सरकारले एक वर्षको अवधिमा ६३१ मेगावाट विद्युत् थपिएको छ।
मुलुकमा ३२ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले ३८ सय ७८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ।
एक वर्षमा उल्लेखनीय रुपमा विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारणमा थपिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले बताए। मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहीबार मन्त्रालयमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मन्त्री खड्काले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
खड्काले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन विवरण अनुसार मन्त्रालयले ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलो पटक ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ जारी गर्दै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय योजना पनि तयार गरिएको छ।
मार्गचित्रले देशलाई ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। २०४७ सालदेखि हालसम्म ५३ जना ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री भएर काम गरेपनि जलस्रोत र ऊर्जा सम्बन्धमा ठोस कार्ययोजना र नीति आएको थिएन। खड्का मन्त्री भएर आएपछि १० वर्षमै ऊर्जाबाट समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जाविकास मार्गचित्र आएको छ।
१५ हजार मेगावाट विद्युत् भारत र बङ्गलादेशलाई निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ भने १३ हजार ५०० मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बङ्गलादेशमा पहिलो पटक डलरमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्दै पाँच महिनामा एक अर्ब २५ करोड भन्दा बढी आम्दानी हुने सुनिश्चितता गरिएको छ।
मन्त्री खड्काले भारतमा ९४१ मेगावाट निर्यात र १००० मेगावाट आयातको स्वीकृति प्राप्त भएको जानकारी दिए। बर्खायाममा ८५० मेगावाटसम्म निर्यात गरिएको छ भने बंगलादेशसँग पहिलो पटक ४० मेगावाटको विद्युत् डलर भुक्तानीमा निर्यात सुरु भएको छ। यसबाट वार्षिक १ अर्ब २५ करोड आम्दानी सुनिश्चित भएको बताइएको छ।
मन्त्री खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा २०७२–२०७५ सम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद अब छिट्टै हल हुने प्रकृयामा रहेको बताए।
उनले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन आफूले सार्वजनिक गरेको बताउँदै आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता विवाद समाधान गर्न र उठ्नुपर्ने रकम एक पैसा पनि नछोड्न प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्देशन दिएको बताए।
ऊर्जा तथा जलस्रोतसँग सम्बन्धित विद्युत् विधेयक, जलस्रोत विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ भने जल तथा मौसम नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत लागु भइसकेको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विस्तार गर्न नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइएको छ।
ऊर्जा तथा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक साझेदारीका विभिन्न परियोजनामार्फत झन्डै १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण/अनुदान रकम सुनिश्चित भएको मन्त्री खड्काले बताए।
प्रकाशित: १ श्रावण २०८२ २०:०७ बिहीबार
