गत साता उत्तर प्रदेशका एक ९० वर्षीय अभियुक्तलाई घटना भएको ४२ वर्षपछि १० जनाको हत्या अभियोगमा अदालतले जन्मकैद फैसला सुनाएको छ। जातिगत हिसाबमा भएको यो हत्याको फैसला आउन अत्यन्त ढिलो भएको र यसको कुनै अर्थ नभएको परिवारजनले बताएका छन्। कानुनविज्ञ भने यो मुद्दालाई ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने अनौठो उदाहरण मान्छन्।
सन् १९८१ को ३० डिसेम्बरको साँझको उक्त घटना उत्तर प्रदेशको साधुपुरका प्रौढ बासिन्दाको सम्झनामा अझै ताजै छ। ‘पुरुषहरूको एक समूहले साँझ ६.३० बजे हाम्रो घर कम्पाउन्डमा प्रवेश गरेर अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेका थिए,’ प्रेमवतीले भनिन्। आफ्नो उमेर ठ्याक्कै भन्न नसक्ने उनी ७५ वर्षको हाराहारीमा रहेको बताइन्।
‘उनीहरूले केही सोधपुझ गरेनन्, मात्र गोली वर्षा गरे,’ उनले भनिन्। गोली चल्न सुरु गरेको केही मिनेटमै उनका दुई छोरा र एक छोरीको मृत्यु उनकै आँखाअगाडि भएको थियो।
अदालतको आदेशपछि घटनास्थल पुगेका फोटोग्राफर र क्यामरामेनलाई उनले गोली लागेको दाहिने खुट्टा देखाएकी थिइन्। घाउ निको भइसकेको थियो तर दाग मेटिएको थिएन। त्यो साँझ हत्या भएका दलित समुदायका १० सदस्यमध्ये ३ जना बालबच्चा उनका पनि थिए। प्रेमवतीसँगै अन्य दुई महिला घाइते भएका थिए।
गत बुधबार, फिरोजावाद सहरमा रहेको एक जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरभिर सिंहले घटनाका अभियुक्तमध्ये हालसम्म जीवित रहेका गंगा दयाललाई जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए। दयाललाई ५५ हजार भारतीय रूपैयाँ भुक्तानी गर्न पनि आदेश दिइएको थियो। उक्त रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा थप १३ महिना जेल सजाय सुनाइएको थियो। अदालतमा यो मुद्दा चलिरहँदा १० अभियुक्तमध्ये ९ को मृत्यु भइसकेको थियो। मुद्दाका सरकारी वकिल राजीव उपाध्यायका अनुसार घटनाका अन्य प्रत्यक्षदर्शी र अभियोजनकर्ताको पनि मृत्यु भइसकेको छ।
अपराध र सजायबीचको ४ दशकभन्दा लामो अन्तरालले मुद्दाको रूपरेखा नै अस्पष्ट बनेको देखिएको छ। प्रेमवतीलगायत अन्य दलित सदस्यहरूले आफ्नो दुस्मनी कसैसँग नभएको दाबी गरेका छन् भने वकिल उपाध्यायले यादव जातका एकजनाले चलाएको रासनपसलका विषयमा दुई समुदायबिच विवाद भएको र हिंसा भएको दाबी गरेका छन्।
यो विषय त्यतिबेलाका सञ्चारमाध्यममा प्रमुख समाचार बनेको थियो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री विश्वनाथप्रताप सिंहले घटनास्थलको भ्रमण गरेका थिए र उनीहरूले दोषीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका थिए। प्रतिपक्ष दल भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन नेता अटल बिहारी बाजपायीले घटनास्थल पुगेर हत्याको विरोध गरेका थिए।
‘उनले मृतकलाई जीवन दिन नसके पनि न्याय दिन सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए,’ प्रेमवतीले भनिन्। अदालतको आदेशका विषयमा प्रतिक्रिया लिन आएका पत्रकारहरूमार्फत अदालतको फैसलाबारे आफूलाई जानकारी भएको उनले बताइन्। ‘यो न्याय हो वा होइन भन्ने भगवान्लाई मात्र थाहा छ,’ उनले भनिन्।
