सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिँदै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीसाधनमा लागु गरेको जोर/बिजोर प्रणालीलाई यही पुस २ गतेदेखि अन्त्य गरेपछि आवागमन र सवारी चाप पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम घटेकाले होइन, सर्वसाधारणको दैनन्दिन जीवनमा अप्ठ्यारो परेकाले सरकारले सबै किसिमका सवारी साधन खुला गरेको हो । सर्वसाधारणको चहलपहल बढेसँगै सार्वजनिक यातायातका साधनमा भिडभाड बढेपछि जोर/बिजोर प्रणाली हटाएर दैनिक यात्रालाई केही सहज बनाइएको मात्र हो । बरु यो निर्णयसँगै सडक, बजारदेखि कार्यालय सबैतिर भीडभाड हुने भएकाले कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै बढ्ने संभावना पनि उत्तिकै छ । तर यसो भन्दैमा सवारी साधनमा जोर/बिजोर प्रणाली लगाउने वा बन्द गर्ने जस्तो उपाय अव संभव छैन । कोरोना संक्रमणको संभावित जोखिम कम गर्ने अबको उपाय भनेको सर्वसाधारणले व्यक्तिगत स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने र सरकारले छिटोभन्दा छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउने नै हो ।
कोरोना संक्रमणको संभावित जोखिम कम गर्ने अबको उपाय भनेको सर्वसाधारणले व्यक्तिगत स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने र सरकारले छिटो भन्दा छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउने नै हो ।
सरकारले साउनदेखि लकडाउन खुकुलो बनाएर यातायातका साधन सञ्चालन गरे पनि सडकमा चाप पर्न नदिन त्यतिबेलैदेखि जोर/बिजोर प्रणाली लागु गर्दै आएको हो । पछिल्लो समय यातायातकर्मी र व्यवसायीले मात्र नभएर यात्रुले पनि यो प्रणाली हटाउन माग गर्दै आएपछि सरकार जोर/बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णयमा पुगेको हो । लामो समयदेखि सरकारी निकायले जोर/बिजोर प्रणाली व्यवस्थित गराउन नसक्दा पनि सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रुको चाप बढेर उल्टै कोभिड–१९ संक्रमण बढ्ने जोखिम थपिएको थियो । तर अहिले यो प्रणाली हटाउँदा संक्रमणको जोखिम कम हुने होइन, यात्रुलाई केही सहज हुनुका साथै यातायातकर्मी र व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत हुने मात्र हो ।
काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश क्षेत्र खुलिसकेका कारण पनि सवारीसाधनमा मात्रै जोर/बिजोर प्रणाली लागु गर्दा भीडभाड बढेको थियो । लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै जे/जति क्षेत्र बिस्तारै खुल्दै गएका छन्, तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन लगाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । विभिन्न क्षेत्र विस्तारै खुल्दै गएका कारण केही हदसम्म भए पनि सर्वसाधारणको दैनिकी पुरानै लयमा फर्किन थालेको छ । अब फेरि पनि यो लयमा ब्रेक लाग्ने हो भने सर्वसाधारणमा चरम निराशा र आक्रोश त आउँछ नै, अर्थतन्त्रमा पर्न जाने असर धान्न पनि कठिन हुन्छ । अझ काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरको हकमा शैक्षिक संस्थाहरूसमेत खुल्न थालिसकेको अवस्थामा अब कोरोनालाई निहुँ बनाउँदै फेरि पनि लकडाउन वा अन्य त्यस्तै उपायको अवलम्बन त समाधानको उपाय हुँदै होइन ।
अर्काेतिर दैनिक जीवन लगभग पुरानै अवस्थामा फर्किन थाल्यो भन्दैमा सर्वसाधारणले व्यक्तिगतरूपमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने कार्यमा लापरबाही गर्न पनि हुँदैन । बरु, मास्कको अनिवार्य प्रयोग, भौतिक दूरी कायम गर्ने, ह्यान्ड स्यानिटाइजरको प्रयोग, हात धुने जस्ता स्वास्थ्य सावधानीलाई अझ कडाइका साथ पालना गर्न सके संभावित जोखिमलाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्न सकिन्छ । सरकारले पनि अन्तिम चरणको परीक्षण सफल भएका खोपहरू खरिद गर्नेतर्फ पहलकदमी लिन जरुरी छ । र, त्यो नै कोरोना भाइरस नियन्त्रणको उत्तम उपाय पनि हो । अहिले सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, ग्लोबल भ्याक्सिन अलाइन्स ‘गाभी’ र ‘सेपी’ नामक तीन सङ्गठनको ‘कोभ्याक्स सुविधा’ अन्तर्गत २० प्रतिशत जनसंख्याका लागि प्राप्त हुने निःशुल्क खोपमा मात्रै ध्यान दिएको पाइन्छ । यसबाहेक सरकारले जनसंख्याको बाँकी हिस्साका लागि पनि छिटोभन्दा छिटो खोप खरीद गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।
त्यसो त सरकारको तर्फबाट खोप ल्याउन केही काम नभएका पनि होइनन् तर ती पर्याप्त छैनन् । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर भए पनि खोप ल्याउने बाटो खुला गर्नेदेखि खोप कोषको निर्माण, विभिन्न कमिटीहरूको गठन र कूटनीतिक नोट पठाउने कार्य सरकारबाट भएको देखिन्छ । यी खोप ल्याउनुअघिका केही पूर्वतयारी मात्र हुन् । विशेषगरी कुन खोप कहाँबाट कति ल्याउने, कसरी ल्याउने, कसले ल्याउनेदेखि खोप भण्डारण केन्द्रको व्यवस्थापनदेखि खोप ल्याएपछि खोप निर्धारण केन्द्र कहाँ कहाँ के कसरी निर्धारण गरी प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाउनेसम्मका काम आफैँमा जटिल छन् । तर ती काम तत्कालै गर्न आवश्यक पनि छ । हामीसँग भएको मौजुदा भण्डारण केन्द्रदेखि आगामी दिनमा तयारी गर्न सक्ने भण्डारण केन्द्रको आधारमा पनि कुन खोप ल्याउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने छिमेकी राष्ट्र भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट उत्पादित हुने खोप नेपालका लागि सुहाउँदो हुन सक्ने विज्ञले औल्याएका छन् । यसै पनि नेपालले विगतमा यो इन्स्टिच्युटबाट ठूलो परिणाममा बालबालिकाका लागि खोप खरिद गर्दै आएको हो । यस हिसावले सरकारले खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने, सरकार–सरकार (जिटुजी) सम्झौता गर्नेदेखि कोभ्यासक्सको निःशुल्क खोप ल्याउने पहल सँगसँगै त्यो पनि प्रभावकारीरूपमा थालिहाल्नुपर्छ । यसका साथै निश्चित मापदण्ड बनाएर निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउने बाटो खुला गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । तर यसो गर्दा सरकारी निकायको अनुगमन कार्यचाहिँ प्रभावकारी हुनुपर्छ । यो अवस्थामा कोरोनाको संभावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सर्वसाधारणले सचेत हुँदै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने र सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याउने कर्तव्य निर्वाह गर्नैपर्छ । अन्यथा आगामी दिनमा कोरोना संक्रमणको अर्काे लहर आउने र त्यसले झनै बढी जोखिम निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै छ । यो पक्षप्रति सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्म सबै गम्भीर हुनुपर्छ ।
प्रकाशित: ५ पुस २०७७ ०३:१२ आइतबार