विभिन्न देशका शैक्षिक संस्थाहरुमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेशीने विद्यार्थीहलाई गलत परामर्श दिएर गलत प्रकृयाबाट विदेश पठाई विद्यार्थीलाई विदेशमा अलपत्र पार्ने शैक्षिक परामर्श दातृ निकायहरुमाथि सरकारले निगरानी बढाएको छ।
केहि दिन अघि मात्र बेलायतको म्यानचेस्टर विमानस्थलमा चार नेपाली विद्यार्थीहरु बेलायतको युनिभर्सिटी आफ सेन्ट्रल ल्यांसायरमा स्नातक तहमा ब्याचलर अफ आर्ट्स विथ अनर्स इन बिजनेस म्यानेजमेन्तटमा झुठा विवरण बनाएर अध्ययन गर्न आएको भन्दै भिसा रद्ध गरि नेपाल फर्काएको थियो।
विमानस्थलमा ती विद्यार्थीसँग सोधपुछ गर्दा शैक्षिक परामर्श दातृ निकायको गलत परामर्शका कारण ती विद्यार्थीले झुठा विवरण पेस गरेको, आफूले अध्ययन गर्ने विषय वस्तुबारे स्पष्ट ज्ञान नभएको, अंग्रेजी भाषाबारे राम्रो ज्ञान नभएको, विश्व विद्यालयलाई तिर्नु पर्ने शुल्क समेत बैंकमा नभएकोले अध्यागमन अधिकृतले ती विद्यार्थीहरुलाई भिसा रद्द गरि नेपाल फर्काइदिएको सूचना गृह मन्त्रालयमा प्राप्त भएको गृहका एक अधिकारीले बताए।
यस्ता घटनाहरु दोहोरिन नदिन र विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित पार्न गृह मन्त्रालयले गलत तरिकाले नेपालमा संचालित शैक्षिक पारमर्श दातृ निकायहरुलाई निगरानी गरी कारवाही गर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अभिभावक र विद्यार्थीलाई अवैध शैक्षिक परामर्श दातृ निकायबाट सचेत रहन आग्रह गरेको छ भने गलत गतिविधि गर्ने शैक्षिक परामर्श दातृ निकायहरुलाई कानून अनुसार कारवाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
गृहको सूचनापछि मंगलबार प्रहरीले डिल्लीबजारमा रहेका केहि शैक्षिक परामर्श दातृ निकायहरुमा छापा मारेको छ, भने केहिलाई प्रमाण पेश गर्न पत्रचार गरेको छ। गृहका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले नेपाली विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने प्रवृति बढ्दै गएसँगै ठगिने जोखिम पनि बढ्दै गएको जनाउँदै राज्यले नागरिक प्रतिको दायित्व लिदै गैरकानूनी गतिविधि गर्ने जुनसुकै शैक्षिक निकायलाई कारवाहीको प्रकृया अघि बढाएको जनाए।
प्रवक्ता पोखरेलले विदेश जाने विद्यार्थीहरु सम्बन्धित देश, शैक्षिक संस्थाहरुले निर्धारण गरेको प्रकृया पूरा नगरी जाने, उक्त देशहरुमा गई अलपत्र पर्ने तथा कतिपय अवस्थामा नेपालमै फिर्ता हुने जस्ता घटना तथा गुनासाहरु गृह मन्त्रालयमा आएको जनाए।
‘इजाजतपत्र नलिई अनाधिकृत रुपमा संचालन भएका शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरु, अनाधिकृत रुपमा ईजाजतपत्र नलिइ अनलाइन रुपमा विज्ञापन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरु अवैध रुपमा विदेशस्थित विभिन्न देशका शैक्षिक संस्थाहरुको प्रतिनिधिको रुपमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरु उपर सरकारले निगरानी बढाएको छ,’ गृहका प्रवक्ता पोखरेलले नागरिकसँग भने ‘संस्था संचालनको प्रमाण पेस गर्न नसक्नेलाई अवैध मानिन्छ। गैर कानूनी रुपमा काम गर्ने संस्था तथा व्यक्तीहरु उपर सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालमा भए जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालय र विदेशमा भए त्यहाँ भएका नेपाली नियोगहरुमा उजुरी दिन गृह मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।’
उनले थपे ‘गलत गतिविधिल संचालन गर्ने संस्था, व्यक्त वा समूह जोसुकै भए पनि कानून अनुसार कारवाही हुन्छ।’ यसकासाथै उनले अभिभावक र विद्यार्थीले अध्ययन गर्न जाने देश, शैक्षिक संस्थाले निर्धारण गरेको मापदण्ड र प्रकृया गरेर मात्र अध्ययनका लागि जान आग्रह गरे। शिक्षा मन्त्रालयका नोअब्जेक्नस लेटर जारी गर्ने शाखा प्रमुख हरि निरौलाका अनुसार मन्त्रालयबाट हालसम्म स्वीकृत पाएका शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुको सँख्या एक हजार चार सया ७३ रहेको छ।
