हामी सबैको साझा घर पृथ्वी जलवायु परिवर्तनका कारण संकटमा छ। लगातार तापमान बढ्दा पृथ्वीको प्राकृतिक प्रणाली बिथोलिएको छ। मानव अस्तित्वसँगै पृथ्वीमा आश्रित जीवजन्तु पनि संकटमा परेका छन्।
जलवायु संकटको गम्भीरता र जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वकै अग्रसूचीमा आउँछ। हाम्रा हिमालयबाट हिउँ हराउन लागेको छ। हिउँपहिरो बढ्दो छ। हिमतालहरू विस्फोटको सँघारमा छन्।
यही सन्दर्भमा आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन, नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौती र भविष्यबारे प्रधानमन्त्रीका वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन विषय विज्ञ सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टल, विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री र अभियन्ता श्रेया केसीसँग हामीले नागरिक संवाद गरेका थियौं।
राजु पण्डित क्षेत्री, जलवायु परिवर्तन विज्ञ
जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाल अत्यन्त जोखिममा पर्छ भन्ने कैयन् अध्ययनले देखाएका छन्। हामीले भोगिरहेका समस्या हेर्दा पनि यो प्रस्ट हुन्छ। देशमा जलवायुजन्य विपद् जसरी बढिरहेका छन्, त्यसमा कुनै द्विविधा रहेन। भूगोलका हिसाबले नेपाल हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन तहमा छ, त्यसले पनि जोखिम बढाएको छ।
हिमालमा हिउँ पग्लने र हिउँताल विस्फोट हुने तथा पहाडमा बाढी, पहिरो, डढेलोजन्य समस्या छन्। अब यस्ता असरबाट जोगिन नेपालले जलवायु अनुकुलनमा काम गर्न जरुरी छ। सँगसगै कमभन्दा कम कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि त्यसलाई घटाउनुपर्छ।
नेपालको ठूलो रकम खनिज र इन्धनमा खर्च भइरहेको छ। हामी बर्सेनि दुई खर्ब २० अर्ब रूपैयाँबराबरको खनिज इन्धन खरिद गर्दै आएका छौं। दिगो विकासको आँखाले हेर्ने हो भने एकातिर यो पैसा बाहिरिएको छ भने अर्कातिर यो रोक्न सकेमा दिगो विकासमा टेवा पुग्छ।
उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकुलन दुवै कार्य गर्दा पनि जलवायु परिवर्तनले हानि-नोक्सानीको विषयलाई बढावा दिएको छ। यी कारणले धेरै मानिस विस्थापित भएका छन्, जनधनको क्षति भएको छ, धेरैले घरवार छाड्न बाध्य हुनुपरेको छ र सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुँदै गएका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ।
समग्रमा हेर्दा हामी गरिबी, भूगोल र सामाजिक संरचनाका कारण जोखिममा रहेका छौं। त्यो जोखिम जलवायु परिवर्तनले झन् बढाएको छ।
प्रयासको हिसाबले हामीले जलवायु नीति बनाएका छौं, राष्ट्रसंघलाई राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) बुझाएका छौं र राष्ट्रिय अनूकुलन योजना बनाएका छौं। यी दस्तावेज राम्रा छन्, उद्देश्य प्रस्ट छन् तर हाम्रो कमजोरी कार्यान्वयनमा छ। दस्तावेज बनाउँदैमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। तिनका लागि स्रोतसाधन, संस्थागत संरचना र मानवीय संसाधन कसरी जुटाउने भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ।
जलवायु कूटनीतिमा नेपालको प्रयासका सन्दर्भ हेर्दा कुनै पनि देश, भूगोल र राजनीतिक सीमाको घेरामा रहने विषय होइन। यसको कारक औद्योगिक क्रान्तिअघि नै सुरु हुन्छ। त्यतिबेला यसमा छिमेकी मुलुक चीन र भारतको भूमिका नगन्य थियो, तर अहिले आएर कूटनीतिक विषय बनेको हो।
अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन र भारतलाई हेर्नेभन्दा पनि सिंगो विश्वले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो। किनभने न्यायका कुरा गर्दा यसका विभिन्न तहबाट हेर्नुपर्छ। जुन देश समस्याको प्रमुख कारक रहेका छन्, यो समस्या समाधानमा तिनको भूमिका कस्तो खाले छ र तिनले कस्ता जिम्मेवारी लिएका छन्।
