कोलम्वो- मालदिभ्सको सर्वोच्च अदालतद्वारा गत महिना भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचन परिणामलाई रद्द गरी नयाँ निर्वाचन गर्नका लागि वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीनले गरेको निवेदनलाई आइतबार खारेज गरिदिएको छ।
अदालतको उक्त निर्णयसँगै यमीनको पराजय पुष्टि भएको छ। यमीनको निवेदन उपर सुनुवाई गर्न बसेको सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बेञ्चले एकमतका साथ यमीनले आफ्नो पराजय नभएको भन्ने दावीलाई पुष्टि गर्ने प्रशस्त आधारहरू प्रस्तुत गर्न नसकेको निर्णय दिएको छ।
यससँगै गत सेप्टेम्बर २३ मा भएको निर्वाचनमा इब्राहिम मोहमद सोलिहले धाँधली गरी बहुमत ल्याएको भन्ने जिकिर गलत सावित भएको छ।
यमीनले निर्वाचन परिणामसँगै आफ्नो पराजयलाई स्वीकार गर्दै नोभेम्बर १७ मा राष्ट्रपतिको पद हस्तान्तरण गर्ने बताएका थिए। उनले शुरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दवावमा निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार्ने बताए पनि पछि आर्थिक नाकावन्दीको चेतावनीका बाबजुद सर्वोच्च अदालतमा गत महिना निर्वाचनमा सोलिहको समूहले धाँधली गरेको भन्दै निवेदन दिएका थिए।
यमीनले निर्वाचनमा आफ्नो मत राम्रो भएको स्थानमा स्वस्तिक छापमा प्रयोग गरिएको मसी उड्ने खालको भएकोले आफ्नो थोरै मत आएको दावी गरेका थिए।
निर्वाचनमा धाँधली भएको भनी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत भएका तीन प्रत्यक्षदर्शीको भनाइलाई बेञ्चले पहिल्यै अस्वीकार गरेको थियो।
माल्दिभ्सको निर्वाचन आयोगले आफ्नो वकीलमार्फत यमीनको दावी गलत आरोप भएको भन्दै निवेदन खारेज हुनुपर्ने दावी गरेको थियो।
राजधानी मालेमा हुने मुद्दाको सुनुवाई पूर्व गत हप्ता संयुक्त राज्य अमेरिकाले यदि माल्दिभ्सको जनताको मतलाई अवमूल्यन गरेमा ‘उपयुक्त उपाय’ अवलम्वन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। युरोप तथा भारतले पनि यमीनको प्रशासनलाई यस्तै किसिमका चेतावनी विगतमा दिएका थिए।
यमीनले सन् २०१३ मा सोही अदालतमा सफलतापूर्वक आफ्नो प्रभाव पार्दै प्रतिपक्षी उम्मेदवारको मतभन्दा सामान्य बहुमत पुष्टि गर्दै निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेका थिए। त्यसपछि आफ्नो विरोधमा उभिने सशक्त प्रतिपक्षीलाई जेल पठाउने र देश निकाला गर्नेजस्ता निर्णय लिँदै कडा शासकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए।
मालदिभ्समा बढ्दो चिनियाँ प्रभावप्रति चासो व्यक्त गर्दै अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन्। यमीनको एकछत्र शासनमा चीनको प्रभाव रहेको उनीहरूको दावी रहँदै आएको थियो।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७५ १३:३४ आइतबार
