पुरानो सोचले अब उद्योग चल्दैन
उद्योग सञ्चालन गर्न अब पुरानो सोचमा परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ। पुरानै सोच राखिराख्ने हो भने नयाँ युगमा उद्योग सञ्चालन गर्न मुस्किल पर्छ। विगतमा विराटनगरमा ठूला उद्योग सञ्चालित थिए। विराटनगर जुटमिल, मोरङ सुगरमिललगायत उद्योगहरू स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित थिए। यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा जुट र उखुको उत्पादन हुने गर्थ्यो। यहाँ उत्पादन हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग भएकाले यी उद्योगले देशकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेका थिए। त्यसपछि औद्योगिकीकरणको अर्को चरण सुरु भयो। सलाई, साबुन, तेल, गार्मेन्ट, टेक्सटालय, ब्याट्रीलगायत उद्योग विराटनगर र आसपासका क्षेत्रमा स्थापना भए।
यी उद्योग सञ्चालनमा आएपछि एक खालको प्रवृत्ति यहाँका उद्योगीमा देखियो। एउटा उद्योग फस्टाउँदा त्यही प्रकृतिका धेरै उद्योग स्थापना भए। एउटाको प्रगति देखेर सबै त्यसकै पछि लागे। जसकारण एक किसिमको उद्योगमा समस्या आउँदा धेरै उद्योग प्रभावित भए।
अब, सोच बदल्ने बेला भएको छ। बजारको अध्ययन गरेर मात्रै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यति मात्रै होइन, उद्योगमा विविधीकरण पनि गर्न आवश्यक छ। विगतमा टेक्सटायल, साबुन, गार्मेन्ट उद्योग धेरै थिए। ती उद्योगमा समस्या आयो, धेरैजसो बन्द भए।
यतिबेला पनि सिमेन्ट, पाम तेल उद्योग धेरै भएका छन्। यी उद्योग पनि समस्यामा पर्ने निश्चित छ। यही कारण एकै किसिमका धेरै उद्योग खोल्ने नभई सबै किसिमका उद्योग खोल्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। अहिले पनि धेरै किसिमका उत्पादनका लागि नेपालमा उद्योग खोल्न जरुरी छ। उत्पादनमा विविधीकरण नगरी सजिलो कमाइको पछि लागियो भने समस्यामा परिन्छ।
सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरको मुख्य समस्या भनेको छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र नहुनु पनि हो। धरानमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र छ। तर, दक्षिणतर्फ छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र छैन। तर, धेरै उद्योग इटहरीदेखि विराटनगरको रानीसम्मको भाग र आसपासको क्षेत्रमा छन्। यहाँ छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र नहुँदा उद्योग स्थापनामा समस्या भएको छ।
यहाँको अर्को समस्या ढुवानी लागत धेरै हुनुपनि हो। चाहे कच्चा पदार्थ आयात-तयारी वस्तु निर्यात गर्दा होस् वा आन्तरिक बजारमा सामान बिक्रीका लागि लैजाँदा होस् नेपालको पश्चिम क्षेत्रको तुलनामा यहाँबाट ढुवानी महँगो पर्छ। यही कारण यहाँका उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनेको छ। तर, भविष्यमा यहाँका उद्योगहरूलाई राम्रो हुने अवस्था पनि छ। मिरगञ्जको पुल र आइसिपीसम्म रेल सञ्चालन भएपछि यहाँका उद्योगको लागत पनि घट्ने निश्चित छ। यस्तै अन्य निर्माणाधीन पूर्वाधारको निर्माण पूरा भएपछि यस क्षेत्रमा फेरि नयाँ उद्योग खुल्ने क्रमले निरन्तरता पाउने निश्चित छ।
उद्योगी व्यवसायीप्रतिको दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ
राज्यले उद्योगी व्यवसायीप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ। राज्य उद्योगी व्यवसायीलाई चोर फटाहा जसरी हेर्छ र त्यस्तै व्यवहार गर्छ। जबसम्म राज्यले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्दैन, उद्योगको विकासका लागि संवेदनशील बन्दैन तबसम्म नेपालमा औद्योगिकीकरण सम्भव हुँदैन। सरकारी बेवास्ताकै कारण सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर देशकै पहिलो ठूलो औद्योगिक करिडोरबाट तेस्रो स्थानमा खस्किसकेको छ।
प्रदेश १ मा देशको २० प्रतिशत मात्रै जनसंख्या बस्छ। यहाँ उत्पादित वस्तु काठमाडौं र पश्चिम क्षेत्र पठाउँदा ढुवानी लागत धेरै पर्छ। सडकबाहेक अन्य वैकल्पिक मार्ग छैन। भएका सडक मार्ग पनि राम्रो नहुँदा ढुवानी लागतका कारण आन्तरिक बजारमा हाम्रा उत्पादन महँगो बनेका छन्। प्रदेश १ मा जेनतेन चलिरहेका उद्योगलाई पनि राज्यले संवेदनशीलता नदेखाउँदा झन् धेरै समस्या थपिने गरेको छ।
उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि उपयुक्त ठाऊँ, उपयुक्त वातावरण आवश्यक पर्छ। उद्योगको सम्भावना नै नभएको ठाउँमा उद्योग खोल्ने नीति सरकारले ल्याउने गरेको छ। उद्योगका लागि वातावरण र संस्कृति दुवै चाहिन्छ। उद्योग मात्रै सञ्चालन गर्ने भनेर जहाँ पायो त्यहीँ उद्योग खोल्न खोजे लगानीकर्ताको पुँजी मात्रै नभई सरकारको बजेट पनि खेर जान्छ। सरकारका जिम्मेवार मन्त्री र कर्मचारी विराटनगरआउँदा हामी समस्या राख्छौं। समस्या समाधानका उपाय पनि दिन्छौं। तर, यहाँ आउँदा अब, प्राथमिकतामा पर्यो भन्छन्। काठमाडौं गएपछि भुल्छन्।
विराटनगरको रेलमार्ग एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म तयार भएको ४ वर्ष बितिसक्यो। मालबाहक रेल सञ्चालनका लागि रेलमार्ग तयार छ। भारत पनि आइसिपीसम्म रेल सञ्चालनका लागि तत्पर छ। तर, नेपाल सरकार रेल सञ्चालनमा रुचि नै देखाइरहेको छैन। सडक मार्गबाट कालकातादेखि विराटनगरसम्म ल्याउँदा लागत प्रतिकिलो ५ रूपैयाँ पर्छ, त्यही सामान रेलबाट ल्याए आधा लागतमै विराटनगर आइपुग्छ। पैसा मात्रै होइन, गाडीको तुलनामा धेरै छिटो पनि आइपुग्छ। लागत घट्ने, समय घट्ने र लाभ बढ्ने भए पनि सरकारले रेल मार्ग सञ्चालनका लागि तत्परता देखाइरहेको छैन।
पछिल्ला दुई बजेटमा दुवै पटक उद्योग प्रवर्द्धन नभई मास्ने नीति सरकारले ल्याएको छ। अघिल्लो बजेटले फलाम उद्योग बन्द भए। पछिल्लो बजेटले जिआइ वायर उद्योग बन्द भइसके। सेनेटरी प्याड, बनस्पति घिउ उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा छन्। सरकारले पहिले कर बढाएर निर्यात बन्द गर्यो। पछि पुनः कर बढाएर उद्योग नै बन्द गरायो। बरु नीति बनाएर उद्योग बन्द गर्नुको साटो सरकारले नै उद्योग लिइदिए हुन्थ्यो। सरकारको गलत नीतिका कारण हाम्रा उद्योग बन्द भएका छन्।