दोस्रो कुरा, उनीहरूले जिम्मेवारी लिएका छन् भने त्यसलाई टेवा दिन अन्य राष्ट्रले केकस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन् भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ।
उदाहरणका लागि चीन कार्बन उत्सर्जन गर्ने पहिलो देशमा पर्छ, भारत तेस्रो नम्बरमा पर्छ र अमेरिका दोस्रो नम्बरमा आउँछ। त्यो भनिरहँदा अमेरिकाले आफ्नो जिम्मेवारी नलिँदा अरूलाई त्यस्तो जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्न गाह्रो हुन्छ न्यायका हिसाबले।
यो चुनौतीको कुनै भौगोलिक सीमा छैन। हामी सबै मिलेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ। नेपालले समस्या समाधानमा जुन स्पिरिट देखाएको छ, त्यही स्पिरिटमा विश्व शक्तिराष्ट्रका रूपमा रहेका भारत र चीन अगाडि बढ्नुपर्छ र आआफ्नो क्षमताका हिसाबले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हिमाल बचाउन र जलवायुजन्य विपद् रोक्न सबैको सहकार्य आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै र प्रभावकारी निकायका रूपमा स्थापना गर्ने विषय अपरिहार्य बनेको छ। जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा हाम्रा नीति प्रगतिशील छन्, तर जुन उद्देश्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएका छन्, तिनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मामा मात्र छाड्यौं भने त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। यो अरू मन्त्रालय र संरचनासँग जोडिएको विषय हो।
नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीन तहका सरकार छन्। विद्यमान नीतिहरूलाई तीनै तहमा लगी सबैखाले क्रसकटिक विषयसँग जोड्नुपर्छ। जुन हिसाबको यो विषयको गहनता छ, त्यो हिसाबमा यसलाई सम्बोधन गर्न फरकखाले संरचनामा बनाउन अपरिहार्य देखिन्छ।
विगतमा वन र वातावरण छुट्टै मन्त्रालय हुँदा यसमा धेरै बहस हुन्थे र कार्यक्रम अगाडि बढ्थे। पछिल्लो समयमा वन र वातावरण मन्त्रालयले यो विषय हाम्रो मात्र होइन, हामीले त समन्वय मात्रै गर्ने हो र यी कार्यक्रमको कार्यान्वयन सबैले मिलेर गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यो समस्याको गम्भीरता र छिमेकी राष्ट्रले गरेको व्यवस्थाका आधारमा हामीले यो विषय हेर्नुपर्छ।
पाकिस्तान, भारत, बंगलादेशमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै मन्त्रालय छन्। उनीहरू समस्यासँग जुध्न मन्त्रालय नै बनाएर अगाडि बढेका छन्, अब हामीले पनि त्यसको अनुसरण गर्नुपर्ने देखिएको छ।
कोप २८ कुम्भ मेला मात्र हुनेछ अथवा अर्थपूर्ण होला भन्ने सन्दर्भमा हरेक वर्ष यो वार्षिक सम्मेलनमा विश्व सहभागिता बढ्दो क्रममा छ। दायरा पनि बढ्दो छ। यो वर्ष पनि बढ्ने क्रम छ। विभिन्न क्षेत्र थपिएका छन्। निजी क्षेत्र, गैरसरकारी, विश्वविद्यालयदेखि विभिन्न विधाका मानिस त्यहाँ जान्छन्।
कोप २८ पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन भएकाले यूएनएपसीसीसी र पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको हिसाबले हामी कहाँ छौं भनेर समीक्षा गर्ने र आगामी बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। बहुपक्षीय हिसाबमा यो महत्वपूर्ण मञ्च हो।
उद्देश्य प्रस्ट लिएर जाँदा हामी धेरै सिक्न सक्छौं। यो हाम्रा लागि भव्य फोरम हो। हामी आफ्ना मुद्दा दुई सय देश र हजारौं जनताका अगाडि प्रत्यक्ष राख्न सक्छौं। प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्बोधन गर्दा यो झन् विश्वव्यापी जान्छ। त्यसैले हाम्रा लागि राष्ट्रसंघ आफ्ना भनाइ राख्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण फोरम हो।
