प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिबेला चारतिर फर्किएका गठबन्धन दलका स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने चरम दबाबको स्थितिमा छन्। एकातिर उनले सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् अर्कोतिर सरकारलाई आवश्यक परेका बेला समान धारणा बनाउन समेत अप्ठ्यारो परेको छ। 

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा उनी छन्। तर गठबन्धन दलका प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यसका विरुद्ध उभिन थालेका छन्। दाहालकै बलमा अहिलेको सरकार बनेको हो। त्यसमा साथ दिनेहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुन्।

मुलुकको राजनीतिमा कठिन परिस्थिति उत्पन्न भएपछि नेपाली कांग्रेस सभापति देउवासहितका यी नेताले गठबन्धन बनाएर अघि बढेका हुन्। यसरी अघि बढ्ने क्रममा उनीहरूले मिलेर नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीविरुद्ध आन्दोलन गरे। सरकारको नेतृत्व समेत गरेका ओलीका बहिर्गमन त्यतिबेला भयो, जतिबेला सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्दै देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश दियो।

गठबन्धनले सरकार दाबी गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि मुद्दा सर्वोच्च प्रवेश गरेको हो। सर्वोच्चमा जाँदा गठबन्धन सांसदले आफूलाई सशरीर उपस्थित गराएर बलियो एकताभाव प्रकट गरेका हुन्। सरकार बनाउन पुग्ने सांसद आफूकहाँ आइपुगेपछि स्वाभाविकरूपमा अदालतले सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको हो।

यो पृष्ठभूमिमा बनेको गठबन्धनले अहिले आएर देउवालाई अप्ठ्यारोमा पार्नु भनेको तेस्रो पटक ‘अक्षम’ सावित गर्नु हो। तत्कालीन दरबारले उनलाई दुई पटक धोका दिइसकेको इतिहास छ। यसपटक देउवा आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न अघि सरेका होइनन्। उनलाई गठबन्धन नेताहरूले सरकारको नेतृत्वका लागि सहयोग गर्ने र राजनीति अघि बढाउने विश्वास दिएका हुन्।अन्यथा, उनी एमाले अध्यक्ष ओलीसँग राम्रै सम्बन्ध राखेर अगाडि बढेका थिए।

ओली सरकार चलाइरहने र देउवा भलाद्मी प्रमुख विपक्षी नेता बनेर बस्ने स्थिति थियो।ओलीले मुलुकका लोकतान्त्रिक संस्थालाई काम गर्न नदिएका कारण बिदा गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा गठबन्धन पुगेका कारण अहिलेको परिस्थिति आएको हो। यो स्थितिलाई सहज बनाउँदै अघि बढ्ने दृढता गठबन्धन नेताहरूमा देखिएको छैन। बरु उनीहरूले देउवालाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेका छन्।

एमसिसी पारित गर्ने सिलसिलामा गठबन्धन दलबीच इमानदारी देखिएको छैन। दाहालले कार्यकर्तालाई संबोधन गर्ने क्रममा एमसिसी पारित नहुने ठोकुवा गरेका छन्। उनले यसलाई गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्रका रूपमा समेत चित्रित गरेका छन्। हिजो एमसिसी हस्ताक्षर गर्ने बेलामा दाहाल आफैँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए। हालका कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दाहालको अर्थमन्त्री रहेका बेला १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा एमसिसीमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। दाहाल सरकारले त्यो बेला के बुझेर त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो ? त्यसमा कमजोरी थिए भने किन पूर्ण गृहकार्य नगरी हस्ताक्षर गरियो ?

यसले हाम्रा नेतालाई सार्वजनिक खपतका निम्ति जे पनि बोल्ने र मौका पर्दा जतासुकै हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनाएको छ। आफू सरकारमा रहेका बेला ओलीले एमसिसीको पक्षमा धारणा राख्दै आएका हुन्। उनले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अहिलेका अग्निप्रसाद सापकोटाका कारण एमसिसी संसद्मा प्रस्तुत नगरिएको बताउँदै आएका छन्। अहिले उनलाई पनि आफ्ना वचन राख्ने अवसर प्राप्त भएको छ। तर, त्यसो नगरी उनी पनि अहिले अन्यथा धारणा व्यक्त गर्न थालेका छन्। सरकारमा हुँदा होस् वा बाहिर, आफूले दिने अभिव्यक्तिमा एकरूपता हुनु जरुरी छ।

हाम्रो राजनीतिको दुर्भाग्य ‘माछा देख्दा दुलाभित्र हात, सर्प देख्दा दुलाबाहिर हात’ जस्तो छ। राजनीतिक खपतका निम्ति जे पनि बोल्ने र आमनागरिकलाई उद्वेलित तुल्याउने गरेको देखिन्छ। कम्तीमा विकास निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मामिलामा सबै दल एक ठाउँमा उभिनु उचित हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुनै धारणा राख्दा वा सन्धि/सम्झौता गर्दा मुलुकभित्रै पर्याप्त छलफल र धारणा बनाउने परिपाटी नहुँदा यी विषय पनि आन्तरिक राजनीतिको घानमा पिसिन थालेका छन्। 

एमसिसी मुलुकका निम्ति त्यस्तो घातक थियो भने दाहाल आफैँ सरकारमा भएका बेला हस्ताक्षर गरेर बेइमानी गरिएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा एमसिसीलाई धेरै विवादको विषय बनाएर प्रधानमन्त्री देउवालाई मात्र दोषी देखाउने स्थिति अनुचित छ। देशका निम्ति यो ठीक छैन भने सबै दलले सहमति गरेर हाललाई चाहिन्न भन्न सक्नु पनि पर्छ। तर आन्तरिक राजनीतिका अन्तरविरोधको सिकार यसलाई बनाउनु उचित हुँदैन।

देउवाले नेपाललाई दल बनाउन सहयोगी भूमिका खेलेका छन्। नेकपा (एस) बन्न नसकेको भए ओलीले उनलाई ‘घर न घाटको’ बनाइसकेका हुन्। अहिले आएर फेरि देउवालाई एमसिसी पारित गर्ने विषयमा गठबन्धनको दह्रिलो साथ आवश्यक छ। नेपालले पनि यतिबेला गठबन्धन बलियो बनाउन र सरकारलाई अक्षम सावित हुनबाट जोगाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेपछि त्यसको एकतालाई जोगाउने गरी यसका नेताहरूले भूमिका खेल्न सकेनन् भने यो लामो समय टिक्न सक्ने छैन। त्यो बेलामा अहिले जुन राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न खोजिएको छ, त्यो प्राप्त गर्नसमेत सजिलो हुने छैन।

गठबन्धन नेताहरूले एउटै विषयलाई आफ्नो राजनीतिक लाभ–हानिका आधारमा बोल्ने भन्दा समान धारणा राख्नुपर्छ। त्यसो भएमात्र राजनीतिक इमानदारी देखिनेछ।कहिलेकाहीँ निर्णय गर्दा लोकप्रिय नहुने स्थिति हुन्छ। तर निर्णय गरेर लोकलाई बुझाउने आँट नेतामा हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र गठबन्धन टिक्छ। मुलुकमा गठबन्धन संस्कृति पनि बन्छन्।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७८ ००:४५ शुक्रबार