श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशैभरि श्रम समाधान अर्थात् ‘श्रमाधान’ रोजगार मेला आयोजना गरेको छ। कुनै पनि अर्थतन्त्रको प्रगति हेर्न रोजगारीलाई एउटा मानकका रूपमा लिइन्छ। विकसित मुलुकमा नेताहरूको प्रतिस्पर्धा दन्तबझानमा भन्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमतामा हुन्छ। त्यसैका आधारमा तिनले अर्को निर्वाचनका निम्ति आफू र दल दुवैको प्रगति विवरणलाई उम्दा बनाउँछन्। यस हिसाबमा श्रम मन्त्रालयले श्रम समाधानका उपाय खोज्नुलाई उचित कदम मान्न सकिन्छ। रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिबीच एउटै थलोमा भेला भई आवश्यक प्रबन्ध गर्न सकिने यस्तो आयोजनाले नेपाली श्रम बजारलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ।
श्रमाधान भनेर जसरी अहिले यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारले उत्सुकता देखाएको छ, यस्तो क्रम मेला अवधिभर मात्र होइन, अरू बेलामा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्छ। कतिपय विकसित मुलुकमा बेरोजगार व्यक्तिलाई आफूमा सूचीकृत गर्ने र काम भएका ठाउँसँग तिनलाई जोड्ने गरिन्छ। यसो गर्दा काम दिने र लिने दुवैलाई सहज हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा श्रमकै मुद्दालाई हेर्ने गरी मन्त्रालयसमेत खडा गरिएको छ। श्रम मन्त्रालय र कार्यालयलाई हेर्दा यो वैदेशिक रोजगारीका निम्ति मात्र हो कि भन्ने भान पर्छ। देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने काम भएको छैन। वैदेशिक रोजगारी मुलुकमा रेमिटान्स आर्जनको प्रमुख माध्यम भए पनि ‘रोनाधोना’ मै सीमित गरिएको छ। देशभित्र रोजगारी छैन भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया सहज बनाउन सकिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेदेखि कमाएर फर्केपछिसम्मको अवस्थालाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्सजस्ता देशका श्रमिकको तुलनामा कम पारिश्रमिक दिइन्छ। नेपाली श्रमिकसँग सिप परीक्षण प्रमाणपत्र नभएका कारण यस्तो भएको हो। सिप परीक्षण प्रमाणपत्र आजको श्रम बजारको आधारभूत आवश्यकता हो। नेपालमा यी र यस्ता विषय श्रममन्त्री र कर्मचारीहरूको कमाउधन्दा बन्छ। सिप परीक्षण प्रमाणपत्र दिने केन्द्र स्थापना भइहाल्यो भने पनि फेरि त्यो प्रत्येक नयाँ मन्त्रीले बन्द गराउन खोज्छ। यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाका कारण यसै पनि नेपाली श्रमिकले आफूसरह काम गर्ने अन्यत्र मुलुकका सहकर्मीले भन्दा ३०–५० प्रतिशतसम्म कम तलब पाउने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारी र श्रम क्षेत्रमा राज्य सञ्चालकहरू नै समस्याका स्रोत हुन्। तिनले कहिल्यै श्रमिकको हितका निम्ति काम गर्न सक्दैनन्। वास्तवमा श्रम समाधान चाहिएको एउटा सानो क्षेत्र यो हो।
श्रमलाई जहिल्यै अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचारको केन्द्रमा राखिएको छ। खाडीमा ५० डिग्री सेल्सियसमा काम गर्ने वा ‘बाकसमा फर्किने’ जस्ता भाष्य चित्रण गरिएको छ। यसरी बाकसमा फर्किने अरू देशमा कति छन् ? त्यसको कुनै तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छैन। चरम अभावमा रोग पालेर बसेका व्यक्तिले पनि रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीको बेथितिले यस्ता मानिसलाई पनि सजिलै असजिलो वातावरणमा पुर्याउँछ। यस्ता सामान्य समस्या समाधान नगरेका कारण देशका निम्ति कमाइ गर्ने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रले राजनीतिक प्रचारबाजीको सिकारसमेत हुनुपरेको छ। यस्ता समस्याको समाधान गाह्रो छैन। वैदेशिक रोजगारीलाई चुस्त बनाउने हो भने नेपाली ‘कुरौटे राजनीति’ ले ठुलै अजेन्डा गुमाउनेछ। यस्ता पक्षलाई किन समाधान नगरेको ?
