इटहरी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो कार्य क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने आफ्नो योजना सफल बनाउन बृहत् शैक्षिक अन्तरक्रिया गरेको छ।
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्दै गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै इटहरी उपमहानगरले इटहरीका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत (निजी) विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा उपमहानगरले बृहत् अन्तरक्रिया गरेको हो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै इटहरीका नगर प्रमुख तथा शिक्षा समितिका संयोजक हेमकर्ण पौडेलले शौक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि २७बुँदे संकल्प पत्रसमेत प्रस्तुत गरेका थिए। बृहत् शैक्षिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्य र इटहरी उपमहानगरको शैक्षिक योजना सार्वजनिक गर्दै नगर प्रमुख पौडेलले आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखि इटहरी उपमहानगर शिक्षा समितिले यसअघि गरेका सबै निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने दृढतासमेत व्यक्त गरेका छन्।
मेयर पौडेलले शैक्षिक गुणस्तर उकास्न पहिले अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकको मनोविज्ञान उकास्नुपर्ने भएकाले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका विद्यार्थीको पोसाक एउटै तोकिएको उल्लेख गरे, विद्यालयहरुले शिक्षण सिकाइका साथै गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने मेयर पौडेलको तर्क छ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण वृद्धि गर्दै सरकारी विद्यालयलाई नागरिकको भरोसाको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न कक्षा ६ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरिएको भन्दै मेयर पौडेलले नागरिक स्तरको सल्लाह, सहयोग तथा समन्वयबाट मात्र शिक्षा सुधारका लागि गरिएका निर्णयले सार्थकता पाउने मेयर पौडेलको भनाइ छ।
शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्दै गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा प्राविधिक शिक्षामा अब इटहरी उपमहानगरले जोड दिने उल्लेख गर्दै मेयर पौडेलले दिगो विकास र समाज निर्माणको आधार नै शिक्षा भएकाले शिक्षा स्वास्थ्य आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गरे।
मेयर पौडेलले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकबीच अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र प्राविधिक शिक्षामा फट्को मार्न सकिने उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा समेत शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि स्थानीय सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उद्घोष गरे।
एउटै विद्यालय पोसाक, शुल्क निर्धारण, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, कुनै पनि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री आफैंले बेच्न नपाउने जस्ता बहुचर्चित विषय कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने अडान मेयर पौडेलको छ।
कुनै पनि नयाँ निर्णय कार्यान्वयन तथा रुपान्तरण त्यति सजिलो विषय नभएको भन्दै मेयर पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि गरिएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्न आफू पछि नपर्ने बताएका छन्।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०८० १९:०७ बुधबार
