मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्थाको बेदखलीले थुप्रै विकृति/विसंगति बढार्न बाटो खुलेको कसैबाट छिपेको छैन।त्यसयता २०६२/६३ को आन्दोलनले मुलुकबाट राजतन्त्र बिदा गरेपछि विशेषगरी गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समावेशितामा छलाङ मार्ने काम भयो।
यो बीचमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताबारे चाहिन्छ÷चाहिन्न भन्नेमा बहस जारी छ। तर समावेशिता भने सबै भन्दा कम विवादित विषयका रूपमा देखिएको छ अर्थात यो करिब करिब सर्वस्वीकार्य देखिएको छ।
यही कारण मुलुकका विभिन्न निकायमा समावेशिताको क्रम बढ्दो छ। र, यसमा पनि लैङ्गिक समावेशिताका हिसाबले नेपाल निकै अघि लागेको देखिएको छ। मुलुकको सिंगो प्रशासन हाँक्ने र अझ सोझो अर्थमा भन्दा स्थायी सरकारका रूपमा लिइने निजामती सेवामा क्रमशः देखिएको महिला बढोत्तरीले हामी समानुपातिक÷समावेशिताको मार्गमा अग्रसर छौँ भन्ने देखाउँछ। खासमा यो मानवीय, कानुनी तथा व्यावहारिक सबै हिसाबले आवश्यक थियो र हुनु पनि पथ्र्यो।
यतिबेला नेपालको निजामती सेवामा २०.६४ प्रतिशत महिला सहभागिता देखिएको छ। यसमध्ये ९ जना त विशिष्ठ श्रेणीमा पुग्न सक्नु उत्साहप्रद् खबर हो। समानुपातिक हिसाबले हेर्दा जनसंख्याका आधारमा महिला ५१.०२ प्रतिशत पुग्नुपर्ने हो तर यति नै नपुगे पनि केही वर्षको तुलनामा अहिले निजामती सेवाका देखिएको महिला उपस्थिति सकारात्मक मान्नुपर्छ किनकि यो प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। र, आगामी वर्ष अझै बढ्नेछ।
निजामती सेवामा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १३.८३ प्रतिशत महिला रहेकामा यो प्रतिशत २०७२/७३ मा १८.०३ पुग्यो। अहिले आएर २०.६४ प्रतिशत पुग्नु क्रमशः उकालो लागिरहेको प्रमाण हो। जसले निजामती सेवा महिलामैत्री हुँदैछ र यसले संविधानले आत्मसात गरेको मार्ग अवलम्बन गरेको छ भन्न सकिन्छ। सहभागिता मात्र हैन, उच्च तहमा बढेको संख्या पनि सराहनीय छ। मुलुकभर विशिष्ठ श्रेणीका ७४ जना मात्र रहेका अवस्थामा महिला ९ जना रहनु शुभसंकेत हो। जुन आगामी दिन अझै वृद्धि हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ।
यसरी निजामती सेवामा महिलाको संख्या वृद्धि हुनुको जस भने २०६३ को अन्तरिम संविधानलाई दिनुपर्ने हुन्छ। जसले समावेशितालाई जोड दिएको थियो। यही जोडका आधारमा २०६४ साउन २३ गते संशोधन भएको निजामती सेवा ऐनमा अन्य केही क्षेत्रसमेत महिलाका लागि आरक्षण व्यवस्था गरिएको थियो। यसरी निजामती सेवालाई समावेशी गराउन चालिएको कदमअनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याइ त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर ३३ प्रतिशतमा महिलाबीच नै प्रतिस्पर्धा गराइने भनिएको थियो। जसका कारण महिलालाई निजामती सेवामा अवसर प्राप्त हुन पुगेको थियो।
यो कानुनी व्यवस्था र अहिलेको निजामती सेवामा महिलाको संख्याले देखाउँछ कि विभेदमा पारिएका वर्ग, लिंग, समुदायका लागि निश्चित समयकै लागि भए पनि आरक्षणको व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ। सकारात्मक विभेद भनिने यस्तो व्यवस्थाकै कारण निजामती सेवा महिलामैत्री भएको प्रमाणले भन्छ– यसलाई लैंगिक आधारमा मात्र नभई जातिगत, अपांगता भएका, भूगोलगत आदि आधारमा पनि अपनाउन सके नेपालको निजामती सेवा इन्द्रेणी रंग प्रदर्शन गर्न सफल हुनेछ।
अहिले निजामती सेवामा देखिएको महिला सहभागिता मुलुकले अपनाएको समावेशिताको सिद्धान्तमा आधारित छ। जसले शासन व्यवस्था र प्रणालीप्रति अपनत्व ग्रहण गर्न सघाउँछ। त्यसैले एकातर्फ महिलालाई जनसंख्याका आधारमा वा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु आवश्यक त छ नै, अर्कोतर्फ अन्य वर्ग÷समुदायलाई पनि यो अवसरबाट वञ्चित नहुने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ। तब मात्र हाम्रो संविधान, हाम्रो निजामती सेवा, हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीप्रति सबैले गर्व गर्न सक्छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि एउटा कुराचाहिँ कुनै हालतमा भुल्न हुन्न– सकारात्मक विभेदका नाममा वा सबैलाई अवसर दिने नाममा स्तरीयता र क्षमतासँग सम्झौता गरियो भने त्योचाहिँ प्रत्युत्पादक हुनेछ।
प्रकाशित: ४ पुस २०८० ००:३३ बुधबार