आफ्ना परिवारजन गुमाएका तथा प्रेमवतीभन्दा धेरै कान्छो उमेरका महाराजसिंह त्यो दुःखद साँझका कथा सुन्दै हुर्केका हुन्। ‘हामी अन्ततः न्याय पाएकोमा खुसी छांै तर यो फैसला समयमै हुन सकेन। समयमै यो फैसला आएको भए हामी झन् खुसी हुन्थ्यौं,’ सिंह भन्छन्।
‘अदालतलाई न्याय दिन ४२ वर्ष लाग्यो। घटना भएको ५–६ वर्षमै फैसला आएको भए हाम्रा अग्रजको मृत्यु शान्तिपूर्ण तबरले हुने थियो,’ उनी थप्छन्। अदालतको फैसला आउन ढिला हुनुमा सो गाउँ घटना भएका बेला मैनपुरी जिल्लाअन्तर्गत पर्ने र सन् १९८९ मा जिल्ला पुनर्संरचना हुँदा फिरोजावाद जिल्लामा समेटिनु पनि हो भन्ने तर्क वकिल उपाध्यायको छ। लामो समयसम्म मैनपुरीमा थन्किएको र बिर्सिएको यो मुद्दालाई सन् २००१ मा मात्र फिरोजावाद जिल्ला अदालतमा लगिएको थियो। सन् २०२१ मा अत्यन्त पुराना मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ टुंग्याउने सरकारी अभियानअन्तर्गत यो मुद्दाका विषयमा सुनुवाइ हुन थालेको थियो।
‘सरकार र न्यायालयले ढिलै भए पनि अपराधी उम्कन नपाउने सन्देश यो मुद्दामार्फत दिन चाहेका छन्,’ वकिल उपाध्याय भन्छन्। अर्का वकिल अक्सत वाजपेयी न्याय समयमै दिइनुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘यो न्याय ढिलो गरिने न्यायलाई इनकार गरिनु हो भन्ने केशको सशक्त उदाहरण हो। एक अथवा दुई वर्ष ढिलो हुनुलाई स्वीकार गर्न सकिएला तर ४० वर्षसम्म न्याय नपाउनु हदैसम्मको ढिलाइ हो,’ उनी भन्छन्। विशेषगरी दलित समुदाय जस्तो विपन्न समुदायसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूका विषयमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘४२ वर्षसम्म न्यायको पर्खाइमा परिवारजन बस्नुपर्ने यो घटना भारतको न्याय प्रणालीकै असफलता हो,’ उनी थप्छन्। त्यसो त, दशकौंदेखि निरूपण हुन नसकेका कैयौं मुद्दा भारतका अदालतमा रहेका छन्। गत फेब्रुअरीमा भारतका विभिन्न अदालतमा ५ करोड मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी भारतीय सरकारले संसद्लाई दिएको थियो।
अपराध कानुनका विज्ञ एम रसिदका अनुसार यथेष्ट न्यायाधीशहरूको अभाव भएकाले यति धेरै मुद्दा अदालतमा थन्किएका हुन्। ‘प्रति व्यक्ति न्यायाधीशको अनुपात भारतमा अत्यन्त न्यून छ र न्यायाधीशको काँधको ठुलो भारी बोकाइएकाले यति धेरै ढिलाइ हुने गरेको हो,’ रसिद भन्छन्।
यसैगरी न्याय सम्पादनका पुरातन प्रक्रियाका कारणले पनि धेरै समय लाग्ने गरेको तर्क उनको छ। प्रविधिको विकास भए तापनि अझै न्यायाधीशले हातैले फैसला लेख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन्। अदालतमा गरिएका पुनरावेदनको अन्तिम सुनुवाइका लागि सूचीकृत गर्न ५ देखि १० वर्ष लाग्ने गरेको र यसैगरी सर्वाेच्च अदालतमा पनि उत्तिकै समय लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ।
‘पुनरावेदन भइरहेका मुद्दाहरूमा आरोपीले २० देखि ३० वर्षभित्र सफाइ पाए भने त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन,’ रसिद थप्छन्।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८० ०१:३६ शुक्रबार
