मुगुकी विजयसरा शाही सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बस्छिन्। उनको बायाँ हात छैन। कालीकोट जन्मघर भएकी उनी कक्षा ८ मा पढ्थिन्। २०५६ सालको जेठमा उनी १४ वर्षकी मात्रै थिइन्। विद्यालय जाँदै गर्दा नजिकैको प्रहरी चौकीमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी लडाकु आक्रमण गरेर फर्कंदै थिए।
बाटामा फेरि माओवादी र सेनाबीच भिडन्त भयो। हातमा किताब–कापी बोकेकी विजयसरालाई माओवादी ठानेर सेनाले गोली बर्सायो। उनको बायाँ पाखुरा र बायाँ खुट्टामा गोली लाग्यो। सेनाको गोलीकै कारण उनले बायाँ हात गुमाउनुपर्यो।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला घाइते भएकी विजयसरा अहिले अपांगता जीवन बिताइरहेकी छन्। वीरेन्द्रनगरमा उनी पति, एक छोरा र एक छोरीका साथमा बस्छिन्। उनको परिवारलाई शारीरिक समस्यासँगै आर्थिक समस्या पनि छ।
पति पदम परियारको खुट्टामा क्यान्सर छ। ‘सरकारले दिएको खर्च भनेकै द्वन्द्वपीडितलाई जीवन निर्वाह भत्ता हो। त्यो हामीले पाइरहेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यो पनि २०७४ को फागुनबाट पाएका छैनौं। अहिले हामीलाई परिवारको खर्च धान्नै मुस्किल छ, यस्तोमा कहाँबाट आफूहरूको उपचार गर्नु ?’
तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विद्रोही पक्ष (माओवादी) बाट सुर्खेतकी मनीषा (नाम परिवर्तन) सामूहिक बलात्कृत भइन्। उनी अहिले शारीरिक रूपमा मात्रै अशक्त होइन, मानसिक रूपमा पनि विक्षिप्त छिन्। विद्यालयबाट घर फर्किंदै गर्दा २०५६ सालमा विजयसरालाई विद्रोही पक्षले अपहरण गर्यो। जबर्जस्ती आफूसँग हिँड्न बाध्य पारेपछि उनी करिब दुई महिना विद्रोही पक्षसँग हिँडिन्। त्यतिबेला उनी जम्मा १३ वर्षकी थिइन्। उनलाई सँगै हिँडाउने समूहले नै उनीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेर जंगलमा छाडिदियो। संयोगले चिनेजानेकाले फेला पारेर परिवारको जिम्मा लगाए। मनीषालाई अहिले दैनिक खाने औषधिकै जोहो गर्नसमेत हम्मेहम्मे परिरहेको छ।
एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित परिवारहरूमा स्वास्थ्य समस्यासँगै दयनीय आर्थिक अवस्थाले ठुलो पीडा निम्तिएको छ। छोराछोरीलाई राज्यका तर्फबाट उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययन, परिवारको गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी तथा योग्यताअनुसारको रोजगारीका लागि द्वन्द्वपीडितले संघर्ष गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो। संघर्ष गर्दागर्दै कति द्वन्द्वपीडितले आफ्नो ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन्। ‘हामीलाई गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी राज्यले गरिदिनुप¥यो,’ विजयसराले भनिन्, ‘द्वन्द्वका बेला पाएका पीडाको अनि मात्रै मूल्यांकन भएको ठहरिनेछ।’
शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने भन्दै हालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। अब कार्यविधि बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनका लागि आयोग गठन हुन बाँकी छ। विधेयक पारित भएसँगै द्वन्द्वपीडितहरूमा न्याय पाउने केही झिनो आशा पनि पलाएको देखिन्छ।
कालिकोटकी पद्मा तिरुवा द्वन्द्वपीडितको पीडा अझ धेरै लम्ब्याउन नहुने बताउँछिन्। ‘न्याय पाउने आशामै केही मरिसके, औषधोपचार खर्च नपाएर केही मर्ने अवस्थामा छन्,’ उनले भनिन्, ‘चाँडोभन्दा चाँडो आयोग गठन गरेर द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउनेतर्फ सम्बन्धित सबै पक्ष लाग्नुपर्छ।’
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८१ ०७:३८ आइतबार