देशलाई भ्रष्टाचारीको ‘स्वर्ग’ बनाइएको छ। त्यही भएर यतिबेला भ्रष्टाचार र नेपाल पर्यायजस्ता बन्न पुगेका छन्। भ्रष्टाचारीमाथि यथोचित कारवाही हुँदो हो त यस्तो अवस्था आउने थिएन। राजनीतिक अपराधीकरणले मुलुकलाई भ्रष्ट मुलुकको शिखरमा पुर्याएको हो। भ्रष्टलाई राजनीतिक संयन्त्रले लुकाउने अवस्था आउँदा सर्वत्र अराजकता छाएको छ। राजनीतिमा लाग्नु नै भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाउनु हो भन्ने भइसकेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार मात्र ३३औँ स्थापना दिवस मनायो। मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कारबाहीको भागिदार बनाउने मुख्य उद्देश्यले यो संस्था गठन भएको हो। कहिले अख्तियारले गर्दा काम हुन पाएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ त कहिले यसले कामै गर्न पाएन भन्ने पनि। लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउँदा मुलुकमा देखिएको बेथितिले अन्ततः त्यो संस्थालाई धरासायी बनाएको हो। कहिले यो संस्थाले कामै गर्न नसक्ने कहिले काम गर्न लाग्दा पनि रोक्ने अवस्था रह्यो। राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहबाट बाहिर गएर संस्था चल्ने वातावरण बनाउने हो भने अहिले मुलुकमा देखिएका बेथितिबाट त्राण पाउन सकिन्छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा गठन भएको हो यो आयोग। यतिबेला मुलुकमा भ्रष्टाचारको संख्या मात्र बढेको छैन, भ्रष्टाचार गरिने परिमाण र शैलीसमेत फेरिएका छन्। अनि प्रविधिको समेत व्यापक दुरूपयोग हुने गरेका छन् भ्रष्टाचारमा। अख्तियारले यस्तो वास्तविकतालाई समेत आत्मसात गर्नुपर्ने अवस्था छ। अख्तियारमा नियुक्ति पाइसकेपछि कुनै आश र त्रासमा नपरी अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र अहिलेको मुलुकको विकृत अवस्थामा सुधार आउन सक्छ।
आयोगको ३३औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला व्यक्तिलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्र प्रमुखको धारणाबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ यस्ता काममा मोलाहिजा गर्न सकिन्न। जति ठूलो पद उत्तिकै जिम्मेवारी हुनुपर्छ। आजको दिनमा पनि अख्तियारले कसैमाथि छानबिन र कारवाही गर्न माथिको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था आउनु आफैंमा विडम्वनापूर्ण अवस्था हो। अख्तियारमा नियुक्ति भइसकेपछि त्यहाँका पदाधिकारीले आफूलाई जुनसुकै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने हैसियत बनाउनु पर्छ।
यो आयोग संवैधानिक निकाय हो। त्यसैले यसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू कस्ता हुनुपर्नेदेखि उनीहरूले गर्नुपर्ने कामसमेत संविधानले नै किटान गरेको छ। काम, कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट उल्लेख भए पनि यसको सक्रियताप्रति आश्वस्त हुन सक्ने वातावरण बनेको छैन। अख्तियारको झण्डै साढे तीन दशकको यात्राबाट भ्रष्टाचार कम गर्न गरिएका प्रयास अपेक्षाअनुरूप छैनन्। अख्तियारले कामै नगरेको होइन, तर जुन गति र गहिराइमा यसको काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। नियुक्ति प्रक्रिया र ‘आफ्नो मान्छे’ प्रवृत्तिले पनि यसलाई अवरोध गरेको छ। कतिपय अवस्थामा आयोगकै पदाधिकारीका क्रियाकलापले पनि यसलाई कमजोर पारेको छ। भ्रष्टाचारीको सञ्जाल बलियो हुँदा अख्तियारले सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। यसलाई चिर्न पनि संस्थाहरू बलियो बन्नुको विकल्प छैन।
अख्तियारको वर्तमान नेतृत्व र पदाधिकारीहरूले केही भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ। तर, यतिमै सन्तोष गर्न सक्ने अवस्था छैन। नियुक्तिकर्ताले नियुक्ति दिएपछि त्यसैमा नतमस्तक हुनेभन्दा पनि आफूले संस्था र संविधानलाई माथि राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने अहिले आमरूपमा जनताबाट उत्पन्न निराशा र भ्रष्टाचारको गुनासो कम हुन्छ। यसलाई कम गर्न अख्तियारले सकेसम्म जोडबल लगाउन सक्नु पर्छ।
अख्तियारलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा अख्तियारको मात्र होइन। यसलाई प्रभावकारी बनाउने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारका कुनै पनि निकायले यसलाई काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। कम्तिमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीले सुशासन कायम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त नगरी अहिलेको परिस्थितिमा सुधार आउन सक्दैन। भ्रष्टाचार हुनु भनेकै सुशासनको अभाव हो। सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका सशक्त हुन सकेन भने जतिसुकै अग्ला अपेक्षा राखे पनि पूरा हुँदैनन्। देशले खोजेको सशक्त अख्तियार र सुशासनमा प्रतिवद्ध सरकार हो।
प्रकाशित: २९ माघ २०८० ०६:०३ सोमबार