भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी ठूला परियोजना निर्माण क्रममा अवरोध नहटाई र भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई ध्यानै नदिई शिलान्यास गर्ने गलत प्रवृत्ति मुलुकमा हाबी छ । यसले गर्दा आयोजना निर्माण कार्य सुस्त हुने मात्र होइन, कतिपय आयोजना सुरुवात नै नहुने समस्या उत्तिकै छ । आयोजना निर्माणका क्रममा आउन सक्ने सम्भावित अवरोध नहटाई शिलान्यास गर्न राजनीतिक नेतृत्वले जुन हतारो देखाउने गरेको छ, त्यसले समस्या देखिएको हो । वास्तवमा शिलान्यासभन्दा पनि उद्घाटन गर्न हतारिने हो भने आयोजना निर्माणले सार्थकता पाउने थियो । त्यसैले पहिला अवरोध हटाउने र त्यसपछि मात्रै शिलान्यास गरी राजनीतिक नेतृत्वले बारम्बार ताकेता गर्ने प्रणाली बसाउने हो भने मात्र निर्धारित समयमा आयोजना निर्माण पूरा हुन सक्छ । अन्यथा आयोजना एक सपनाको रूपमा मात्रै रहने प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ ।
राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले शिलान्यास गरेका आयोजनाको प्रगति समेत अत्यन्तै न्यून छ । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ चैत ८ गते पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार आयोजना हर्षबढाइँका साथ शिलान्यास गरे, अहिले २० महिना पुग्दा त्यो आयोजनाको भौतिक प्रगति २ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
यतिसम्म कि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले शिलान्यास गरेका आयोजनाको प्रगति समेत अत्यन्तै न्यून छ । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ चैत ८ गते पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार आयोजना हर्षबढाइँका साथ शिलान्यास गरे, अहिले २० महिना पुग्दा त्यो आयोजनाको भौतिक प्रगति २ प्रतिशत मात्रै भएको छ । दुई लेनको सडकलाई चार लेन बनाउने यो आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि निर्माण कार्यले कुनै गति लिन सकेको छैन । ४२ महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना निर्देशनालय एडिबी र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबीच २०७५ पुसमा करिब १७ अर्बको लागतमा १ सय १५ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, समयमै साइट क्लिअर गर्न नसक्दा आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको लगभग दुई वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति २ प्रतिशतमै खुम्चिएको हो । रूख कटान विवाद र साइट क्लिअरेन्स नहुनु नै मुख्य कारण भए पनि अहिले कोभिड–१९ ले ढिलाइ भएको दाबी गर्न थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास गरेको नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गको अवस्था पनि उस्तै छ । शिलान्यास भएको लगभग १३ महिना बितिसक्दा त्यसको भौतिक प्रगति ५ प्रतिशतमा सीमित छ । ४२ महिनामै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा समयमै काम सम्पन्न हुन कठिन छ । मुआब्जा किचलो र सुरुङ खन्न आवश्यक विस्फोटक पदार्थको आयातमा देखिएको विवादका कारण आयोजनाले गति नलिएको हो । आयोजनाले सुरुङमार्ग ‘ड्रिल एन्ड ब्लास्ट’ प्रविधिबाट खन्नेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको जस्तै गरेर खनिने यो सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ २.६८ किलोमिटर हुनेछ । जापानी सहयोग नियोग जाइकाले साढे १६ अर्ब ऋण र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब गरी कुल साढे २२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने यो आयोजनामा साढे नौ र चार मिटरका दुईवटा सुरुङ निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।
चाहे काठमाडौं सुक्खा बन्दरगाह होस् वा धरहरादेखि अन्य संरचनाहरूको निर्माण कार्य नै, अपेक्षित गतिमा प्रगति हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ माघ ३ गते स्थानीयवासीको अवरोधबीच चोभारस्थित काठमाडौं सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गरे पनि आयोजना तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न नहुने भएको छ । १८ महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको यो आयोजनाको अहिलेसम्म ५५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले सो आयोजनाको दुईपटक गरेर दुई सय १५ दिन म्याद थप गरे पनि आगामी जेठसम्म आयोजना सम्पन्न नहुने देखिएको छ । दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले नै दोस्रोपटक २०७५ पुस १२ गते शिलान्यास गरेका धरहराको निर्माण कार्यमा पनि ढिलासुस्ती देखिएको छ । अहिले यी सबै आयोजनाको ढिलाइमा कोरोना महामारीलाई कारण देखाउने गरिएको छ । त्यसो त कोरोना महामारीका कारण केही ढिलाइ भएको हो तर मुख्य कारणचाहिँ आयोजनासँग जोडिएका अवरोध नहटाई कामको थालनी गर्नु हो ।
एकातिर साइट क्लिअर नहुँदा आयोजना निर्माणको काम नै ढिला गरी सुरु हुने गर्छ भने अर्काेतिर सुरु भएका आयोजना पनि वर्षाैंसम्म सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । आयोजनाको सुरुवात भएपछि पनि अनेक समस्या र बहाना निकाल्दै आयोजना निर्माणलाई ढिलाइ गर्ने काम भएको पाइन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, मेलम्ची खानेपानी आयोजना । चर्चामा आएको झन्डै दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यो आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । विकास निर्माणका कामको गति के कस्तो छ भन्ने कुरालाई यही मेलम्ची आयोजनाले नै प्रस्ट पारिदिएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता ठूला आयोजनाको शिलान्यास गर्नुअघि नै सम्भावित अवरोधहरूलाई पन्छाउने मात्र होइन, शिलान्यास भएपछि अद्यावधिक विवरण लिँदै त्यसै अनुसार काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिनुपर्छ । जुन बिन्दुमा लक्ष्य पूरा हुँदैन, त्यसको कारणको खोजी गर्दै समाधान गरिहाल्नुपर्छ र अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्छ । यसरी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले बारम्बार ताकेता गरिरहने हो भने मात्रै आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्छन् । अन्यथा विकासको नाममा आयोजना शिलान्यासको होडबाजी भइरहने तर उद्घाटन र सेवा–सुविधाका लागि वर्षाैंसम्म पर्खिरहनुपर्ने अवस्था कायमै रहनेछ ।
प्रकाशित: १ पुस २०७७ ०५:०२ बुधबार