वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिसँग बुधबार ५१ औं दिनमा सरकारी वार्ता टोलीले उपकुलपतिसहित चारै जना पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउने सहमति गर्यो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको डा.कृष्णप्रसाद पौडेलको वार्ता टोलीले आन्दोलनकारीसँग गरेको ६ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानको ऐन, २०४९ को दफा ११ घ मा व्यवस्था भए अनुरुप चारैजना पदाधिकारी हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लेखित प्रक्रिया आजैबाट सुरु गर्ने।’ यो दफामा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पूरा नगरेमा पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
असार १५ गतेको मदिरा काण्डपछि चारैजना पदाधिकारीको राजीनामा वा बर्खास्तको मागलाई पनि प्रमुखताका साथ उठाइरहेको संघर्ष समिति यो सहमतिले उत्साहित छ, तर कार्यान्वयन हुनेमा भने उतिकै आशंकित पनि छ।
प्रतिष्ठानको चारैजना पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न वा हटाउन सहज छैन। जुन कुरा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलले पनि स्वीकारेको छ। चारैजना पदाधिकारीहरुलाई विभिन्न अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिश गरेको कार्यदलकै प्रतिवेदनमा पदाधिकारीहरुले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा कर्तव्यबाट च्युत भएमा हटाउने प्रावधान ज्यादै जटिल देखिएको र कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनको नीति तथा कानुनी विषय खण्डको बुँदा नं ९ र १० ले पदाधिकारीलाई हटाउने जटिल प्रावधान/व्यवस्थाको फाइदा उठाएर पदाधिकारी उम्कने र बारम्बार समस्या दोहोरिने गरेको पनि उल्लेख छ।
‘समग्रमा यस प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित कानुनहरुमा पदाधिकारीको नियुक्तिका सम्बन्धमा स्पष्ट र बस्तुगत मापदण्ड मापदण्ड नभएकाले नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै समस्या रहेको र एक पटक नियुक्त भएको पदाधिकारीलाई उसले जस्तोसुकै कार्य गरेमा पनि कारबाही गर्न वा सेवाबाट हटाउन कठिन प्रावधान राखिएका छन्। जसले गर्दा विद्यमान कानुनमा संशोधन अतिआवश्यक देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आन्दोलनरत पक्ष भने पदाधिकारीहरुलाई कारबाही हुनेमा आशावादी छ। तर, सिनेटबाट बहुमत पुर्याएर मात्र हटाउन सक्ने प्रावधानले गर्दा बहुमत नपुग्ने हो कि भन्ने आशंका संघर्ष समितिका सदस्य एवं जुनियर रेजिडेन्ट वेल्फेयार सोसाइटीका उपाध्यक्ष डा.पदम नेपाली व्यक्ति गर्छन्।
‘हामीले आशावादी भएर नै सम्झौता गरेका हौं तर ४ जनालाई नै हटाउने भनेपछि राजनीतिकरुपमा पनि लविंग गर्छन् होला,’डा.नेपाली भन्छन्,‘सिनेटमा उनीहरुले बहुमत नपुर्याए नहट्न सक्छन्। यसबारे हामी खबरदारी निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ।’
कार्यदलको प्रतिवेदन र सरकारी वार्ता टोलीसँगको सहमति कार्यान्वयन नहोला कि भन्ने आशंकाले नै संघर्ष समितिले चारैजना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लगाएको तालाबन्दी खोलेको छैन। सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म तालाबन्दी जारी रहने र हरेक बिहान ८ देखि १० बजेसम्म उपकुलपति कार्यालयअघि खबरदारी कार्यक्रम जारी रहने संघर्ष समितिले प्रष्ट पारेको छ।
पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन उनीहरुले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पूरा नगरेको भनेर सिनेटको तत्काल कायम रहेको एक चौथाई सदस्यहरुले कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ। निवेदन आएपछि कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा २ जना सिनेट सदस्यहरु पनि रहने गरि एक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ। उक्त समितिले आवश्यक छानबिन गरेर सिनेटमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ।
सिनेटमा पेश भएको प्रतिवेदनमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पूरा नगरेकोले पदबाट हटाउने भनि बहुमतबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। यसरी पारित भएको प्रस्ताव कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश भएपछि कुलपतिले हटाउने व्यवस्था ऐनमा छ। सोही दफामा छानबिन समितिले छानबिन गर्दा सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने पनि व्यवस्था छ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक डा.कृष्णप्रसाद पौडेल ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै पदाधिकारी हटाउन सहमति भएको बताउँछन्। ‘पदाधिकारीलाई हटाउन ऐनमा व्यवस्था गरेको छ, सिनेटको बैठक छिटो बसेर छानबिन गर्ने, प्रक्रिया अघि बढाउने गर्नुपर्छ।’
प्रतिष्ठानको २७ वर्षे इतिहासमा यसअघि एक जना उपकुलपतिलाई मात्र यो ऐनको यो दफा अनुसार सिनेटले छानबिन समिति बनाएर बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्वउपकुलपति डा.आर.के. रौनियारलाई यही दफा अनुसार कारबाही गरेपनि त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी पुनः पदवहाली भएका थिए। पछि उनी ८ लाख घुससहित अख्तियारको फन्दामा परेपछि हालसम्म निलम्बनमा छन्।
संघर्ष समितिका सदस्य एवं जुनियर रेजिडेन्टका उपाध्यक्ष डा.नेपाली सिनेटबाट कारबाही हुन नसके पनि कार्यदलको प्रतिवेदनले आर्थिक अनियमितता र पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको औल्याएको कारण सोही अनुसार अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सिनेटबाट जोगिए पनि खरिदलगायत थुप्रै विषयमा अनियमितता भएको देखिन्छ, त्यसअनुसार अख्तियारले पनि मुद्दा चलाउन सक्छन्। त्यो कानुनी बाटोबाट पनि जान सकिन्छ,’ उनले भने।
कार्यदलको प्रतिवेदनले उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक उपाधि पुष्टि नसकेको भन्दै ७ दिनको समय दिएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ भने असार १५ गते वार्ताको क्रममा उपकुलपतिले मदिरा सेवन गरेको घटनामा पनि उनलाई कारबाही गर्न भनेको छ।
यस्तै, मदिरा सेवनको उक्त घटनामा वार्ताको वातावरण बिगार्न अन्य पदाधिकारीहरुको भूमिका देखिएको भन्दै चारैजना पदाधिकारीहरुलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ।
साथै, प्रतिष्ठानको खरिद सम्बन्धमा पनि मिलेमतोमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गरेर कारबाही गर्न पनि कार्यदलले सिफारिश गरेको छ।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७८ १५:०५ बिहीबार
