बंगलादेशको राजनीतिमा सोमबार दिउँसो अचानक नयाँ परिदृश्य देखिएको छ। दुई वर्षअघि श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति गोताबाय राजापाक्षेले देश छाडेजस्तै गरी प्रधानमन्त्री शेख हसिना राजीनामा गरेर भारत पुगेकी छन्। सम्भवतः उनी भारतबाट पनि अर्को मुलुकमा शरण लिएर जानेछिन्। बंगलादेशमा केही समययता भइरहेको विद्यार्थी विरोधको उत्कर्षका रूपमा यो स्थिति आएको हो। प्रधानमन्त्री हसिनाले देश छाडेपछि सेनाप्रमुख वाकेर उजमनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आन्दोलनमा मारिएकाप्रति न्याय हुने आश्वासन दिएका छन्। अब देशमा अन्तरिम सरकार गठन गरिने जानकारी दिँदै सर्वसाधारणलाई हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नहुन आग्रह गरेका छन्।
आन्दोलनकारी पक्षले विजयोत्सव मनाउँदै विभिन्न ठाउँमा लुटपाट मच्चाएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री हुँदै प्रहरी अधिकारीसम्मका निवासमा तोडफोड र आगजनी गरिएको छ। यहाँसम्मकी शेख हसिनाकाका पिता एवं मुक्ति संग्रामका नेता शेख मुजिबुर रहमानको सालिकसमेत तोडफोड भएको छ। समयमै आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन नगरेका कारण आज प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नु मात्र परेको छैन, मुक्ति संग्रामले समेत बदनाम हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। विगतको गौरव कायम राख्न स्वाभाविक रूपमा त्यसबाट आम देशवासीले लाभान्वित हुने अवसर पाउनुपर्छ। अन्यथा, परिणाम योभन्दा भिन्न हुँदैन। त्यसमा पनि बंगलादेशमा जहिल्यै विपक्षीलाई दमन गर्दै शासन गरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।
एक साताअघि साउन १४ गते नागरिकले ‘बंगलादेशी आन्दोलनको पाठ’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै गर्दा त्यहाँ दुई सयजनाको मृत्यु र तीन हजारभन्दा बढी उपचार गराउनुपर्ने गरी घाइते भएको विवरण छापिएको थियो। तीन सयजनाभन्दा बढीको मृत्यु भएपछि अन्ततः शासनसत्ता नै फेरिएको छ। बंगलादेशमा मुक्ति योद्धाका सन्तानलाई दिइएको ५६ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्थाको विरोध नै यो आन्दोलनका निम्ति झिल्को बन्न पुगेको छ। मुक्ति संग्राम योद्धाका सन्तान दरसन्तानले यो सुविधा पाउने भएपछि वञ्चित सर्वसाधारणसँग विद्रोहबाहेक के नै विकल्प रहन्छ र ? सामाजिक न्याय नहुने समाजमा यही किसिमको विस्फोट हुनु स्वाभाविक हो। त्यसमा पनि १५ वर्षदेखि हसिनाले मुलुकमा ‘फलामे मुठी’ले शासन गरेकी हुन्, जहाँ विपक्षीका आवाज जबर्जस्ती दबाइएको हो। प्रेसदेखि स्वतन्त्र आलोचकका निम्ति बंगलादेशमा ठाउँ थिएन। उनको छवि ‘निर्वाचित तानाशाह’को थियो। त्यसमा पनि बंगलादेशको निर्वाचन ‘नाम मात्रको निर्वाचन’ रहेको हो, जसलाई भारतबाहेक विश्वका अन्य मुलुकले मान्यता दिएका थिएनन्। गत जनवरीमा सम्पन्न बंगलादेशको आमनिर्वाचनबारे अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले भनेको थियो, ‘पर्यवेक्षकहरूले भनेजस्तै निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भएको थिएन र सबै दलले भाग लिएका थिएनन्।’ हसिनाले चौथोपटक पनि निर्वाचन परिणाम कब्जा गर्ने सबै व्यवस्था मिलाएका कारण प्रतिपक्षले बंगलादेशको निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए। जतिसुकै ठुलो विजय हासिल गरे पनि तानाशाही व्यवस्था धेरै लामो चल्न सक्दैन। अन्ततः जनताले चाहेकै परिणाम आउँछ।
