राजस्व प्रशासनमा संवेदनशील विषय मानिने करको दर हेरफेरमा बढी रुचि देखाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा तानिएका छन्।
शर्माले अर्थमन्त्रीका रूपमा दुई आर्थिक वर्ष (चालु र आगामी) को बजेट ल्याएका छन्। गत वर्ष स्टिल उद्योगमा राजस्वका दर परिवर्तन गर्दा उनी विवादमा तानिएका थिए। यो वर्ष एमएस वायर, वनस्पति घिउ, तेल, स्यानेटरी प्याडलगायत उद्योगलाई असर पुग्नेगरी करका दर हेरफेर गरेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्।
दुई आर्थिक वर्षका बजेटलाई हेर्दा करको दर हेरफेरमा अर्थमन्त्री शर्माको दोहोरो चरित्र देखिएको छ। गत वर्ष आयातलाई रोकी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न स्टिल उद्योगमा कर परिवर्तन गरेको शर्माको दाबी थियो। करको दरमा गरिएको परिवर्तनले फलामे डन्डी उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि र थप रोजगारी सिर्जना हुने, विद्युत् खपत बढ्ने अर्थमन्त्री शर्माको दाबी थियो। यसलाई शर्माले अहिलेसम्म स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गरेको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। तर आगामी वर्षको बजेटले भने केही स्वदेशी उद्योगलाई धराशयी बनाएर आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। दुई आर्थिक वर्षका यी परस्पर नीतिले उनको दोहोरो चरित्र देखिएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वदेशी स्यानेटरी प्याड उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयातसहित अहिले तिरिरहेका सबै भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क यथावत् राखेको छ। तर तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा भने ९० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ।
गत वर्ष स्वदेशी उद्योग संरक्षणका नाममा करको दर परिवर्तन गरेको दाबी गरेका अर्थमन्त्री शर्माले यसपटक उद्योग संरक्षण नीतिलाई तिलाञ्जली दिएर महिलालाई राहत दिन खोजेको भनेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले करको दर हेरफेरमा अर्थमन्त्री शर्माको स्वार्थ र दबाब दुवै रहेको जानकारी दिए। ती अधिकारीका अनुसार गत वर्ष स्टिल उद्योगमा अर्थमन्त्री शर्माकै स्वार्थका कारण करको दर परिवर्तन गरिएको थियो। शर्माले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका ३० ठुला स्टिल उद्योगमध्ये ६ वटालाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी करको दर चलाएका थिए।
ती अधिकारीका अनुसार अहिले उच्च राजनीतिक तहबाट आएको दबाबका कारण स्यानेटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिइएको हो। विद्युतीय सवारीसाधन, पाम र पामोलिन तेल, एमएस वायरलगायतमा गरिएको करको हेरफेर विशुद्ध रूपमा राजस्व बढाउने नीति मात्र भएको जानकारी ती अधिकारीले दिए।
ती अधिकारीले स्यानेटरी प्याड स्वास्थ्यको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भएकाले आयातमा भन्दा स्वदेशी उत्पादनतर्फ बजेटले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले राजनीतिक दबाब खेप्न नसक्दा भन्सार महसुल छुट दिने नीति ल्याएको बताए। ती अधिकारीका अनुसार स्यानेटरी प्याड आयात गर्ने केही व्यवसायीको उच्च राजनीतिक तहसम्म पहुँच छ। अहिले ती व्यवसायी अर्थमन्त्रीलाई दबाब र स्वार्थमा पारेर भन्सार छुटको सुविधा लिन सफल भएका हुन्। एउटै व्यवसायमा कसैलाई छुट दिने र कसैलाई नदिने गर्दा स्वभावैले विरोध हुन्छ।
प्याड आयातमा भन्सार महसुल छुट दिए स्वदेशी उद्योगका लागि पनि भन्सार र अन्तःशुल्कमा छुट दिनुपर्ने बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीको सुझाव अर्थमन्त्री शर्माले नमानेको ती अधिकारीले बताए। अर्कातिर उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु आयात गर्दा कम्तीमा एक तहको फरक भन्सार दर हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। यसो गरे मात्र स्वदेशमा उत्पादन बढ्ने र उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने भन्नेमा सरकार पनि सहमत छ। तर अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको पाम र पामोलिन तेल आयातको अहिलेको नीति कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा एक तहको फरक भन्सार दर कायम गर्ने सरकारकै नीतिविपरीत छ।