यसपटकको ‘ग्लोबल स्टकटेक’ ले समस्या मात्र होइन, आगामी बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन आवश्यक छ। हो, प्रयास अपर्याप्त छन्, तर सही दिशामा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।
जलवायु परिवर्तन राजनीतिक विषय बनेकाले यसको समाधान त्यति सजिलो छैन। यो साझा समस्यासँग जुध्न आआफ्नो क्षमताअनुसार कार्य गर्नुपर्छ। त्यसो नगर्दा हाम्राजस्ता मुलुक झन् प्रताडित हुनेछन्।
श्रेया केसी, जलवायु अभियन्ता
जलवायु परिवर्तनका विषयमा बोल्दा तीनवटा न्यायका कुरा आउँछन्। एउटा, सामाजिक न्याय। जसले उत्सर्जन गरेकै छैनन्, उनीहरू झन् बढी प्रभावित भएका छन्। नेपालजस्तो देशले त्यो भोगेको छ। विशेषगरी नेपालमा पछाडि परेका र विपन्न जनसमुदाय झन् बढी प्रभावित छन्। दोस्रो वातावरणीय प्रभाव हो भने तेस्रो पिढीगत न्याय। जलवायु परिवर्तनका लागि युवा वर्गको दोष छैन तर त्यसको भारी उनीहरूले बोक्नुपरेको छ।
एउटा भनाइ छ-युवाहरू छिटो हिँड्न सक्छन् तर बूढाहरूलाई बाटो थाहा हुन्छ। धेरैले युवाहरू जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्छन् भनेर तारिफ गर्ने गर्छन्। ठिकै हो, तर यसका लागि स्रोत, साधन र साथ चाहिन्छ। त्यसैले दुवै पिढीले मिलेर काम गर्नुपर्छ। नेपालमा त्यो आवश्यक पनि छ।
नेपालका युवाले नीतिगत पैरवी गरेका छन्। आवश्यक परे माइतीघर पनि जानुपर्छ। म पनि गएकी छु विश्व बैंकको जलवायु ऋणको विरोधमा। प्रधानमन्त्रीले पनि जलवायु वित्त अधिकारको विषय हो, जलवायु न्यायको विषय हो भन्नुभएको छ।
नीतिगतकै कुरा भइरहेका छन् भन्ने हामीले जान्नुपर्छ। यो कठिन प्रक्रिया हो तर त्यो थाहा भयो भने कसरी पैरवी गर्ने भन्ने हुन्छ। नीति बनाउनेतर्फ जलवायु न्यायका लागि युवाहरूको पैरवी नेपाल, समग्र दक्षिण एसिया र विश्वव्यापी स्तरमा भइरहेका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा जलवायु नीतिले ८० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जानुपर्छ भन्ने छ, तर त्यसो नभएको हामी प्रस्ट देख्छौं। त्यसका लागि आवाज उठाउनुपपर्छ। जलवायु संकटबाट अत्यन्त प्रभावित, महिला तथा विपन्न समुदायको आवाज समेटिनुपर्छ। यही आधारमा निर्णय र नीति निर्माण गर्नुपर्छ।
केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री सहभागी भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा मञ्चमा आसीन १०–१२ जना प्रमुख व्यक्तिमा सबै पुरुष थिए। जलवायु परिवर्तनले धेरै असर महिला, युवा र बालबालिकालाई पार्छ भन्ने हामीले भुल्नु हुँदैन।
म सोलुखुम्बुबाट आएकी हुँ। हिउँनदी पग्लँदा र विस्फोट हँुदा तल्लो क्षेत्रलाई बगाएर लग्ने र डुबानमा पार्ने चुनौती हुन्छ। काठमाडौंमा पानी पर्दा मलाई ‘ला, त्यहाँ के भयो होला!’ भन्ने लाग्छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तन व्यक्तिगत विषय भएन, यो जोडिएको विषय हो।
अर्काे कुरा, युवाका कुरा गर्ने हो भने उनीहरूमा जलवायु बैचेनी (क्लाइमेट एन्जााइटी) छ। भविष्य कस्तो होला भन्ने चिन्ता छ। पहिलापहिला पैसा कमाउँला, घर बनाउँला र परिवार पालुँला भन्ने हुन्थ्यो तर हाम्रो जमानामा पैसा कमाउँला, घर बनाउँला भन्दा त्यो घर कता राख्ने जब पृथ्वी नै सुरक्षित छैन भन्ने चिन्ता छ।
जलवायु परिवर्तन भइसक्यो, संकट आइसक्यो, पृथ्वी तातो मात्र होइन उम्लन लाग्यो भनिएको छ। यति भयानक अवस्था आउँदा पनि विश्वका नेताहरूले यसलाई सही रूपमा सम्बोधन गरेका छैनन्। ओठे कुरा मात्र भएका छन्। भन्दा त युवाहरूलाई साथै राखेजस्तो गरिएको छ, तर अर्थपूर्ण सहभागिता छैन। त्यो हिसाबले दोष मात्र लगाउने होइन, नेपालदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हातेमालो गरेर अगाडि बढाउने काम हामीले गरिरहेका छौं।
जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढी
