यांगुन– सरकारी सेना र जातीय विद्रोहीबीच उत्तरी म्यानमारको एक क्षेत्रमा झडप जारी रहेकाले नागरिक विस्थापित हुने क्रम नरोकिएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ।
केही महिनादेखि उक्त क्षेत्रमा जातीय विवाद चर्किएको फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएको छ । सेनाले सो क्षेत्रमा जारी राखेको धरपकडका कारण भएको झडपमा हजारौं सर्वसाधारण नागरिक विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ ।
राष्ट्रसंघको मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय ९ओसिएचए० का प्रमुख मार्क कट्सले चीनको सीमा क्षेत्र नजिकै रहेको म्यान्मारको कचिन राज्यमा अहिले पनि सानातिना झडप भइरहेका कारण उक्त क्षेत्रबाट हजारौं मानिस विस्थापित भएको बताएका छन् । झडपका कारण विस्थापित भएर अन्यत्र गएका १५ हजार नागरिक र आन्तरिकरूपमा विस्थापित भएर विभिन्न शिविरमा बसेका ९० हजार गरी उक्त क्षेत्रमा अहिलेसम्म एक लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण विस्थापित भएको राष्ट्रसंघीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ ।
स्थानीय संघसंस्थाले दिएको जानकारीअनुसार विद्रोही र सेनाबीच झडप भएका इलाकामा अझै कैयौं सर्वसाधारण फसेका छन् र उनीहरुले मानवीय सहयोगको याचना गरिरहेका छन् । कट्सले पछिल्ला झडपका घटनापछि उनीहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति दिनुपर्ने अवस्था रहेको र उनीहरु अहिले नै घर फर्किने अवस्था पनि नरहेको धारणा राखेका छन् । ओसिएचएले प्राप्त गरेको रिपोर्टमा केही नागरिकसमेत मारिएको भन्ने स्थानीयको दाबीलाई भने अझै पुष्टि गरिसकेको छैन।
सर्वसाधारण नागरिक विस्थापित हुने क्रम नरोकिएकोबारे म्यानमाली सरकारले भने हालसम्म केही बताएको छैन । उक्त क्षेत्रमा राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले पनि काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले जातीय विवाद गरी नागरिकलाई धरपकड नगर्न सरकार तथा विद्रोही दुवै पक्षलाई बारम्बार आग्रह गरिएको जनाएका छन् । तर यस विषयमा सरकारले भने केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । मानवअधिकारवादीले सरकारी सुरक्षा निकायलाई जातीय अधिकारको सम्मान गर्न र धरपकड नगर्न आग्रह गरिरहेका छन्।
रोहिन्जाको अवस्था पनि उस्तै
यसैबीच म्यानमारको रखाइन राज्यबाट गत अगस्टदेखि लखेटिएका लाखौं लाख म्यान्माली रोहिन्जाको बारेमा पनि सरकारले केही गर्न सकिरहेको छैन । उनीहरु बंगलादेशको कोक्स बजारस्थित शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने मिति अझै निस्किएको छैन।
सेनाले यसैगरी बलजफ्ती गरेकोले आफूहरु देश छोडेर भाग्न बाध्य भएको रोहिन्जाले बताउँदै आएका छन्। म्यानमारको सरकारले उनीहरुलाई स्वदेश फर्किन आग्रह गरिरहेको छ तर पनि उनीहरु सरकारी सुरक्षा निकाय तथा सेनाबाटै आफूहरु सुरक्षित नरहेको र यसका कारण आफूहरु स्वदेश फर्किनसक्ने अवस्था पनि नरहेको बताउने गरेका छन्।
हालैमात्र म्यानमार र बंगलादेशको भ्रमण गरेका राष्ट्रसंघीय अधिकारीले पनि म्यानमारलाई आफ्ना शरणार्थीलाई स्वदेश लैजान आग्रह गरेका थिए । त्यस क्रममा म्यान्माली विदेशमन्त्री तथा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ साङ सुकीले ती शरणार्थी स्वदेश फिर्ता ल्याउने काममा राष्ट्रसंघको संलग्नता रहे पनि आफ्नो कुनै आपत्ति नरहने बताएकी थिइन् ।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७५ ०१:५७ बुधबार