सरकार संसद् अधिवेशन छलेर अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी बाटोमा अघि बढेको ठहर गर्दै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । अबको दुई हप्ताभित्रै संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिसद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले संविधानको मर्मविपरीत ल्याइएको अध्यादेश पनि तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को गरिमा नै समाप्त पार्नेगरी ल्याइएको अध्यादेशका आधारमा बस्ने परिषद् बैठकले गर्ने निर्णय पनि मान्य नहुने कांग्रेसको चेतावनी छ । संसद्कै तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि अध्यादेश तत्काल फिर्ता गरी संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर सडक संघर्ष नै गरिरहेका बेला अहिलेको अध्यादेश प्रकरणले प्रमुख विपक्षी कांग्रेस झनै बढी आक्रोशित भएको छ । परिस्थितिको समीक्षा गर्दै काग्रेसले तत्कालै आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत सोमबार देशव्यापी प्रदर्शन गरेर कांग्रेसले सरकारको काम कारबाहीलाई खबरदारी गरेको थियो । विगतमा चूपचाप रहेको कांग्रेसको यो अभियानसँगै सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने संकेत मिलेको हो । यसअघि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा पुल उद्घाटन गर्न रोकेपछि कांग्रेसले यस किसिमको विरोध जनाएको हो । विगतमा चाहे भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय आउँदा होस् वा सरकारले अलोकप्रिय निर्णय गर्दा नै किन नहोस्, कांग्रेसले विरोध कार्यक्रम गरेन । जब नेता पौडेलमाथि दुव्र्यवहार भयो, त्यसले कांग्रेसलाई सडक संघर्षमा उत्रिन बाध्य बनायो । भर्खरैको विरोध त्यही घटनाको प्रतिक्रियास्वरूप हो । प्रतिपक्षले कुनै घटनाविशेषमा  प्रतिक्रियास्वरूप मात्रै विरोध गर्ने होइन, सरकारका हरेक कामको निगरानी गर्नुपर्ने हो । साथै सरकारका काम कारबाहीमा खबरदारी गरी सही बाटोमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि प्रतिपक्षकै हो । यो मामिलामा विगतमा कांग्रेसको कमजोरी देखिएकै हो । ढिलै भए पनि अहिले कांग्रेस नेताहरूले सरकारको काम कारबाहीलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, त्यसले कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रस्तुत हुने देखिन्छ ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै कांग्रेसले सरकारको काम कारबाहीलाई निरन्तर खबरदारी गरेको भए अहिलेको अवस्था नै आउने थिएन । पाँच वर्ष आफूहरूलाई जनादेश नभएको भन्दै कांग्रेस यति धेरै चूपचाप रह्यो कि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकासमेत बिर्सियो । सरकारको कामलाई लिएर बेलाबखत टापटिपे विज्ञप्ती निकाल्नेबाहेक कांग्रेसको भूमिका खासै देखिएको थिएन । चाहे प्रतिपक्षी दलका नेताको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने प्रावधान हटाउँदै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार)सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश ल्याउँदा होस् वा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमतिताको प्रसंग, कांग्रेसको विरोध विज्ञप्तीमा सीमित थियो । सरकारले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लाग्ने निर्णय गर्दा पनि कांग्रेसले विज्ञप्ती निकालेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेजस्तो मात्रै ग¥यो । त्यतिखेर कांग्रेसले चर्काे दबाब दिएको भए सरकारले त्यस्तो निर्णय लिने आँट गर्दैनथ्यो, गरिहाले पनि तत्कालै सच्याउन बाध्य हुन्थ्यो । बरु, नागरिक समाजदेखि आफ्नै दलभित्रको तीव्र विरोधका कारण सरकार ती निर्णयमाथि थोरै भए पनि सुधार गर्न बाध्य भएको हो ।  