बैंकहरू उद्योग बन्द भएपछि ब्याज उठाउन आइरहेका छन्। एक दिनमै एउटा उद्योगलाई १० लाख रूपैयाँ बढी दायित्व बढिरहेको छ। हामी बारम्बार बजेटमा ल्याएको नीति सच्याउन माग गरिरहेका छौं। तर, सरकार नीति परिमार्जन गर्न आलटाल गरिरहेको छ। उद्योग दैनिक १०/१२ करोड घाटामा गइरहेको छ। त्यो घाटा कसले व्यहोर्छ? सरकार उद्योगप्रति संवेदनशील र उद्योगसम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगरे कसरी नयाँ लगानी आउँछ? सरकारले पूर्वका उद्योगलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सहजीकरण समेत गरिरहेको छैन। गलत नीति लिएर उद्योगलाई समस्यामा पार्छ तर समस्या समाधानका लागि चासो नै देखाउँदैन।
भारतले कच्चा पदार्थ निर्यातमा १५ प्रतिशतले कर बढायो। तयारी वस्तु निर्यातमा कर घटायो। जसकारण भारतका उद्योगमा उत्पादित तयारी वस्तु सस्तोमा नेपाल आयात हुने अवस्था बन्यो। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाली उद्योगलाई बचाउन कर घटाउनुपर्नेमा उल्टै बढाएर उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्था बन्यो। जतिसक्दो चाँडो सरकारले बन्द उद्योग खोल्ने वातावरण तयार पारी सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई बचाउनुपर्छ।
पूर्वाधारविना औद्योगिक विकास असम्भव
औद्योगिकीकरणको कुरा गर्नुअघि पूर्वाधारको विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा रेलको विकास भइसकेको छैन। सडकको अवस्था बेहाल छ। ढुवानी लागतकै कारण नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको छ। नेपालको मुख्य राजमार्ग महेन्द्र राजमार्गसमेत चुस्त छैन। जताततै खाल्डाखुल्डी र उबडखाबड छन्। जसकारण कच्चा पदार्थ आयात र तयारी वस्तु बजारमा पठाउँदा समय र लागत दुवै बढेको छ। सडक पूर्वाधार राम्रो हुने हो भने विराटनगरबाट वीरगञ्ज दिनमै दुईपटक मालबाहक गाडी आवतजावत गर्न सक्छन्। तर, खराब सडककै कारण विराटनगरबाट दिनमा एक पटक मात्रै वीरगञ्जसम्म पुर्याउन सकिन्छ।
यस्तै रेल मार्गको विकास भए ढुवानी लागत २५ प्रतिशतभन्दा बढीले कम पर्न जान्छ। तर, विडम्बना विराटनगरको आइसिपीसम्म रेलमार्ग तयार भइसके पनि मालबाहक रेल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कहिले आउने भन्ने अत्तोपत्तो छैन। पूर्वाधारको कमीले औद्योगिकीकरणमा समस्या भइरहे पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई पूर्वाधार चाँडो तयार गर्नुपर्छ भन्ने चेतना अझै आइसकेको छैन। हामी समस्या राख्छौं, सरकारका मन्त्रीहरू कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ। हाम्राअगाडि समस्या समाधान गर्ने वाचा पनि गर्नुहुन्छ। तर, काठमाडौं फर्केपछि सबै बिर्सनुहुन्छ।
वास्तवमै भन्नुपर्दा देशका लागि एउटा राम्रो सिइओ चाहिएको छ। सिइओको अभावकै कारण समस्या भइरहेको जस्तो लाग्छ। सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर भारतको नजिक रहेको र सीमावर्ती भारतका प्रान्तमा ठूलो जनसंख्या रहेका कारण यसबाट नेपाली उद्योगले लाभ लिन सक्छन्। भारतसँग नजिक भएको र सीमावर्ती प्रान्तहरू विकासको क्रममा रहेकाले त्यसबाट सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरले धेरै फाइदा लिन सक्छ। यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो।
यस क्षेत्रमा कृषि, फलफूल, प्रशोधन उद्योग र पर्यटनको धेरै सम्भावना छ। तर, मुख्य अवरोध भनेकै देशमा गुणस्तरीय सडक छैनन्। इलेक्ट्रिक रेल चलाए ढुवानी धेरै सस्तो हुने थियो। तर, नेतृत्व लिनेहरूको भिजन नै क्लियर छैन। पूर्वाधार छैन, भिजन छैन कसरी काम गर्ने। औद्योगिक क्षेत्रको तर्फबाट भन्दा अहिले जस्तो गन्जागोलको स्थिति कहिल्यै थिएन होला।
सत्ताका लागि जुन पार्टी जोसँग पनि मिल्ने, तुरुन्तै व्यक्तिगत स्वार्थ, दलीय स्वार्थका आधारमा औद्योगिक नीति परिवर्तन गरिदिने जस्ता समस्याले विकराल अवस्था सिर्जना गरेको छ। बजेटमा देखादेखि गडबढी गर्दा उद्योग क्षेत्रमा समस्या भएको छ। केही उद्योग बन्द नै भइसकेका छन्। राजनीतिक दलहरूले नयाँ काम केही गर्नुपर्दैन। आफूले चुनावमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा लगे पुग्छ। नीतिगत व्यववस्था सुधारेर थिति बसाउन सके उद्योगसँगै कृषि, पर्यटन र समग्र अर्थ व्यवस्थामा नै उल्लेख्य सुधार आउँछ। नभए वर्षौंसम्म पनि जहाँ छौं त्यहीँ रहन्छौं।
औद्योगिकीकरणका लागि उद्योगमैत्री नीति चाहिन्छ
औद्योगीकरणका लागि सरकारले उद्योगमैत्री नीति बनाउनुपर्छ। औद्योगिकीकरण, उद्योगको विकासजस्ता कुरा धेरै भइरहेको तर काम हुन सकिरहेको छैन। उद्योगमा लगानी ल्याउने विषय यत्तिकै हुने होइन। पहिलो कुरा लगानीकर्ता विश्वस्त हुनुपर्छ। लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न उद्योगमैत्री नीति चाहिन्छ। त्यो दीर्घकालीन हुनुपर्छ। भएका उद्योगको संरक्षण नगरी नयाँ उद्योगको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।
सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा जग्गाको समस्या छ। ठूला उद्योगका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न नै उद्योगमा गरिने लगानीभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्युत्, सडक, पूर्वाधार सहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण जरुरी छ। यस्तो औद्योगिक क्षेत्र नभएसम्म सुनसरी-मोरङ करिडोरमा ठूला उद्योग स्थापना हुने अवस्था न्यून छ। संघीय सरकारले मात्र होइन, औद्योगिकीकरणका लागि प्रदेश सरकारले पनि भूमिका खेल्न जरुरी छ।
प्रदेश सरकारले पनि नीतिनिर्माण गर्दा उद्योगलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्दा सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई अपग्रेट गर्ने निश्चित समय दिनुपर्छ। यस्तो समय कम्तीमा ३ देखि ५ वर्षको हुनुपर्छ। सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा उचित वातावरण तयार गर्न सके धेरै ठूला उद्योगहरू आउने सम्भावना छ। यहाँ निर्यातजन्य उद्योगको पनि प्रशस्त सम्भावना छ। किनभने सीमावर्ती भारतका प्रान्तमा बस्ने ३० करोड जनसंख्या यहाँको उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार बन्न सक्छ।
