देश संघीय संरचनामा गए पनि सामुदायिक विद्यालय र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अझै कर्मचारी अभाव रहेको संसदीय समितिले ठहर गरेको छ ।
राज्यका निर्देशक शिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालमा कर्मचारी अभाव रहेको देखाएको हो । विभिन्न प्रदेशमा गरिएको अध्ययनले विद्यालयमा आवश्यक दरबन्दीको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको अभाव देखिएको उपसमितिका संयोजक खेमप्रसाद लोहनीले बताए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षकको बढुवा सरुवामा स्थानीय तहले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको गुनासो बढेको उनले बताए । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पूर्वाधारको कमी रहेको, सरकारले ७० प्रकारका औषधि दिने घोषणा गरे पनि समयमै सबै औषधि नपाउने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
उपसमितिले सरकारले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उनले बताए । शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी हुने नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसकिएको र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उपसमितिले समितिमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरे पनि आज छलफल हुन सकेन । सांसदहरुको संख्या न्यून भएकाले प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसकेको हो ।
प्रकाशित: ११ असार २०७७ ११:३२ बिहीबार