विद्यमान इजरायल–हमास द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले मुस्लिम बाहुल्य देशका परराष्ट्रमन्त्री तथा अन्य अधिकारीहरू चीन पुगेका छन्। जारी युद्ध रोक्न चीनले भूमिका निर्वाह गर्न चाहेको सन्दर्भमा यो छलफल हुन लागेको हो।
अर्गनाइजेसन अफ इस्मालिमक कोपरेशनका प्रमुखसहित चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले साउदी अरेबिया, जोर्डन, इजिप्ट, पेलिष्टाइन नेशनल अथोरिटी, इन्डोनेशिका समकक्षीलाई सोमबार भेटेका छन्। यो भेटघाट मंगलबार पनि जारी रहनेछ।
यो वार्ताको उद्देश्य पेलेष्टाइन इजरायल द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्ने, गाजाका सर्वसाधारणको सुरक्षा गर्ने रहेको बताइएको छ।
हमासले अपहरण गरेका केहीलाई मुक्त गर्न उद्देश्यले अमेरिका, इजरायल र उग्रवादी समूहका बिच कतारको सक्रियतामा विगत साताहरूमा वार्ता भइरहेको सन्दर्भमा यस विषयमा पनि सहमति हुन सक्ने एक स्रोतले सिएनएनलाई बताएको छ। इजरायलको सहयोगी वाशिङटन र यो क्षेत्रमा शक्ति को बिचौलियाको रुपमा मानिएको बेजिङ विद्यमान द्वन्द्वका विषयमा फरक मत राख्दछन्।
विशेष गरी बेजिङले इजरायलले गरेको प्रत्याक्रमणलाई आलोचना गरेकोछ तर हमासको निन्दा गरेको छैन। यही कारणले इजरायली अधिकारीहरू चीनसँग असन्तुष्ट रहेका छन्।
इजरायलले हमासको नेतृत्वमा रहेका गाजा क्षेत्रमा जमिनी आक्रमणलाई तीव्र पारेको छ। अक्टोबर ७मा इजरायल आक्रमण गरेको हमासले २०० जना भन्दा बढीलाई बन्धक बनाएको इजरायले जनाएको छ।
विश्वको शक्ति राष्ट्रको रुपमा आफूलाई उभ्याउन चाहेको चीनले यो द्वन्द्वको समाधानमा सक्रिय भूमिका चाहेको छ।
गत महिना चीनका एक टोलीले यो क्षेत्रका विभिन्न देशको भ्रमण गरेको थियो र तत्काल यूद्धविरामका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा आवाज उठाएको थियो। अहिले सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षता चीनले गरेको छ।
गत साता संयुक्त राष्ट्र संघले यो द्वन्द्वको तत्काल अन्त गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पास गरेको थियो। प्रस्तावमा अपहरण गरिएका सबैको तत्काल रिहाइ र सर्वसाधारणको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका विषय समेटिएका छन्। प्रस्तावमा हमासको आलोचना नगरिएको भनेर अमेरिका र बेलायत यो प्रस्ताव पास डाकिएको बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए।
‘न्यूनतम सहमतिका लागि यो प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण छ,’ चीनका राजदूत झाङ जूनले मतदान भइसकेपछि जारी गरेको एक वक्तव्यमा भनेका छन्।
यो द्वन्द्वले अरब विश्वमा चीनलाई आफ्नो प्रभुत्व बढाउने अवसर सिर्जना गरेको छ। मुस्लिम बाहुल्य देशका प्रतिनिधिसँगको वार्तामा चीनले शान्ति प्रक्रिया कसरी बढाउने बिषयमा राय लिने बताइएको छ।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८० ११:५५ सोमबार