दीर्घकालीन नीति नहुँदासम्म लगानी आउँदैन
प्रदेश १ मा उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना भए पनि पर्याप्त लगानी आइरहेको छैन। यसको मुख्य कारण भनेकै दीर्घकालीन नीतिको अभाव हो। लगानीकर्ता त्यतिबेला आकर्षित हुन्छन्। जतिबेला राज्यको नीति राम्रो हुन्छ र त्यो दीर्घकालीन हुन्छ। एउटा निश्चित समयसम्मका लागि राज्यले लिने औद्योगिक नीति स्थिर हुनुपर्छ। हरेक वर्ष वा हरेक सरकार परिवर्तनसँगै औद्योगिक नीति परिवर्तन गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्छ।
उद्योग तुरुन्तै स्थापना गर्ने र तुरुन्तै बन्द गर्न सक्ने विषय होइन। एउटा उद्योग बन्द हुँदा करोडौं, अर्बौं रूपैयाँ डुब्न सक्छ। हजारौंले रोजगारी गुमाउन सक्छन् र वर्षौंसम्म पनि नयाँ उद्योग स्थापना नहुन सक्छ भन्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा विचार गरेर मात्रै नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, हचुवाको भरमा औद्योगिक नीति परिवर्तन गर्दा यसले उद्योग क्षेत्रमा ठूलो समस्या निम्त्याउने गरेको छ। यति मात्रै होइन, अस्थिर नीतिकै कारण लगानीकर्तासमेत उद्योगमा लगानी गर्न डराउने गरेका छन्। सरकारले ल्याउने नीति नै उद्योगमैत्री नहुँदा अहिले समस्या भइरहेको छ। आजभन्दा १५ वर्ष पहिले हामी जे भन्थ्यौं आज पनि अवस्था उस्तै छ। हाम्रो माग एउटै छ।
त्यसो त प्रदेश १ सम्भावनाको हिसाबले हेर्ने हो भने धेरै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। यहाँबाट कोलकाता बन्दगारहनजिकै छ। कच्चा पदार्थ आयात गर्न सजिलो छ। निर्यातका लागि पनि भारत र चीन दुई ठुला बजार नजिकै छन्। भारतका दुईवटा प्रान्त पश्चिम बंगाल र बिहार नजिकमा छन्। यी प्रदेशमा भारतका अन्य प्रदेशका उत्पादन आउने गर्छन्। भारतकै अन्य प्रदेशबाट ल्याउनुभन्दा नेपालबाट लैजान दुरीका हिसाबले र ढुवानी भाडाका हिसाबले पनि सस्तो पर्न जान्छ।
बंगलादेश, भुटान पनि नजिक छन्। यो बजारलाई उपयोग गर्न कृषिलाई उद्योगमा परिणत गर्न जरुरी छ। कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गरेर मात्रै बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कृषिलाई उद्योगमा परिणत गर्न राज्यले सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्छ। औद्योगिकीकरणका लागि राज्यले जसरी सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो त्यसरी गरेको छैन। कानुन बने तर कार्यान्वयनमा आएनन्। लगानी इमोसनल भएर आउँदैन। कोभिडका कारण चीनबाट भारतमा ठूला उद्योग आए तर नेपालमा आएनन्।
किन आएनन् भन्दा राज्यको नीति राम्रो छैन। समय रहँदै नीति ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र रुस-युक्रेन युद्धले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा पनि असर पारेको छ। रुस-युक्रेन युद्धको असर यो वर्षभन्दा बढी अर्को वर्ष पर्ने देखिन्छ। विराटनगरको अर्को विशेषता भनेको यो सेलिङ बजार हो। यहाँ धेरै उपभोक्ता छैनन्। यहाँ कच्चा पदार्थ ल्याउन सस्तो र यहाँको उत्पादन बजार पुर्याउन सस्तो हुनुपर्छ। सरकारले लजिस्टिक सहजीकरण गर्दा राम्रो हुन्छ।
कोलकाता-विराटनगर मालबाहक रेल चलाउने विषयमा २० वर्षदेखि कराएको कराएकै छौं, अझै अत्तोपत्तो छैन। मिरगञ्ज पुल तयार भइसक्यो सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहलसमेत सरकारले गरेको छैन। एउटा पुल सञ्चालनमा नआउँदा करोडौं रूपैयाँ खेर गइरहेको छ। तर, राज्यले कुरा नबुझ्दा समस्या भइरहेको छ। राज्यले लगानीकर्ताको रूपबाट सोच राख्नुपर्छ। राज्यले लगानीकर्ताको रूपमा सोच्न नसकेकै कारण सबै बिग्रेको हो।
बैंकको तरलता अभाव समस्या
सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर नै नेपालको पहिलो औद्योगिक करिडोर हो। पहिलो उद्योग स्थापना भएको स्थान पनि यही हो। यहीँबाट नेपालमा औद्योगिकीकरणको सुरुवात भएको इतिहास छ। तर, पछिल्लो समय सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरको अवस्था सन्तोषजनक छैन। नयाँ उद्योग पर्याप्त संख्यामा आइरहेको छैन।
सरकारले औद्योगिक वातावरण तयार गर्न सकिरहेको छैन। जसकारण देश आयातमुखी हुँदै गएको छ। नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले लगानीकर्तालाई स्किमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उद्योगीलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षक नीति र स्किम ल्याउनुपर्छ। सरकारले चाँडोचाँडो नीतिगत परिवर्तन गर्दा उद्योगहरूमा समस्या देखिइरहेको छ। उद्योगलाई आकर्षण गर्न दीर्घकालीन नीति आवश्यक पर्छ। यहाँको अर्को समस्या जमिन पनि हो। उद्योगमा गर्ने लगानीभन्दा बढी रकम जमिन खरिदका लागि लगानी गर्नुपरेपछि नयाँ उद्योग स्थापनामा अवरोध पैदा भइरहेको छ।
धेरै वर्षपहिलेदेखि हामीले बारम्बार विशेष औद्योगिक क्षेत्रका लागि माग गर्दै आएका छौं। तर, हाम्रा मागलाई सरकारले बेवास्था गरेका कारण यहाँ उद्योगमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताले जग्गामा लगानी गर्ने कि उद्योगमा लगानी गर्ने भन्ने अवस्था सृजना भएको छ। भारतको जोगबनीनजिकको मिरगञ्ज पुलको खराबीले १ सय किलोमिटर घुमेर औद्योगिक कच्चापदार्थ ल्याउनु परेको छ। ५ किलोमिटरको ठाउँमा १ सय किलोमिटर घुमाउँदा ढुवानी लागत आकासिएको छ।
कच्चा पदार्थमा मूल्य बढ्नु भनेको तयारी वस्तुमा पनि मूल्य बढ्नु हो। ढुवानी लगायत कारण तयारी वस्तुको मूल्य बढेपछि अन्य क्षेत्रका उद्योगसँगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि ह्रास आइरहेको छ। हामीले यहाँ कच्चा पदार्थ आयात र तयारी वस्तु बजार पुर्याउन सडकमार्गको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसको विकल्पका रूपमा रहेको रेल मार्ग धेरै सस्तो हुने भए पनि नेपालमा आन्तरिक रूपमा रेल यातायात छैन। तर, कच्चा पदार्थ आयातका लागि विराटनगरस्थित आइसिपीसम्म रेलमार्ग निर्माण भइसकेको छ।
