काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) ले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि स्नातकोत्तर तहमा कानून संकायमा उर्जा र पूर्वाधार विषयको पठनपाठन सुरु गर्ने भएको छ। नेपालमै पहिलो पटक इन्धन र पूर्वाधार कानून विषयको पठनपाठन केयुले सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
केयु र लगानी बोर्डको सहकार्यमा आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी काठमाडाैँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का डिन प्रा ऋशिकेश वाग्लेले अगामी फेब्रूवेरीदेखि मास्टर अफ ल मा इनर्जी एन्ड इनफ्रास्टक्चर ल (एलएलएम) को पठनपाठन सुरु गर्न डिन कार्यालयले सबै तयारी पूरा गरिसकेको जनाए।
‘दुई वर्षे एलएलएम चार सेमेस्टरमा पठनपाठन गराइने छ, ’डिन वाग्लेले जानकारी गराए, ‘पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषदले पास गरिसकेको छ।’ उनले थपे, ‘आइतबारको छलफलबाट आएको सुझावलाई समेटेर पाठ्यक्रमलाई थप परिमार्जित गरी डिन कार्यालय अघि बढ्छ।' उनका अनुसार दुई वर्षे एलएलएम करिब चार लाख रुपैयाँमा पूरा हुनेछ।
धुलिखेलमा रहेको विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमै पठनपाठन गराइने एलएलएममा एक ब्याचमा बढीमा २० विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्था गरिने विषय संयोजक शिवकुमार गिरीले बताए। उनले हालसम्म नेपालमा उर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा कानून जानेका विज्ञ जनशक्ति नभएकोले यस क्षेत्रको देशलाई आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्न केयु स्कुल अफ लँ ले उर्जा र पूर्वाधार ल विषयको सुरुवात गर्न लागेको बताए।
‘उर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा आइ पर्ने समस्याबारे प्राज्ञिक रुपमै समाधान गर्न नेपालमा विज्ञ जनशक्ति उत्दान गर्न केयुले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एलएलएम विषय को पठनपाठन गराउने जमर्को गरेको छ,’ गिरीले नागरिकसँग भने ‘यो विषय अध्ययन गर्न कानून, व्यस्थापन र अर्थ शास्त्र विषयमा स्नातनक पास विद्यार्थीले अप्लाई गर्न सक्ने छन्।’ उनले थपे ‘कक्षा भने विद्यार्थीको अनुकूलतालाई ध्यानमा’ राख्दै अनलाइन र भौतिक उपस्थित दुबै विधिबाट हुन्छ।’
पूर्व डिन डा. बिपिन अधिकारीले विद्यार्थीको शिक्षण सिकाई भने पूर्ण व्यावहारिक हुने जनाए। ‘मूख्य रुपमा लेक्चर, छलफल, सेमिनार, केस स्टडी र भूमिकामा कक्षा आधारित हुने छ,’ पूर्व डिन अधिकारीले भने ‘एलएलएम इन उर्जा र पूर्वाधारमा विशेष गरी नेपालको सुरुङमार्ग, हाइवे, जलविद्युत तथा अन्य ठूला परियोजनासँग सम्बन्धित कानून अध्यय नै छैन। तर हाल नेपालमा यी विषयमा बढी मुद्धा मामिला पर्ने गरेका छन्।’ उनले थपे ‘कानूनी अध्ययन र विज्ञ नभएकोले विदेशी लगानी प्रभावित बनेको छ। विदेशी लगानी सहज छैन।’
उनका अनुसार केयुले सुरुवात गर्न लागेको एलएलएममा भने यी विषयक्षेत्रहरुमा स्वदेशी र विदेशी प्राटिक्समा रहेका कानूनका विषयहरु अध्ययन गराइन्छ। साथै यिनै विषयमा तालिम लिने विद्यार्थीहरुको लागि पनि चार महिने तालिमको पनि व्यवस्था गरिएको छ। ‘तर विषयगत रुपमा लिएको तालिमको योग्यताको प्रमाणपत्र भने प्राज्ञिक हुने छैन, ’पूर्व डिन अधिकारीले स्पष्ट पारे ‘दुई वर्षे प्राज्ञिक कोर्ष पूरा गर्नेहरुको भने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्राज्ञिक हुन्छ।’
दुई वर्षे कोर्षले खरिद, निर्माण, कर, वित्तीय व्यवस्था, नियम प्रणाली, औद्योगिक लगानी, विदेशी लगानी, पूर्वाधार कानूनलगाएतका विषय समावेश गरिएको छ। कानून व्यवसायी हेमन्त दहालले हालको अवस्थामा इन्धन र पूर्वाधार क्षेत्रमा कानून जानेको जनशक्तिको खाँचो भएकोले केयुले एलएलएम कोर्ष सञ्चालन गरी राज्यको आवश्यक्ता सम्बोधन गरेको जिकिर गरे।
कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका नबिल बैंकका अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ क्षेत्र हेर्ने पारस कुँवरले अब उत्पादन हुने एलएलएम उर्जा तथा पूर्वाधारका जनशक्तिले यी विषयका कानूनबारे केश स्टडी गरी व्यवहारिक अध्ययन गरे मात्र विषयले सार्थकता पाउने सुझाए। ‘मानबिल बैंकमा मेलम्चीको केसनै छ। विद्यार्थीले नबिल बैंकसँग सहकार्य गरी बैंकमा परेका केसबारे अध्ययन गर्न सक्छन्,’ कुँवरले सुझाए ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत एलएलएम विषय अध्ययनको बाटो खोल्नु पर्छ।’
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी ई.सुसिल भट्टले एलएलएममा शैद्धान्तिक भन्दा पनि सामाजिक र व्यवहारिक ज्ञान दिने कोर्ष हुनु पर्ने सुझाए। उनले उर्जा र पूर्वाधारका कानून विषयमा आधारित एलएलएमले क्षेत्रगत विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मुख्य भूमिका खेल्नेमा जोड दिए।
कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले केयुले नेपालमा पहिलो पटक इनधान र पूर्वाधार विषय क्षेत्रमा कानूनको अध्ययन सुरु गरी देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्य गरेको भन्दै प्रशंसा गरे। ‘हाल सबै विश्वविद्यालयहरुले उही विषयहरु पढाइरहेका छन् तर केयुले देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति बारे अध्ययन अनुसन्धान गरी एलएलएमको पठनपाठन सुरुवात गर्ने तयारी पूरा गरेको छ।
यो विश्वविद्यालयको राम्रो काम हो,’ मन्त्री शर्माले जोड दिए ‘अब अन्य विश्वविद्यालयहरुले पनि आ आफनो उदेश्य अनुसार देशलाई कुन क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ। अध्ययन अनुसन्धान गरी पठनपाठन सुरु गर्नुपर्छ। ’उनले थपे ‘यसो गर्न सके विश्वविद्यालयहरुले उत्पादन गरेका जनशक्ति स्वदेशमै खपत हुन्छन् र विदेशमा समेत विक्छन्। शैक्षिक बेरोजगार समस्या धेरै हदसम्म कम हुँदै जान्छ।’
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७९ ०६:५२ बुधबार
