नेपाल यस्तो अचम्मको देश हो जहाँ भएका कानुन लागु नभए पनि कोही जवाफदेही हुनुपर्दैन। उल्टै स्थायी सरकार भनिने उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र अस्थायी सरकारको संज्ञा पाएका मन्त्रीहरू कानुनी शासनको दुहाइ दिएर भ्याउँदैनन्। कानुन पहुँचबिहीनका लागि लागु हुने तर पहुँचवालाका लागि भने कागजको खोस्टो मात्र सावित हुने गरेको भर्खर त्रिविका शिक्षक प्रेम चलाउनेमाथि कुटपिट गर्नेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएबाट पनि प्रष्ट हुन्छ।
बाजागाजालगायत ५१ जना भन्दा बढी जन्त वा वरियात लान नहुने, त्यसैगरी बिहेभोजमा ५१ जना भन्दा बढीलाई निम्त्याइन नपाइने, बिहेमा तिलक लिन दिन नहुने जस्ता व्यवस्था सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ मा छ। त्यसैगरी जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ मा कसैले पनि जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गर्न नपाइने र गरेमा सजायसमेत तोकेको छ। तर विडम्बना, यी सबै व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित रहे व्यवहारमा उत्रन सकेनन्। भनौँ, कार्यान्वयनकर्ताले लागु गराउन चाहेनन्।
यति मात्र हैन, नेपालमा बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ ले बिर्ता जग्गा उन्मूलन गरेको छ। अर्थात सरकारी मालपोत जम्मै माफी गरी वा त्यस ठाउँको त्यस्तै किसिमका रैकर जग्गामा लागेको मालपोत भन्दा कम तिर्ने गरी पाएको वा हक भइरहेको सबै किसिमका जग्गा कमाउनेको स्वामित्वमा हुनुपर्ने हो। तर ६४ वर्षअघि नै कानुनले उन्मूलन गरेको बिर्ता प्रथा अझै पनि कायम छ। जसका कारण आफूले पुर्खौँदेखि पसिना बगाएको जमिनमा पनि आफ्नो स्वामित्व नहुँदा हजारौँ परिवार करिब करिब सुकुमबासीकै दर्जामा गनिन बाध्य छन्।
टाढा जानै पर्दैन, रसुवाको उत्तरगया, नौकुण्ड र कालिका गाउँपालिकाका बिर्ता किसान यतिबेला जग्गा भएर पनि स्वामित्व नहुनुको पीडा भोगिरहेका छन्। उनीहरू न यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न पाउँछन् न त वित्तीय संस्थामा राखेर अड्कोपड्को फुकाउनै पाउँछन्। उल्टै विभिन्न अवतारमा उपस्थित हुने बिचौलियाहरूले जग्गा खोसिदिन्छु भनेर हुर्मत लिने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले आफूले पुर्खौदेखि पसिना र मेहनतद्वारा सिँचेको जमिनमा स्वामित्व दिलाइदेऊ भनेर सरकारसँग याचना गर्नुको विकल्प छैन। तर पनि सरकार उनीहरूको अनुनय÷विनय सुनिरहेको छ। अझ अचम्म त यो छ कि उसलाई बिर्तापीडितको माग पूरा नगरेर आफूले नै कानुन उल्लंघन गरिरहेको छु भन्नेसमेत हेक्का छैन।
