नेपालमा बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि कुल जनसंख्याको १७.७ प्रतिशत नागरिक रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युनएनडिपी) ले सोमबार बेलुकीपख सार्वजनिक गरेको मल्टिडाइमेन्सन पोभर्टी इन्डेक्स (बहुआयामिक गरिवी सूचकांक) अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १७.७ प्रतिशत अर्थात् ५१ लाख ३७ हजार जनसंख्या गरिवीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ।
यो तथ्यांक हालै सार्वजनिक गरिए पनि यो सन् २०१९ मा आधारित हो। युएनडिपी र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले संयुक्त रूपमा विश्वभरिका १११ वटा मुलुकको एमपिआई रिपोर्ट निकाल्ने गर्छन्। युएनडीपी नेपालका नीति सल्लाहकार धर्म स्वर्णकारले नेपालले एक दशकको अवधिमा बहुआयामिक गरिबीको संख्यामा धेरै सुधार गरेको बताए। ‘सन् २०११ मा एमपिआईको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि कुल जनसंख्याको ३९ प्रतिशत नागरिक रहेका थिए। अहिले सुधार भएर १७.७ प्रतिशतमा झरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालले पछिल्लो दश वर्षको अवधिमा सरसफाइमा धेरै सुधार गरेकाले पनि यो राम्रो नतिजा आउन सफल भएको हो।’
एमपिआई विशेष गरी कुनै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरलाई आधार मानेर मापन गर्ने गरिन्छ। यसमा तीनवटै क्षेत्रलाई समान हिस्सा ओगट्ने गर्छ। नीति सल्लाहकार स्वर्णकारले नेपालले पछिल्लो समय सरसफाइ र खानेपानीमा निकै सुधारोन्मुख कार्य गरेकाले पनि एमपिआईमा सकारात्मक परिणाम आएको बताए।
यो एमपिआई तथ्याङक प्रत्येक पाँच वर्षमा निकाल्ने गरिन्छ। एमपिआईको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१६ मा नेपालको कुल जनसंख्याको २५.७ प्रतिशत गरिवीको रेखामुनि रहेका थिए। युनएनडिपीले गरेको अध्ययन अनुसार विश्वका १११ मुलुकमा अझै पनि १.२ अर्ब मानिस बहुआयमिक गरिवीको रेखामुनि रहेका छन्। यो अध्ययन १११ मुलुकका ६.१ अर्ब जनसंख्यामा गरिएको थियो।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७९ ०३:४६ मंगलबार