भारतको कालकाता बन्दरगाहदेखि विराटनगरसम्म मालबाहक रेल सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि सरकार रेलमार्ग सञ्चालनमा उदासीन देखिएको छ। भारतीय पक्ष रेल मार्ग सञ्चालनका लागि तयार हुँदासमेत नेपाली पक्ष तयार देखिएको छैन। अर्कोतर्फ भएका उद्योगको उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक प्रदर्शनी स्थलको समेत अभाव देखिएको छ। औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेर काम अघि बढाउने तरखर गरिरहेको छ।
ढिलै भए पनि प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चासो देखाउनु सकारात्मक छ। पछिल्लो समय बैंकमा देखिएको तरलता अभावले पनि समस्या निम्त्याएको छ। नयाँ लगानी र उद्योगको क्षमता विस्तारमा तरलता अभावले समस्या पारेको छ।
यस्तै रुस-युक्रेन युद्धले पनि समस्या निम्त्याएको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य आकासिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले पनि उद्योगहरूको लागत बढेको छ। उद्योगका समस्या समाधानका लागि सरकार तत्पर हुन जरुरी छ। मुख्यगरी ओद्योगिक पूर्वाधार तयार पार्न र उद्योग सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तयार गर्न सरकारले ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिन्छ।
कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ
कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न नसक्दा त्यसको असर उद्योगमा पनि परिरहेको छ। घिउ, तेल, मैदा, चामल सबै उद्योगका लागि विदेशबाटै कृषिजन्य कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ। खाद्य उद्योगका लागि आवश्यक कृषि उपज पनि विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यहाँको कृषि उत्पादन बढाउन आवश्यक छ। खाद्य उद्योगका लागि मात्रै स्थानीय स्तरमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध भए यसले ठूलो रकम बाहिरिनबाट रोकिने थियो।
उद्योग र कृषिको विकासका लागि वैज्ञानिक नीतिनिर्माण गर्नु आवश्यक छ। जथाभावी नीति परिवर्तन हुनाले औद्योगिक क्षेत्रमा गरिएको ठूलो लगानी जोखिममा पर्ने गरेका कारण त्यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न दीर्घकालीन नीतिनिर्माण गर्न आवश्यक छ। नीतिगत सुधारसँगै पूर्वाधारमा पनि सुधार गर्नुपर्दछ। भारतको मिरगञ्ज पुलका कारण सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूको ढुवानी लागत बढेको छ। ८ महिनापहिले भासिएको पुलका कारण प्रतिट्रक कच्चा पदार्थमै ३० हजार रूपैयाँसम्मले ढुवानी लागत बढेको छ।
स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणका लागि लामो समयदेखि पहल गरे पनि अझै निर्माणको काम सुरु भएको छैन। विराटनगरको बुधनगरस्थित आइसिपीसम्ममा रेलमार्ग तयार भइसके पनि मालबाहक रेल सञ्चालनका लागि सरकारले बेवास्था गरिरहेको छ। मालवाहक रेल सञ्चालन भए समय र लागत घट्नुका साथै सुविधा बढ्ने थियो। जसले सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने निश्चित छ।
नीतिगत अस्थिरता र ढुवानी मुख्य समस्या
स्थिर औद्योगिक नीति र ढुवानी यहाँको मुख्य मुद्दा हो। नेपालमा औद्योगिकीकरको सुरुवात भएको क्षेत्रका मुख्य मुद्दा नै यतिबेला ओझेलमा परेका छन्। यही अवस्था रहिरहे यो क्षेत्र उद्योगमा धेरैपछि पर्ने स्थिति देखिन्छ। प्रदेश १ उद्योगमा मात्रै होइन, हरेकजसो क्षेत्रमा सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। कृषि, पर्यटन, उद्योग, हाइड्रो खनिजलगायत क्षेत्रमा प्रदेश १ ले सम्भावना बोकेको छ। तर, यही चालले सम्भावना बोकेका कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुने अवस्था देखिँदैन।
सबै क्षेत्रको विकास गर्न वैज्ञानिक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने चुनौती देखिन्छ। विकासका काम जसरी हुनुपर्ने हो, त्यसरी भइरहेको छैन। २० वर्ष पहिले अरूण तेस्रो बनेको भए अहिले धेरैवटा समस्याबारे कुरा गर्नुपर्ने थिएन होला। त्यसमा हामी ढिला भएकै हौं। यस क्षेत्रका उद्योगका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति जरुरी छ। सरकार आएपिच्छे नीति परिवर्तन गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ
राम्रो सडक, रेल, यातायात, सुक्खा बन्दरगाहको अभावका कारण ढुवानी लागत अत्यधिक महँगो भइरहेको छ। थोरै मुआब्जाको कारण देखाएर ४/५ वर्षपहिले निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने रेल मार्ग अझैसम्म सम्पन्न भएको छैन। बुधनगरस्थित आइसिपीसम्म मालबाहक रेल सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि सरकारले तदारुकता देखाइरहेको छैन। भारतको मिरगञ्ज पुल १५ वर्ष पहिले बन्नु पर्ने थियो। तर, अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
सरकारले अझै पनि पुल सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गरेको छैन। जसकारण ५ किलोमिटरको बाटोको साटो १ सय किलोमिटर घुमाएर औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गरिरहनु परेको छ। सञ्चालनमा रहेका उद्योगको संरक्षणको साटो नीति नै बनाएर सरकार उद्योग बन्द गर्न उद्दत भइरहेको देखिएको छ। जिआइवायर उद्योगका सन्दर्भमा पुरानै नीति हुनुपर्छ।
सरकारको नीतिले उद्योग क्षेत्र पछि पर्यो
नेपालकै पुरानो औद्योगिक करिडोर सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर हो। विराटनगर जुटमिल नेपालकै पहिलो उद्योग हो। विराटनगरपछि वीरगञ्ज, भैरहवा लगायत क्षेत्रमा क्रमशः उद्योग फैलँदै गएका हुन्। यहाँको उद्योग फस्टाउन नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै महँगो ढुवानी लागत हो। आन्तरिक रूपमा मुख्य बजार काठमाडौं हो। काठमाडौंसम्म पुर्याउन वीरगञ्ज, भैरहवाभन्दा बढी ढुवानी लागत सुनसरी-मोरङ ओद्योगिक करिडोरमा उत्पादित वस्तुको पर्छ।
