महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले योजनावद्ध हिसाबले बदनियत पूर्ण काम गरेको पाइएको छ। असार २५ गते सम्म आर्थिक वर्षको भुक्तानी, खर्च विवरण राख्न मिल्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रयोग गर्ने सफ्टवेर राती १२ बजेदेखि बन्द गरिदियो।
तर, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि प्रयोग हुने सफ्टवेर बन्द गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले संघको बजेट कार्यान्वयन हुने सफ्टवेर बन्द गरेको छैन। यसो गरिनुमा ठूलो रकम खर्चिन सहज वातावरण बनाएको प्रष्ट हुन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०६७ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकैनासले सक्रिय हुने भए पनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मनोमानी गरेको देखिन्छ।
विशिष्ट व्यक्तिहरुको विदेश भ्रमणका बिल र अन्य संघका खर्च पार लाउन संघको सफ्टवेर शुक्रबार पनि खुला रहेको जानकारहरु आरोप लगाउँछन्। ‘२५ गते राती १२ बजेपछि सबै सिस्टम बन्द गरिएको छ। जिल्लाहरुले २५ गतेको डे क्लोजसम्म गर्न पाएका छैनन्।’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन् ‘तर संघको सफ्टवेर भने आजसम्म पनि खुला छ।’
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०६७ को नियम नं. ३० को १ मा ‘कार्यालयले विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनि तोकेको शिर्षकको रकम बाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै भुक्तानी दिइ निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ।
आर्थिक कुराहरुलाई अंकुश लगाउने निकायको दोहोरा चरित्रप्रति स्थानीय तह र प्रदेशहरु आक्रोशित हुने निश्चित छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलका प्रवक्ता नवराज ढुंगानाले नियम संगत गरिएको बताए। नागरिकसँग छोटो कुरा गरेका उनले भने ‘कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरुको विदेश भ्रमणका बिल र अन्य संघका खर्च पार लाउन संघको सफ्टवेर शुक्रबार पनि खुला भएको हैन। अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र खुला भएको हो।’
‘कानुनले ३ आवस्थामा संघलाई छुट दिएको छ। बजेट थपघट आयो, श्रोत परिवर्तन भएर आयो र अत्यावश्यक सेवा आइपरेमा संघीय बजेटलाई चलाउन पाउने व्यवस्था छ।’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सफ्टवेर नियन्त्रणमा रहेका भेषप्रसाद भुर्तेल भन्छन् ‘संघका लागि भोलीसम्म खुला हुन्छ।’
विभिन्न जिल्लामा स्थानीय तहहरुले सम्पन्न गरेका योजनाहरु महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयल सफ्टवेर बन्द गरेका कारण अलपत्र परेका छन्। दुर्गममा इन्टरनेट गतिलो नभएका कारण उनीहरुले सहज काम सकाउन पाएनन् तर संघले भने अत्यावश्यक अवस्था देखाउने गरेको छ।
प्रकाशित: ३० असार २०७९ ०९:४४ बिहीबार
