सरकारले नेपाली औषधी उद्योगहरुलाई एकाधिकार लाद्न दिने गरी विदेशी औषधीहरुको आयात प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार औषधी व्यवस्था विभागले विदेशी औषधीहरुको आयात प्रतिबन्ध लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
औषधी व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले गर्न थालेको यो निर्णयले डब्लु एचओबाट मान्यता प्राप्त नभई विक्री वितरण गरिरहेका नेपाली औषधी उद्योगीहरुको हालीमुहाली हुने छ। ‘नेपालमा भएका कुल औषधी उद्योगहरु मध्य आधा भन्दा बढी उद्योगहरु डब्लुएचओ बाट मान्यता नपाएका औषधी कम्पनीहरू छन्,’ ती व्यवसायीले भने ‘सरकारले विदेशबाट आयात हुने औषधीको आयात प्रतिबन्ध लगाउन खोजेर डब्लु एचओबाट मान्यतै नपाएका औषधी कम्पनीहरूलाई एकल हालीमुहाली गर्न दिने निर्णय सरकारले गर्दैछ, जुन एकदम गलत हो।’
सरकारले ४५ प्रकारका मोलिक्युल्स अन्तर्गतका २ सय प्रकारका विदेशी औषधीको आयात प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ।
औषधी खरिद सम्बन्धी नियमावलीमा नेपाल सरकारले खरिद गर्ने औषधीहरुको हकमा डब्लु एचओबाट मान्यता नपाएकाहरु कम्पनीहरूको औषधी योग्य नहुने भनेर खरिद प्रक्रियामै सहभागी नगराउने उल्लेख गरेको छ। ती व्यवसायीले भने ‘नेपाल सरकारले गुणस्तरीयता नपुगेको भनेर अयोग्य उद्योगहरुबाट उत्पादित औषधीहरु सर्वसाधारणले खरिद गर्दा गुणस्तरीयताको सम्बन्धमा दुईवटा मापदण्ड भएन र? आम जनताले कसरी थाहा पाउने यो डब्लएचओबाट प्रमाणित औषधी हो भन्ने? जसको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त छ।’
तर सरकारले यो नियमावली विपरीत यस्ता कम्पनीहरूको औषधी माथि एकाधिकार कायम रहने गरी निर्णय गर्न खोजेको छ। औषधी व्यवस्था विभागले स्वास्थ्य मन्त्रालय समक्ष गरेको यो सिफारिस विशुद्ध नाफा केन्द्रित छ। ‘औषधी व्यवस्था विभागले गरेको यो सिफारिस जनहित अनुकूल भन्दा पनि नाफा केन्द्रित छ,’ ती व्यवसायीले भने ‘अब सर्वसाधारणहरुले आफूले इच्छ्याएको कम्पनीको औषधी खानै नपाउने भए नि, नेपाली औषधी कम्पनीहरूको जुन औषधी छ, त्यही औषधी खानै पर्ने बाध्यता हुने भयो।’
सरकारले विदेशी औषधीको आयात प्रतिबन्ध लगाए नेपालीहरुलाई औषधी खरिदमा ८ गुणा बढी महँगो पर्न जाने छ। ‘नेपाली कम्पनीहरूको औषधी र विदेश बाट आयात हुने औषधीको मूल्यमा धेरै ठुलो अन्तर छ,’ ती औषधी व्यवसायीले भने ‘विदेशी औषधी प्रतिबन्ध भए नेपाली औषधी किन्ने पर्ने बाध्यता हामीहरुलाई पर्ने छ, नेपाली औषधी खरिद गर्दा हामीहरुले ८ गुणा बढी महँगो मूल्य तिर्नु पर्ने हुन्छ।’
त्यसमा पनि औषधी व्यवस्था विभागले नाफामूलक औषधीहरुको मात्रै आयात प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको छ। उसले पारासिटामोल समिश्रण भएका औषधीहरुको भने आयात प्रतिबन्ध नलगाउन भनेको छ। जबकी २०७४ सालमा प्यारा सिटामोलमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको भन्दै प्यारा सिटामोल लगायत ३५ प्रकारका मोलिक्युल्स अन्तर्गतका औषधीहरुको आयात प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरिएको थियो।
‘२०७४ मा पारा सिटामोलमा आत्मनिर्भर रहेको भनिएको नेपाल अहिले कसरी आत्मनिर्भर भएन? किन यो औषधी आयातको प्रतिबन्ध गर्न भनिएन? ’ती व्यवसायीले भने ‘खास चुरो कुरा के हो भने पारा सिटामोलमा मुनाफा कम हुन्छ, त्यसैले बढी नाफा हुने औषधीहरु मात्रै आयात प्रतिबन्ध लगाइएको हो।’ विदेशी औषधीहरुको आयात प्रतिबन्धले सर्वसुलभ मूल्यमा सर्वसाधारणहरुले औषधी पाउनबाट वञ्चित हुनुका साथै उनीहरुले आफूले चाहे अनुसारको औषधी खरिद गर्न पाउने छैनन्। नेपाली औषधी उद्योगहरुकै औषधी खानै पर्ने बाध्यकारी निर्णय गर्न खोजिएको भन्दै ती व्यवसायीले सरकारको यो निर्णयले महामारीमा समेत समस्या निम्त्याउन खोजेको बताए।
कोरोना कालमा विदेशी औषधीको आयातले सर्वसाधारणहरुलाई सहज भएको थियो। तर विदेशी औषधीहरुको आयात प्रतिबन्ध गरिए बिपत््का बेला औषधीको असहजता निम्तने औषधी आयातकर्ता व्यवसायिहरुको भनाई छ। आयात कर्ताहरुका अनुसार सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेका २ सय प्रकारका औषधीहरु सम्बन्धी निर्णय गरेमा जीवन रक्षक औषधीहरु पनि विदेशबाट आयात नहुने र देशमा औषधी अभावको भयावह अवस्था आउन सक्नेमा शंका नरहेको बताउँछन्।
‘हिजो कोरोना महामारीका बेलामा विदेशी औषधीको सहज उपलब्धताले हामीहरुलाई सजिलो भयो, नेपालका औषधी कम्पनीहरूको उत्पादनले मात्रै महामारीमा थेग्न सक्दैनन् भन्ने उदाहरण कोरोना कालमा प्रष्ट भैसकेको छ,’ व्यवसायिहरु भन्छन् ‘विदेशी औषधीको आयात प्रतिबन्ध गरिए महामारीमा औषधी नपाएर समस्या आउने परिस्थिति बन्छ।’
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७९ ०७:५८ शुक्रबार