विराटनगरसम्म मालबाहक रेल सञ्चालन भए यस क्षेत्रका उद्योगको पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुने थियो। त्यसपछि मात्रै देशका अन्य क्षेत्रका उद्योगका उत्पादनसँग विराटनगर क्षेत्रका उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र यस क्षेत्रमा पुनः नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुने थिए। प्रदेश १ चिया, कफी, अन्न, फलफूल लगायत कृषि उपजका लागि ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो।
यिनै कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित प्रशोधन उद्योगको पनि यहाँ ठूलो सम्भावना रहेको छ। तर,यहाँको सम्भावनाको उपयोग गर्ने खालको सरकारको नीति छैन। सरकारकै नीतिका कारण यो क्षेत्रमा ठूला जुट उद्योगहरू सञ्चालन भइहँदा पनि जुट खेती हराउँदै गएको छ।
विगतमा जुट विकास संस्थान सञ्चालनमा थियो। जुटको बिउ सहज रूपमा किसानहरूले पाउँथे। तर,अहिले जुटको बिउ नै किसानले सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्। भारत र बंगलादेशले उन्नत जातका बिउहरू विकास गरिरहेका छन्। तर, नेपालमा जुटको नयाँ बिउ विकास भएको छैन।
यहाँका किसानहरू भारतीय बिउमा निर्भर भइरहेका छन्। त्यही पनि भारतबाट ठूलो मात्रामा बिउ ल्याउन सम्भव छैन। जसकारण किसानले जुट खेती घटाउँदै सीमित मात्रामा लगाउने गरेका छन्। पछिल्ला वर्षमा कच्चा जुटको मूल्यवृद्धि भएसँगै किसानहरू पुनः जुटखेतीमा आकर्षित हुँदै गएका छन्। तर, सरकारले जुटखेती प्रवर्द्धनका लागि कुनै योजना अघि सारेको छैन। किसानले सहज रूपमा बिउ र मलसमेत पाउने अवस्था छैन।
सरकारको औद्योगिक नीति कमजोर छ। दीर्घकालीन नीति नहुन्जेल उद्योगमा लगानी गर्ने नयाँ लगानीकर्तालाई विश्वस्त गराउन सकिने अवस्था छैन। सरकारको नीतिकै कारण सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरपछि परेको छ। भर्खरै सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिले यस करिडोरका जिआई वायर लगाय उद्योगमा समस्या आएको छ।
उद्योगहरू रातारात स्थापना हुने, तुरुन्तै बन्द गर्ने र तुरन्तै स्तरोन्नति हुने हैनन्। उद्योगहरूको स्तरोन्नतिका लागि लगानी थप्नुपर्ने हुनसक्छ। लगानी थप्न र स्तरोन्नति गर्न समय चाहिन्छ। तर, सरकार उद्योगलाई स्तरोन्नतिको समय नै नदिई नयाँ नीति ल्याइदिन्छ। केही समय दिएर योजना ल्याएको भए सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका जिआई वायर लगायतका उद्योग बन्द हुने थिएनन्। सरकारको भनाइ एउटा र गराई अर्को हुँदा लगानीकर्ता विश्वस्त भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन।
यहाँको समस्या मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म सबैलाई थाहा छ। कसरी समाधान हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ। सबै दुनियाँ घुमेका छन्। त्यहाँ कसरी औद्योगिक विकास भएको छ भन्ने पनि उनीहरूले जानकारी लिएका छन्। हामी वर्षौंदेखि समास्या समाधानका लागि कराइरहेका छौं। तर,समस्या समाधान गर्न कसैले ध्यान दिएको छैन। विकासका पूर्वाधारको निर्माण सुरु हुन्छ तर कहिले पूरा हुन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन। वास्तवमा भन्नुपर्दा यहाँ सिस्टममै नभएजस्तो लाग्छ। सरकारमा बस्ने मन्त्री र माथिल्लो तहका कर्मचारीमा काम गर्ने इच्छाशक्ति नै कमजोर भएर यस्तो अवस्था आएको जस्तो लाग्छ।
राम्रो व्यवस्थापन गरे अर्बौं डलर बचाउन सकिन्छ
नेपालबाट निर्यात बढाउने योजना बनाउनुभन्दा पहिले आन्तरिक व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। सडकको अवस्था राम्रो नहुँदा डिजेल, पेट्रोल, गाडीको मर्मत र पाटपुर्जामा ठूलो रकम खेर गइरहेको छ। सडकमा राखेको एउटा हम्स्ले वार्षिक लाखौं रूपैयाँ नोक्सान गरिरहेको छ भन्ने हेक्का सरकारलाई छैन। नेपालको सडकको दुरवस्थाकै कारण वार्षिक अर्बौं डलर खेर गइरहेको छ। आन्तरिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर सडकको अवस्था मात्रै सुधार गर्ने हो भने इन्धन र पार्टपुर्जा आयातबापतको ठूलो खर्च घट्न सक्छ।
व्यक्तिले खर्च गरे पनि सरकारले खर्च गरेपनि आखिर पैसा देशबाहिरै गइरहेको छ। यसतर्फ सोच कहिले आउला? उद्योगको विषय मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै
महŒवपूर्ण छ। ३० वर्षपहिले मन्सुली धानको विकास गरेर राम्रो उत्पादन बढाउन सफल भएको कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू यतिबेला के गरिरहेका छन्? किन उन्नत जातका बिउ बजारमा ल्याउन सकिरहेका छैनन्? प्रदेश १ मा चिया, कफी, अलैंची, मकै, धान ठूलो मात्रामा उत्पादन हुनसक्छ।
यिनै कृषि उपजलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने कृषिमा आधारित उद्योग यहाँ फस्टाउन सक्छन्। तर, उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारले खै सोचेको? समयमा रासायनिक मल नपाउँदा यो वर्ष कृषिजन्य उत्पादनमा ३० प्रतिशतको ह्रास आउने निश्चित छ। समयमै किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकार किन तत्पर देखिँदैन? उद्योग, कृषि, पर्यटन जुनसुकै क्षेत्रमा नयाँ लगानीका लागि बैंकमा तरलता जरुरी हुन्छ। तर, तरलता अभावले ऋणसमेत पाउने अवस्था छैन। पुरानै ऋणको ब्याजदर आकासिएको छ।
यो संकटले अर्थतन्त्र नै ऋणात्मक साइकलमा जाने खतरा देखिन्छ। नयाँ उद्योग आइरहेका छैनन्। उद्योग नआई रोजगारी बढाउन सकिँदैन। सरकारले नीति बनाउँदा उद्योगलाई हेरेर कहिलै बनाउँदैन। गाडीको पार्टपुर्जा आयातमा करको दर जे छ तयारी गाडी आयातमा पनि उही हुन्छ। उद्योगको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु आयातमा एउटै करको दर बनाउँदा यसले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भई बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने गरेका छन्।
यति मात्रै होइन, सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर चलिरहेका उद्योग बन्द नै गराउने प्रवृत्तिसमेत दोहोरिइरहेको छ। जबसम्म सरकारले मेरो उद्योग हो भनेर सोच्दैन तबसम्म औद्योगिकीकरण सम्भव होला जस्तो लाग्दैन।
सरकारले टास्कफोर्स गठन गर्नुपर्छ
