न्युयोर्क- उत्तर कोरियाको निरन्तरको क्षेप्यास्त्र परीक्षणविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले सर्वसम्मत रुपमा नयाँ प्रतिबन्ध अनुमोदन गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको पछिल्लो प्रतिबन्धले उत्तर कोरियाको सामान विश्वभर निर्यातमा रोक लगाइने भएको छ भने उत्तरमा विदेशी लगानीलाई पनि सीमित पारिने भएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको पछिल्लो प्रतिबन्धले प्योङयाङको वार्षिक एक अर्ब डलर भन्दा बढीको कोइला र फलामको निर्यातलाई असर पार्ने बताइएको छ।
जुलाई महिनामा उत्तर कोरियाले दुई वटा अन्तर महादेशीय क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्दै अमेरिकी मूलभूमिसम्म प्रहार गर्ने क्षमता हासिल भएको दाबी गरेको थियो। त्यो दाबीसँगै उत्तरप्रति पश्चिमा मुलुक रुष्ट भएका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले उत्तरको पछिल्लो कदमलाई लिएर थप प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रस्तावको मस्यौदा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा पेश गरेपछि पारित भएको थियो। प्रतिबन्धको प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले ती प्रतिबन्धले उत्तर कोरियालाई गम्भीर असर गर्ने भन्दै आफ्ना जनतालाई पीडा दिने उत्तर कोरियाली नेतृत्वले अभावको स्वाद चाख्ने प्रतिक्रिया जनाएकी छिन्।
उनले भनिन, 'हामीले पारित गरेको प्रस्ताव उत्तर कोरियालाई उसका गतिविधिप्रति जवाफदेही बनाउन एकताबद्ध भएर चालिएको सशक्त कदम हो। आज सुरक्षा परिषद्ले अन्तर महादेशीय क्षेप्यास्त्र गतिविधिका लागि उत्तर कोरियाविरुद्धको दण्डलाई पूर्ण रुपमा नयाँ तहमा पुर्याएको छ।'
उत्तरको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमविरुद्ध पछिल्लो प्रतिबन्ध पहिलो कदम मात्रै भएको भन्दै राजदूत हेलीले थप कारबाहीको आवश्यकता रहेको बताइन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि उत्तर कोरियाको मुद्दामा चीन र रुसले गरेको समर्थनप्रति टि्वटरमार्फत् धन्यवाद दिएका छन्।
सुरक्षा परिषद्मा उत्तरलाई थप प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा समर्थन गरेपनि चीनले उत्तर कोरियाली आणविक कार्यक्रमका कारण उत्पन्न संकटलाई थप चर्कन दिन नहुने भन्दै वार्ता सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
आफूमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने संयुक्त राष्ट्र संघको निर्णयको प्रतिक्रिया दिँदै प्योङयाङले आक्रोशपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरको छ। उसले थप आणविक हतियार निर्माण गर्ने प्रतिक्रिया जनाएको छ।
अघिल्लो महिना उत्तर कोरियाले दुई वटा अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो।
उत्तरलाई कारबाही गर्ने विषयमा समर्थन जुटाउनका लागि अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले पहल गरिरहेका छन्। यसैबीच उत्तर कोरियाली विदेशमन्त्री रि योङ होसँगै फिलिपिन्सको मनिलामा हुने दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरुको संगठनको शिखर बैठकमा पनि अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनल सहभागिता जनाउँदैछन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उत्तर कोरियाका विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्र्ताको कार्यसूची नरहेको बताएको छ। तर उक्त सम्मेलनमा दुवैले प्रस्तुत गर्ने विषयलाई नजिकबाट नियालिने विवरणमा जनाइएको छ।
सुरक्षा मामिलाका विषयमा हुने उक्त बैठकमा चीन र रुसका विदेशमन्त्रीले पनि भाग लिनेछन्।
अघिल्लो साता अमेरिकी विदेशमन्त्री टिलरसनले अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई दुश्मनको रुपमा नलिएको र त्यहाँको सत्ता ढाल्ने इच्छा नराखेको बताएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघले किम जोङ उनको आणविक हतियार कार्यक्रम नियन्त्रणको प्रयासमा लगाएका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा प्रतिबन्धका रुपमा पछिल्लो कदमलाई हेरिएको छ।
सुरक्षा परिषद्ले अनुमोदन गरेको प्रस्तावले प्योङयाङलाई बर्सेनी एक अर्ब डलर बराबरको निर्यातमा बन्देज लगाउने र उत्तर कोरियामा नयाँ लगानीका लागि सीमाहरु तोकिने भएको छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पछिल्लो प्रतिबन्धमा उत्तर कोरियाको व्यापार र आम्दानीको प्रमुख स्रोत रहेको चीनको पनि समर्थन रहेको छ। उत्तर कोरियाको एक मात्रै अर्न्तराष्ट्रिय साझेदार र सुरक्षा परिषद्मा विशेषाधिकार 'भिटो' रहेको चीनले पनि यस पटक उत्तर कोरियालाई प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा समर्थन गरेको छ। चीनले यस अघि उत्तर कोरियालाई हानिकारक प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा जोगाउँदै आएको थियो। फिलिपिन्सको राजधानी मनिला मै रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ सीले प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको भएपनि अन्तिम निष्कर्ष भनेको नरहेको बताए।
'हाम्रो उद्देश्य कोरियन प्रायद्विप आणविक निशस्त्रीकरण गर्नका लागि सरोकारवाला सबैलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउनु रहेको छ' उनले बताए।
उत्तर कोरियालाई थप दबाब दिनका लागि यस वर्षको सुरुवातमा चीनले उत्तरबाट कोइला निर्यात स्थगन गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघले उत्तर कोरियाविरुद्ध लगातार रुपमा नाकाबन्दी लगाएपनि उसले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई जारी राखेको छ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७४ ०४:२५ सोमबार