एउटै व्यक्ति वा निकायमा शक्ति केन्द्रित गरियो भने मुलुक जहानिया शासनतर्फ डोहोरिन्छ। र, अन्ततः तानाशाही स्थापित हुन्छ। यही नहोस् भनेर ग्रिक दार्शनिक अरस्तुले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कल्पना गरेका हुन्। जसअनुसार राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई फरक फरक जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ। जसले एकअर्कालाई सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने र खराब मार्गमा पदार्पण गर्ने चाहनामा रोक लगाउने गर्छन्।
यही राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा नेपालमा पनि तीनै अंगले आ–आफ्नो भागमा परेको कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन्। जसअन्तर्गत न्यायपालिकाले पनि पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायका खातिर भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यसै क्रममा उसले कानुनका आधारमा आफ्नो दैनिकी सम्हालिरहेको हुन्छ। जुन उसको कर्तव्य पनि हो। र, यसरी काम गर्ने क्रममा धनी/गरिब, शक्तिहीन/शक्तिबिहीन, सत्तासीन/प्रतिपक्ष आदि केही पनि हेर्दैन र हेर्नु पनि हुँदैन।
न्यायपालिकाले गरिरहेका यस्तै नियमित कामलाई लिएर पछिल्लो समय धम्क्याउने, चेतावनी दिने र तर्साउन खोज्ने प्रवृति हावी भइरहेको छ। न्यायालयले गर्ने सबै काम र निर्णयमा चित्त नबुझ्न सक्छ, त्यो बेला माथिल्ला न्यायिक निकायमा पुनरावलोकनको लागि जाने बाटो खुलै हुन्छ। विशेषगरी सरकारमा आबद्धहरूले आफू प्रतिकूल ठानिएका धेरै विषयमा न्यायालयको हुर्मत लिनेखालका टिप्पणी गर्दै आएका छन्। जसलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि नै प्रहार गरेको रूपमा लिन सकिन्छ।
कुनै पनि घटनामा किटानी जाहेरी परेपछि अभियुक्तहरूलाई पक्रनु, सोधपुछ गर्नु र अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रक्रिया चाल्नु सामान्य र नियमित कानुनी प्रक्रिया हो तर यी प्रक्रिया थाल्दा पनि धम्क्याउने प्रवृत्ति हावी हुँदै जानु विधिको शासनमाथि चुनौती हो। पछिल्लो समय सत्तासीन माओवादी दलको विद्यार्थी संगठनकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहलगायतलाई हत्या अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएपछि त्यो दल र संगठनका जिम्मेवार व्यक्तिबाट जसरी सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत खुलेयाम धम्की आइरहेका छन्, ती मुलुकका लागि सकारात्मक संकेत पक्कै होइनन्।
१५ वर्षअगाडि भएको हत्या घटनाका आरोपितलाई पक्रन अदालतले अनुमति दिएको हो। प्रहरी अनुसन्धानअनुसार यो घटना नक्कली प्रमाणपत्रको विषयसँग सम्बन्धित छ। तर अभियुक्त र उनीहरू आबद्ध दलका नेताले यसलाई तत्कालीन ‘जनयुद्ध’ सँग जोडेर राजनीतिक रंग दिन खोजेका छन् ताकि यससम्बन्धी अनुसन्धानको घेरामै पर्नु नपरोस्। यो घटनाबाट व्यक्तिगत इवी तथा अन्य कारण भएका कतिपय जघन्य अपराधलाई समेत ‘जनयुद्ध’ मा मिसमास पारेर उम्कन खोज्नेहरू पनि देखिएका छन्। जसप्रति राज्य सचेत र सतर्क हुनु आवश्यक छ।
यो घटना माओवादीले भनेजस्तै ‘जनयुद्ध’सँग सम्बन्धित छ भने पनि अधिकार प्राप्त निकायले अनुसन्धान गर्न त पाउनुपर्यो। नबिराउनू, नडराउनू भनेझैँ अभियुक्तहरू दोषी हैनन् भने पक्कै पनि अनुसन्धानबाट छिनोफानो हुने नै छ। तर अनुसन्धान प्रक्रिया थाल्दैमा आत्तिनुपर्ने र न्यायालयलाई धम्क्याउनुपर्ने अवस्थाले आफैँ शंका निम्त्याउँछ जुन परिस्थिति चेतावनीकर्ताले नै निर्माण गरिरहेका छन्। र, अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यो पनि हो कि संक्रमणकालीन न्यायलाई बेलैमा टुंगोमा पुर्याएको भए घटनाका प्रकृति पनि छुट्टिन्थे र सोहीअनुसार सफाइ/सजायको व्यवस्था पनि भइसक्थ्यो।
मुख्य कुरा न्यायालयहरू यस्तै उजुरी/जाहेरी हेर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले गठन भएका हुन्। त्यसैले उनीहरूलाई आफ्नो काम गर्नबाट कसैले रोक्न पाउँदैन। आफू चोखो छु भन्ने प्रमाणित गर्न पनि यस्ता अनुसन्धान अवसर हुन सक्छन्। बरु अदालतलाई अनुसन्धानका लागि आवश्यक सहयोग गर्नु अभियुक्त र उनीहरू सम्बद्ध दलको समेत कर्तव्य नै हुन्छ। आफ्नो अनुकूल नहुने कुनै पनि प्रक्रिया नस्वीकार्ने र उल्टै धम्क्याउँदै जाने हो भने त्यो शक्तिको उन्माद मात्र हुनेछ जसले मुलुकलाई विधि हैन, अपराध मार्गमा घिसार्ने पक्का छ। यो भनेको धम्कीको चर्को मूल्य हो।
प्रकाशित: ९ माघ २०८० ००:०० मंगलबार
