लहान- विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको क्रममा ज्यान गुमाउने स्वास्थ्यकर्मीका परिवारलाई ५० लाख क्षतिपूर्ति घोषणा गरिएको छ। प्रदेश २ सरकारले शुक्रबार मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा नियन्त्रणमा अग्रमोर्चामा खटिने कर्मचारीको निधन भए परिवारलाई उतm रकम क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको हो।
कोरोनाविरुद्धको युद्धमा जुनसुकै स्तरका कर्मचारीको निधन भएमा उनको परिवारलाई एकमुष्ट ५० लाख दिने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए। कोरोनाविरुद्धको युद्धमा खटिने कर्मचारीको आत्मबल बढाउन क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको मन्त्री यादवले बताए। ‘एम्बुलेन्स चालक होस वा सरसफाईकर्मी, सबैको हकमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘उपचार तथा नियन्त्रणमा खटिएको हुनुपर्छ, विभेद हुनेछैन।’
यसैगरी, लकडाउनका कारण मारमा परेका किसानलाई समेत सरकारले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। लकडाउनका कारण पीडित किसानहरुलाई बैंक वा सहकारीबाट लिएको ऋणमा ४ महिनाको ब्याज सरकारले तिरिदिने निर्णय गरेको छ।
कृषि कर्मको लागि किसानहरुले ५ लाखसम्म लिएको ऋणमा अधिकतम १२ प्रतिशतसम्मको ४ महिनाको व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। ५ देखि १५ लाखसम्मको ऋणमा १२ प्रतिशतसम्मको व्याजदरमा ५० प्रतिशत, १५ देखि ३० लाखसम्मको ऋणमा ४० प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने छन्।
यस्तै ३० लाखभन्दा बढीको ऋणको ब्याज पनि प्रदेश सरकारले नै तिर्ने निर्णय भएको छ। यती धेरै रकमको ऋणको ब्याज कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने सर्त राखिएको छ। यस मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले ऋणको ब्याज तिर्ने छ।
पाँच अस्पताल स्तारोन्नती
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश २ का पाँच अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद्को बैठकबाट पर्साको पोखरिया अस्पताल, धनुषाको डुमरिया असपताल सप्तरीको भारदह अस्पताललाई जिल्ला अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गरिएको छ। बाराको कलैया अस्पताल, महोत्तरीको जलेश्वर अस्पतालाई विशेष अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवतmा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए।
मन्त्री परिषद्को बैठकले कोरोना नियन्त्रणमा खटिरहेका प्रहरीको मनोबल उच्च गर्नुका साथै न्युन्तम आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ५÷५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यता प्रदेशमा रहेको पाँच वटा जेलहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैदी रहेको हुँदा त्याँहा कोरोनाबाट जोगिने उपायहरु अबलम्बन गर्नका लागि प्रत्येक जेललाई २०÷२०लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७६ ०९:२० शुक्रबार