हाललाई मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श दातृ निकायको नयाँ दर्ता समेत रोकेको छ। उनका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कोरोना कहरविच पनि नोअबजेक्सन लेटर (एनओसी) लिने विद्यार्थीहरुको संख्या झनै बढेको तथ्याँकले देखाउँछ।
एनओसी महाशाखाका प्रमुख निरौलाका अनुसार विगत १३ वर्षमा विसं २६५ देखि ०७७ आर्थिक वर्ष भित्र कुल चार लाख १६ हजार ३ सय १६ विद्यार्थीले कुल एक सय तीन देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि मन्त्रालयबाट एनओसी लिएका छन्। कोरोनामा समेत एनओसी लिन आउने विद्यार्थीको संख्या कम नभएको देख्दा उनी आश्चर्यमा परेका थिए।
विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरु सबै भन्दा बढी ०७५–०७६को अन्तमा गएको देखिन्छ। यो वर्ष कुल ६३ हजार २ सय ५९ विद्यार्थीले एनओसी लिएको प्रमुख पोखरेलले जनाए। राष्ट्र बैंकको तथ्याँकले यो वर्ष ४६ अर्व ३२ करोड रकम शिक्षाको नाममा बाहीरिएको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा कुल ३४ हजार ९४ ले एनओसी लिएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यो समयवधिमा राष्ट्र बैंकबाट शिक्षाको नाममा कूल २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ शिक्षाको नाममा बाहिरिएको तथ्यांक छ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८मा कुल २७ हजार ९ सय ७८ ले मन्त्रालयबाट एनओसी लिएको तथ्याँक छ। भने यही समयवधिभित्र नेपालबाट शिक्षाको नाममा कुल २४ अर्व ९६ करोड रकम बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याँक छ। विदेशीने विद्यार्थीहरु विशेष गरी मेडिकल, व्यवस्थापन, कमप्युटर साइन्स, हास्पिटालिटि र विज्ञान तथा प्रविधि विषय अध्ययन गर्न जाने गरेको मन्त्रालयको तथ्याँकले देखाएको प्रमुख निरौला जनाउँछन्।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले मंगलबार प्रहरीले अवैध रुपमा सञ्चालित र विद्यार्थीलाई गलत सुझाव र गलत प्रकृयाबाट विदेशमा अलपत्र बनाउने शैक्षिक परामर्श निकायलाई कारावाहीको महासंघले माग गरे अनुसार सरकारले कारवाही अघि बढाएको बताए।
‘विद्यार्थीलाई ठग्ने शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरु अपराधी हुन्’, अध्यक्ष भण्डारीले भने ‘सरकारले कारवाहीको प्रकृया अघि बढाएर शिक्षा क्षेत्रका विकृतिलाई रोक्नु पछ।’ शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (ईक्यान) का पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र बरालका अनुसार नेपालमा विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध भएर सञ्चालित शैक्षिक परामर्श दातृ निकायको संख्या करिब ७ सयको हाराहारीमा छ भने शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त एक हजार चार सय ७३ रहेको छ। तर नेपालमा यो भन्दा दोब्बर संख्यामा संचालित छन्।
‘मन्त्रालयमा दर्ता नभएका, स्वीकृत नलिएका तथा विभिन्न संघसंस्थामा दर्ता नभई सञ्चालित शैक्षिक परामर्श दातृ निकायहरु अवैध रुमा संचालन भएको देखिन्छ’, पूर्व अध्यक्ष बरालले भने ‘विद्यार्थीलाई गलत परामर्श दिएर विदेशमा अलपत्र पार्ने, ठनी गर्ने लगाएतका शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई बदनाम गर्नेलाई सरकारले कानून अनुसार कारावही गर्नुपर्छ। यसमा ईक्यान सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्छ।’
प्रकाशित: २७ माघ २०७८ १२:४६ बिहीबार