काठमाडौं - सरकारले २०७६ लाई साक्षर नेपाल वर्ष घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल १५–६० वर्ष उमेर समूहका १२ जिल्लाका १ लाख २ हजार १ सय १ निरक्षर छन्।

केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलका अनुसार निराक्षरको संख्याअनुसार सबैलाई साक्षर बनाउन २० करोड ४२ लाख २ हजार खर्च लाग्छ। तर सरकारले आगामी वर्षको साक्षरता कार्यक्रमका लागि बजेट नै नछुट्याइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। लोकप्रियता बटुल्न अगामी वर्ष २०७६ लाई ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने नेपाल सरकारको घोषित कार्यक्रमअनुसार पुस १६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट ‘साक्षर नेपाल वर्ष २०७६’ अवधारणा पत्र नै पारित भएर कार्यन्वयनमा आएको छ। तर केन्द्रसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम समेत भने छैन।

बजेटबिनाको सरकारी घोषणा कागजमै सीमित हुने निश्चित बनेको स्वयं अवधारणा पत्र तयार पार्ने मस्यौदा समीतिका सदस्यले नै आंैल्याएका छन्। ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग कार्यक्रमका लागि २० करोड रकम माग्यौं,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘तर अर्थले बजेट नदिने भन्दै पुरानै बजेटबाट काम चलाउनुुस् भन्यो।’ शिक्षा पत्रकार सञ्जालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘केन्द्रमा पुरानो चार करोड मात्र बाँकी छ। त्यति रकमले कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने ...’

१५–६० वर्ष उमेर समूहका १२ जिल्लाका १ लाख २ हजार १ सय १ निरक्षरलाई साक्षर बनाउन २० करोड ४२ लाख २ हजार लाग्छ। तर सरकारले साक्षरता कार्यक्रमका लागि बजेट नै नछुट्याइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

केन्द्रकै निर्देशक गेहनाथ गौतमका अनुसार प्रतिव्यक्ति साक्षरता लागत २ हजार लाग्छ। निरक्षर रहेका सबैलाई साक्षर बनाउन पर्याप्त बजेट आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। ‘तालिम सामग्री विकासदेखि विद्यार्थीको कक्षा सञ्चालन, प्रमाणपत्र वितरण, साक्षर घोषणा तथा प्रचारप्रसारको कार्यसम्म प्रति विद्यार्थी २ हजार लाग्छ,’ निर्देशक गौतमले नागरिकसँग भने, ‘हाल हामीसँग प्रति विद्यार्थी ३९१ रुपियाँ मात्र छ। प्रदेश २ मा बढी निरक्षर छन्।

स्थानीयसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न केन्द्रले निर्देशन दिने तयार गरेको छ।’ प्रदेश २ मा महिला बढी निरक्षर छन्। हालसम्म मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये ४७ जिल्ला साक्षर घोषित भइसकेको छ। ‘बाँकी ३० जिल्लाका लागि पनि साक्षर घोषणा गर्नसक्ने गरी साक्षरताका सघन कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुँदै आएको छ,’ निर्देशक गौतम भन्छन्, ‘साक्षरता प्रबद्र्धनका लागि केन्दै सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको व्यवस्थापकीय चुनौती बनेको छ।’

यस वर्ष प्रौढ कक्षामा १५ वर्ष उमेरदेखि ६० माथिकालाई समेत समेट्ने लक्ष्य रहेको महानिर्देशक पौडेलले बताए। २०६५ तिर कुल निरक्षर संख्या ७८ लाख थियो हालसम्म ७७ लाखलाई साक्षर गरिएको केन्द्रको दाबी छ। जसको लागि हालसम्म झन्डै आठ अर्ब खर्च भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक छ।

अवधारणा पत्र मस्यौदा समिति सदस्य एवं शिक्षाविद् सुशन आचार्यले बजेट अभावमा कुनै पनि अवस्थामा साक्षर नेपाल कार्यक्रम सम्पन्न हुन नसक्ने जिकिर गरिन्। उनले सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिस नकुरेरै साक्षरता कार्यक्रम सुरु गर्नु उचित नभएको जनाइन्। ‘बजेटबिना कसरी हुन्छ साक्षर नेपाल सफल ...’ उनको प्रश्न छ, ‘सरकारले लोकप्रियता कमाउन मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरेर हँुदैन।’ उनले थपिन्, ‘मैले समितिको छलफलमै पटकपटक आयोगको सुझाव कुर्न आग्रह गरेकी थिएँ। तर मेरो सुझावलाई बेवास्ता गरियो।’ उनले संसारमै अनौपचारिक शिक्षालाई जोड दिइएको समयमा नेपालले भने बेवास्ता गरेकोमा दुःख व्यक्त गरिन्। ‘सरकारले घोषणा मात्र गरेर हँुदैन,’ शिक्षाविद् आचार्यले नागरिकसँग भनिन्, ‘साक्षर नेपालका लागि बजेट निकासा गरेर मात्र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ।’

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७५ ०३:१७ मंगलबार