त्यसो त सरकारको अलोकप्रिय निर्णयमा प्रमुख विपक्षी दल चूपचाप बस्नुलाई दुई वर्षपछिको चुनावसँग जोडेर व्याख्या गर्नेहरू पनि छन् । कांग्रेसले अहिलेको सरकारको असफलतामाथि नै आगामी चुनावमा आफ्नो सफलता देखेको छ जसले गर्दा सरकारको काम कारबाहीमा खासै विरोध नगरेको हो । यस्तो हो भने कांग्रेसका लागि परिस्थिति महंँगो सावित हुन सक्छ । एउटा दलको असफलतामा चूपचाप लागेर बस्दैमा अर्काे दल सफल हुने होइन, बरु अजेन्डाहरूलाई जसले उठाएको छ, त्यही दलले त्यो स्थान ओगट्दै जाने हो । अहिलेकै तथ्यलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो प्रस्टै छ । कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्ष भइदिएको भए अहिले सडकमा राजावादीहरूको जुलुसमा उल्लेख्य सहभागिता हुने थिएन । सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट भएकै कारण पनि कतिपय व्यक्ति राजावादीको प्रदर्शनमा सहभागी हुने गरेका छन् । लोकतन्त्रमा प्रमुख विपक्षलाई प्रतीक्षारत सरकार (वेटिङ गभर्मेन्ट) त्यतिकै मानिएको होइन । यो पद्धतिको सन्तुलन र नियन्त्रणका निम्ति उसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।  

कांग्रेस नेताहरूले गत सोमबार प्रदर्शनपछिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओली नेतृत्वको सरकारले जनमतको घोर अपमान गरेको मात्रै बताएका छैनन्, शासन सञ्चालन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार पनि गुमाएको दाबी गरेका छन् । सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण जनतामा तीव्र वितृष्णा आएको मात्रै उनीहरूले बताएका छैनन्, जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध औँला उठाउने र सडकमा नारा लगाउने अवस्था आउनुको मुख्य कारण पनि वर्तमान सरकार नै भएको कांग्रेस नेताले बताएका छन् । कांग्रेस नेताले भनेझैंँ जनतामा वितृष्णा आउनु र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि औंँला उठ्नुमा सरकारको काम कारबाही मुख्य कारण होला तर प्रतिपक्षको भूमिका पनि धेरथोर छ भन्ने कुराप्रति कांग्रेस नेताहरूले हेक्का राख्नैपर्छ ।  

कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको भए यसरी जनमत पक्कै पनि व्यवस्थाको विरोधमै लाग्ने थिएन । बरु कम्युनिस्टको विकल्पमा जनमत कांग्रेसतिर जान्थ्यो होला । तर सरकार र प्रतिपक्ष दुवैमा भिन्नता देख्न छाडेकै कारण जनमत विस्तारै व्यवस्था विरोधतिर देखिन थालेको हो । कांग्रेस नेताहरूले संघीय संसद् अधिवेशन सरकारले हठात् अन्त्य गरेको आरोप लगाए पनि त्यस्तो अधिवेशन बोलाउन विगतमा सरकारमाथि कुनै दबाब नै दिएनन् । नेता पौडेलमाथि दुव्र्यवहार भएपछि त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप मात्रै अधिवेशन माग गरे भने अहिले पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणपछिचाहिँं कांग्रेस गम्भीर भएको देखिन्छ । अहिले कांग्रेसले संस्थागतरूपमै संसद् अधिवेशन माग गरेको छ । आगामी दिनमा कांग्रेसले आफना अजेन्डा संसद्मै उठाउनुपर्छ, सरकारका गलत काम कारबाहीलाई पनि त्यहीँबाट प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ । प्रतिपक्षले सदन र सडक दुवै मोर्चाबाट सरकारलाई उत्तिकै दबाब दिन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको काम कारबाहीबाट जनता निराश भए भने प्रतिपक्षले आशाको दियो बाल्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित: ३ पुस २०७७ ०५:३४ शुक्रबार