राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका निर्णयले पटक–पटक विवादमा पार्ने गरेको छ। विशेषगरी राजनीतिक समर्थन पाइरहनका निम्ति आफूले चाहेजस्ता निर्णय गर्ने बानी बसेको छ। यस्ता निर्णय गर्दा संविधान, कानुन र मान्य परम्परामा ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन। राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने ज्यादतीविरुद्ध न्यायालयले बेलाबेलामा आफ्ना आदेशमार्फत सच्याउन खोजेको देखिन्छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत आममाफी दिने सरकारको निर्णय र नियतमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ। उनीविरुद्धको मुद्दामा तल्ला अदालतले तोकेको सजायलाई सर्वोच्च अदालतले समेत निरन्तरता दिएको हो। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठसमेत नपर्खी सरकारले चौधरीलाई थुना मुक्त गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पठाएको हो।

राज्यमा विभिन्न पद र जिम्मेवारी हुन्छन्। मुलुकमा कार्यकारी जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमा भए पनि विभिन्न पदाधिकारी र निकायको व्यवस्था व्यवस्थामा सन्तुलन र नियन्त्रणलाई कायम गर्न राखिएको हो। सरकारले चौधरीलाई मुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे पनि त्यो संस्थाबाट निर्णय गर्ने बेलामा ‘रबर स्ट्याम्प’भन्दा बढ्ता भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छैन। प्रधानमन्त्रीबाट जस्तो निर्णय भए पनि त्यसैलाई समर्थन गर्ने भएपछि राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पूरा हुन सक्दैन। अझ सरकार र राष्ट्रपति एउटै दल वा मिल्ने गठबन्धनको भएमा जथाभावी निर्णय हुने र अन्य अवस्थामा गर्नै पर्ने निर्णय पनि नगरेका उदाहरण छन्।

चौधरीका हकमा गरिएको निर्णयमाथि सर्वोच्चले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। फौजदारी कानुन उल्लंघनको विषयमा राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधका नाममा राजनीतिक सौदाबाजीका निम्ति फिर्ता गर्ने प्रवृत्तिमाथि न्यायालयले बोल्नु स्वाभाविक हो।  लोकतन्त्रमा सामान्य नागरिकले पनि आफूलाई कानुनबाट संरक्षित हुन पाउनुपर्छ। त्यसैगरी शक्तिशाली ओहदामा बसेका व्यक्तिले गर्ने प्रत्येक निर्णयमाथि न्यायिक ढंगले पुनरवलोकन गर्ने अवस्था पनि हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका निम्ति सरकारको समर्थन जुटाइरहनु आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो। गणतन्त्र २०८० का अवसरमा चौधरीलाई थुनामुक्त गर्नुपछाडिको उद्देश्य बुझ्न सकिन्छ। तथापि, मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर मुद्दामा सहजै उन्मुक्ति दिन खोज्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन। यसकारण नै सर्वोच्चले यसलाई ‘कानुन र न्यायको सिद्धान्त विपरित’ मानेको हो।

राष्ट्रपति पौडेलले टीकापुर हत्याकाण्डमा तीन तहका अदालतले दोषी ठहर गरेका चौधरीसहित १९ व्यक्तिको कैद माफी गरेका हुन्। सर्वोच्चको आदेश भइसकेपछि पूर्ण पाठ आउञ्जेलसम्म पनि धैर्य गरेको देखिएन। यसकारण पनि न्यायालयले यस मुद्दामा प्रष्टसँग आफ्नो धारणा उल्लेख गरेको छ। यसबाट भविष्यमा कार्यकारी र राष्ट्रपतिको तर्फबाट हुनसक्ने निर्णयमा पुनर्विचारको बाटो खुल्न सक्छ।

केही यस्ता अपराध छन् जसमा माफी दिने निर्णयलाई उचित मान्न सकिँदैन। यसले पीडित झन् पीडित बन्ने अवस्था आउँछ। भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर र अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, बिष्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागु औषध ओसारपसार वा कारोबारलगायतका १० मुद्दाबाहेक अन्यमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ ले माफी दिन सकिने मानेको छ। तर, चौधरीको मुद्दा यस्तै प्रकृतिको छ। कैलालीको टीकापुरमा ७ भदौ २०७२ मा एक नाबालकसहित नौजनाको ज्यान गएको थियो। उक्त मुद्दामा चौधरीलाई दोषी ठहर गरिएको हो। सर्वोच्चको पूर्ण पाठले निश्चितरूपमा सरकारलाई भविष्यका निम्ति मार्गदर्शन गरेको छ। यसका साथै पीडितमाथि थप पीडा दिने निर्णय गर्नबाट सरकारहरूले भविष्यमा विचार गर्नुपर्ने यसले मार्गप्रशस्त गरेको छ। 

प्रकाशित: १ भाद्र २०८० ००:२५ शुक्रबार