तिहार आँगनमै छ। झन्डैझन्डै दसैं नै बिथोल्ने गरी असोजको दोस्रो साता देशका कतिपय भागमा आएको बाढीपहिरोको विपद्ले दुई सय ४६ जनाको ज्यान गएको छ। हजारौं विस्थापित भएका छन्। बाँकी आशा सँगालेर पीडितहरू भत्किएको मन र घर फेरि बनाउन कस्सिएका छन्। देश शोकबाट पूर्णतः बाहिर निस्किएकै छैन। यसबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भर्खरै सय दिन पूरा गरेको छ। यस्तोमा विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले शनिबार संघीय राजधानीमा खबरदारीसभा आयोजना गरेको छ। झन्डै ३० हजार कार्यकर्ता उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको माओवादी त्यस अर्थमा सफल त देखिएन तर सभा भने सम्पन्न गरेको छ। त्यसो त आन्दोलनका लागि कुनै साइतको दरकार पर्दैन। तर, आन्दोलनको विषयले यसको प्रारूप भने जरुर निर्धारण गर्छ। कहिले, कहाँ, कस्तो आन्दोलन गर्ने त्यो आन्दोलनकारी शक्तिले निकै होस पुर्याएर गरे मात्रै त्यसको असर र प्रभाव हुने गर्छ।
त्यस पक्षबाट हेर्ने हो भने ३० हजार कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने नारा दिएर माओवादी केन्द्रले गरेको शनिबारको खबरदारी सभामा केही संशय भने अवश्य व्यक्त गर्न सकिन्छ। माओवादीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै यो सभा आयोजना गरेको बताएको छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं प्रवर्धनका लागि समेत सरकारलाई खबरदारी गर्न सभा गर्नुपरेको उसको भनाइ छ । र, छठपछि आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाइने पार्टीको घोषणा छ। यहाँनेर प्रश्न गर्नैपर्छ, आजभन्दा तीन महिनाअघिसम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै १९ महिना लगातार प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशमा शासन गरे। सत्ता गठबन्धनमा कहिले कांग्रेस त कहिले एमाले गर्दै पटकपटक काँध फेर्दै गर्दा उनले तेस्रो ठुलो दलका रूपमा माओवादीलाई प्राप्त सिट संख्यालाई ‘जादुयी नम्बर’सम्म भन्न भ्याए। तर, एकाएक पहिलो ठुलो दल कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो ठुलो दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि भने दाहाल स्तब्ध बने। र, यो समीकरणलाई अलोकतान्त्रिक, अप्राकृतिक मात्र होइन, बिचौलिया र विदेशी तत्त्वले बनाइदिएको जस्तो संगीन आरोप पनि लगाए।
दाहाल सत्तामा हुँदा सबै ठिक तर सत्ताबाट बहिर्गमनपछिका सय दिनभित्रै मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा अचानक के त्यस्तो संकट आइपर्यो, जसले माओवादीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य तुल्यायो ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनविरुद्ध सत्तापक्ष त्यस्तो ठुलो कुन प्रकरणमा सरिक भयो वा सहयोगी बन्यो ? यसको ठोस प्रमाण सार्वजनिक स्तरमा अहिलेसम्म भेटिएको छैन। बरु, यसबीचमा सहकारी ठगी प्रकरणमा दाहाल स्वयं प्रधानमन्त्री भएकै बेला गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने यतिबेला अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा छन्। रास्वपाले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएको भने पनि प्रतिवेदनमा उनीमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो प्रशस्त गरेको थियो, जुन प्रतिवेदन निर्माणमा रास्वपाका साथै माओवादी सांसदसमेत सदस्य थिए। बरु, पछिल्लो सय दिनमा मुलुकमा ठुलो विपद् आयो, व्यापक क्षति भयो। तर, माओवादीको खबरदारी सभामा विपद्पीडितको मुद्दा मुखर छैनन्।
जे भनिए पनि माओवादीको खबरदारी सभाको अभिष्ट मुख्यतः सत्ता नपाउँदाको छटपटी सभा हो। सशस्त्र संघर्षबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरित भएपछिका १८ वर्षमध्ये १४ वर्ष सरकारको नेतृत्व वा गठबन्धनमा रहेर सत्ताको शक्ति र चरित्रलाई राम्रैसँग लाभ पाएको माओवादीका लागि अब सत्ता एक हिसाबले लत बनिसकेको देखिन्छ। सत्ताका लागि पटकपटक आफ्नो सिद्धान्तसँग बेमेल राख्ने दलसँग पनि आलिंगन गर्नु, निर्वाचनमा गठबन्धन वा सहकार्य गर्नु उसका लागि स्वाभाविक खेलजस्तै भइसकेको छ। सत्ताको अग्रगामी छलाङ अहिलेको माओवादीको मूल मन्त्र बनेको छ। यसबाहेक माओवादीलाई आन्दोलनमा ल्याउने सहायक कारणचाहिँ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत माओवादीलगायत साना दललाई फुटाएर एमालेलाई सबैभन्दा ठुलो दल बनाउने प्रपञ्च रचेको भन्दै विपक्षीदलहरूको समूहले प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिलाई पनि भेटेरै ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।
माओवादी आन्दोलनको अर्को रणनीतिचाहिँ मुलुकको खराब शासन व्यवस्थाविरुद्ध व्याप्त आक्रोशलाई अहिल्यै भजाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि रहेको बुझ्न गाह्रो छैन। शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नाममा जनतालाई सडकमा ओरालेर आन्दोलनमा हिंसाको झिल्को सल्काइदिने र यसबाट सरकारविरुद्ध सम्पूर्ण देश आन्दोलित हुने अवस्था उत्पन्न गराउन सके त्यसबाट राजनीतिक लाभ हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ माओवादीले नसोचेको होला भन्न सकिन्न। यसका लागि यतिबेला रवि लामिछानेको पक्षमा भइरहेको प्रदर्शनलाई पनि यस दिशामा प्रयोग गर्न सक्ने आँकलन सहजैे गर्न सकिन्छ। बेलाबेला मुलुक बाङ्लादेश हुन सक्छ भन्नुले पनि दाहालको यस्तो सत्ता अधैर्य पुष्टि भइरहेकै छ।
फेरि पनि सत्य के हो भने मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टतन्त्रविरुद्ध जनउभार आवश्यक छ। तर, हिंसात्मक आन्दोलनले ल्याउने परिवर्तनको भेलमा कुन तत्त्व हाबी हुन्छन् र यसले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्नेमा पत्तो कसैलाई हुन्न। अक्सर यसखाले अराजकताले अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक तत्त्वलाई नै शक्तिको केन्द्रमा पु¥याउने र देशलाई लोकतन्त्रिक मार्गमा ल्याउन ठुलो सकस भोग्नुपर्ने तथ्य इतिहासले सिद्ध गरिसकेको छ। यस्तैखाले आन्दोलनको कसरत माओवादी र विपक्षी दलहरूले गर्न खोजेको हुन् भने यो उनीहरूका लागि पनि प्रत्युपादक सावित हुन सक्छ, किनभने मुलुक यो हालका लागि उनीहरू स्वयं पनि जिम्मेवार छन्। माओवादी त झनैँ बढी।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८१ ०६:०६ आइतबार