कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको छ। प्रदेशका १० जिल्लामा सरकारले कुपोषण हटाउनका लागि प्रयास गरेपनि बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन।

कर्णाली स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीका १० जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६५४ अस्पतालमा कुपोषण भएर २० हजार ९२ बालबालिका भर्ना भएका थिए। निर्देशनालयका अनुसार आव २०७८/७९ मा दैलेखमा मात्रै ५७८ र सुर्खेतमा ४०० बालबालिका कुपोषण लागेर अस्पताल भनाए भएका थिए। मुगुमा चालु आवमा ९१ बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ।

जाजरकोटको बारेकोटमा मासिक आठदेखि १० बालबालिकामा कुपोषण देखिने गरेको छ। 'गत वर्ष कुपोषणका कारण दुई जनाको ज्यान गयो,' बारेकोट लिम्सास्थित स्वास्थ्य संस्थाकी स्वास्थ्यकर्मी कल्पना रोकायले भनिन्।  

कालिकोट, जाजरकोट, मुगुलगायत कर्णालीका बालबालिकामा कुपोषणबाहेक रक्तअल्पता, ख्याउटेपन र कम तौलको समस्या बढेको छ। कर्णालीमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका ३५ प्रतिशत महिला र ४८ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता भएको पाइएको छ। कम तौल ३६ प्रतिशत र ख्याउटेपन आठ प्रतिशत रहेको सन् २०१६ को नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भेमा उल्लेख छ।

बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका प्रदेश समन्वयकर्ता मानबहादुर कुँवरका अनुसार २०८७ सालसम्ममा सबै स्थानीय तहलाई पोषणमैत्री बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। छोराको आसमा धेरै सन्तान जन्माउने गरेका महिला र नवजात शिशुमा कुपोषणको समस्या देखिने गरेको उनी बताउँछन्। कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार यहाँका ४८ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या छ। पाँच वर्षमुनिका ५५ प्रतिशत बालबालिका अधिक पोषण, न्यून पोषण, मोटोपन, पुड्केपन, ख्याउटे, कम तौल र सुकेनासजस्ता समस्याबाट ग्रसित छन्। कर्णालीका २९.५ प्रतिशतले मात्रै खानामा विविधता उपभोग गर्न पाएको निर्देशनालयले जनाएको छ।

कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् भने ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ। साठी  प्रतिशत बालबालिकाले जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको दूध पिउन पाउँदैनन्। निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो नौ वर्षमा समयमै उपचार नपाउँदा कर्णालीका १६६ सुत्केरीको मृत्यु भएको पाइएको छ। बच्चा गर्भमा रहँदा ३० प्रतिशत, जन्मेको पहिलो वर्ष २५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत, पाँच वर्षमा १० प्रतिशत र बाँचुञ्जेल २० प्रतिशत शारीरिक विकास हुनुपर्छ।  

सन् २०३० सम्म कर्णालीमा भोकमरी अन्त्य, पौष्टिक र पर्याप्त खाद्यान्नको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहे पनि त्यो पूरा भएको अवस्था छैन। विसं २०७१ देखि सङ्घीय सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा नवराज केसीले गरिबी निवारण नगरी कुपोषण निको नहुने बताए। 'कम उमेरका आमाबाट जन्मेका बच्चा एकदेखि दुई किलो तौलका मात्र हुन्छन्। आमाले बच्चालाई समयमा स्तनपान गर्न नसक्दा पनि कुपोषणले ठूलो रूप लिएको छ,' उनले भने। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष २५ बुँदे घोषणापत्र तयार गरी कर्णाली प्रदेशलाई पोषणयुक्त प्रदेश घोषणाका लागि कार्ययोजना र प्रतिबद्धता गरेको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत र सल्यानमा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्न भन्दै आव २०७७/७८ मा रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। आव २०७८/७९ मा सुर्खेतमा मात्रै रु ६६ लाख बजेट प्रदेश सरकारले छुट्यायो। यस्तै आव २०७९/८० मा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्ने गरी रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो।

सङ्घीय सरकारले १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमा आव २०७७/७८ मा रु १९ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। सुर्खेतमा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्दै रु २० करोड ३६ लाख विनियोजन गरेको थियो। स्थानीय तहले उक्त बजेट बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण, सरसफाइ र तालिम–गोष्ठीलगायतमा खर्च गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: २४ असार २०७९ ०३:२० शुक्रबार