सहनुपर्ने हुनाले हामी यस विषयमा विश्वमा नेतृत्व लिन सक्छौं। अझै पनि आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली जस्ता भौतिक संरचनामा हामी पछाडि छौं। यो हिसाबले जलवायु परिवर्तनले बल्लबल्ल बनेका हाम्रा भौतिक संरचनालाई जोखिममा पारेको छ। हाम्रा समुदाय कसरी यी समस्यासँग जुधिरहेका छन् भन्नेमा हामीले गरेका राम्रा अभ्यासलाई विश्वसामु पुर्याउनुपर्छ।
राष्ट्रसंघको महासचिवले प्रसंग उठाएपछि मात्र हामीले उठाउने भन्ने होइन। हाम्रा कुरा हामीले उठाउने हो। कोपमा मात्र वर्षभरि विभिन्न बैठक हुन्छन्, त्यसमा पनि नेपालले प्रभावकारी उपस्थिति जनाउनुपर्छ।
आर्टिक क्षेत्रका देशले आफ्ना मुद्दा प्रभावकारी रूपमा राखे झैं हामीले पर्वतीय मुद्दालाई प्रभावकारी पार्नुपर्छ। कोपमा समावेशिताको हिसाबले सहभागिता बढाउनुपर्छ। सम्मेलन टोलीमा युवा सहभागिता बढाउनुपर्छ।
कोपको प्रक्रिया ढिलो छ। तीन दशकको लडाइँपछि हानि–नोक्सानी कोष स्थापना भएको छ। नागरिक समाज र युवा समाजले पनि यो प्रक्रियामा सशक्त उपस्थिति र आवाज उठाउँदै आएका छन्। कोपलाई अझ समावेशी बनाउनुपर्छ।
डा. पपुलर जेन्टल, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन विषय विज्ञ एवं प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार
प्रथमतः हामी जलवायुको हिसाबले विश्वमा किन सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको राष्ट्रमा पर्छौं भन्ने बुझ्नुपर्छ। हामी भौगोलिक रूपमा कमजोर छौं। अनुसन्धानले उचाइ बढ्दै जाँदा तापक्रम त्यही रूपमा बढ्ने देखाएका छन्। पेरिस सम्झौताले शताब्दी अन्त्यसम्म तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने भनेको छ।
सन् २०५० भित्रै नेपालका हिमालमा तापमान १.८ डिग्री सेन्टिगे्रडले बढ्ने अनुसन्धानले देखाएका छन्। अर्काे कुरा हाम्रो सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था र अनूकुलन क्षमता कमजोर छ, जलवायुजन्य प्रभावलाई समयमै थेग्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा यथेष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। हामीसँग जलवायु नीति र एनडीसी, राष्ट्रिय अनुकुलन योजनाको खाका छ। सन् २०४५ सम्ममा खुद कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ।
यसैगरी हामी स्वच्छ ऊर्जामा जान्छौं भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं। नेपालजस्तो देशमा ४५–४६ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने भनेका छौं। गरिब जनताको जीविकोपार्जनमा पर्ने मूल्यमा समेत सम्झौता गरेर संरक्षण प्रयास गरिएको छ।
जलवायु जोखिमले नेपाललाई मात्र होइन, विश्वव्यापी प्रभाव पार्दछ। हिमालय क्षेत्रमा संकट पर्दा संसारका सबैभन्दा ठूलो स्वच्छ पानीको स्रोत नोक्सानी हुँदै छ। जैविक विविधताको नष्ट हुँदै छ। महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुँदै छन्। विश्वका महत्वपूर्ण सम्पदा नष्ट हुँदैछन्। हामीले ग्लोबल इकोसिस्टम सर्भिस दिएका छौं। त्यो हिसाबले यो विश्वले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो।
जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी पार्न हामीले हाम्रोजस्तो समस्या भएका अन्य पर्वतीय राष्ट्र र आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका राष्ट्र तथा समान समस्या भएका अन्य देशसँग मिलेर संयुक्त आवाज उठाउनुपर्छ। यसैगरी अल्पविकसित राष्ट्रको समूहमार्फत हामी जानुपर्छ। केही समय अघिसम्म समूहलाई नेपालले नेतृत्व गरेको थियो।
त्यसैले हाम्रा प्रमाण कसरी प्रस्तुत गर्ने, प्रमाण जुटाउन हाम्रो क्षमताको अभिवद्धि कसरी गर्ने भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन्। यसमा हामीले सुधार गर्नुपर्छ।
