जुम्ला – विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोराना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नियन्त्रण गर्न जुम्लाका स्थानीय तह जुटेका छन्। यहाँका एक नगरपालिका सहित ७ गाउँपालिका कोराना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न अनेक प्रकारका बिकल्प अपनाइरहेका छन् । कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, राहत तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न यहाँका स्थानीय तह जिम्मेवार बनेका हुन्।

कोराना बिरुद्ध लड्न जुम्लामा ६ करोड नौ हजार रूपैयाँको बजेट ब्यवस्थापन भइसकेको छ। यहाँको एक नगरपालिका, सातवटा गाउँपालिका, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र स्थानीय प्रशासनमा कोरोनाविरुद्ध लड्न बजेट व्यवस्थापन भएको हो। कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण उपचार र राहतका लागि जुम्लाका स्थानीय तहले १० लाख देखि एक करोड रुपैयाँ सम्मको विपत कोष खडा गरेका छन्।

यसअघि चालु आर्थिक बर्षमा विपत कोषका लागि सबै स्थानीय तहले १०÷१० लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा कोरोना विरुद्धको कोषमा बजेट थपेका हुन्। यहाँका स्थानीय तहले कोषमा बजेट कम हुने भएपछि जनप्रतिनिधिले बैठक भत्तादेखि कर्मचारीको एक दिनको तलब पनि कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। 

चन्दननाथ नगरपालिकाले एक करोड, सिंजा गाउँपालिकाले एक करोड नौ हजार, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले ६० लाख विपत कोष स्थापना गरेको बताएका छन्। त्यसैगरी गुठीचौर गाउँपालिकाले २० लाख, पातारासी गाउँपालिकाले १० लाख, हिमाले १० लाख, तिलाले १० र तातोपानी गाउँपालिकाले १५ लाख रूपैयाँको विपत कोष खडा गरेका हुन्। 

नगरकार्यपालिकाको बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार स्वरूप एक करोडको कोष स्थापना गरेको चन्दननाथ नगरपालिकाका नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवालले बताइन्। लकडाउनको बीचमा आउन सक्ने जस्तो सुकै संकट समाधानका लागि यो बजेटले राहत प्रदान गर्नेछ।  सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष देवलसिंह रावल कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण, उपचारका लागि पालिकाले एक करोड नौ हजार बजेटको कोष बनाएको बताए।  

‘कोषमा सवै कर्मचारीको एक दिनको तलब र जनप्रतिनिधिको एक महिनाको बैठक भत्ता जम्मा गरिने निर्णय गरेका छौं’, अध्यक्ष रावलले भने,‘अति संकटपुर्ण अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार छौं।’  २ हजार ५ सय घरधुरीलाई प्रति घरधुरी ३० केजी चामल, नून र तेल एक हप्ता भित्रै बितरण गर्ने तयारी भएको सिंजा गाउँपालिका प्रबक्ता नविन शर्मा बताउँछन्। उनले भने,‘राहतमा निकै पारदर्शीता हुनेछ। कोही छुट्ने छैनन्, कोही दोहोरिने छैनन्। ज्यालामजदुरी गरेर बिहान बेलुकाको छाक व्यवस्थान गाउँपालिकाले बेहोर्ने छ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारबाट जुम्लामा दुई करोड ७५ लाख बजेट आइपुगेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताललाई एक करोड र जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिको कोषमा ५० लाख बजेट कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजना गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी बताउँछन्। कर्णाली प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट चन्दननाथ नगरपालिकालाई २० लाख र सात गाउँपालिकालाई १५÷१५ लाखको दरले स्थानीय तहले स्थापना गरेको विपत् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ।   

चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजित कार्यक्रम मध्ये चैत २० गतेसम्म बोलपत्र आह्वान भएका तथा भुक्तानी दिन बाँकी रहेका बाहेक अधिंकाश कार्यक्रम स्थगित गरी विपद्कोषमा बजेट रकमान्तर गर्न अर्थमन्त्रालयले परिपत्र गरेको गरिसकेको छ। अर्थमन्त्रालयको परिपत्र अनुसार  स्थानीयतहलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्थापन खर्च सहज भएको तातोपानी गाउँपालिका लेखा अधिकृत मिलन बुढ्थापा बताउँछन्। उनले भने,‘झण्डै १४ शिर्षकको बजेटलाई विपद्कोषमा रकमान्तर गरी खर्च गर्न पाईने छ।’ तातोपानी गाउँपालिकाले ८ लाख भइपरी शिर्षक र ७ लाख कर्मचारी पारिश्रमिकका लागि अनुमान गरिएको बढी रकमबाट गरी १५ लाखको विपद्कोष स्थापना गरिएको छ। यसअघि गाउँगाउँमा मास्क, साबुन वितरण, क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनमा ८ लाख खर्च भएको छ। 

जनतासँग अध्यक्ष कार्यक्रमको ५ लाख, जनतासँग उपाध्यक्ष कार्यक्रमको दुई लाख र न्यायिक समितिको एक लाख बजेट रकमान्तर गरी ८ लाख खर्च गरिएको थियो। सवारी साधन, सेवा र परामर्श सेवा, कर्मचारी तालिम खर्च, मेसिनरी औजार खर्च, अनुगमन तथा मुल्यांकन खर्च, भैपरी आउने चालु र पुजि खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम गोष्ठी खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्च शिर्षक लगायत करिब १४ वटा शिर्षकबाट विपद्कोषका लागि आबश्यक बजेट रकमान्तर गर्न अर्थमन्त्रालय निर्देशन दिएको थियो। 

कर्णालीका कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले पनि आबश्यक बजेट तत्काल रकमान्तर गरी प्रयाप्त राहत, सचेतनाका कार्यक्रममा जुट्न स्थानीय तहलाइ सुझाव दिइएका थिए। स्थानीयतहमा कोरोना रोकथामका लागि वित्तिय संकट नहोस भन्ने लक्ष्यका साथ सरकारले यस्तो निर्णय लिएको प्रमखु जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले बताईन्। प्रजिअ बञ्जाडेका यहाँका एक नगरपालिका सहित सात गाउँपालिकाले चालु आवमा विनियोजित भएका तर हालसम्म खर्च हुन नसकेका शिर्षकको बजेटलाई विपद्कोषमा रकमान्तर गरी कोरोना रोकथाम तथा न्युनिकरणमा खर्च गर्ने सक्ने छन्।

यहाँका जनप्रतिनिधि अहिले सचेतना फैलाउने देखि मास्क, साबुन, सेनिटाइजर लिएर गाउँगाउँमा पुगेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढा राहत वितरणमा ध्यान दिन आग्रह गर्छन्। उनले भने,‘राहत वितरणमा हतार नगरौँ,जुम्लाबासी अझै भोकमरीको चपेटमा परिसकेका छैनन् । तत्काल केही ज्यालमजदुरी गर्नेहरूको माग संवोधन गर्नु राम्रो पक्ष हो ।’ वास्तविक घरपरिवा पहिचान गरी राहत प्याकेज निर्माण गर्न जोड दिए।

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७६ ०८:२७ शुक्रबार