नेपालमा जलस्रोत विकास आयोजनामा रणनैतिक योजना नहुँदा देशको स्रोत उपयोग हुन नसकेको एक कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले बताएका छन्।
जलस्रोत विकास संस्थाले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेपालको जलविद्युत विकासको रणनैतिक आयाम‘ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्ने मन्त्री, सांसद, सचिवहरूले नेपाल नीति अबलम्वनमा कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्। जलस्रोतको एकीकृत विकास गर्ने नीति भए पनि जलस्रोतलाई विद्युत्को रूपमा मात्र लिने तर पानीको रूपमा लिने नीति बनाउन नसक्दा देशले क्षति व्यहोर्नु परिरहेको बताएका छन्।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले देशको हितका लागि नेपालीहरू विभाजित हुन नहुने बताएकी छिन्। उनले देशमै विद्युत् उत्पादन गरेर उपयोग गर्ने नीति सरकारको रहेको बताइन्। कार्यक्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारले कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालन गर्दा बेग्लै नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकाले यस अघि भारतसँग गरेका जलाशययुक्त आयोजनामा सम्झौता अनुसार लेखिएका कुरा व्यवहारका कार्यान्वयन गर्न नसकेको उपाध्यायले बताए। ‘आयोजनाका विषयमा सरकारले बेग्लै नीति बनाउन आवश्यक छ। लम्बेतान कुरा गरेर मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, सरकारले विषय विज्ञ तयार गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ। विषयका विज्ञ तयार गर्नमा ध्यान दिएको देखिँदैन।’ विषय विज्ञ सचिवहरूलाई सरकारले आफू अनुकूल सरुवा गर्दा दक्ष जनशक्ति नहुँदा भारतसँग वार्ता गर्दासमेत समस्या हुने गरेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई धुलीसाफ बनाइएको बताएका छन्। ‘कर्मचारीतन्त्रलाई धुलीसाफ बनाउन कोकसको हात छ। म म भन्नुहोला। हामी सबैभन्दा कमजोर छौं,’ उनले भने, ‘वार्ताको टेबलमा बस्दा हामी कमजोर भएका कारणले हामीलाई हेप्छ। हामी धेरै नीतिगत कुरामा पनि चुकेका छौं।’ उनले भारतसँग भएका विभिन्न सम्झौताका विषयमा वार्ता गर्न क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले कर्णाली, पश्चिम सेती जस्ता परियोजनाका विषयमा काम अल्झनुमा पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको बताए। उनले नीति निर्माण कहाँबाट बन्छ।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०७९ ०३:१४ शुक्रबार