विश्वका जुनसुकै देशको उन्नतिमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान धेरै हुने गरेको छ। तर, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान न्यून छ। उद्योगको विकास नभई देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन। तर, नेपालमा औद्योगिक नीति र सरकारको नियत दुवै ठिक छैन। सरकारले चाँडोचाँडो परिवर्तन गरिरहने नीतिले औद्योगिकीकरणमा बाधा पुर्याइरहेको छ। उद्योग क्षेत्रमा देखिने सामान्य समस्या समाधानका लागि पनि उद्योगीले धेरै दुःख भोग्नु परिरहेको छ।
सरकारले उद्योगलाई असर पार्ने गरी नीति ल्याउने र त्यस्तो नीति परिमार्जन गर्न धेरै समय लगाउने समस्या छ। नीति परिमार्जन गर्न धेरै समय लगाउँदा उद्योगले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ। यति मात्रै होइन, सरकारकै अव्यावहारिक नीतिका कारण कतिपय उद्योग सधैंका लागि बन्द समेत हुने गरेका छन्।
उद्योगमा देखिएका र भविष्यमा देखिने समस्या समाधानका लागि सरकारी तबरबाट विशेष टास्कफोर्स नै गठन गर्नुपर्छ। जसले उद्योगमा देखिएका समस्या तत्कालै समाधान गर्न सकोस्। उद्योग क्षेत्रको बाधकका रूपमा रहेको अर्को विषय अवैज्ञानिक कर प्रणाली पनि हो। वैज्ञानिक कर प्रणाली नहुँदा नेपालका उद्योग क्रमशः धराशयी बनिरहेका छन्। जुनसुकै देशले उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिने गरेको तर नेपालमा त्यस्तो स्थिति नहुँदा औद्योगिकीकरणको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्योग क्षेत्र पछि परिरहेको छ।
यति मात्र होइन, पछिल्लो समय नेपालमा एउटा उद्योगको हित गर्ने नाममा सयौं उद्योगको अहित गर्ने नीति ल्याउने प्रवृत्ति देखापरेको छ। यस्तो नीतिले धेरै उद्योग बन्द गर्न बाध्य हुनु परेको छ। एक हजार करोडको बजेट एउटा उद्योगको हितका लागि खर्च गर्ने कि एक हजार उद्योगको हितका लागि खर्च गर्ने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ। एक हजार करोड बजेट एक हजार उद्योगको हितका लागि खर्च गर्ने नीति सरकारले ल्याए मात्रै देशका कुनाकुनासम्म औद्योगिकीकरणको लहर चल्न सक्छ। नभए त्यत्तिकै हो।
सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरको मुख्य चुनौती भनेकै देशभित्रको सबैभन्दा ठूलो उत्पादन खपत गर्ने आन्तरिक बजार काठमाडौंभन्दा टाढा हुनु पनि हो। यहाँको उत्पादन काठमाडौंमा पुर्याउँदा पश्चिमका वीरगञ्ज-भैरहवा क्षेत्रको भन्दा ज्यादा लागत पर्छ। अर्कोतर्फ वीरगञ्जको आइसिपीसम्म मालबाहक रेल पनि आउने भएकाले भारत तथा तेस्रो देशबाट ल्याउँदा लाग्ने ढुवानी लागत पनि सस्तो पर्छ।
विराटनगरमा पनि आइसिपी सञ्चालन भएको छ र रेलमार्ग पनि निर्माण भइसकेको छ। तर, अझैसम्म मालबाहक रेल सञ्चालनमा आएको छैन। मालबाहक रेल सञ्चालनमा आए नेपालका पश्चिमी क्षेत्रको तुलनामा विराटनगर कालकाता बन्दरगाहबाट समेत नजिक भएकाले ढुवानी लागत कम पर्छ। यति मात्रै होइन, भारत तथा तेस्रो मुलुक निर्यात गर्दा पनि ढुवानी लागत सस्तो पर्ने भएकाले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ। जसकारण आन्तरिक बजार तथा बाह्य बजार दुवैमा प्रदेश १ का उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। यसकारण जतिसक्दो छिटो रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ।
भारतको मिरगञ्ज पुल पनि यस क्षेत्रको समस्या बनेको छ। भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर जतिसक्दो छिटो मिरगञ्ज पुल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। यस्तै अर्को मुख्य समस्या भनेको बिजुली हो। अझै पनि प्रदेश १ का उद्योगले गुणस्तरीय बिजुली पाउन सकेका छैनन्। औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङको समस्या अझै समाधान भइसकेको छैन। विद्युत्को ट्रिपिङ, लो भोल्टेज र लोडसेडिङ अन्त्य भए उद्योगलाई धेरै राहत मिल्ने थियो।
यस्तै पछिल्लो समय देखिएको अर्को चुनौती बैंक ब्याजदर पनि हो। उद्योगलाई बढ्दो क्रममा रहेको ब्याजदरले ठूलो असर पारेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्या समाधान भए सुनसरी-मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा ठूला तथा मझौला उद्योग स्थापनाको सम्भावना नै सम्भावना छ।
उद्योगका समस्या समाधान गर्न महानगरपालिका तत्पर छ
विराटनगर र सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योगको समस्या समाधानका लागि महानगरपालिकाले सक्ने सबै खालका सहयोग गर्न तत्पर छ। हाम्रा तर्फबाट गर्ने सहयोग हामी तुरुन्तै गरिहाल्छौं। यसबाहेक प्रदेश र संघ सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि पनि हामीले पहल गरिरहेका छौं।
यहाँको मुख्य समस्या ढुवानी र जमिनको हो। औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु ढुवानीका लागि धेरै लागत परिरहेको छ। यसबारेहामी जानकार छौं। यसैकारण तत्काल कोलकातादेखि विराटनगरको आइसिपीसम्म रेल सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग पहल गरिरहेका छौं। कटहरीमा मुआब्जाको समस्या छ। मुआब्जाको समस्या समाधानका लागि पनि हामीले स्थानीय स्तरमा र संघीय सरकार समक्ष पहल गरिरहेका छौं।
विराटनगर क्षेत्रको समस्या बुझेको मानिस सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री नहुँदा यहाँको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन। यहाँको समस्या बुझेको नेता मन्त्री भइदिएको भए धेरै समस्या समाधान भइसक्ने थिए। यहाँको प्रतिनिधित्व सरकारमा नहुँदा गलत नीतिको सिकार बनेर उद्योगहरू नै बन्द हुने र विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
उद्योगीहरूले गरेको आन्दोलनमा समर्थन गर्दै तत्काल समस्याको समाधान हुनपर्छ भन्ने पक्षमा महानगरपालिका छ। महानगरपालिकाको तर्फबाट उद्योगका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेका छौं। चाँडै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशा लिएका छौं। विराटनगर महानगरपालिका एक्लैले जग्गा दिएर विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्न सक्दैन। यसका लागि संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ। हामीले संघीय सरकारलाई छुट्टै औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि प्रस्ताव राखिसकेका छौं।
सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेहामी काम थाल्छौं। यहाँको अर्को समस्या औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको पनि हो। यसका लागि विराटनगर महानगरपालिका काम अघि बढाउने तयारीमा छ। औद्योगिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सके उद्योग फस्टाउने र उद्योग फस्टाए रोजगारी र आम्दानी दुवै बढ्नेछ। औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल सार्वजनिक निजी साझेदारीका आधारमा निर्माण र सञ्चालन गर्ने योजना छ। औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्याको समाधानका लागि हामी सहजीकरण गर्छौं र समाधान पनि गर्छौं।
दीर्घकालीन औद्योगिक नीति अभावमा समस्या
दीर्घकालीन औद्योगिक नीति नहुन्जेल उद्योगको समस्या समाधान हुन सक्दैन। जतिबेला पनि नीति परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले औद्योगिक वातावरण बिगे्रको छ। छिटोछिटो नीति परिवर्तन हुँदा उद्योगमा समस्या आइरहेको छ। जसकारण अर्बौं रूपैयाँ लगानीका उद्योगको लगानी संकटमा परेको छ। बजेटमा ल्याइएको व्यवस्थाले उद्योगमा समस्या आएपछि समस्या समाधानका लागि हामीले निरन्तर पहल गरिरहेका छौं।
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि कुरा गर्यौैं। तर, आश्वासन बाहेक केही पाएनौं। सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका जिआई वायर उद्योग बन्द हुँदा हजारौं मजदुर बेरोजगार भएका छन्। उद्योग नभए नयाँ रोजगारी सृजना हुँदैन। उत्पादनमूलक उद्योगका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण नगरे आयात अझै धेरै बढ्ने छ।
सुनसरी-रङ औद्योगिक करिडोरका लागि मिरगञ्ज पुल समस्याका रूपमा रहेको छ। विद्युत्को समस्या पनि यथावत् नै छ। ट्रिपिङ, लो भोल्टेज र अनियमित विद्युत् कटौती अझै पनि उद्योगका लागि चुनौतीकै रूपमा रहेका छन्। पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या सृजना गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले नेपाली बजार पनि प्रभावित भइरहेको छ। तर, सरकारले चर्को मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा लिन भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।
यस क्षेत्रको उद्योगहरूका लागि अर्को समस्या भनेको सडक तथा रेल पूर्वाधारको पनि हो। राम्रो सडक र रेल मार्ग नहुँदा ढुवानी लागत महँगो परिरहेको छ। तत्काल विराटनगरको आइसिपीसम्म रेल सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा देखिएका समस्याहरू समाधान गरे यहाँ ठूलो लागानीका उद्योग आउने सम्भावना धेरै छ। भारत र चीनसँगको छोटो मार्ग पनि यही करिडोर हुँदै जाने भएकाले जोगबनी किमाथांका सडक निर्माण सम्पन्न भए यस क्षेत्रको औद्योगिक र आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
कृषि क्षेत्रका लागि पनि सरकारले राम्रो नीति र योजना ल्याउन सकेको छैन। कृषिजन्य वस्तुमा मात्रै आत्मनिर्भर हुने गरी योजना तयार पार्नु जरुरी देखिन्छ। युवालाई काम गर्ने जाँगर छ। तर, प्रोत्साहनको खाँचो देखिन्छ।
यस क्षेत्रको अर्को ठूलो समस्या विशेष आर्थिक क्षेत्र पनि हो। विशेष आर्थिक क्षेत्र नहुँदा नयाँ उद्योगले उद्योगमा गर्ने लगानीभन्दा धेरै लगानी जग्गाका लागि गर्नु परिरहेको छ। सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना छ। लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि इच्छुक छन्। तर, सरकारी नीति लगानीमैत्री छैन। राज्यले यस क्षेत्रको समस्या समाधानमा बेवास्ता गरिरहेको छ।
लगानीकर्तामा उत्साह छैन
औद्योगिक क्षेत्रमा विराटनगरमा मात्र नभई देशभरमै समस्या छ। कोरोनापछि आकासिएको महँगीको मारमा औद्योगिक क्षेत्र पनि परेको छ। यतिमात्रै होइन, रुस-युक्रेन युद्ध, नीतिगत अस्थिरता लगायत कारणले औद्योगिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ। तरलता अभावका कारण उत्पादित वस्तुको बजारको अवस्था राम्रो छैन।
उद्योगहरूले उत्पादनमा कटौती गरिरहेका छन्। चोरीपैठारी बढ्दै गएको छ। उच्च ब्याजदरले उद्योग व्यवसाय थप चपेटामा परेका छन्। लोडसेडिङ, सुस्त विकास निर्माण लगायत पुराना समस्या यथावत् रहेका बेला नयाँ समस्या थप भएका छन्। भारतसँगको खुला सिमाना यहाँका उद्योगहरूका लागि चुनौती बनेको छ। उद्योग व्यवसायमा समस्या परे नीतिगत रूपबाट समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारकै नीतिका कारण उद्योग बन्द गर्नुपर्ने विडम्बना भोगिरेहका छौं।
अहिलेकै जस्तो औद्योगिकीकरणले नेपालको विकास हुने देखिँदैन। यसैले कस्तो खालको औद्योगिकीकरण गर्ने, कस्ता उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ। उद्योगभन्दा पनि अब, सेवामूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ। हामीले दशकौंदेखि उठाउँदै आएका विषयमा सरकारले अझैसम्म ध्यान दिएको छैन।
यहाँका उद्योगलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्न निक्कै गाह्रो परेको छ। औद्योगिकीकरण गर्ने सरकारको सोच हो भने उद्योगमैत्री व्यवहार पनि देखाउनुपर्ने हुन्छ। जसका लागि क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन बनाउने, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गर्ने, विद्युत्मा सहुलियत दिनेजस्ता आकर्षक प्याकेज सरकारले ल्याउनुपर्छ। अनि मात्रै यहाँका उद्योग प्रतिस्पर्धी हुनेछन्। नयाँ लगानी भित्रिनेछ। यही प्रवृत्ति हो भने औद्योगिकीकरणको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि प्रदेश १ र सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरको अवस्थामा खासै सुधार होला भन्न सकिँदैन।
विभेदपूर्ण नीति तत्काल सच्याउनुपर्छ
