नेपालमा शिक्षित युवाहरूको बेरोजगारीको समस्या गहिरिँदै गएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हरेक वर्ष ५ लाख विद्यार्थीको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) संचालन गर्छ। जसमध्ये वर्षेनी ३ लाखका हाराहारीमा विद्यार्थी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन्। रोजगारको अवसर नपाउँदा धेरै युवा निराश छन्।
सहरी गरिबी र बेरोजगारीको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ, जसका कारण युवा जनशक्ति विभिन्न दुबिधामा परेका छन्। उनीहरू “के गर्ने?”, “कहाँ जाने?” जस्ता प्रश्नमा अल्झिरहेका छन्।
कतिपय श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, कतिपयले अध्ययन अगाडि बढाउँछन्, भने केही बिदेसिन बाध्य हुन्छन्। तर, राज्यले युवा जनशक्तिलाई उपयोग गर्न आवश्यक अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन।
यसको उदाहरण नेपाल टेलिकमले आह्वान गरेको सहायक चौथो तहको परीक्षामा देखिएको छ। लोक सेवा आयोगको सहमतिमा टेलिकमले ०८१ वैशाख ७ गते माग गरेको ३६ पदका लागि २८ हजार ८ सय ५ जनाले आवेदन दिएका छन्।
माग अनुसार एसइई वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकाले आवेदन दिने आधार रहेपनि माथिल्लो शैक्षिक योगयता भएकाहरुले पनि आवेदन दिएका छन्। यो तथ्यले देशमा शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको पुष्टि गर्छ।
नेपाल टेलिकमले खुला तर्फ १९, महिला ५, आदिवासी/जनजाति ५, मधेसी ४, दलित १, अपाङ्ग १, र पिछडिएको क्षेत्रका लागि १ गरी कुल ३६ पदका लागि विज्ञापन खुला गरेको थियो। तर, यो सानो संख्याका हरेक पदहरूमा आठ सयभन्दा बढी उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, जसले नेपालमा कायम बेरोजगारीको गम्भीर अवस्था उजागर गरेको छ।
लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी एकनारायण शर्माका अनुसार, परीक्षामा सहभागी हुने उम्मेदवारहरूको संख्या प्रायः पद संख्या भन्दा धेरै गुणा बढी नै हुने गरेको छ। उनले भदौं १५ गते शनिबारबाट सुरु हुने परीक्षाको लागि १ सय ४४ परीक्षा केन्द्रबाट ३६ पदको लागि २८ हजार बढी उम्मेदवारले भिड्नु देशको रोजगारीको दूरदसालाई दर्शाएको जनाए।
शर्माले भन्छन् ‘एसइईपछि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने ३ लाखभन्दा बढी युवाहरू सबैले रोजगारी खोज्ने चाहना राख्छन्। तर, सीमित अवसरहरूको कारणले धेरै युवा बेरोजगार रहेका छन्।’
शर्माका अनुसार, लोक सेवा आयोगले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेक नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूको परीक्षा संचालन गर्ने गर्छ। यसमा अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, र सशस्त्र प्रहरी बलको परीक्षाहरू पनि समावेश छन्।
शर्मा भन्छन्, ‘परीक्षाको संचालन र नतिजा प्रकाशित भएपछि अन्तरवार्ताको लागि सम्बन्धित संस्थामा लोक सेवा आयोगले उम्मेदवार पठाउने गर्छ। यस क्रममा पनि पारदर्शिता कायम राख्न लोक सेवा आयोगको सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ।’
अब राज्यले हरेक क्षेत्रमा युवा जनशक्ति खपत हुने गरि आवश्यकताको आधारमा अवसर सृजना गर्न तर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनी सुनाउँछन् ‘कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ ? विश्वविद्यालयहरुले कुन क्षेत्रमा कस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान हुनु जरुरी छ,’ उनले भने,‘युवा जनशक्तिलाई स्वेदशमै अवसर सृजना गर्न राज्यले दायरा बढाउनु पर्छ। राज्यको नीति नियम युवा जनशक्ति केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ।’
प्रकाशित: १४ भाद्र २०८१ १६:०८ शुक्रबार