जलवायु संकटको विषय जलवायु न्यायसँग जोडिन्छ, तर यसलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने विषय जटिल छ। अहिलेसम्म न जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता पूरा भएका छन्, न क्षमता विकासमा यथेष्ट लगानी भएको छ, न त जलवायु वित्तका प्रक्रिया सरल पारिएका छन्। हामीले यस्ता पक्षलाई मिहिन तरिकाले हेर्नुपर्छ। मिलेर समाधान निकाल्नु पर्दछ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै मन्त्रालय अथवा निकाय बनाउने मागको समीक्षा हुन जरुरी छ। यो विषय उठाउँदा जलवायु वित्त भित्र्याउन अथवा पहुँच बढाउन पनि नयाँ सरचना चाहियो पनि भनिन्छ, तर जलवायु वित्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
अनुकुलनका प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्थानीय स्तरसम्म पुग्न र एनडीसी कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा ३६ खर्ब रूपैयाँ चाहिन्छ। यसैगरी राष्ट्रिय अनुकुलन योजना २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्न ४७ खर्ब चाहिन्छ।
यो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने हाम्रो रणनीति के हो, खर्च एवं सुदपयोग गर्ने क्षमता के हो भन्ने विषय हेर्न जरुरी छ। यस सन्दर्भमा भर्खरै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको वातावरण तथा जलवायु परिषद्को दोस्रो बैठकले यी सबै विषयको समीक्षा गरी सुझाव दिन एक कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ। कार्यदलले काम सुरु गरिसकेको छ। सबैसँग छलफल गरेर यो कार्यदलले कस्तो संरचना र नीति बनाउने भन्नेमा सुझाव दिने छ।
प्रधानमन्त्रीले जलवायु न्यायलाई माग गर्ने होइन, अधिकारको विषय बनाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। यो न्याय पाउन धेरै ढिलाइ भइसकेको छ। यो विषयलाई हामीले नेपालको स्थितिपत्रमा समेटेको छ। हाम्रा छलफल र बहसमा यी विषय उठाइने छन्। प्रमाण र तथ्यका आधारमा नेपालले आवाज उठाउने छ। प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दा आफ्नो गन्तव्यमा पनि यो विषय राख्नुहुनेछ।
कोपको वार्षिक सम्मेलन मात्रै सम्पूर्ण होइन, यसको प्रक्रिया र तयारी वर्षभरि नै हुन्छन्। सम्मेलनका क्रममा उच्च तहमा हुने राजनीतिक नेताको बैठक, राउन्ड–टेबल बैठक, जलवायु वार्तालगायत अन्य साइड इभेन्ट्समा हामीले हाम्रा चिन्ता र मागलाई सशक्त रूपमा राख्नुपर्दछ।
जलवायु हानि–नोक्सानीको विषय यसपटक महत्वपूर्ण छ। आर्थिक र गैरआर्थिक हानि–नोक्सानीलाई मापन गर्ने प्रक्रिया र क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया कति सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय यसपटक उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। यसमा हामीले सशक्त रूपमा आफ्ना भनाइ राख्नुपर्छ। पेरिस सम्झौताको विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा यसपटक हँुदै छ, यसमा हाम्रा अवधारणा के हो भन्ने प्रस्ट रूपमा राख्ने छौं।
जलवायु वित्त हामीले ऋणमा होइन, अनुदानमा पाउनुपर्छ। ऋण लियौं भने हामी झन् जोखिममा पर्न सक्छौं। त्यसकारण जलवायु न्याय हाम्रो अधिकारको विषय हो भनेर सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ। यसमा सबै मिलेर सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ।
कोपलाई सफल पार्न यो समस्याका लागि जिम्मेवार राष्ट्रलाई कति जिम्मेवार पार्न सकिन्छ भन्ने हो। हामीले उठाउने आवाजलाई कति सशक्त रूपमा उठाउँछौं भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपाल भ्रमण गरेर जलवायु संकटको हिसाबमा विश्वव्यापी जनमत नेपालको पक्षमा आएको छ। यो पृष्ठभूमिमा यो सम्मेलनमा हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौं र सम्मेलन सकिएपछि हाम्रा प्रयास कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०८० ०२:०९ सोमबार