काठमाडौं – विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को जिएमपी (असल उत्पादन अभ्यास) मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर नवीकरण नभएका औषधि कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि बजारमा धमाधम बिक्रीवितरण भइरहेको पाइएको छ।
जिएमपी मापदण्ड पूरा नगरेका कम्पनीबाट उत्पादित औषधि गुणस्तरहीन र सेवन गर्दा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने विज्ञहरूको सुझाव छ। त्यसैले जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका औषधि कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधि बिक्रीवितरणमा रोक लगाउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। बजारमा अहिले जिएमपी मापदण्ड पुग्न नसकेर नवीकरण हुन नसकेका २० भन्दा बढी कम्पनीका औषधि बिक्री भइरहेको छ।
देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालि (डिजेपिएल) को डब्लुएचओको जिएमपी प्रमाणपत्रको म्याद २३ अक्टोबर २०१७ मा सकिए पनि मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा नवीकरण हुन सकेको छैन। बजारमा देउराली जनताले उत्पादन गरेका औषधि बिक्रीवितरण भइरहेका छन्। एभरेस्ट फर्मास्युटिकल्स प्रालिको १५ जुलाई २०१४ मा जिएमपी प्रमाणपत्रको म्याद सकिएको हो। उक्त फर्मास्युटिकल्सले जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर नवीकरण भएको छैन।
एभरेस्ट फर्मास्युटिकल्सका उत्पादन औषधि पनि बजारमा बिक्रीवितरण भइरहेको छ। मार्क फर्मुलेसन प्रालिको जिएमपी मापदण्डको म्याद सकिएको भन्डै पाँच वर्ष हुन लागेको छ। मार्कको जिएमपी प्रमाणपत्रको म्याद १५ जुलाई २०१४ मै सकिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा उक्त कम्पनीको जिएमपी प्रमाणपत्र नवीकरण भएको छैन। मार्कले उत्पादन गरेको औषधि पनि बजारमा पाइन्छ।
मनोज फर्मास्युटिकल्स वक्र्स प्रालिको विश्व स्वास्थ्य संगठनको जिएमपी मापदण्ड प्रमाणपत्रको म्याद सकिएको एक डिसेम्बर २०१४ मै हो। उक्त कम्पनीको जिएमपी मापदण्ड प्रमाणपत्र पनि नवीकरण भएको छैन। तर, सो कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि मार्केटमा आपूर्ति भइरहेका छन्।
जिएमपी मापदण्ड पूरा नगरेका कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधि बिक्रीवितरण गर्नु उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड हो। त्यस्ता कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधि बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ। –केदार कार्की, अधिवक्ता
त्यसैगरी चेमी ड्रग इन्डस्ट्रिज प्रालिको ९ जनवरी २०१४, देन्युम ल्याबोरेटोरिज प्राीको १३, जुलाइ २०१७, विजयदीप ल्याबोरेटोरिज प्रालिको २० जुलाई २०१७, युनिभर्सल फर्मुलेसन्स प्रालिको १६ डिसेम्बर २०१४, सिम्का ल्याबोरेटोरिजको २८ सेक्टेम्बर २०१८ र सिद्धार्थ फर्मास्युटिकल्स प्रालिको १३ जुलाई २०१८ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनको जिएमपी मापदण्डको प्रमाणपत्रको म्याद सकिएको पाइएको छ। तर, ती औषधि कम्पनीले उत्पादन गरेका गुणस्तरहीन औषधि बजारमा बिक्रीवितरण भइरहेको छ।
ओम फर्मास्युटिकल्स प्रालिको २३ अक्टोबर २०१७ मा जिएमपी मापदण्ड प्रमाणपत्रको म्याद सकिएको हो। क्युमेड फर्मुलेसन प्रालिको ११ अगस्ट २०१६, क्वस्ट फर्मास्युटिकल्सको २९ अक्टोबर २०१८, फर्माको इन्डस्ट्री प्रालिको २९ सेक्टेम्बर २०१८, नेपाल फर्मास्युटिकल्स ल्याबोरेटोरिजको १३ जुलाई २०१८, नेसनल हेल्थ क्यर प्रालिको २ अक्टोबर २०१८ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनको जिएमपी मापदण्ड प्रमाणको म्याद सकिएको देखिन्छ।
