काठमाडौं – सरकारले शिक्षा मन्त्रालयलाई छात्रवृत्तिका लागि उपलब्ध गराएको रकमको ठूलो हिस्सा प्रशासनीक काममा खर्च हुँदा लक्षित वर्गलाई छ्ट्इएको बजेटको चरम दुरुपयोग हुने गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनमा सरकारले विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिस्वरुप मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको रकमबाट प्रशासनीक खर्च गरिँदा लक्षित विद्यार्थीहरु छात्रवृत्ति पाउनबाट विमुख भएका हुन्। त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा पनि प्रशासनीक र गैरसरकारी संस्थाको प्रयोजनमा खर्च भएको पाइएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्ति अनुदान सम्बन्धमा नीति तर्जुमा नगरी पटके निर्णयका आधारमा निकासा दिने गरेकाले सो रकम लक्षित विद्यार्थीमा नपुगेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सरकारले न्यून आय भएका विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तिस्वरुप उपलब्ध गराउन गत वर्ष ९ करोड ८७ लाख २१ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयलाई निकासा गरेको थियो। सो रकमको ठूलो हिस्सा प्रशासनीक कार्यमा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘शिक्षा नियमावलीले तोकेको मापदण्डअनुसार न्यून आय भएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि खर्च नगरी ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च र गैरसरकारी संस्थाकै प्रयोजनमा खर्च भएको छ,’ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ, ‘मन्त्रालयले छात्रवृत्ति अनुदान सम्बन्धमा नीति तर्जुमा नगरी पटके निर्णयको आधारमा निकासा दिने गरेको छ।’

यो वर्ष छात्रवृत्ति वितरण गर्न सरकारले बुढानीलकण्ठ स्कूललाई ५ करोड, गण्डकी बोर्डिङ स्कूललाई १ करोड १० लाख, चीनमा चिकित्सा शिक्षातर्पm स्नातक तहमा अध्ययनरत १६ विद्यार्थीलाई १ करोड १२ लाख, नेपाल संगीत विद्यालयलाई २० लाख, अन्य ५ विद्यालयलाई ४० लाख ५० हजार र चिनमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ४ लाख ७१ हजार गरी ९ करोड ८७ लाख २१ हजार अनुदान दिएको हो। मन्त्रालयले छात्रवृत्ति अनुदान सम्बन्धमा नीति तर्जुमा नगरी पटके निर्णयको आधारमा निकासा दिने गरेकाले छात्रवृत्तिमा अनियमितता देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवचन्द्र श्रेष्ठको ठहर छ। ‘मन्त्रालयले प्रदान गरेको रकमबाट ती विद्यालय÷संस्थाले छात्रवृत्ति वितरण गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन मूल्यांकनै नगरेको महालेखाको अध्ययनले देखाएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘ती निकायबाट छात्रवृत्ति वितरणको विवरण प्राप्त गरी मन्त्रालयबाट अनुगमन मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझावसमेत हामीले दिएका छौं।’ महालेखा परीक्षण कार्यालयका नयाव महालेखा परीक्षक विवेकानन्द घिमिरेले छात्रवृत्तिको रकम मात्र होइन सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा गुणस्तर वृद्धिको रकम समेत प्रशासनिक र गैर सरकारी संस्थाकै प्रयोजनमा खर्च भएको फेला परेको बताए। ‘यस सम्बन्धमा थप छानबिन गरी उद्देश्यभन्दा बाहिर खर्च गरेको १ करोड ६२ लाखलाई अमान्य गरी कर ४१ लाख निर्धारण हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख सुझाएको छ, ‘साथै शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीबाट बिलमा नै अतिरिक्त रकम संस्थागत रुपमा लिएर सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा अन्यत्र लगानी गर्नु मनासिब देखिएन।’ नायव महालेखा परीक्षक घिमिरेले विभागले मातहतका कार्यालयलाई शिक्षाको रकमा निकासा गरेको भएता पनि ढिला अख्तियारी पठाउँदा विद्यालयको भौतिक विस्तार र कार्यक्रम प्रभावित बनेको जनाए। ‘यो वर्ष शिक्षा विभागले मातहत कार्यालयलाई ८९ अर्ब ११ करोड ८४ लाखको अख्तियारी पठाएकोमा २ अर्ब ५१ करोड २५ लाखको अख्तियारी २०७४ आषाढमा पठाएको छ,’ घिमिरेले नागरिकसँग भने, ‘ढिलो अख्तियारी पठाएको कारण विद्यालयको भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम नै प्रभावित भई शैक्षिक उपलब्धिमै नकरात्मक असर देखियो।’३ करोड ८० लाख सशर्त अनुदान दूरुपयोग महालेखा परीक्षण कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले पुँजीगत अनुदान मार्फ विभिन्न स्कुललाई उपलब्ध गराएको भवन निर्माण, उपकरण खरिद, पुस्तकालय निर्माण लगायतका ३ करोड ८० लाख रुपियाँ रकमको प्रमाण माग्न नसक्दा रकम दूरुपयोग भएको महालेखाको ठहर भएको घिमिरे बताउँछन्। घिमिरेका अनुसार अन्य मन्त्रालयभन्दा सरकारको सबैभन्दा धेरै रकम शिक्षा मन्त्रालयमै जाने तर त्यसको चुस्त लेखा परीक्षण नहँुदा सरकारी रकम दूरुपयोग भइरहेको छ। यो वर्ष बुढानीलकण्ठ स्कूललाई भवन निर्माण गर्न २ करोड, गण्डकी बोर्डिङ स्कूललाई कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरण खरिद गर्न र भवन निर्माण गर्न १ करोड ५० लाख, स्वर्गद्वारी आ श्रमलाई भवन निर्माण गर्न १५ लाख, ५ पुस्तकालय र अन्य २ संस्थालाई फर्निचर तथा पुस्तक खरिद गर्न १५ लाखसमेत ३ करोड ८० लाख सशर्त पुँजीगत अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘तर ती संस्थाले तोकिए बमोजिम कार्यसम्पन्न गरे÷नगरेको सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट अनुगमन मूल्यांकन गरेको छैन,’ घिमिरेले नागरिकसँग भने, ‘महालेखाको अध्ययनले स्वर्गद्वारी आ श्रमबाहेक अन्य संस्थाले कार्यसम्पन्न गरेको प्रमाण पेश गरेका छैनन्।’ उनले थपे, ‘मन्त्रालयबाट अनुगमन मूल्यांकन गरी अनुदान रकमको सदुपयोग सम्बन्धमा सुनिश्चित हुनुपर्दछ।’

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७५ ००:५३ आइतबार