मुलुकमा पछिल्लो समय सबैभन्दा पेचिलो र विवादित विषय अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बनेको छ।
अमेरिकाले एमसिसीमार्फत अनुदानमा दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर लिन हुने र नहुनेमा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, सर्वसाधारणलगायत सिंगो मुलुक विभाजित छ ।
एकथरीले अमेरिकी अनुदान विशुद्ध विकास परियोजनाका लागि मात्र हो भनिरहेका छन् भने अर्काथरीले अनुदान लिए मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्ने, अमेरिकी सेना आउने र नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउनेसम्मका धारणा राखिरहेका छन्। यही विवादबीच सरकारले सम्भवतः बुधबार एमसिसी संसद्मा पेस गर्दैछ।
पछिल्लो एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि एमसिसी विवादले उग्र रूप लिँदै आए पनि मुलुकको बजेटरी प्रणालीमा वैदेशिक सहयोगको महत्व कतिसम्म छ भन्ने विषय भने गौणप्रायः बनेको छ। एमसिसी अनुदानको विरोध गर्नेहरूले मुलुकका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर ‘केही होइन’ मात्र भनेका छन्। मुलुकमा बन्न लागेका केही ठुला परियोजनामा विवाद आउँदा राष्ट्रवादी छवि देखाउन अहिलेसम्म पनि ‘यो त केही होइन, आफ्नै स्रोतले पनि बनाउन सकिन्छ’ भन्ने गरिन्छ।
मुलुकको बजेट र स्रोतमा विदेशी अनुदानको महत्वलाई के छ भन्ने विषयवस्तुलाई पुरै नजरअन्दाज गरिँदै आएको छ।
एमसिसीको विरोध गर्नेहरूले हामी आफ्नै कतिसम्मको पुँजी प्रयोग गरेर विकासका आयोजना बनाउन सक्ने अवस्थामा छौं वा छैनौं भनेर यथार्थ चित्रण गरेका छैनन्। मुलुकमा उठ्ने राजस्व कति हो र अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने खर्च कति छ भन्ने वस्तुस्थितिलाई बेवास्ता गर्ने तर राष्ट्रवादी छवि देखाउन एमसिसीजस्तो अनुदानको चर्को विरोध गर्नेहरू धेरै देखिएका छन्। विडम्बना! पूर्वाधार विज्ञ भनेर आफूलाई चिनाउने सूर्यराज आचार्यजस्ता नागरिकले पनि स्वार्थवश एमसिसीको विरोध गर्दै आएका छन्।
मुलुकको पछिल्लो पाँच वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने मात्र पनि यो अनुदानको महŒव कस्तो छ भन्ने देखिन्छ। वैदेशिक अनुदान र ऋण नलिएसम्म विकास परियोजनामा खर्च गर्ने हाम्रो ल्याकत छैन। लामो समयदेखि मुलुकमा उठने राजस्वले चालु खर्चलाई मात्र जेनतेन धानिरहेको अवस्था छ।
पछिल्ला वर्ष मुलुक संघीयतामा गएपछि चालु खर्च झनै बढिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूबीच मतदाताको भोट तान्न सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाउने होडबाजी छ। यी कारणले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा विकासमा बजेट विनियोजन गर्न नै अनुदान र ऋणको भर पर्नुपरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारकोे कुल खर्च १६ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ छ। यस वर्ष राजस्व ११ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ असुली हुने र चालु खर्च १० खर्ब ३५ अर्ब हुने भनिएको छ। सरकारले विकास खर्चका लागि ३ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको रकम लगभग सबै अनुदान र ऋणको भारमा परेको देखिन्छ। यो तथ्यांकले अनुदान र ऋण नलिए सरकारले चालुबाहेक अन्य खर्च गर्न नसक्ने प्रस्टै देखाउँछ। यो वर्ष मात्र होइन, बजेटको स्रोतको अवस्था अन्य वर्षहरूमा पनि यस्तै हो।
पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले एमसिसी सहयोग मुलुकका लागि धेरै कोणबाट महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘स्रोतका हिसाबले मुलुकका लागि यो महत्वपूर्ण त छँदैछ,’ मंगलबार नागरिकसँग ढुंगानाले भने, ‘अन्य वैदेशिक लगानी भिœयाउन पनि यसले विश्वासको आधार तय गर्छ।’ उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको बजेटमा अनुदानको वार्षिक लक्ष्य नै एमसिसीमार्फत आउने रकम बराबरजस्तै छ।
यो वर्षको बजेटमा करिब ५९ अर्ब रूपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखिएको छ। ‘एक वर्षको बजेटको लक्ष्य बराबर एउटै एमसिसीमार्फत आउनु सानो विषय होइन,’ पूर्वसचिव ढुंगानाले भने, ‘त्यसमा पनि लक्ष्य राखिएकोमा प्राप्त हुने अनुदानलाई हेर्दा यो झनै ठुलो रकम हो। पछिल्ला वर्षमा २० अर्ब रूपैयाँ पनि अनुदान आउन छाडेको छ।’
पूर्वसचिव ढुंगानाका अनुसार एमसिसीले अन्य वैदेशिक लगानी आउन यसले आकर्षित गर्नुका साथै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनमा पनि सहयोग पु¥याउँछ। विगतमा मुलुकको कुल खर्चमा अनुदानको अंश ठुलो थियो तर पछिल्ला वर्ष यो क्रमशः घट्दै गएको छ। विगतका वर्षहरूमा राजस्व र खर्चको वृद्धिदर जुन प्रतिशतमा भएको छ, त्यसको तुलनामा अनुदान बढ्न सकेको छैन।
आव २०७०÷७१ मा ३ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व असुली हुँदा वैदेशिक अनुदान ४२ अर्ब २० करोड रूपैयाँ आएको थियो। यसको अंश कुल राजस्वको ११.४६ प्रतिशत थियो। तर २०७५/७६ मा ८ खर्ब ३९ अर्ब राजस्व उठेकोमा अनुदान २२ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ मात्र आएको छ।
यो राजस्वको २.७२ प्रतिशत मात्र हो। पछिल्ला वर्षहरूमा अनुदान घट्ने र त्यसको ठाउँमा ऋणको आकार बढ्ने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब ६३ अर्ब रूपैयाँ अनुदान ल्याउने भनिएकोमा ६ महिनामा ६ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ मात्र आएको छ। यसले पनि अनुदान प्राप्ति घटिरहेको देखाएको छ।
अर्कातिर नेपालको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएकाले पछिल्ला वर्ष विदेशी मुलुक र दाताले अनुदान घटाउँदै लगेका छन्। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतले अनुदान घटाउँदै गएका छन्। उनीहरू अनुदानभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण दिन चाहन्छन्। नेपालको स्तर माथि उठ्दै जाँदा आगामी दिनमा यो सहुलियतपूर्ण ऋण पनि कटौती हुनेछ। त्यसपछि नेपालले चर्को ब्याजदरमा व्यावसायिक ऋण लिनुपर्नेछ। यस्तोमा परियोजनाहरूको लागत महँगो हुनेछ भने चर्को ब्याजदरका कारण मुलुक वैदेशिक ऋणको भारले उठ्न सक्नेछैन।
अहिलेको मुलुकको बजेटमा राजस्व र खर्चको यस्तो खाडलका बीचमा सित्तैमा आउने ६० अर्ब रूपैयाँलाई राजनीतिक दलले आआफ्नो स्वार्थका कारण विवादमा पारेका छन्। मुलुकमा केही परियोजना हामी आफ्नै स्रोतले बनाइरहेका छौं। तर यसो भन्दैमा वैदेशिक अनुदान र ऋणबिना सबै आयोजना बनाउन सक्छौं भन्नु मूर्खता हो। एमसिसीको विरोध गर्नेले मुलुकको बजेटको यो यथार्थ बुझ्नु जरुरी छ।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७८ ००:५२ बुधबार