लोमस फर्मास्युटिकल्स प्रालिको जिएमपी सर्टिफिकेटको म्याद पनि २८ सेक्टेम्बर २०१८ सम्म छ। मगनुस फर्मास्युटिकल्स प्रालिको १ सेक्टेम्बर २०१७, फ्लोरिड ल्याबोरेटोरिज प्रालिको १३ जनवरी २०१८, सिटिएल फर्मास्युटिकल्स प्रालिको २७ मार्च २०१८ जिएमपी मापदण्ड प्रमाणपत्रको म्याद सकिएको हो। तर, औषधि व्यवस्था विभागको फितलो अनुगमन र बेवस्ताका कारण मापदण्ड नपुगेर नवीकरण नभएका यी कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधि बजारमा बिक्रीवितरण भइरहेका छन्। जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कारण अधिकांश औषधि कम्पनी नवीकरण गर्न कठिनाइ भएको स्रोतले बतायो।
औषधि व्यवस्था विभागले आर्य फर्मा ल्याब प्रालि, एसआर ड्रग ल्याबोरेटोरिज प्रालि र टौरुस फर्मालाई भने मापदण्ड पालन नगरेको भनेर कारबाही गरेको थियो। यी कम्पनीले खोकीको औषधिमा प्रयोग हुने सुडोफेड्री नामका लागूऔषध विभागको स्वीकृतिमा स्विट्जरल्यान्डबाट मगाएर चीनमा सप्लाई गरेर दुरुपयोग गरेको भेटिएपछि विभागले कारबाही गरेको हो। तर, कारबाहीमा परेका यी औषधि कम्पनीले उत्पादन गरेका अन्य औषधि भने बजारमा निर्बाध बिक्रीवितरण भइरहेको पाइएको छ।
‘औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीको मिलेमतोमा जिएमपी मापदण्ड नपुगेका २० भन्दा बढी कम्पनी सञ्चालनमा’
नियामक निकायकै मिलेमतोमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका औषधि कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधि बिक्रीवितरण भइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा औषधि व्यवस्था विभागले खेलबाड गरिरहेको उनीहरू को आरोप छ।
नेपाल फार्मेसी परिषद्का पूर्वअध्यक्ष बाबुराम हुमागाईंले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको मापदण्ड पूरा नगरेका औषधि कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि बिक्रीवितरण गर्न नहुने बताए। उनले मापदण्डबमोजिम उत्पादित औषधिमा उत्पादन कुशल अभ्यास संहिता पालना भए–नभएको अनुगमन गर्ने दायित्व नेपाल औषधि व्यवस्था विभागको रहेको बताए। उनले भने, ‘मापदण्ड पूरा नगरेका औषधि कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको निकायले नै कडा कदम चाल्नुपर्छ।’
औषधि व्यवस्था विभागका जिम्मेवार अधिकारी नै यसमा संलग्न रहेको स्रोतको भनाइ छ। विभागले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको नेपाली औषधि कम्पनीको सूचीसमेत हटाएको छ। अधिवक्ता केदार कार्कीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको जिएमपी मापदण्ड पूरा नगरेका कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधि बिक्रीवितरण गर्नु उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भएको बताए। कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधि गुणस्तरहीन सूचीमा राख्नुपर्ने बताउँदै कार्कीले त्यस्ता औषधि बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारसँग माग गरे।
औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले म्याद सकिएका केही औषधि उत्पादन कम्पनीको नवीकरणका लागि निवेदन दिएको बताए। उनले औषधि उत्पादन कम्पनीले कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै विभागले यस्ता कम्पनीमाथि कडाइ गर्ने दाबी पारे। उनले विभागको वेबसाइटबाट औषधि उत्पादक कम्पनीको विवरण हटाएकोमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आफूले बुझेर जानकारी दिने बताए।
नेपाल औषधि संघका महासचिव प्रजबलजंग पाण्डेले कम्पनीहरू नवीकरणका लागि प्रक्रियामा रहेको बताए। उनले विभागका पदाधिकारीसँग कुराकानी भइरहेकाले छिट्टै नवीकरण हुने जिकिर गरे। उनले औषधि उत्पादक संघसँग आबद्ध औषधि कम्पनीलाई नवीकरणका लागि पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए। उनले कुनै कम्पनीले बजारीकरण गर्न नसक्दा गुणस्तरीय औषधि उत्पादनका कठिनाइ भएको हुनसक्ने तर्क गरे।
प्रकाशित: २२ पुस २०७५ ००:४२ आइतबार