सुनसरी-मोरङ ओद्योगिक करिडोर उद्योगको सम्भावना भएको ठाउँ हो। भौगोलिक हिसाबले देशको सुदूर पूर्वमा भए पनि विराटनगर र सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर देशका सबै क्षेत्रका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्छ। सम्भावनाका हिसाबले देशका अन्य क्षेत्रभन्दा अगाडि र सक्षम हुँदाहुँदै पनि सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा उद्योगको संख्या बढ्नुपर्नेमा घट्दो क्रममा छ।
यसको एउटै कारण हो, यहाँका उद्योगीका कुरा सरकारले सुन्दैन। यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले उद्योगको विकासका लागि दिएका सुझाव नसुनेर सरकारले यस क्षेत्रलाई पछि पारेको छ। सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरलाई सरकारले विकास गर्न नै चाहेको छैन। नभए हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्न वर्षाैंदेखि माग गरिरहे पनि सरकारले अझै सुनुवाइ गरेको छैन। हामी माग गर्छौं, सरकारले बजेट भाषणमा बजेट छुट्याएको भन्छ तर व्यवहारमा काम सुरु नै हुँदैन।
बजेटमा सम्बोधन गर्ने कामचाहिँ नगर्ने प्रवृत्ति हाम्रा लागि अनौठो हुनै छाडेको छ। चक्रपथ बनाउन सुरु गरेको ३ दशक भयो अझै अलपत्र छ। पूर्वको राजनीति पश्चिमतर्फ गएपछि यहाँको उद्योगपछि पर्यो। सरकारले नीतिगत व्यवस्था नै गरेर यस क्षेत्रलाई पछि पार्दै आएको देखिन्छ।
सरकार सबैको संरक्षक भएकाले सबै क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। ठूला र साना दुवै खालका उद्योगलाई सरकारले समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा ठूलालाई लाभ दिएर सानालाई मास्ने नीति ल्याइरहेको छ। यस्तो नीति तत्काल सच्याउनुपर्छ। सरकारको यस्तै विभेदपूर्ण नीतिकै कारण बजेटपछि यस क्षेत्रका जिआई वायर उद्योगहरू मारमा परेका छन्। सरकारले विभेदपूर्ण नीति तत्काल सच्याउनुपर्छ। सरकारको नीतिका कारण बन्द भएका उद्योगलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
विकास बजेट समयमै खर्च हुनुपर्छ
विकास बजेट समयमै खर्च नहुने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिँदा निर्माण क्षेत्रका उद्योगसँगै समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइर हेको छ। सरकारले औसतमा ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै विकास बजेट खर्च गरिरहेको छ, त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर। यसले नेपालको विकासको गतिलाई नै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समयमै बजेट खर्च गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ। सरकारले समयमै बजेट खर्च नगर्दा र जग्गा कित्ताकाटमा अवरोध गरेका कारण निर्माणजन्य उद्योग प्रभावित भइरहेका छन्।
बैंकमा तरलता अभाव रहेका काण ऋणको ब्याजदर बढिरहेको छ। यो वर्ष मात्र होइन, अर्को वर्ष पनि राम्रो होला भन्ने आशा छैन। रेमिट्यान्सको मात्रै भर पर्नु हुँदैन। सरकारले तरलता बढाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। समस्यै समस्या छन्। सरकारी नीतिले चलिरहेका वायर उद्योग बन्द भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिले पनि समस्यामा पारेको छ। सम्भावना पहिल्याउँदै समस्यालाई पनि समाधान गर्दै लैजानुपर्छ।
सुनसरी-मोरङ करिडोरको भविष्य राम्रो छ। चीन र भारतसँग नजिक भएको र दुवै देश जोड्ने छोटो मार्ग पनि निर्माणाधीन रहेकाले दुवै देशबाट व्यापारिक रूपमा लाभ लिन सकिने अवस्था छ।
अस्थिर नीतिका कारण लगानीकर्ता अलमलमा
नेपालमा औद्योगिकीकरणको मुख्य बाधक भनेकै स्थिर नीतिको अभाव हो। स्थिर र ठोस नीति नहुँदा लगानीकर्ता अलमलमा परेका छन्। नेपालमा उद्योगसम्बन्धी नीति स्थिर भए स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी पनि भित्रिने सम्भावना छ। सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरको विकासको मुख्य बाधक सरकारी नीतिसँगै पूर्वाधार अभाव पनि हो।
विराटनगरस्थित सुक्खा बन्दरगाहसम्म मालबाहक रेल सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भइरहेको छ। विराटनगरको बुधनगरस्थित आइसिपीसम्म रेलमार्ग तयार भए पनि रेल सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले ढुवानीमा ठुलो रकम खर्च गरिरहनुपरेको छ। ढुवानी भाडासँगै डिटेन्सन, ड्यामरेजलगायत शुल्कले पनि आयातित कच्चा पदार्थ महँगो भइरहेको छ।
रेलमार्ग सञ्चालनमा नआएका बेला स्थलमार्गमा पनि समस्या देखिएको छ। जोगवनीनजिकै भारतको मिरगञ्ज पुल भासिएर सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ अन्य बाटोमार्फत ल्याउनु परेको छ। यसले लागत थप बढेको छ। यही पुलका कारण प्रतिट्रक ३० हजार रूपैयाँका दरले यस क्षेत्रमा आयात गरिने कच्चा पदार्थको लागत बढेको छ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्यवृद्धिले त्यसै पनि ढुवानी लागत निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। एउटा पुलका कारण यस क्षेत्रका उद्योगलाई प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहँदा पनि सरकारले पुल सञ्चालन वा वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि भारतसँग कुनै पहल गर्न सकेको छैन। सरकारले ग्यास ट्यांकर बनाउन दिएको तर ल्याउन नदिँदा व्यवसायीको करोडौं रूपैयाँ डुबिरहेको छ।
आर्थिक क्षेत्रका समस्या के हुन्, कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सरकारसँग योजना नै नहुँदा औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ। नेपाल आत्मनिर्भर बनेका उत्पादनहरूमा एन्टिडम्पिङ चार्ज लगाएर आयात निरुत्साहित गर्नुपर्छ। सिमेन्ट, रड, जुत्ताचप्पल, लुब्रिकेन्ट लगायत आत्मनिर्भर रहेका वस्तुहरूमा एन्टिडम्पिङ चार्ज लगाएर आयात निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हो। तर, सरकारले नियन्त्रणकारी भूमिका मात्रै निर्वाह गरिरहेको छ। सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन। सरकारी नीति र पूर्वाधार सुधारसँगै उद्योगहरूले गुणस्तरीय उत्पादन गरेर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाए सुनसरी-मोरङ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७९ ०२:०७ आइतबार