आजको दक्षिण कोरिया ५०/६० वर्षअघिसम्म कामदार पठाउने देश मात्र थियो। त्यही श्रमको धन, सिप आर्जन र अवसरको सही राजनीतिक उपयोगले आज देश निर्माण भएको छ। आजको नेपाली श्रम समाधान नेपालको निकट भविष्य निर्माणको सुअवसर हो। रेमिटान्सले धानेको मुलुक भन्ने तर एक मुठो सागसमेत उत्पादन नगरी किनेर खाने अनि त्यसबाट पुँजी निर्माण नभएकोमा चित्त नबुझाउने भाष्य पनि आफ्नो ठाउँमा छ। पहिले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देश भएकाले पछि परेको भनिरह्यौं। तर दुई विशाल भूगोल भारत र चीनबीच सम्भावनै सम्भावनामा बसेको तथ्य हामीले बेवास्ता गरेका थियौं। अहिले फेरि रेमिटान्सले धानेको मुलुक भनेर सबै चिज किनेर मात्र खाँदा र आफूले उत्पादन नगर्दाको अवस्था उत्तिकै दुःखद हुने देखिँदैछ।
रेमिटान्सले किनेर खाने मात्र होइन, अरू के के गर्न सकिन्छ भन्ने समाधान निकालेको खोइ ? वैदेशिक श्रमको सम्मान नगर्ने, देशभित्र पनि नगर्ने र गर्वको विषय नबनाउने हो भने इतिहासले हामीलाई माफी दिँदैन। इतिहासमा ‘भाडाका सिपाही’ भएर लडेको पक्षलाई ‘वीर गोर्खाली’ भनेर गौरवान्वित भएका छौं भने अहिले आफ्नो पसिनाले आर्जेको रेमिटान्सलाई गौरवका साथ नहेर्ने ? यसका निम्ति क्रियाशील श्रमिकलाई सम्मान नगर्ने ? तिनलाई राज्यले बाटो नदेखाउने ? यसरी कमाएको पैसाले नेपालको समृद्धिका निम्ति काम गर्न सक्छ भनेर किन सिकाइँदैन ? मुलुकको राजनीतिमा जहिल्यै दोहोरो मापदण्ड छ, त्यसलाई सुहाउने गरी सबै क्षेत्रको प्रयोग हुने गरेको छ। अहिले वैदेशिक रोजगारीलाई पनि यस्तै राजनीतिको सिकार बनाइँदैछ।
नेपाली श्रम बजारमा समाधान गर्नुपर्ने कानुनी व्यावहारिक पक्ष छन्। हाम्रो जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने देशभित्र मात्र होइन, राष्ट्रको सामूहिक आर्जन हुने ठाउँको समाधानलाई केन्द्रमा राख्नु जरुरी छ। नेपाल रेमिटान्सले धानेको मुलुकभन्दा पनि नेपालीको पसिनाको पूर्ण उपयोग राष्ट्रले नगरेको हो। हामीले त्यसको समाधान गर्नुभन्दा पनि कुरौटे राजनीति मात्र गरेको अवस्था हो। श्रम क्षेत्रका सबै समस्याको गहिरो अध्ययन गरी समाधान खोज्ने हो भने मात्र यथार्थमा उपलब्धि हासिल हुनेछ।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८१ ०६:०६ बिहीबार