हसिनाको कार्यकालमा मुलुकले आर्थिक उन्नति गरेको देखाए पनि स्वतन्त्रता अभावमा कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो। असन्तुष्ट जनता जहिल्यै खतरनाक हुन्छन्। त्यसैले लोकतन्त्र भनेर मात्र पुग्दैन, लोकतन्त्रलाई सर्वसाधारणले आत्मसात गर्न पाउनुपर्छ। शासनसत्तामा पुग्ने नेताले आफ्नो तुष्टि होइन, सर्वसाधारणको सन्तुष्टिमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ। नेता सधैं अतीतजीवी भयो र अतीतकै ब्याज खान खोज्यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसले वर्तमानमा दुष्परिणाम ल्याउँछ। समयको एउटा कालखण्डमा गरिएको योगदान वर्तमानमा जोडिनु र त्यसले सबैलाई लाभान्वित गराउन सक्नुपर्छ। हिजोको योगदानका निम्ति निरन्तर दोहन उचित हुँदैन। अन्यथा, बंगलादेशमा आज देखिएको जस्तो स्थिति जुनसुकै देशमा देखिन सक्छ।
श्रीलंकाले त्यो भोगिसकेको छ। बहालवाला राष्ट्रपति भाग्नुपर्ने अवस्था त्यतिकै आउँदैन। दुई वर्षअघि उनी अहिले हसिनाजस्तै भागेर माल्दिभ्समा शरणका निम्ति पुग्नुपरेको दृश्य धेरैका आँखामा छ। देश र जनताका निम्ति मरिमेट्ने नेता हृदयमा बस्न सक्छन्, तिनलाई रुष्ट बनाउनेले भाग्नुको विकल्प हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था हुनुपर्छ। क्षमताअनुसारको अवसर पाउनुभन्दा पनि आफ्नै आसेपासेलाई सहज बनाउने गरी शासन सञ्चालन गरिन्छ भने पतन अवश्यम्भावी छ। त्यस्तो बेलामा राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाउन कोही आउँदैन। आफू, आफ्नो दल र पक्षलाई मात्र ध्यान दिने र बृहत्तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई फल्न र फुल्न नदिने व्यवस्था चल्न सक्दैन। त्यसले अन्ततः आफैंलाई पनि देशबाट भाग्ने अवस्थामा पुर्याउँछ।
बंगलादेशी सेनाले अहिले मुलुकलाई गम्भीर अवस्थाबाट जोगाउन विशेष भूमिका खेलेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा योगदान गर्ने अग्रणी सेनामा नेपाली र बंगलादेश पर्छन्। बंगलादेशी सेनाका पूर्वप्रमुख र सैनिक अधिकृतले भिडमाथि कारबाही नगर्न सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरेका थिए। पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलन सोमबारका निम्ति कारक बन्न पुगेको छ। आजको विश्वव्यवस्थासँग जोडिएका संयन्त्रमा सेना पनि पर्छ। कुनै शासकको सनकका भरमा सेनाको प्रयोग हुन सक्दैन। त्यो अवस्थामा आन्दोलन दबाउन सकिँदैन। बंगलादेशका अन्य सुरक्षा अंगले भिडमाथि जथाभावी गरेको आक्रमणको छानबिन र कारबाही हुन्छ नै। यो परिस्थितिलाई नयाँनयाँ लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै गरेका नेपाललगायतका मुलुकले बुझ्नु आवश्यक छ। बंगलादेशको यो परिस्थितिले फेरि लोकतन्त्र बहाली गर्ने र सबैका निम्ति ठाउँ उपलब्ध हुने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०८१ ०६:०६ मंगलबार