अन्ततः प्रतिनिधिसभा बैठकबाटै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा रुलिङ गरेका छन्। सभाको आइतबारको बैठकमा खेतीको मौसममा किसानले समयमा मल उपलब्ध नभएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

जारी अधिवेशनमा सांसदहरूले किसानलाई मल उपलब्ध नभएको जानकारी गराएका छन्। सांसदले संसद्मा जानकारी गराएको र सभामुखको समेत ध्यानाकर्षण भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण चाहिँ किन हुन सक्दैन? प्रत्येक वर्ष खेतीको याममा मल अभाव हुन्छ। यो जगत्लाई थाहा भएको पक्ष हो। सरकारले त्यसका निम्ति आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिएन।

जुनसुकै दलको सरकार भए पनि मलको व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन। यो एक दिनमा सिर्जना भएको समस्या होइन। प्रत्येक खेती मौसममा मल उपलब्ध नगराउनु भनेको आफैँमा शंकाको विषय हो। समयमा मल उपलब्ध गराउँदा किसानले उत्पादन बढाउलान् भन्ने डर हो कि? उत्पादन बढ्यो भने आयात गर्नु पर्दैन। अझ विदेशमा निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ।

अहिले हरियो तरकारी एकै दिनमा अरब मुलुकमा हवाईजहाजबाट समेत निकासी हुन थालेको छ। यसै पनि कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य आगामी दिनमा बढ्ने देखिन्छ। यसैले आयात गर्नुभन्दा निर्यात गर्न सक्ने हुनु देशका निम्ति लाभदायक हो। खाद्य सुरक्षालाई अहिले देशको सुरक्षा नीतिकै एउटा आयामको रूपमा लिइन्छ। यसै पनि हाम्रो व्यापार असन्तुलन हटाउन कृषि महत्वपूर्ण छ।

अहिल्यै तुरुन्तै उद्योग खोलेर वस्तु विदेश पठाउन सकिँदैन। तर, सदियौँदेखि अपनाउँदै आएको कृषिलाई प्रोत्साहन गर्दै अर्थतन्त्रमा टेवा दिनसक्दा लाभदायी हुन्छ। माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम राख्न नसक्दा मलको सधैँ अभाव हुन्छ। देशको बालीचक्रका आधारमा आवश्यकताअनुसार मलको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो।

कृषि उत्पादन बढाउन र त्यसका निम्ति आवश्यक व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय छ। त्यसैगरी प्रदेश स्तरका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको व्यवस्था छ। कृषि विभाग, निर्देशनालय, कार्यालयका संरचना पनि छन्। मूलरूपमा कृषि विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने मलकै व्यवस्था गर्न नसक्ने भएपछि यी सबै संयन्त्र हुनुको अर्थ छैन।

पहिलो, रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाइएको छैन। यसमा कमिसनको खेल जोडिएको छ। कमिसन प्राप्त नहुने हो भने काम नगर्ने संयन्त्रको विकास छ। दोस्रो, रासायनिक मलको विकल्प खोज्न नसकिने होइन। आज फोहर व्यवस्थापन गर्न नसकेर राजधानी उपत्यकामा समस्या उत्पन्न भएको छ। कुहिने पोहरलाई प्रयोग गरेर प्रांगारिक मल उपयोग गर्न नसकिने होइन।

यसले एकातिर देशबाट विदेशी मुद्रा बाहिरनबाट जोगाउँछ भने अर्कोतिर जैविक (अग्र्यानिक) उत्पादन बढाउन सकिन्छ। अहिले यसै पनि यस्तो भोजनको चाहना जानकार व्यक्तिहरूमा छ। जैविक मल प्रयोग गरेर उत्पादन गरेका अन्न तथा तरकारीले स्वाभाविकरूपमा आमनागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सकिन्छ। नेपालमा बेलाबेलामा रासायनिक मल कारखानाको चर्चा चल्छ।

जारी अधिवेशनमा सांसदहरूले किसानलाई मल उपलब्ध नभएको जानकारी गराएका छन्। सांसदले संसद्मा जानकारी गराएको र सभामुखको समेत ध्यानाकर्षण भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण चाहिँ किन हुन सक्दैन?

