वर्खामासमा राजधानी उपत्यकाका सडकको बेथिति देखिन्छ। जता गए पनि हिलाम्मे हुन्छ। त्यसो त पानी नपरेका बेला धुलाम्य र पानी परेपछि हिलाम्मे हुनु यहाँको नियति हो। बालुवाटार, रत्नपार्क, सिंहदबार, कुपन्डोलसम्मको बाटोमा निरन्तर सिमेन्ट घसेको देखिन्छ। बाँकी अन्यत्रका सडकले पूर्णता पाउन कहिल्यै पाउँदैनन्। जहाँसुकैका सडकको एउटा खण्ड केही काम गरेर बाँकी असरल्ल छाडिएको हुन्छ। बाँकी काम हुन नपाउँदै पहिले गरिसकेको काम पनि बिग्रिसकेको हुन्छ। सबैतिरका सडकको काम थालेपछि त्यसलाई पूर्णता दिने हो भने राजधानीमा धुलो र हिलोको समस्या कम हुन्थ्यो। निर्माण पूरा नभएका र भइसकेका सडकको हिलो ल्याएर अरू सडकमा गाडी कुदाउँदा यहाँ बिजोग भएको छ।
प्रायः यहाँका सडकमा निस्किने मानिसले अनुभव गरेका हुन्छन्, प्रत्येक वर्ष यहाँ सडक मर्मत हुन्छ। मर्मतका निम्ति बर्सेनि ठूलो रकम पनि खर्च हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि ती ठाउँ बर्सेनि उस्तै हुन्छन्। खाल्डाखुल्डी पुर्दा पनि बलियो हुने गरी काम गर्दा हुने हो। तर, फेरि सजिलै भत्किने गरी काम हुन्छ। यसो गर्दा अहिले बजेट खर्च गर्न सजिलो हुन्छ। भविष्यमा पनि फेरि काम गराउन पाइन्छ। यसरी निरन्तर काम गराइरहन पाउनुको अर्थ त्यहाँबाट कमिसन आइरहनु पनि हो। यसमा राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी र ठेकेदारको त्रिकोणात्मक सम्बन्धले काम गरेको हुन्छ। यिनले एकअर्कालाई सहयोग पुर्याउँछन्। यिनको मिलेमतोले अन्ततः राष्ट्रको ढुकुटीमा मुसा लाग्छन्, काम गतिलो हुँदैन।
प्रायः नेताको दुई नम्बरी कमाइको सदुपयोग ठेकेदारले गर्छन्। व्यापार व्यवसाय आफ्ना नाममा गर्छन्। मुनाफाको हिस्सेदार नेतालाई पनि बनाउँछन्। यसो भएपछि यी प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई राज्यले चलाउन सक्दैन । ठेकेदारले योजना सजिलै हात पार्छन्।
सडकको ठेक्का धेरैजसो प्रभावशाली व्यक्तिहरूका हातमा हुन्छ। यहाँका ठेकेदारहरू नेतालाई सित्तैमा घर दिएर वा तिनका आवश्यकता पूरा गरेर निकट भएका छन्। आखिर ती ठेकेदार पनि नेताकै हुन्। नेता पनि ठेकेदारका हुन्। प्रायः नेताको दुई नम्बरी कमाइको सदुपयोग ठेकेदारले गर्छन्। व्यापार व्यवसाय आफ्ना नाममा गर्छन्। मुनाफाको हिस्सेदार नेतालाई पनि बनाउँछन्। यसो भएपछि यी प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई राज्यले चलाउन सक्दैन। ठेकेदारले योजना सजिलै हात पार्छन्। परियोजना परिचालनबापतको रकम पनि सुरुमै लिन्छन्। त्यसपछि वर्षौसम्म काम नभए पनि केही फरक पर्दैन। तिनले त्यो सरकारी रकम खर्च गरिरहन पाउँछन्। बैंकबाट महँगो व्याजमा ऋण लिएर चलाउनुपर्ने ठाउँमा सजिलै सरकारी रकम पाएपछि कसले किन त्यसलाई सदुपयोग नगरोस्। काम सम्पन्न नगरी भुक्तानी नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने अहिलेको बेथिति हुने थिएन। त्यसमा पनि सानो संख्यामा रहेका केही ठेकेदारले उठाइरहेको यो फाइदाबारे चर्चा भइरहे पनि कुनै कारबाही भएको छैन।