मुलुकमा सल्टन बाँकी भूमि मुद्दामध्ये बिर्ता मात्र एउटा हैन। नवलपरासी, कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा रहेको उखडा प्रथा पनि उत्तिकै समस्याका रूपमा देखिएको छ। गुठीको जग्गाबाट समेत किसान पीडित बनेका छन्। जसलाई बाँच्न खाद्यान्न आवश्यक पर्छ उसैको जमिनमा स्वामित्व नहुने तर खाना नचाहिने देवता, विद्यालय, क्लब आदि भने जग्गाको मालिक हुने अनौठो चलन विद्यमान छ नेपालमा। जोसँग पैसा थियो वा टाठाबाठा थिए उनीहरूले यस्तो जमिन पनि रैकर गराइसके। तर जो पहुँचवाला थिएनन्, पैसा थिएन, उसले कमाइ गरेको जग्गा मात्र गुठीकै नाममा छ। यस्तो जग्गामा किसानले वर्षभर पसिना बगाउँछ तर कुत जति पुजारी, गुठियार तथा गुठी संस्थानलाई बुझाउनुपर्छ। अझ यसपटक त गुठी संस्थानले कुत दोब्बर वृद्धि गरेर किसानलाई थप पीडा दिएको छ।
त्यसैगरी जमिनमा द्वैध स्वामित्व हटाउने कानुनी व्यवस्थासमेत लागु हुन सकेको छैन। २०५४ सालमै भूमिमा द्वैध (जग्गा धनी र मोही) स्वामित्व अन्त्य गर्न भनेर भूमि ऐनमा संशोधन भएको हो तर आजका मितिसम्म पनि द्वैध स्वामित्व कायम रहेका जमिन हजारौँ हेक्टर छ। जसले समाजमा किचलो मात्र बढाएको छैन, अदालतमा मुद्दाको चापसमेत थेगिनसक्नु गरी बढाएको छ ।
कतिपय जमिन कर्मचारीको सजिलोका लागि गाउँब्लकमा नापिएको छ। यस्तो जग्गामा धेरै परिवार बस्ने भएकाले जसले सक्छ उसले बढी ओगट्ने प्रवृत्ति छ। त्यसले पनि समाजमा किचलो बढाएको छ भने दैनन्दिन झगडा वृद्धि हुँदो छ। सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या पनि दिनानुदिन बढ्दो छ। यसरी हेर्दा भूमिसम्बन्धी समस्या सिंगो नेपालको गाँड बनेर झुण्डिएको छ तर पनि सरकारलाई भने यसप्रति वास्ता देखिन्न।
भूमि प्रशासनसँग जोडिएको मालपोत, भूमि सुधार, नापी, गुठी जस्ता निकाय मात्र संवेदनशील भइदिने हो भने पनि भूमिसँग सम्बन्धित समस्या धेरै समाधान भइसक्थे। तर भूमि समस्या घरघरसँग जोडिएको र धेरैलाई पिरोलेको बुझेका कर्मचारी भूमिपीडितको यही बाध्यताको फाइदा उठाउन माहिर छन्। उनीहरू सर्वसाधारणले लगेका कुनै पनि काममा ‘प्रक्रिया पुगेको’ देख्दैनन् जब बिचौलिया अघि सर्छन्, तिनै कागजातमा प्रक्रिया पूरा पुग्छ। भनाइको मतलव प्रक्रिया पुर्याउने तरिका बिचौलियालाई थाहा छ। यही कारण पनि हो कि भूमिसँग सम्बन्धित समस्या नेपालमा दीर्घ रोगका रूपमा फैलँदो छ।
कानुनले नै उन्मूलन गरिसकेको बिर्ता जग्गाको स्वामित्व जोताहालाई नै दिने, अहिलेसम्म संरक्षण गरेर राखेबापत उपहारस्वरूप गुठी जमिनको स्वामित्व खेती गरिरहेको किसानलाई दिने, भूमिहीन र सुकुमबासीलाई आयोगमार्फत पहिचान गरी आवासका लागि जमिन दिने, उखडा, गाउँब्लक जस्ता जमिनको न्यायोचित छिनोफानो गर्ने र द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनु नै भूमि समस्या समाधानको उचित मार्ग हो। यी सबै कार्यका लागि किसानसँग निश्चित शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। गुठी किसानसँग लिइने शुल्क अक्षय कोषमा राखी जात्रा/पर्व/पूजा चलिआएका रहेछन् भने त्यसैबाट निरन्तरता दिन सकिन्छ। जहाँसम्म कर्मचारीतन्त्रको ‘प्रक्रिया’ सूत्र छ, यसलाई ठेगान लगाउन अख्तियार अनुसन्धान आयोगको तदारुकता जरुरी छ। सम्पत्ति छानबिनले पनि यसलाई सघाउन सक्छ।
प्रकाशित: ८ असार २०८० ००:२२ शुक्रबार