बजेटमा प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सिधै आयात गर्न दिने नीति ल्याइएको छ। यो नीतिले अहिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पती घिउ, तेल उद्योगलाई समस्या पर्ने व्यवसायीको दाबी छ।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटन २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएका छन्। यो परिवर्तनले वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण नबन्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
विगतका वर्षहरूमा पनि राजस्वका दर परिवर्तन गर्दा अर्थमन्त्रीहरू विवादमा तानिँदै आएका छन्। तर एउटै प्रकृतिको उद्योग व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूबीच फरक नीति अघिका अर्थमन्त्रीहरूले लिएका थिएनन्। अर्थमन्त्री शर्माले भने एकै प्रकृतिका व्यवसाय गर्नेहरूमध्ये कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको नीति अगाडि सारेका छन्। यही कारण उनको विरोध भएको हो।
सुरुमा बजेटलाई स्वागत गर्न हतार गरेका निजी क्षेत्रका संघसंस्था अहिले वास्तविकता थाहा पाएपछि विरोधमा उत्रेका छन्। निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर बजेटका कतिपय कार्यक्रमप्रति विरोध जनाएका छन्। महासंघले बिनापरामर्श र उद्यमी व्यवसायीको राय सुझावविपरीत एकातर्फी रूपमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कलगायत राजस्वका दरमा गरिएको परिवर्तनले स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकोे भन्दै तत्काल खारेजको माग गरेको छ।
यस्तै परिसंघले बजेटमार्फत उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा गरिए पनि राजस्व नीतिका कारण वायर रड, घिउ, तेल, स्यानेटरी प्याडलगायतका उद्योग प्रत्यक्ष मारमा परेको दाबी गरेको छ। दुवै संस्थाले आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने घोषणा बजेटले गरे पनि राजस्व नीतिविपरीत कार्यक्रम ल्याइएको बताएका छन्। पूर्वका उद्योगी–व्यवसायी भने बजेटको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेपछि अर्थमन्त्री शर्मा पनि अहिले दबाबमा छन्। पूर्वका उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले अप्ठेरो परे विचार गर्ने वचन दिएका छन्। उनले गत वर्ष पनि व्यवसायीका मागलाई सम्बोधन गर्ने बताएका थिए। बजेटले मुलुकका ३० स्टिल उद्योगमध्ये २४ वटालाई समस्या पारे पनि अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीले दर पुनरवलोकन गरेका छैनन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति उद्योगी–व्यवसायी मात्र होइन, नीति निर्माताले पनि असन्तुष्टि पोखेका छन्। सांसदले संसद्मा बजेटका कतिपय कार्यक्रममाथि प्रश्नचिह्न उठाइरहेका छन्। सरकारले बजेटमार्फत चुनावलक्षित वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएको विपक्षी दलको आरोप छ। सत्ताधारी पार्टीका सांसदले पनि बजेटका कतिपय कार्यक्रमको तिव्र विरोध गरिरहेका छन्।
अन्य क्षेत्रमा पनि समस्या
अर्थमन्त्री शर्मा राजस्वका दर चलाएर मात्र विवादमा तानिएका छैनन्। उनले अर्थ मन्त्रालयको चाबी लिएपछिको एक वर्षमा अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा समस्या थपिँदै गएका छन्। कतिपय समस्या बाह्य कारणले आएका छन्। तर त्योभन्दा बढी समस्या शर्मा आफैंको कार्य सम्पादनले निम्तिएका हुन्। उच्च आयात र घटदो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा समस्या ल्याएको छ। अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटो पनि समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ।
सरकार आफैंले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन। बैंकमा तरलता अभाव छ। अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरलाई विश्वासमा लिन सकेका छैनन्। लगानीको वातावरण बन्न नसक्दा विदेशी मात्र होइन, स्वदेशी लगानी पनि बढ्न सकेको छैन। एक वर्षमा पुँजी बजार मापन गर्ने नेप्से १ हजार बिन्दुले तल झरेको छ। सेयर लगानीकर्ता बजार बढाउने वातावरण बनाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिनुपरेको छ।
चालु वर्षको पहिलो महिनादेखि नै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको थियो। सुरुमा अर्थमन्त्री शर्माले यसलाई बेवास्ता गरे पनि पछिल्लो समय अर्थतन्त्र समस्यामा भएको स्विकारेका छन्। तर समस्या सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन उनी चुकेका छन्।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७९ ००:४२ आइतबार