स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख बिशेषज्ञ डा.श्यामसुन्दर यादवलाई वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपकुलपतिको हैसियतमा पठाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै प्रतिष्ठानकै कर्मचारी तथा नागरिक अगुवाहरुले विरोध गरेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले बुधबार डा.यादवलाई प्रतिष्ठनको उपकुलपतिको हैसियतमा काम गर्न सक्ने जिम्मेवारी दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए। मन्त्री खतिवडाले प्रतिष्ठानको नियमावली २०५५ को नियम ६.४ वमोजिम दैनिक आर्थिक प्रशासनिक, शैक्षिक र अन्य तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारसहित जिम्मेवारी डा.यादवलाई दिइएको निर्णय गरेका थिए। धरानका नागरिक अगुवा एवं नागरिक दबाब सञ्जालका संयोजक डा. राजेन्द्र शर्माले मन्त्रालयको यो निर्णय कानुन सम्मत नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

डा.पोखरेलका अनुसार प्रतिष्ठानको नियमावली २०५५ को नियम ६.४ वमोजिमको उपकुपतिको हैसियतमा अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने निर्णय मन्त्री खतिवडाले गरेपनि डा.यादवले उक्त अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन । उनले भने,‘६.४ को अधिकार प्रयोग गर्ने भनिएको छ, जुन कानुन सम्मत भएन। यो अधिकार भनेको वीपीको ऐन २०४९ को दफा ११ वमोजिम नियुक्त भएको भिसिले प्रयोग गर्ने अधिकार हो। बीचमा मन्त्रालयले निर्णय गरेको भरमा कोही भिसि हुदैन।’

डा.पोखरेलले एक पटक सरकारले प्रतिष्ठानको ऐन मिचेर निर्णय गरि डा.यादवलाई पठाएको र अहिले पुनः मन्त्रालयले नियमावली पनि मिचेर स्वायत्त संस्थामाथि हमला गरेको टिप्पणी गरे। ‘डा.यादवले दोस्रो पटक चिट्ठी लिएर आउनु भयो भने पनि विवादमै छ, त्यो निर्णय पनि कानुन सम्मत छैन,’उनले भने,‘वीपीको समस्याको वैधानिक निकास भनेको सिनेट बैठक मात्र हो। सरकार डराएर हुदैन, वैधानिक बाटो बाटोमा जानुपर्छ।’ उनले अर्को वैकल्पिक बाटो भनेको छानबिन समिति, उच्चस्तरीय समितिले औल्याएको बिषयमा भ्रष्टचार गरेको भए अख्तियारबाट मुद्दा दायर गरेर पदाधिकारीलाई हटाउने र नयाँ नियुक्ती गर्नुपर्ने बताए ।  

प्रतिष्ठानस्थित कर्मचारी कल्याण समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापाले पनि यो निर्णय मन्त्री मनपरीढंगले गरेको र प्रतिष्ठान, प्रतिठानको ऐन तथा नियमावलीमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले ऐन, नियम विपरीत भएका निर्णयहरु स्वीकार्य नहुने भन्दै कडा प्रतिवाद गर्ने पनि बताए। ‘वीपीको समस्याप्रति सरकार गम्भीर भएन, झनै गिजोलियो। ऐन, कानुन, नियम बाहिर गएर सरकार र मन्त्रीले मनपरी गरे,’थापाले भने,‘मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर डा.यादवलाई पठाउदा त भएन, अब मन्त्रिले निर्णय गरेर के हुन्छ? हामी यसको कडारुपमा प्रतिवाद गछौ।’

थापाले मन्त्रीले निर्णय गर्दैमा डा.यादव प्रतिष्ठान आएर काम गर्न नसक्ने पनि बताए। वर्तमान सरकार र मन्त्रीको हर्कतले भविष्यमा जुनै सरकार र मन्त्री फेरिदा यस्तै निर्णय गर्दे कर्मचारी पठाएर संस्थालाई अस्थिर बनाउने भएकोले कडा प्रतिवाद गर्ने उनको भनाई छ । ‘प्रतिष्ठानको समस्या यसरी समाधान हुदैन, अहिलको पदाधिकारीलाई कि सिनेट बैठकबाट हटाउनुपर्छ, कि अदालतबाट उचित निकास दिनुपर्छ,’उनले भने।  

प्रतिष्ठानको कर्मचारी समन्वय समितिका संयोजक महेश्वर राईले पनि सहकुलपति भएपनि स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कुनै पनि कर्मचारीलाई उपकुलपतिको अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने गरि अधिकार दिने वा निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भन्दै विरोध जनाए । ‘यो त केटाकेटीले भाडाकुटी खेले जस्तो भयो। एउटा भिसिलाई बर्खास्त नगरि अर्कोलाई भिसिको अधिकार दिएर हुदैन । एक जना भिसि कुर्सीमा बस्ने, उसको काम अर्कोले गर्ने, यो त जात्रै भयो,’राईले भने,‘पहिला प्रक्रियागतरुपमा पद खाली हुनुपर्यो, त्यसपछि त्यो पदमा प्रक्रिया पुर्याएर उपकुलपति वा कार्यवाहक उपकुलति नियुक्ती कुलपतिले गर्न सक्छन्। अरुबाट नियुक्ती हुने प्रावधान छैन।’

सरकारले प्रतिष्ठानका विवादित उपकुलपतिसहित पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक लगाएर दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार दिएर मन्त्रालयका डा.यादव र महालेखाबाट कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार डा.यादव प्रतिष्ठान आएका थिए। तर, ऐन विपरीत आएका डा.यादवलाई काम गर्ने अधिकार नभएको भन्दै कर्मचारीहरुले असहयोग गरेपछि उनी काठमाडौँ फर्किएका थिए। उनीसँगै माघ १० गते प्रतिष्ठान आएका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुख पनि प्रतिष्ठानमा आउन छोडेका थिए। सरकारले वहालवाला पदाधिकारीहरुलाई विधिसम्मतढंगले हटाएर नयाँ नियुक्ती प्रक्रिया थाल्नुको साटो कानुन विपरीत बाटोमा अघि बढेको कारण प्रतिष्ठान थप अस्तब्यस्त हुदै गएको छ।  

प्रकाशित: २७ माघ २०७८ १४:४० बिहीबार