काठमाडौं- महँगा निजी अस्पतालले अब विपन्नलाई निश्चित कोटामा निःशुल्क उपचार सुविधा दिनुपर्ने भएको छ। सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्डअनुसार त्यस्ता अस्पतालले पूर्ण शऒ्ढयाको १० प्रतिशत विपन्नका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन तयारीमा छ।

पाँच वर्षअघि नै कानुनी रुपमा यस्ता व्यवस्था गरिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पतालको समेत प्रतिबद्धता लिएर शल्यक्रियाबाहेकका सेवामा तत्काल १० प्रतिशत निःशुल्क गराउने व्यवस्था पुस १ बाट लागू गराउने तयारी गरेको हो।

मन्त्रालयले विपन्न र निःशुल्क सेवाभित्र के/के समेटिने भन्ने यकिन गर्दै सेवा लिने विधिसमेत निर्धारण गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अब सरकारीसहित निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले कुल शऒ्ढयाको १० प्रतिशत बेड छुट्ट्याएर विपन्नका लागि ट्याग नै लगाएर राख्नुपर्नेछ।

ती शऒ्ढयाका लागि भर्ना भएका वा सरकारी अस्पतालबाट रेफर भएर आएका बिरामीले बेड शुल्क, अक्सिजन, चिकित्सक जाँच, नर्सिङ र उपलब्ध प्रयोगशाला सेवा निःशुल्क पाउनेछन्। तोकिएका सेवा निःशुल्क दिन तयार भएको प्रतिबद्धतासहितको पत्र मंसिर २२ मै एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट (अपिन) ले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पठाइसकेको छ।

मन्त्रालयले उक्त समूहभित्र विपन्न, बेवारिस, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएकाले पाउने तय गरेको छ। यस्तो सेवा लिन चाहनेले आफू उक्त सेवाका लागि लायक भएको भन्दै सरकारले तोकेको स्वघोषणा फारम भर्नुपर्नेछ। हाल निजी अस्पतालमा करिब १५ हजार र सरकारीमा ८ हजार शऒ्ढया छन्। जसअनुसार सरकारीका ८ सय र  निजीमा १ हजार ५ सय शऒ्ढया निःशुल्क हुनेछन्।

सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ४५ को अधीनमा रही २०६८ मा जारी (२०७० मा संशोधित) स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति निर्देशिकाले सबै स्वास्थ्य संस्थाले कुल शऒ्ढया संख्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिस बिरामीलाई अनिवार्य निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

निजी अस्पतालले भने अहिलेसम्म निःशुल्क सेवा दिन अटेर गर्दै आएका छन्। पछिल्लोपटक मन्त्रालयले जसरी पनि लागू गराउन 'इनिसियसन' लिएपछि निजी अस्पताल सञ्चालकसमेत लचिलो बनेका हुन्। मन्त्रालयले यो सेवा लागू गर्न निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति बनाइसकेको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पटकपटकको छलफलपछि अस्पताल सञ्चालकसमेत तोकिएका सेवा निःशुल्क गराउन तयार भएको बताए। 'निजी अस्पताल सञ्चालकका तर्फबाट प्रतिबद्धतापत्र नै आइसकेको छ,' सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री थापाले भने, 'अब हामी पनि अनुगमन बढाएर यो सेवा लागू गराएरै छाड्छौं।'

निर्देशिकाअनुसार स्वास्थ्य संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिँदा नै यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्नेछ। मन्त्री थापाले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै कात्तिक १३ गते नै सार्वजनिक सूचना जारी गरी निःशुल्क सेवा दिन निर्देशन दिएको थियो। त्यसको जवाफमा निजी अस्पतालले कुल शऒ्ढयाको १० प्रतिशत दिन प्रतिबद्धता गरेपछि मन्त्रालयले थप छलफल गरेको थियो।

मन्त्री थापाले खर्चका हिसाबले शल्यक्रिया सेवामा भने अस्पताल तयार भइनसकेको बताए। दस प्रतिशत निःशुल्क सेवा कार्यान्वयन इकाइमा सदस्यसमेत रहेका निजी अस्पताल सञ्चालकको संस्थाका पूर्वमहासचिव गोपी न्यौपानेले अब निजी अस्पतालका कुल शऒ्ढयाको १० प्रतिशतमा विपन्नका लागि भने ट्याग नै लगाएर राखिने बताए। 'विपन्न हुँ भनेर घोषणा गरेर ती बेडमा आएर सुतेपछि तोकिएका सेवा निःशुल्क हुन्छ,' उनले भने।

एड्भान्स तहका जाँच र शल्यक्रिया सेवा पनि कसरी निःशुल्क गर्न सकिन्छ भन्नेबारे न्यौपानेले गठित समितिले नै बाटो खोल्ने जानकारी दिए।

मन्त्रालयले यस्तो सेवाको व्यवस्थित गर्दै सेवा दिन आइपर्ने झन्झटसमेत हटाउन सिफारिस प्रणालीलाई समेत सरल बनाइदिएको छ। यसअघि जिल्लास्तरीय स्वास्थ्य समितिको मात्र सिफारिस आवश्यक पर्नेमा यसपटक जुनसुकै तहका स्थानीय निकाय, सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित अस्पतालकै सिफारिसमा सेवा पाउँछन्।

'सेवा अगाडि व्यक्ति स्वयंले आफू विपन्न भएको स्विकारेर फर्म भर्नुपर्छ र सेवा लिएको विवरण सार्वजनिक गर्न तयार हुनुपर्छ,' मन्त्री थापाले भने, 'यसले विपन्नका नाममा जोकोहीले सेवा लिने प्रवृत्ति घटाउँछ भन्ने विश्वास लिएका छौं।'

सिधै निजी अस्पताल पुगेर वा सरकारी अस्पतालमा बेड अभाव भएको अवस्थामा निजी अस्पतालमा रेफर गरेर सेवा लिने व्यवस्था गराउने तयारी मन्त्रालयको छ। 'यसको कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन, गुनासा सुनुवाइसमेत गरिनेछ,' मन्त्री थापाले भने।

कुनै पनि अस्पतालले तोकिएको निःशुल्क सेवा नदिए त्यसको उजुरी जिल्ला जनस्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ इकाइ र समन्वय समितिमा गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७३ ०२:१६ मंगलबार