अचेल कतिपय सडकको दूरावस्थाका कारण स्थानीयले निर्माण तथा सुधारका निम्ति निरन्तर आन्दोलन समेत गर्नुपरेको छ। आन्दोलन भएपछि बल्ल तिनले केही समय काम पनि गर्छन्। जनताले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना गरिएको होला? सकेसम्म कसैले कुरा उठाएन भने सजिलो हुने गरेको देखिन्छ। कतिपय ठाउँका जनता चूपचाप सहेर बसेका छन्। झन् यस्ता ठाउँमा कुनै काम हुँदैन। तिनले वर्षौसम्म नारकीय जीवन भोग्नुपर्छ। चापागाउँ ढोलाहिटी सडक क्षेत्र यतिबेला अस्तव्यस्त छ। सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको समेत निवास रहेको यो क्षेत्रमा उनको घरसम्मको सडक राम्रो छ। उनको घरभन्दा अगाडि जाने सर्वसाधारणले त्यही तहको सुविधा पाएका छैनन्। आखिर राम्रो सडकमा हिँड्नका निम्ति पनि ठूलो नेता वा प्रभावशाली व्यक्तित्व नै हुनुपर्ने जस्तो भएको छ। नेताले पनि कम्तीमा आफ्नो आसपासको सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिएर सुधारका निम्ति प्रेरणा दिनु उचित हुन्छ।
भैसेपाटी-बुङमती सडक निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष भइसकेको छ। २८ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने सडक निर्माण समयमा नभई असुविधा भएपछि सर्वसाधारण यसको विरोधमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले शनिबार र आइतबार विरोध प्रदर्शन गरेपछि मात्र सरकारी निकायले सडक विस्तारको काम अघि बढाएका देखिएको छ। ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा पनि सरकारी पक्षबाट हस्तक्षेप नहुने परिस्थिति छ। त्यही भएर लामो समयसम्म सडक भत्किएकै अवस्थामा रह्यो। स्थानीय सडकमा उत्रिएपछि मात्र काम हुनु भनेको क्षमता नभएर होइन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। अन्यथा, तिनले न विरोधको सामना गर्नुपर्थ्यो न सर्वसाधारणले दुःख नै पाउनुपर्थ्यो। यस्ता सडक समयमा नबन्दा यसका प्रयोगकर्ताको मनस्थिति कहिल्यै ठीक हुँदैन। कतै जाने बेलामा बाटो कस्तो होला भनी चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउनै नदिनुपर्ने हो।
पछिल्ला वर्षमा काठमाडौँमा जताततै पानी जम्न थालेको छ। वर्षातको पानीले सहज निकास नपाउने, यसरी परेको पानी जमिनमा सहजै नसोस्ने र सडकसँगै ढल निकासको काम नगर्ने गर्दा परिस्थिति प्रतिकूल बनिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा पानी पसेपछि अहिले खोलानालाको स्वाभाविक बहाव र सीमाका बारेमा चर्चा हुने गरेको छ। राजधानी काठमाडौँमा बेथितिका साथ भएको बसोबास र निर्माणले यो अवस्था ल्याएको हो। निर्माण कार्यलाई मात्र व्यवस्थित तुल्याएको भए अहिलेको संकट आउने थिएन। समयमा सडक निर्माण नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरेर प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले काम गराउन सरकार किन अक्षम भएको हो? समयमै काम सम्पन्न गर्ने जाँगर नभएरै यस्तो भएको छ। ठेकेदारको काममा सरकारी अनुगमन पुगेन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने स्वाभाविकरूपमा काम हुन्थ्यो। यस्ता बेथितिले सिर्जना गरेका समस्याबाट कहिले मुक्ति मिल्ने हो? केही ठेगान छैन।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७९ ००:१९ शुक्रबार
