाग्नुप-यो।
दोस्रो, जजसले बदमासी गरेको छ। नियतबस राज्यकोष नोक्सानी गरेको छ। कारबाही, दण्ड हुनुप-यो। बदमासी गर्नेलाई कारबाही गरिएन भने अरुले पनि अनियमितता गर्छन्। अनियमिततालाई ‘अनयुजल’ बनाउनुपर्छ। तेस्रो, राज्यको कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीले ‘थर्ड पार्टी’लाई देखाएर उम्कन पाइँदैन। आफैंले जिम्मा लिनुपर्छ। सुरु देखिनै गलत नियतले काम गर्नु भएन। मानसिक रुपमा नै तयार भएर नियम कानुन, नीति सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्छ।
मुख्य चाहिँ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँगै सबैजना मानसिक रुपमा सुधारका लागि तयार हुनुप-यो। मानसिक रुपमा तयार भएन भने सुधार सम्भव छैन। सँगै सरकारी निकाय एकतर्फीमात्र होइन निजी क्षेत्र पनि अनुशासनमा रहनुप-यो। समान्य हिसाबले सुधार सम्भव छैन। विशेष किसिमले लाग्नुपर्छ। संगठनात्मक संरचनादेखि कार्यप्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। ऐन नियम कानुनले बाधा पु-याएको छ भने परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
प्रकाशित: २ वैशाख २०७५ ०१:३२ आइतबार