एक दशकभित्र निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने मार्गचित्रसहितको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ। निजी विद्यालयलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने प्रस्ताव रहेकाले निजी लगानीकर्ताको दबाबमा राज्यले नै पाँच वर्षदेखि आयोगको प्रतिवेदन लुकाएर राखेको थियो। सरकारलाई बुझाएको पाँच वर्षपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक गरी छलफल अघि बढाएकी हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सकारात्मक संकेत पाएपछि बिहीबारदेखि उक्त प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि आयोगका सदस्यहरूबीच छलफल सुरु गरेकी छन्। २०७५ असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा २४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। पछि शिक्षक महासंघका अध्यक्षलाई आमन्त्रित सदस्य मनोनयन गरी कुल २५ सदस्यीय आयोग बनाइएको थियो। आयोगको मुख्य उद्देश्य नै नेपालको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरी शिक्षाको विकासका निम्ति अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव दिनु, शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणको खाकासहितको मार्गनिर्देशन गर्नु र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति आधार प्रदान गर्नुरहेको थियो।
पाँच महिना सात दिन लगाएर तयार पारिएको चार सय २८ पृष्ठको प्रतिवेदन आयोगले २०७५ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतिबाट सञ्चालन गर्न विद्यालय शिक्षामा गरिएको निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरूलाई १० वर्षभित्र सेवामुखी बनाउँदै कम्पनी, सहकारी र गुठीलगायतबाट सञ्चालित सबै विद्यालयलाई एउटै साझा ढाँचाभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले सरकारलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा रहेको छ। आयोगको यस सुझावप्रति निजी लगानीको शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरूले सरकारलाई सार्वजनिक नगर्न दबाब दिएपछि प्रतिवेदन लुकाइएको थियो। हाल उक्त प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयले कार्यन्वयनका लागि छलफलमा ल्याएपछि बहस सुरु भएको छ।
आयोगका संयोजक एवं पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफैंले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि शिक्षामन्त्रीले छलफलका लागि बोलाउँदा आफू जाने नजानेबारे अन्योल भएको बताए। ‘म आफू संयोजक भएको आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएकाले यो छलफल प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि म प्रतिवेदन छलफललाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा निश्चित भएँ,’ पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘प्रतिवेदनले स्थानीय, प्रदेश र संघका शिक्षाका सरोकारवाला चार हजार प्रतिनिधिसँग छलफल गरी रायसुझाव संकलन गरी शिक्षाको २५ वर्षे मार्गचित्रसहित तयार पारिएको प्रतिवेदनले समग्र शिक्षालाई निर्देशित गर्ने हाम्रो विश्वास हो।’
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८१ ०७:०० सोमबार