अर्थमन्त्रीहरूले विगतदेखि यस विषयलाई बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्दै आएका छन्। कार्यान्वयन भने कहिल्यै भएको छैन। मल कारखाना खोज्ने भन्ने विषय सजिलो छैन। एकातिर, देशभित्रै खपत हुने रासायनिक मलका निम्ति मात्र यस्तो कारखानाले लाभ दिन सक्दैन निर्यातको सम्भावना पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतिर, यसका लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जा शक्ति पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

देशभित्र उत्पादन हुने ऊर्जा शक्तिबारे जतिसुकै बढाइचढाइ गरे पनि यथार्थमा चाहिएका बेला भने यसको आपूर्ति पनि सहज छैन। त्यसैले क्षणिक लोकप्रियताका निम्ति मल कारखाना खोल्ने कुरा गर्नुभन्दा दिगो हिसाबले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा पहिला प्रष्ट हुनु आवश्यक छ। हाम्रो देशमा जता हे¥यो त्यतै समस्या छन्। समस्या समाधानका निम्ति केही निश्चित क्षेत्र छनोट गरी अगाडि बढ्ने परिपाटीको विकास आवश्यक छ।

त्यसका निम्ति विषयगत गम्भीरता आवश्यक छ। अहिलेसम्म जतिसुकै क्षमतावान भनिएका नेता कृषि मन्त्री बनेर आउँदा पनि मलको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) सांसद योगेश भट्टराईले संसद्मा भनेजस्तै यो मलको मात्र समस्या होइन खासमा यसमा ‘माल’ जोडिएको छ। सांसद भट्टराई आफैँ मन्त्रिमण्डल सदस्यसमेत रहिसकेका हुनाले मलभित्र लुकेको ‘माल’ रहस्य स्वाभाविकरूपमा बुझेका छन्।

‘माल’ नआएसम्म मल नआउने हो त? प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदले उठाएको यो प्रश्नको जवाफ सरकारबाट आउनुपर्छ। मल आपूर्तिका लागि बर्सेनि ग्लोबल टेन्डर हुन्छ। तोकिएको समयमा तिनले मल ल्याउँदैनन्। मलको कारोबार नगर्ने कम्पनीले समेत पहुँचका आधारमा ठेक्का पार्छन्। तर, तिनले मल ल्याउन नसक्दा पनि कारबाही हुँदैन। उल्टै तिनले मागेअनुसार म्याद थप हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ बढिरहेको हुन्छ। ठेक्का सम्झौता गर्दा एउटा मूल्य हुन्छ, पछि अमेरिकी डलरको मूल्य बढेका कारण घाटा हुने ठानेर ठेकेदारले मल ल्याउँदैनन्। सरकारले ठेकेदारमार्फत मल ल्याउन नसक्ने हो भने आफ्नै संयन्त्र प्रयोग गरे हुन्छ। सरकार–सरकारबीच सम्झौता गरेर पनि चाहिएको बेलामा मल दिन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ।

सरकारमा बसेर काम गर्न सकिँदैन भने त्यसमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ। झण्डा र डण्डा हल्लाउन मात्र सरकार बनेको पक्कै पनि होइन। काम गर्नका निम्ति हो भने हरेक कृषि याममा आउने यो समस्यालाई मनन गरी समाधान गर्नतिर लाग्नु उचित हुन्छ। किसानलाई मल उपलब्ध गराइयोस् भनेर ध्यानाकर्षण गर्ने काममात्र होइन, कसको कमजोरीले मल नआएको हो, तिनीहरूमाथि कारबाही होस्। वास्तवमा समयमा मल नदिनु भनेको किसान मात्र होइन, देशकै निम्ति घात हो।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७९ ०१:०१ मंगलबार