सरकारले १६ वर्षअघि नै दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर बनाउने घोषणा गर्यो। त्यसका लागि कार्यक्रमको खाका पनि तयार भयो। २०६५ सालमा एक अर्ब चार करोड रूपैयाँ खर्च गरेर निरक्षरलाई दुई वर्षभित्र साक्षर बनाउने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो।
सरकारले १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षरलाई दुई वर्षभित्र लेखपढ गर्ने, अक्षर चिनाउने र मोबाइल चलाउन सक्ने बनाउने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यो पूरा भएको छैन। निरक्षरता उन्मूलनका लागि सरकारले २०६५ सालयता ११ अर्ब ८८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
प्रत्येक वर्ष सरकारले भदौ २३ गते साक्षरता दिवस मनाउँदै आएको छ। यस वर्ष पनि ‘बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्द्धन : पारस्परिक समझदारी र शान्तिका लागि साक्षरता’ नारासहित ५८ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइँदैछ। यसका लागि सरकारले फेरि एक अर्ब १२ करोड रूपैयाँको व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले आफ्ना हरेक नीति तथा कार्यक्रममा बर्सेनि ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको १६ वर्ष भयो तर ‘साक्षर नेपाल’ अझै घोषणा हुन नसक्नु विडम्बना हो। सरकार लक्ष्यमा पुग्न असफल हुनुको मुख्य कारण निरक्षरको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न नसक्नु र लक्षित वर्गसँग मेल खाने नीति तय गर्न नसक्नु हो।
हरेक वर्ष राज्यले साक्षरताका नाममा एक अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। यसका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब १२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको शिक्षा तथा मानवविकास केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा साक्षरता दरमा मधेस प्रदेश कर्णालीभन्दा पनि पछाडि छ।
भौगोलिक विकटता नभएको र सुगम मानिने, सबै सेवासुविधा भएको मधेस प्रदेशमा सरकारबाहेक विकासका साझेदार संस्थाले पनि निरक्षरता उन्मूलनमा लगानी गर्दै आएका छन्। यति हुँदा हुँदै पनि किन मधेस प्रदेश साक्षर हुन सकेन त? मधेस प्रदेशमा निरक्षरको यकिन संख्या सरकारले पहिचान गर्न नसक्दा समस्या भएको केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले बताए।
उनका अनुसार विगत १६ वर्षको अवधिमा ६४ जिल्लाका ६ सय पालिकाका १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत जनता साक्षर भएको तथ्यांक केन्द्रसँग छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई साक्षर घोषणा तयारी छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार पाँच वर्षमाथिको साक्षरता प्रतिशत ७६.२ प्रतिशत छ। जसमा पुरुष ८३.६ र महिला ६९.४ प्रतिशत छन्।
प्रदेशगत आधारमा केन्द्रले उपलब्ध गराएको साक्षरता दरको तथ्यांकअनुसार मधेस सबैभन्दा पछाडि छ। मधेस प्रदेशमा साक्षरता दर ६३.६ प्रतिशत छ। सबैभन्दा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशमा साक्षरता दर ७६.१ प्रतिशत छ।
यसैगरी सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा ८२ प्रतिशत साक्षर छन्। कोसीमा ७९.७, गण्डकीमा ८१.७, लुम्बिनी ७८.१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ।
‘सरकारले मुलुकलाई साक्षर घोषणा गर्न बर्सेनि नगरपालिकालाई ४ लाख र गाउँपालिकालाई ३ लाख रूपैयाँ दिँदै आएको छ। सरकारले साक्षर घोषणा भएका पालिकालाई पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन २ लाख रूपैयाँका दरले अनुदान दिँदै आएको छ,’ केन्द्रका निर्देशक ढकालले भने, ‘सरकारले १६ वर्षदेखि लगानी गरेअनुसार अहिलेसम्म साक्षर नेपाल घोषणा भइसक्नुपर्ने हो तर भएन। अब यसबारे गहन अध्ययन जरुरी छ।’
उनले अगाडि भने, ‘मधेस प्रदेश सुगम छ। विकास साझेदार संस्थाको लगानी पनि त्यहाँ पर्याप्त छ। राज्यको लगानी पनि पर्याप्त छ। तर निरक्षरको यकिन तथ्यांक नभएका कारण साक्षर कति भए र निरक्षर कति छन् भन्ने ठम्याउनै समस्या भएको छ।’
ढकालका अनुसार अब साक्षरता कार्यक्रमको ढाँचा आगामी आर्थिक वर्षदेखि परिवर्तन गरी अघि बढ्नुपर्छ। ‘समय र परिस्थिति परिवर्तन भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब पुरानै अवस्थामा कार्यक्रम चलाउँदा लक्ष्य भेटाउने अवस्था छैन। अब राज्य निरन्तर शिक्षा र आजीवन सिकाइतर्फ मोडिनुपर्छ।’
नेपालले २००७ सालदेखि नै साक्षरता दर बढाउन प्रयास गरेको तथ्यांक छ। त्यसबखत दुई प्रतिशत जनता मात्र साक्षर थिए।
आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा मुलुकलाई दुई वर्षभित्र साक्षर घोषणा गर्ने भनिएको थियो। तर तोकिएको समयमा लक्ष्य पूरा भएन। अहिले पनि सरकारले साक्षर नेपाल अभियान नै चलाएको छ। निरक्षरता उन्मूलन गर्न सरकारले विगत १६ वर्षयता १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिसकेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
२०७१ सालमा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्यामध्ये ९५ प्रतिशत साक्षर भएमा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न थालियो। कतिपय जिल्ला गलत तथ्यांक देखाएर साक्षर घोषित पनि भए। सरकारले २०७१/७२ लाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षको रूपमासमेत मनायो।
२०७२ सालमा त सबै जिल्लामा सघन साक्षर कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरियो। २०७६ सालमा साक्षर नेपाल वर्षको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी फेरि अगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइयो।
अहिले यो अवधारणा कागजमा मात्र सीमित भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार साक्षर घोषित हुन १३ जिल्लाका १५३ पालिका बाँकी छन्। जसमध्ये मधेस प्रदेशका १३० पालिका र कर्णाली प्रदेशका २३ वटा रहेको निर्देशक ढकालले बताए।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०८१ ०७:२५ आइतबार
